प्रसाद केरकर

संपादकीय पान बुधवार दि. ५ नोव्हेंेबर २०१४ च्या अंकासाठी अग्रलेख --
-------------------------------------------
बेकारीचे सुदर्शनचक्र
---------------------------------------------
नवीन मुख्यमंत्र्यांनी शपथ घेऊन ४८ तास उलटले नाहीत तोच शपथविधीच्या ठिकाणापासून १०० कि.मी. अंतराच्या आत असलेल्या रोह्यातील धाटाव या औद्योगिक पट्यातील सुदर्शन केमिकल्स लि. या कंपनीतील कामगारांची मोठ्या संख्येने कपात करुन व्यवस्थापनाने सरकार कोणाचेही येवो आम्ही आमची मनमानी करणारच हे दाखवून दिले आहे. दिवाळी सरल्यावर लगेचच अशा प्रकारे कामगारांच्या नोकर्‍यांवर कुर्‍हाड घालणे योग्य नव्हते. अर्थात ही कामगार कपात करताना व्यवस्थापनाने सर्व कायद्यांचे उल्लंघन केले आहे.कंपनीने ७९ पदवीधर कामगारांना तडकाफडकी काढण्याचा धक्कादायक प्रकार केला आणि पाठोपाठ २३५ रोजंदारीच्या कामगारांवर सुलतानी संकट कोसळले. एकाच आठवडयात ३१४ कामगारांना बेघर करून त्यांची रोजीरोटी हिरावून घेण्याची घटना रायगड जिल्ह्यात प्रथमच घडल्याने कामगार क्षेत्रात एकच खळबळ उडणे स्वाभाविक आहे. यातील बहुतेक कर्मचारी असल्याने त्यांची कामगार संघटना नव्हती. असे असले तरी कामगारांच्या हितासाठी भांडणारे स्थानिक पुढारी कम ठेकेदार आणि कामगार संघटना करतात काय असा सवाल उपस्थित होत आहे.कंपनी व्यवस्थापनाच्या हिटलरशाहीला विरोध करून तरूण बेरोजगारांची रोजीरोटी टिकून राहण्यासाठी व त्यांच्या हितासाठी लोकप्रतिनिधींनी या कामी जातीने लक्ष घालण्याची मागणी कामगार वर्गातून होत आहे. यापूर्वी देखील या व्यवस्थापनाच्या मनमानी कारभाराला             विरोध करण्यासाठी आमदार धैर्यशील पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली आंदोलन झाले होते. आता पुन्हा एकदा धैर्यशीलदादांच्या नेतृत्वाखाली कामगारांना संघटीत होऊन हा लढा लढवावा लागेल. कंपनीने कामगार कपातीचे हे पाऊल उचलले कशासाठी असा प्रश्‍न उपस्थित होतो. जागतिक स्पर्धेत टिकून राहण्यासाठी सदरचा निर्णय कंपनीने घेतला असल्याचे सांगण्यात आले आहे. या कामगार कपातीमुळे हजेरी पटावर शिल्लक राहिलेल्या कामगारांकडून दुप्पटीने काम करून घेण्याचा जुलमी निर्णय कंपनीने घेतला आहे.त्यामुळे उपस्थित कामगारांना दुप्पट कामाचा ताण सहन करावा लागत आहे. त्यामुळे सध्या हजेरीपटावरील कामगार कंपनीत जाण्यात उत्सूक नाहीत. एकंदरीत या घटनेमुळे उरलेल्या कामगारांकडून ढोरमेहनत करून घेण्याचे पाप कंपनी व्यवस्थापनाकडून होत आहे.या सुलतानी संकटात कंपनीत रूजू असलेले कामगार आणि तडकाफडकी काढण्यात आलेले ३१४ कामगार सापडले आहेत. व्यवस्थापनामध्ये काम करणारे कामगार हे संघटनेचे सभासद होऊ शकत नसल्याने त्यांना कोणत्याही प्रकारचे संरक्षण नसते.तसेच रोजंदारीवर काम करणार्‍या कायमस्वरूपी नोकरीची हमी नसते. या संधीचा फायदा घेऊन कंपनीतील मुजोर व्यवस्थापनाने कामगार कपातीचे धेरण अवलंबल्यामुळे  धाटाव एम.आय.डी.सी.