रविवार दि. २ नोव्हेंेबर २०१४ च्या मोहोरसाठी चिंतन --
-------------------------------------------
काळ्या पैशाच्या पाऊलवाटा
----------------------------------------
प्रसाद केरकर
----------------------------------
केंद्र सरकारने न्यायालयात सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात काळ्या पैशाची यादी बंद लखोट्यातून सादर केली आहे. अर्थात यातील बरीच नावे ही अनिवासी भारतीयांची असल्याचे समजते. काळा पैसा हुडगून काढणे म्हणजे आपल्या डाव्या हातचा मळ आहे अशा थाटात नरेंद्र मोदी यांनी प्रचारात मुद्दा केला होता. काळा पैसा ही जागतिक समस्या आहे. अनेक छुपे व्यवहार हे आन्तरराष्ट्रीय पातळीवर काळ्या पैशात होतात आणि स्वीस बँकेत फिरविले जातात हे आता काही चोरुन राहिलेले नाही. ज्यावेळी सरकारने या काळ्या पैशाचा शोध घेण्याचा प्रयत्न केला त्यात अनेक आन्तरराष्ट्रीय कायद्यांचा अडथळा होता. तसेच स्वित्झलँडसारख्या देशाची संपूर्ण अर्थव्यवस्था जर काळ्या पैशावर चालणार असेल तर तो देश सध्या युरोपात मंदीचे सावट असताना भारताला ही सर्व माहिती उघड करुन देण्याचे धाडस कशासाठी करेल हा प्रश्‍न आहे. काळा पैसा अशा प्रकारे देशातून बाहेर जाणे केव्हाही वाईटच. मात्र तो का जातो याचा विचार न करता उगाचच भूई थोपटण्याचा धंदा आपले सरकार करीत आहे याचे वाईट वाटते. आता जी यादी सादर केली आहे त्यात बरीच नावे अनिवासी भारतीयांची असल्याचे उघड झाले आहे. अशा प्रकारे अनिवासी भारतियांची जर नावे काळ्या पैशांच्या यादीत आली तर हे अनिवासी भारतीय आपला मायदेशी गुंतवणूक करताना बिचकतील, याचा विचार सरकारने केला आहे का, हा प्रश्‍न आहे. कोणतीही लक्ष्मी ही फिरती असते असे म्हणतात. काळ्या पैशालाही हाच नियम लागू होतो. काळा पैसा देखील एकदा का स्वीस बँकेत गेला की स्थिर होतो असे म्हणणे चुकीचे आहे. अनेकदा हा पैसा विविध मार्गांनी विविध हीतसंबंध जपण्यासाठी मार्गस्थ होत असतो. यातील काही पैसा अतिरेक्यांच्या हातात पडतो तर काही पैसा सोन्यातील गुंतवणुकीच्या रुपाने तर काही शेअर बाजारातील गुंतवणुकीच्या रुपाने येतो.
अनेक दहशतवादी संघटना भारताच्या शेअर बाजारात पैसे गुंतवून भारताच्या अर्थव्यवस्थेला धक्का देण्याचा प्रयत्न करत असल्याची माहिती समोर आल्याचे रिझर्व्ह बँकेच्या गर्व्हनरांचे मत आहे. भारतामध्ये मोठया प्रमाणावर बाहेरच्या देशामधून पैसा येतो आणि तो चुकीच्या कामासाठी वापरला जातो. भारतीय अर्थव्यवस्थेमध्ये मनी लॉंड्रिंगचे प्रमाणही वाढलेले आहे. अशा प्रकारे पैसा येणे आणि तो गैरकृत्यांसाठी वापरला जाणे यालाच आपल्या शत्रूंनी भारताविरुद्ध चालवलेला आर्थिक दहशतवाद म्हणता येईल. भारतामध्ये अनेक दहशतवादी संघटना कार्यरत असून त्यांच्यामार्फत दहशतवादी हल्ले केले जातात. यापैकी लष्कर-ए-तोयबा, जैश-ए-महमद, हिजबुल मुजाहिद्दीन या संघटना काश्मीरमध्ये कार्यरत असतात. याशिवाय इतर भारतीय प्रांतामध्ये इंडियन मुजाहिद्दीनचे नाव सातत्याने समोर येते. याशिवाय माओवादीही वेगवेगळ्या प्रकारचा दहशतवाद पसरवत आहेत. बांगलादेशी घुसखोरी देशामध्ये प्रचंड प्रमाणात झालेली आहे. तेही भारताविरुद्ध वेगळ्या प्रकारचा आर्थिक दहशतवाद करत आहेत. दहशतवादी असोत वा माओवादी, त्यांना लढण्यासाठी पैसे लागतात.
