
संपादकीय पान सोमवार दि. ३ नोव्हेंेबर २०१४ च्या अंकासाठी अग्रलेख --
-------------------------------------------
आता राजधर्माला सुरुवात
-----------------------------------
राज्यातील भाजपाच्या नेतृत्वाखालील पहिल्या देवेंद्र फडणवीस यांच्या सरकारचा शपथविधी झाला आणि नवीन राज्याच्या कामकाजाला सुरुवात झाली आहे. शपथविधीच्या दरम्यान शिवसेनेचा सुलवा काढून उध्दव ठाकरे यांना शपथविधीला आमंत्रित करण्यास भाजपा यशस्वी झाली. अर्थात यात शिवसेनेची पुरेशी नाचक्की झाली आहे. आता मोठा भाऊ असलेल्या व दिल्लीश्वरांपुढे किती झुकायचे याला काही मर्यादा आहेत. मात्र ज्यांना अफलखानाची फौजा असा उल्लेख केला त्याच फौजेच्या स्वागताला उभे राहण्याची नामुष्की शिवसेनेवर आता आली आहे. शेेवटी दिल्लीश्वरांपुढे नमावे लागतेच असे शिवसेनेला यातून म्हणावयाचे नाही ना असा सवाल उभा राहातो. या शपथविधीला ज्या बाबा-बुवांना आमंत्रित केले होते त्याबद्दल आक्षेप घेतला जाण्यात काहीच चुक नाही. मात्र भाजपाच्या सरकारकडून याहून वेगळी ती काय अपेक्षा ठेवणार असाही प्रश्न आहे. देवेंद्र फडणवीस ही व्यक्ती वेगळी आहे. त्या व्यक्तिला स्वातंत्र्य् आहेच. मात्र आता ते शपथविधी झाल्यावर एका राज्याचे मुख्यमंत्री आहेत आणि मुख्यमंत्री या संस्थेचे पावित्र्य त्यांनी जपले पाहिजे. अशा प्रकारे बाबा-बुवांना आमंत्रित करुन त्यांना सन्मान देणे चुकीचेच आहे. अर्थात झाले ते झाले आता तरी दवेंद्र फडणवीस यांनी राजधर्माला सुरुवात करावी. केंद्रात भाजपाचे सरकार आहे व राज्यातही आता विराजमान झाले आहे. केंद्रात व राज्यात एकाच पक्षाचे सरकार असण्यामागे अनेक फायदे असतात. देवेंद्र फडणवीस त्याचा कितपत फायदा करुन घेतात हे महत्वाचे ठरणार आहे. आता निवडणूक काळात दिलेली आश्वासने व वचने पूर्ण करण्याची वेळ आली आहे. यापूर्वीचे कॉँग्रेसच्या नेतृत्वाखालील सरकार निष्क्रिय ठरल्याच्या पाश्वभूमीवर जनतेने मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकार सत्तारूढ केलेे. महाराष्ट्रातही तशीच स्थिती आहे. राज्यातील मागच्या सरकारातील काही मंत्र्यांवर भ्रष्टाचाराचे आरोप झाल्याच्या पाश्वभूमीवर जनतेने हा नवा कौल दिला आहे. त्यामुळे केंद्रातील; तसेच राज्यातील भाजपाच्या सरकारकडून जनतेच्या मोठ्या अपेक्षा आहेत. त्यामुळे भाजपाला मिळालेला हा कौल देशविकासाच्या कामासाठी आहे, भाजपा व त्याची पितृसंघटना रा. स्व. संघाचा हिंदुत्वाचा अजेंडा राबविण्यासाठी नाही, हे लक्षात घणेे आवश्यक आहे. केंद्रातील भाजपा सरकारनेच अजून धडपणानेे कामकाजाला सुरुवात केली नाही, तेव्हा महाराष्ट्रातल्या सरकारकडून इतक्यात झपाट्याने लगेचेच तशी अपेक्षा करता येणार नाही. सरकारला आता विश्वासदर्शक ठराव संमंत करुन घ्यावा लागणार आहे. अर्थात हे आव्हान ते पेलतील यात काही शंका नाही. एकीकडे