मध्ये भितीचे वातावरण निर्माण होणे आपण समजू शकतो. धाटाव येथील सुदर्शन केमिकल्स कंपनी पिगमेंट उत्पादनात अग्रगण्य असून जागतिक पातळीवर स्पर्धेत टिकून राहण्यासाठी व पिगमेंट उत्पादनात जागतिक कार्यप्रणालीमध्ये बदल करण्याचे ठरविले आहे. उद्योगात ठामपणे उभे राहण्यासाठी कंपनीने संपूर्ण बदल करणारा दृष्टीकोन स्विकारताना उत्पादकता व खेळते भांडवल यांचे जागतिक निकष गाठण्यासाठी शास्त्रीय अभ्यास केला आहे. या अभ्यासानुसर कंपनीने कंपनीने कामगार कपात केली. जागतिकीकरणामुळे रोजगार वाढण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जाते. केंद्रात व राज्यात आलेले नवीन सरकार तरी तशी अपेक्षा करते. प्रत्यक्षात मात्र नेमके उलटे चालले आहे. जागतिकीकरणाच्या नावाखाली कामगार कपातीचे धोरण अवलंबिले जात आहे. नेमका विधानसभा निवडणुकीनंतर हा धक्कादायक प्रकार घडल्याने तालुक्यात विविध चचार्ंना उधाण आले आहे.तर दुसरीकडे धाटाव औद्योगिक परिसरात सुरू असलेल्या या गंभीर बाबीकडे राजकीय नेते मंडळींकडून दुर्लक्ष होत असल्याचा आरोप कामगार वर्गातून होत आहे. अचानक आलेल्या या सुलतानी संकटामुळे कामगार वर्ग भांबाऊन जाणे आपण समजू शकतो. या धक्कादायक निर्णयामुळे  कामगारांबरोबर त्यांच्या कुटुंबियांची वाताहत होणार यात काडीमात्र शंका नाही. नव्याने सत्तेत आलेले भाजपाचे सरकार याबाबत काही निर्णय घेणार किंवा नाही, असा सवाल आहे. आपल्याकडे कामगार कायद्यांचा फेरविचार करण्याचा विचार केला जातो.   ८०च्या दशकात कामगार चळवळ जोरात असताना कामगार कायदे मोडण्याची व्यवस्थापनाची हिंमत नव्हती. मात्र मुंबईतील ८० सालचा कामगार नेते डॉ. दत्ता सामंत यांच्या नेतृत्वाखालील गिरणी कामगारांची ऐतिहासिक संप झाला आणि हा संप फिसकटल्यावर कामगार चळवळीची वाताहात होण्यास सुरुवात झाली. त्यानंतर मात्र व्यवस्थापनाने कामगारांना कत्रांटी पध्दतीनेच मोठ्या प्रमाणावर स्वीकारण्याचे धोरण अवलंबिले. त्यातच नव्याने शिकलेला तरुण मध्यमवर्गीय कामगार, कर्मचारी होता त्याला जास्त पगाराची लालूच देऊन कायमस्वरुपी नोकरी देण्यापेक्षा जास्त पगाराची कंत्राटाची नोकरी देण्यात आली. जास्त पगाराच्या आमिशाने या तरुणांनी कंत्राटी पध्दतीचा स्वीकार करण्यास सुरुवात केली. पूर्वीच्या काळी कामगार कायदे हे कामगारांच्या बाजूने होते हे देखील तेवढेच सत्य होते. मात्र कामगारांना अती संरक्षण दिल्याने त्याचा त्यांनी गैरवापर करण्यास सुरुवात केली होती. संप, टाळेबंदी या बाबी नित्याच्या झाल्या होत्या. कामगार चळवळीने एक अतिरेकी टोक गाठले होते. मात्र त्यातून भांडवलदारांनी ही कामगार चळवळ मोडून काढण्याचा विडा उचलला. गिरणी संप हे त्यांना चांगलेच निमित्त मिळाले. यातून आलेली कंत्राटी पध्दत ही तर कामगार असुरक्षिततेची एक टोकाची पध्दती आहे. एकीकडे कामगार कायद्यात सुधारणा करणार असे नरेंद्र मोदी यांचे सरकार म्हणते. या सुधारणा म्हणजे नेमक्या कसल्या सुधारणा आहेत, असा प्रश्‍न उपस्थित होतो. सरकार नेमक्या कोणत्या सुधारणा करणार हे नक्की ठाऊक नसले तरीही आपल्या देशातील भांडवलदार मात्र आपल्याला पाहिजेत तशी मनमानी करण्यास मोकळे झालेले आहेत. सुदर्शन केमिकल्सने रातोरात फिरविलेले कामगार कपातीचे सुदर्शनचक्र हे त्याचे उत्तम उदाहरण ठरावे.
----------------------------------------------