दरवर्षी दहशतवाद्यांना नेमके किती पैसे लागतात यासाठी आपल्या अर्थमंत्रालयाने एक इकॉनॉमिक इंटेलीजंट युनिट तयार केले आहे. त्यांचे काम दहशतवादी कारवायांना किती पैसा लागतो, तो कोठून येतो आणि तो कसा थांबवायचा, याची माहिती घेणे हे आहे. दहशतवाद्यांकडे पैसा हा रोख स्वरूपात असतो. त्यांनी अनेक बँकांमध्ये वेगवेगळ्या नावांवर पैसे ठेवलेले असतात. त्यांनी अनेक सामाजिक संघटना तयार केलेल्या आहेत. या संघटना आम्ही समाजकार्य करतो, असा दावा करत असतात; पण प्रत्यक्षात सामाजिक संस्थांच्या बुरख्याखाली त्या अनेक देशद्रोही गरकृत्ये करत असतात. त्यांच्या खात्यातही दहशतवाद्यांचे पैसे असतात, त्या संस्थांकडे रोख स्वरूपातही पैसे असतात. दहशतवादी अनेक मार्गानी पैसे आणतात. हा पैसा हवाला, कुरिअरद्वारे देशात आणला जातो. भारतामध्ये दहशतवाद सुरू झाल्यापासून आपले प्रचंड मोठे आर्थिक नुकसान झालेले आहे. हे नुकसान दोन प्रकारचे असते. एक प्रत्यक्ष आणि दुसरे अप्रत्यक्ष. जेव्हा दहशतवादी हल्ला होतो त्यावेळी अनेक इमारती उद्ध्वस्त केल्या जातात, गाडया उडवल्या जातात, रेल्वेवर हल्ले केले जातात, माणसे मारली जातात, अनेक माणसे जखमी होतात. या जखमींवरील उपचारांचा खर्च सरकार उचलत असते. दहशतवादी हल्ल्यांमध्ये मृत्युमुखी पडणार्‍यांच्या कुटुंबीयांसाठी सरकार आर्थिक मदत करत असते. थोडक्यात, हे आपले प्रत्यक्ष नुकसान आहे असे म्हणता येईल.
आर्थिक दहशतवादाची गांभीर्याने दखल घेत २००१मध्ये आंतरराष्ट्रीय पातळीवर एक फायनाशियल ऍक्शन टास्क फोर्स तयार करण्यात आला होता. या फोर्सचे काम आर्थिक दहशतवाद कसा चालतो आणि तो कसा थांबवायला पाहिजे याबाबतचा अभ्यास करणे हे होते. दुर्दैवाने आज अनेक राष्ट्रे दहशतवादाला प्रोत्साहन देत आहेत; त्यामुळेच या विषयावर आंतरराष्ट्रीय पातळीवर तयार करण्यात आलेल्या कायद्यांबाबतही एकमत होऊ शकलेले नाही. आर्थिक दहशतवादाचा दुसरा एक मार्ग आहे तो म्हणजे बनावट चलनाची निर्मिती करणे आणि त्या देशांच्या अर्थव्यवस्थेमध्ये त्या घुसवणे. भारताबाबत विचार करायचा झाला तर आपल्या देशामध्ये जे चार ते पाच कोटी बांगलादेशी आलेले आहेत त्यांच्यामार्फत खोटया नोटा भारतामध्ये पसरवण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. सद्यस्थितीत भारतात पाचशे आणि हजारांच्या बनावट नोटांचे प्रमाण हे दोन टक्क्यांच्या आसपास असावे, असा रिर्झव्ह बँकेचा अंदाज आहे. हे लक्षात घेता देशातील बांगलादेशी घुसखोरांवर लक्ष ठेवावे लागेल. देशामध्ये स्मगलिंग मोठया प्रमाणावर चालते. सागरी मार्गानेही मोठया प्रमाणात चोरट्या रितीने वस्तू देशात आणल्या जातात. हे लक्षात घेता सीमेवरील सुरक्षा आणि सागरी मार्गावरील सुरक्षा वाढवावी लागेल. याशिवाय अनेक प्रकारच्या कुरियर्समार्फतही बर्‍याच प्रमाणात परदेशातून पैसा भारतात आणला जात आहे. त्यावरही आपल्याला नजर ठेवावी लागेल. पश्चिम