केंद्रात भाजपाचे सरकार व राज्यातही त्यांचे सरकार आल्याने हिंदुत्ववादी संघटनांना उर भरुन आले आहे. रा. स्व. संघाच्या काही मंडळीनी नुकतीच मानव संसाधन विकास मंत्री स्मृती इराणी यांची भेट घेऊ न देशातील शिक्षणात रा. स्व. संघाच्या तत्त्वज्ञानाला अनुकूल ठरतील असे बदल करण्याची मागणी केली आहे. संघपरिवारातील संघटना आणि इराणी यांच्यात या विषयावर चर्चा करण्यासाठी गेल्या मे महिन्यापासून अशा सहा बैठका झाल्याचे सांगण्यात येते. त्यामुळे प्रशासनाच्या संघीकरणाला सरकारच्या कामकाजाआधीच सुरुवात झाल्याचे दिसते. दुसरीकडे याच संघवादी संघटनांनी राम मंदिराचे बांधकाम सुरू करण्याची मागणी सुरू केली आहे. अशाच प्रकारच्या आणखी काही मागण्या येत्या काळात पुढे येण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. तसे झाल्यास समाजात दुहीचे वातावरण निर्माण होण्याची शक्यता आहे. या वेळी जनतेने जातीपातीच्यापलीकडे, एवढेच नाही तर राजकीय तत्त्वज्ञानाच्या पलीकडे जाऊ न मतदान केले आहे. मतदारांत नव्या विचारांच्या तरुणांचा अधिक समावेश आहे. त्यांना देशाची आर्थिक प्रगती, पायाभूत सुविधा, आधुनिक तंत्रज्ञान यात अधिक रस आहे. राम मंदिर ही त्यांच्यासाठी महत्त्वाची बाब नाही; तसेच शिक्षणात हिंदुत्व आहे की नाही यापेक्षा ते ज्ञान व रोजगार देण्यास सक्षम आहे की नाही, हे त्यांच्यासाठी महत्त्वाचे आहे. हिंदुत्ववादी संघटनांना सरकारने जर प्रोत्साहन दिल्यास त्याचा सरकारलाच जास्त फटका सहन करावा लागेल. महाराष्ट्रापुरते बोलायचे तर राज्यातील जनतेला देशातील प्रगत राज्याचा दर्जा कायम राखण्यात रस आहे. राज्यात मोठया प्रमाणात परकी गुंतवणूक यावी, राज्याने केवळ मुंबई-पुणे एक्स्प्रेसवेवर समाधान न मानता, अधिकाधिक शहरे वाहतूक योग्य रस्त्यांनी जोडली जावीत, शेतकर्यांना आर्थिक विवंचनेतून बाहेर काढून नव्या पद्धतीची फायदेशीर शेती करता यावी, बडया शहरांचे बकालपण दूर व्हावे, घरे स्वस्त मिळावित आणि सर्व क्षेत्रत दररोज चाललेला भ्रष्टाचार दूर व्हावा; तसेच औद्योगिकीकरणाची लाट मागास जिल्हयार्ंपयत पोहोचावी, अशी जनतेची अपेक्षा आहे. विकास केवळ मुंबई-पुणे-नाशिकपुरता राहाता कामा नये. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे सरकार अल्पमतातले आहे. एकीकडे सत्ता सांभाळायची आणि दुसरीकडे जनतेच्या अपेक्षा पूर्ण होतील अशी कामे करायची, अशी तारेवरची कसरत फडणवीस यांना करावी लागणार आहे. शिवाय, भाजपातील अंतर्गत धुसफूस चालू असेल ती वेगळीच. केवळ पंतप्रधान मोदी यांचा करिष्मा येथे काम करणार नाही. त्यापलीकडे जाऊ न फडणवीस यांच्या सरकारला काम करावे लागणार आहे. फडणवीस हे तरुण व धडाडीचे नेते आहेत. त्यांनी आता एका प्रगत राज्याचे मुख्यमंत्री म्हणून राजधर्म पाळावयास सुरुवात करावी, कारण यातून जनतेचे भले होणार आहे.