आशियातील देशांतून भारतातील ज्या संस्थांना मदत देण्यात येते ती भारत सरकारच्या माध्यमातूनच दिली गेली पाहिजे. आपल्या देशात मनी लॉंडरिंग मोठया प्रमाणावर होते. शेअर बाजारात जो परदेशातून पैसा येतो त्याचे मूळ नेमके कोठे आहे, त्याचा मूळ स्त्रोत काय आहे याविषयीची माहिती आपल्याला कळू शकत नाही. जोपर्यंत या पैशाचा मूळ स्त्रोत माहीत होत नाही तोपर्यंत तो भारतात येता कामा नये, यासाठी आपण पावले उचलली पाहिजेत. तसेच देशातील अनेक व्यक्ती गैरकृत्यांसाठी मदत करत असतात. हाही एक प्रकारचा आर्थिक दहशतवादच म्हणावा लागेल.
त्यामुळे केवळ काळा पैसा-काळा पैसा म्हणून उर बडवून चालणार नाही. त्याचा शोध घेताना त्याचे विविध मार्ग शोधावे लागणार आहेत. काळ्या पैशाच्या अनेक पाऊलखुणा आहेत त्याचा माग काढल्याशिवाय काळ्या पैशाचा शोध लागणे अपूर्ण ठरेल.
---------------------------------------------------
-------------------------------------------
काळ्या पैशाच्या पाऊलवाटा
प्रसाद केरकर
केंद्र सरकारने न्यायालयात सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात काळ्या पैशाची यादी बंद लखोट्यातून सादर केली आहे. अर्थात यातील बरीच नावे ही अनिवासी भारतीयांची असल्याचे समजते. काळा पैसा हुडगून काढणे म्हणजे आपल्या डाव्या हातचा मळ आहे अशा थाटात नरेंद्र मोदी यांनी प्रचारात मुद्दा केला होता. काळा पैसा ही जागतिक समस्या आहे. अनेक छुपे व्यवहार हे आन्तरराष्ट्रीय पातळीवर काळ्या पैशात होतात आणि स्वीस बँकेत फिरविले जातात हे आता काही चोरुन राहिलेले नाही. ज्यावेळी सरकारने या काळ्या पैशाचा शोध घेण्याचा प्रयत्न केला त्यात अनेक आन्तरराष्ट्रीय कायद्यांचा अडथळा होता. तसेच स्वित्झलँडसारख्या देशाची संपूर्ण अर्थव्यवस्था जर काळ्या पैशावर चालणार असेल तर तो देश सध्या युरोपात मंदीचे सावट असताना भारताला ही सर्व माहिती उघड करुन देण्याचे धाडस कशासाठी करेल हा प्रश्‍न आहे. काळा पैसा अशा प्रकारे देशातून बाहेर जाणे केव्हाही वाईटच. मात्र तो का जातो याचा विचार न करता उगाचच भूई थोपटण्याचा धंदा आपले सरकार करीत आहे याचे वाईट वाटते. आता जी यादी सादर केली आहे त्यात बरीच नावे अनिवासी भारतीयांची असल्याचे उघड झाले आहे. अशा प्रकारे अनिवासी भारतियांची जर नावे काळ्या पैशांच्या यादीत आली तर हे अनिवासी भारतीय आपला मायदेशी गुंतवणूक करताना बिचकतील, याचा विचार सरकारने केला आहे का, हा प्रश्‍न आहे. कोणतीही लक्ष्मी ही फिरती असते असे म्हणतात. काळ्या पैशालाही हाच नियम लागू होतो. काळा पैसा देखील एकदा का स्वीस बँकेत गेला की स्थिर होतो असे म्हणणे चुकीचे आहे. अनेकदा हा पैसा विविध मार्गांनी विविध हीतसंबंध जपण्यासाठी मार्गस्थ होत असतो. यातील काही पैसा अतिरेक्यांच्या हातात पडतो तर काही पैसा सोन्यातील गुंतवणुकीच्या रुपाने तर काही शेअर बाजारातील गुंतवणुकीच्या रुपाने येतो.