-----------------------------------------
-------------------------------------------
आता राजधर्माला सुरुवात
-----------------------------------
राज्यातील भाजपाच्या नेतृत्वाखालील पहिल्या देवेंद्र फडणवीस यांच्या सरकारचा शपथविधी झाला आणि नवीन राज्याच्या कामकाजाला सुरुवात झाली आहे. शपथविधीच्या दरम्यान शिवसेनेचा सुलवा काढून उध्दव ठाकरे यांना शपथविधीला आमंत्रित करण्यास भाजपा यशस्वी झाली. अर्थात यात शिवसेनेची पुरेशी नाचक्की झाली आहे. आता मोठा भाऊ असलेल्या व दिल्लीश्वरांपुढे किती झुकायचे याला काही मर्यादा आहेत. मात्र ज्यांना अफलखानाची फौजा असा उल्लेख केला त्याच फौजेच्या स्वागताला उभे राहण्याची नामुष्की शिवसेनेवर आता आली आहे. शेेवटी दिल्लीश्वरांपुढे नमावे लागतेच असे शिवसेनेला यातून म्हणावयाचे नाही ना असा सवाल उभा राहातो. या शपथविधीला ज्या बाबा-बुवांना आमंत्रित केले होते त्याबद्दल आक्षेप घेतला जाण्यात काहीच चुक नाही. मात्र भाजपाच्या सरकारकडून याहून वेगळी ती काय अपेक्षा ठेवणार असाही प्रश्न आहे. देवेंद्र फडणवीस ही व्यक्ती वेगळी आहे. त्या व्यक्तिला स्वातंत्र्य् आहेच. मात्र आता ते शपथविधी झाल्यावर एका राज्याचे मुख्यमंत्री आहेत आणि मुख्यमंत्री या संस्थेचे पावित्र्य त्यांनी जपले पाहिजे. अशा प्रकारे बाबा-बुवांना आमंत्रित करुन त्यांना सन्मान देणे चुकीचेच आहे. अर्थात झाले ते झाले आता तरी दवेंद्र फडणवीस यांनी राजधर्माला सुरुवात करावी. केंद्रात भाजपाचे सरकार आहे व राज्यातही आता विराजमान झाले आहे. केंद्रात व राज्यात एकाच पक्षाचे सरकार असण्यामागे अनेक फायदे असतात. देवेंद्र फडणवीस त्याचा कितपत फायदा करुन घेतात हे महत्वाचे ठरणार आहे. आता निवडणूक काळात दिलेली आश्वासने व वचने पूर्ण करण्याची वेळ आली आहे. यापूर्वीचे कॉँग्रेसच्या नेतृत्वाखालील सरकार निष्क्रिय ठरल्याच्या पाश्वभूमीवर जनतेने मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकार सत्तारूढ केलेे. महाराष्ट्रातही तशीच स्थिती आहे. राज्यातील मागच्या सरकारातील काही मंत्र्यांवर भ्रष्टाचाराचे आरोप झाल्याच्या पाश्वभूमीवर जनतेने हा नवा कौल दिला आहे. त्यामुळे केंद्रातील; तसेच राज्यातील भाजपाच्या सरकारकडून जनतेच्या मोठ्या अपेक्षा आहेत. त्यामुळे भाजपाला मिळालेला हा कौल देशविकासाच्या कामासाठी आहे, भाजपा व त्याची पितृसंघटना रा. स्व. संघाचा हिंदुत्वाचा अजेंडा राबविण्यासाठी नाही, हे लक्षात घणेे आवश्यक आहे. केंद्रातील भाजपा सरकारनेच अजून धडपणानेे कामकाजाला सुरुवात केली नाही, तेव्हा महाराष्ट्रातल्या सरकारकडून इतक्यात झपाट्याने लगेचेच तशी अपेक्षा करता येणार नाही. सरकारला आता विश्वासदर्शक ठराव संमंत करुन घ्यावा लागणार आहे. अर्थात हे आव्हान ते पेलतील यात काही शंका नाही. एकीकडे केंद्रात भाजपाचे सरकार व