अनेक दहशतवादी संघटना भारताच्या शेअर बाजारात पैसे गुंतवून भारताच्या अर्थव्यवस्थेला धक्का देण्याचा प्रयत्न करत असल्याची माहिती समोर आल्याचे रिझर्व्ह बँकेच्या गर्व्हनरांचे मत आहे. भारतामध्ये मोठया प्रमाणावर बाहेरच्या देशामधून पैसा येतो आणि तो चुकीच्या कामासाठी वापरला जातो. भारतीय अर्थव्यवस्थेमध्ये मनी लॉंड्रिंगचे प्रमाणही वाढलेले आहे. अशा प्रकारे पैसा येणे आणि तो गैरकृत्यांसाठी वापरला जाणे यालाच आपल्या शत्रूंनी भारताविरुद्ध चालवलेला आर्थिक दहशतवाद म्हणता येईल. भारतामध्ये अनेक दहशतवादी संघटना कार्यरत असून त्यांच्यामार्फत दहशतवादी हल्ले केले जातात. यापैकी लष्कर-ए-तोयबा, जैश-ए-महमद, हिजबुल मुजाहिद्दीन या संघटना काश्मीरमध्ये कार्यरत असतात. याशिवाय इतर भारतीय प्रांतामध्ये इंडियन मुजाहिद्दीनचे नाव सातत्याने समोर येते. याशिवाय माओवादीही वेगवेगळ्या प्रकारचा दहशतवाद पसरवत आहेत. बांगलादेशी घुसखोरी देशामध्ये प्रचंड प्रमाणात झालेली आहे. तेही भारताविरुद्ध वेगळ्या प्रकारचा आर्थिक दहशतवाद करत आहेत. दहशतवादी असोत वा माओवादी, त्यांना लढण्यासाठी पैसे लागतात.
दरवर्षी दहशतवाद्यांना नेमके किती पैसे लागतात यासाठी आपल्या अर्थमंत्रालयाने एक इकॉनॉमिक इंटेलीजंट युनिट तयार केले आहे. त्यांचे काम दहशतवादी कारवायांना किती पैसा लागतो, तो कोठून येतो आणि तो कसा थांबवायचा, याची माहिती घेणे हे आहे. दहशतवाद्यांकडे पैसा हा रोख स्वरूपात असतो. त्यांनी अनेक बँकांमध्ये वेगवेगळ्या नावांवर पैसे ठेवलेले असतात. त्यांनी अनेक सामाजिक संघटना तयार केलेल्या आहेत. या संघटना आम्ही समाजकार्य करतो, असा दावा करत असतात; पण प्रत्यक्षात सामाजिक संस्थांच्या बुरख्याखाली त्या अनेक देशद्रोही गरकृत्ये करत असतात. त्यांच्या खात्यातही दहशतवाद्यांचे पैसे असतात, त्या संस्थांकडे रोख स्वरूपातही पैसे असतात. दहशतवादी अनेक मार्गानी पैसे आणतात. हा पैसा हवाला, कुरिअरद्वारे देशात आणला जातो. भारतामध्ये दहशतवाद सुरू झाल्यापासून आपले प्रचंड मोठे आर्थिक नुकसान झालेले आहे. हे नुकसान दोन प्रकारचे असते. एक प्रत्यक्ष आणि दुसरे अप्रत्यक्ष. जेव्हा दहशतवादी हल्ला होतो त्यावेळी अनेक इमारती उद्ध्वस्त केल्या जातात, गाडया उडवल्या जातात, रेल्वेवर हल्ले केले जातात, माणसे मारली जातात, अनेक माणसे जखमी होतात. या जखमींवरील उपचारांचा खर्च सरकार उचलत असते. दहशतवादी हल्ल्यांमध्ये मृत्युमुखी पडणार्‍यांच्या कुटुंबीयांसाठी सरकार आर्थिक मदत करत असते. थोडक्यात, हे आपले प्रत्यक्ष नुकसान आहे असे म्हणता येईल.