राज्यातही त्यांचे सरकार आल्याने हिंदुत्ववादी संघटनांना उर भरुन आले आहे. रा. स्व. संघाच्या काही मंडळीनी नुकतीच मानव संसाधन विकास मंत्री स्मृती इराणी यांची भेट घेऊ न देशातील शिक्षणात रा. स्व. संघाच्या तत्त्वज्ञानाला अनुकूल ठरतील असे बदल करण्याची मागणी केली आहे. संघपरिवारातील संघटना आणि इराणी यांच्यात या विषयावर चर्चा करण्यासाठी गेल्या मे महिन्यापासून अशा सहा बैठका झाल्याचे सांगण्यात येते. त्यामुळे प्रशासनाच्या संघीकरणाला सरकारच्या कामकाजाआधीच सुरुवात झाल्याचे दिसते. दुसरीकडे याच संघवादी संघटनांनी राम मंदिराचे बांधकाम सुरू करण्याची मागणी सुरू केली आहे. अशाच प्रकारच्या आणखी काही मागण्या येत्या काळात पुढे येण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. तसे झाल्यास समाजात दुहीचे वातावरण निर्माण होण्याची शक्यता आहे. या वेळी जनतेने जातीपातीच्यापलीकडे, एवढेच नाही तर राजकीय तत्त्वज्ञानाच्या पलीकडे जाऊ न मतदान केले आहे. मतदारांत नव्या विचारांच्या तरुणांचा अधिक समावेश आहे. त्यांना देशाची आर्थिक प्रगती, पायाभूत सुविधा, आधुनिक तंत्रज्ञान यात अधिक रस आहे. राम मंदिर ही त्यांच्यासाठी महत्त्वाची बाब नाही; तसेच शिक्षणात हिंदुत्व आहे की नाही यापेक्षा ते ज्ञान व रोजगार देण्यास सक्षम आहे की नाही, हे त्यांच्यासाठी महत्त्वाचे आहे. हिंदुत्ववादी संघटनांना सरकारने जर प्रोत्साहन दिल्यास त्याचा सरकारलाच जास्त फटका सहन करावा लागेल. महाराष्ट्रापुरते बोलायचे तर राज्यातील जनतेला देशातील प्रगत राज्याचा दर्जा कायम राखण्यात रस आहे. राज्यात मोठया प्रमाणात परकी गुंतवणूक यावी, राज्याने केवळ मुंबई-पुणे एक्स्प्रेसवेवर समाधान न मानता, अधिकाधिक शहरे वाहतूक योग्य रस्त्यांनी जोडली जावीत, शेतकर्यांना आर्थिक विवंचनेतून बाहेर काढून नव्या पद्धतीची फायदेशीर शेती करता यावी, बडया शहरांचे बकालपण दूर व्हावे, घरे स्वस्त मिळावित आणि सर्व क्षेत्रत दररोज चाललेला भ्रष्टाचार दूर व्हावा; तसेच औद्योगिकीकरणाची लाट मागास जिल्हयार्ंपयत पोहोचावी, अशी जनतेची अपेक्षा आहे. विकास केवळ मुंबई-पुणे-नाशिकपुरता राहाता कामा नये. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे सरकार अल्पमतातले आहे. एकीकडे सत्ता सांभाळायची आणि दुसरीकडे जनतेच्या अपेक्षा पूर्ण होतील अशी कामे करायची, अशी तारेवरची कसरत फडणवीस यांना करावी लागणार आहे. शिवाय, भाजपातील अंतर्गत धुसफूस चालू असेल ती वेगळीच. केवळ पंतप्रधान मोदी यांचा करिष्मा येथे काम करणार नाही. त्यापलीकडे जाऊ न फडणवीस यांच्या सरकारला काम करावे लागणार आहे. फडणवीस हे तरुण व धडाडीचे नेते आहेत. त्यांनी आता एका प्रगत राज्याचे मुख्यमंत्री म्हणून राजधर्म पाळावयास सुरुवात करावी, कारण यातून जनतेचे भले होणार आहे.
0 Response to " "
टिप्पणी पोस्ट करा