आर्थिक दहशतवादाची गांभीर्याने दखल घेत २००१मध्ये आंतरराष्ट्रीय पातळीवर एक फायनाशियल ऍक्शन टास्क फोर्स तयार करण्यात आला होता. या फोर्सचे काम आर्थिक दहशतवाद कसा चालतो आणि तो कसा थांबवायला पाहिजे याबाबतचा अभ्यास करणे हे होते. दुर्दैवाने आज अनेक राष्ट्रे दहशतवादाला प्रोत्साहन देत आहेत; त्यामुळेच या विषयावर आंतरराष्ट्रीय पातळीवर तयार करण्यात आलेल्या कायद्यांबाबतही एकमत होऊ शकलेले नाही. आर्थिक दहशतवादाचा दुसरा एक मार्ग आहे तो म्हणजे बनावट चलनाची निर्मिती करणे आणि त्या देशांच्या अर्थव्यवस्थेमध्ये त्या घुसवणे. भारताबाबत विचार करायचा झाला तर आपल्या देशामध्ये जे चार ते पाच कोटी बांगलादेशी आलेले आहेत त्यांच्यामार्फत खोटया नोटा भारतामध्ये पसरवण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. सद्यस्थितीत भारतात पाचशे आणि हजारांच्या बनावट नोटांचे प्रमाण हे दोन टक्क्यांच्या आसपास असावे, असा रिर्झव्ह बँकेचा अंदाज आहे. हे लक्षात घेता देशातील बांगलादेशी घुसखोरांवर लक्ष ठेवावे लागेल. देशामध्ये स्मगलिंग मोठया प्रमाणावर चालते. सागरी मार्गानेही मोठया प्रमाणात चोरट्या रितीने वस्तू देशात आणल्या जातात. हे लक्षात घेता सीमेवरील सुरक्षा आणि सागरी मार्गावरील सुरक्षा वाढवावी लागेल. याशिवाय अनेक प्रकारच्या कुरियर्समार्फतही बर्‍याच प्रमाणात परदेशातून पैसा भारतात आणला जात आहे. त्यावरही आपल्याला नजर ठेवावी लागेल. पश्चिम आशियातील देशांतून भारतातील ज्या संस्थांना मदत देण्यात येते ती भारत सरकारच्या माध्यमातूनच दिली गेली पाहिजे. आपल्या देशात मनी लॉंडरिंग मोठया प्रमाणावर होते. शेअर बाजारात जो परदेशातून पैसा येतो त्याचे मूळ नेमके कोठे आहे, त्याचा मूळ स्त्रोत काय आहे याविषयीची माहिती आपल्याला कळू शकत नाही. जोपर्यंत या पैशाचा मूळ स्त्रोत माहीत होत नाही तोपर्यंत तो भारतात येता कामा नये, यासाठी आपण पावले उचलली पाहिजेत. तसेच देशातील अनेक व्यक्ती गैरकृत्यांसाठी मदत करत असतात. हाही एक प्रकारचा आर्थिक दहशतवादच म्हणावा लागेल.
त्यामुळे केवळ काळा पैसा-काळा पैसा म्हणून उर बडवून चालणार नाही. त्याचा शोध घेताना त्याचे विविध मार्ग शोधावे लागणार आहेत. काळ्या पैशाच्या अनेक पाऊलखुणा आहेत त्याचा माग काढल्याशिवाय काळ्या पैशाचा शोध लागणे अपूर्ण ठरेल.
0 Response to " "
टिप्पणी पोस्ट करा