संपादकीय पान मंगळवार दि. १७ डिसेंबर २०१३च्या अंकासाठी अग्रलेख --
----------------------
एक वर्षानंतरही स्थिती कायमच...
-------------------------
दिल्लीतील सामुहिक बलात्काराच्या घटनेला एक वर्ष पूर्ण झाल्याने पुन्हा एकदा या हृदयद्रावक घटनेच्या आठवणी जाग्या झाल्या आहेत. या घटनेनंतर दिल्लीत संतापाची एक लाटच उसळली होती. त्याचे पडसाद देशभरही उमटले. दिल्लीत यापूर्वीही बलात्कारच्या घटना घडल्या होत्या. परंतु गेल्या कित्येक वर्षाचा अशा प्रकारच्या घटनांविषयी असलेली चीड यामुळे बाहेर पडली. त्यावेळी सरकारवर एवढा दबाव होता की, हा खटला फास्ट ट्रॅकवर चालवावा लागला आणि या घटनेतील आरोपींना सहा महिन्यात फाशीची शिक्षा ठोठाविण्यात आली आहे. तसेच यात एक बाल गुन्हेगारही होता. त्यामुळे यापुढे बाल गुन्हेगारांचे वय १८ वरुन १६ वर आणण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. अर्थात या सर्व उपाययोजना करुनही बलात्काराच्या घटनांमध्ये काही घट झालेली नाही ही दुदैवाची बाब. गेल्या वर्षात दिल्लीत बलात्काराचे नोंद झालेले गुन्हे १४९३ ऐवढे होते. तर मुंबईत २२९ ऐवढे बलात्कार झाले. महानगरातल्या या घटना आपल्याला ठळकपणे दिसतात. मात्र निमशहरी व ग्रामीण भागातील अशा अनेक घटना अनेकदा दखलही न घेता हवेत विरल्या जातात. दिल्लीतील घटनेला जबाबदार असणार्‍या गुन्हेगारांना फाशी ठोठावल्यावर तरी अशा प्रकारचे गुन्हे पुढे करताना गुन्हेगारांच्या मनात जरब निर्माण होईल अशी अपेक्षा होती. परंतु ही अपेक्षा आत्तापर्यंतरी फोल ठरली आहे. या घटनेनंतर मुंबईत पोलिसांनी ज्या मोठ्या-मोठ्या घोषणा केल्या होत्या, त्या अद्यापही कागदावरच आहेत. त्यातली एकाही बाबीची अंमलबजावणी झालेली नाही. त्यामुळे महिलांचे अनेक प्रश्‍न प्रलंबितच राहिले आहेत. शहर असो किंवा ग्रामीण भागात महिलांचे प्रश्‍न सारखेच आहेत फक्त त्याचे स्वरुप थोड्याफार प्रमाणात बदलले असेल. गेल्या वर्षी डिसेंबर अखेरीस दिल्लीत ही घटना घडली आणि त्यानंतर एका वर्षात बर्‍याच घडामोडी घडल्या आहेत. सर्वात मोठी घटना म्हणजे सलग तीन वेळा पंचवार्षिक निवडणुकांचा फड जिंकणार्‍या दिल्लीच्या मुख्यमंत्री शिला दिक्षित यांना सत्ताभ्रष्ट व्हावे लागले. एवढेच नव्हे तर त्यांनाही निवडणुकीत पराभव पत्करावा लागला. अशा प्रकारे कॉँग्रेसचे या निवडणुकीत पानिपत झाले. दिल्लतील बलात्काराच्या या घटनेच्या निमित्ताने जे मोर्चे निघाले त्यात कॉँग्रेसच्या पराभवाची बिजे रोवली गेली होती. कारण या घटनेमुळे दिल्लतील कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्‍न अगदी चव्हाट्यावर आला आणि यात कॉँग्रेसचे सरकार पूर्णत नापास झाले. दिल्लीतील ही बलात्कारची घटना घडली, अर्थात ही घटना काही नवी नव्हती. परंतु प्रदीर्घ काळ तरुणाईच्या मनात जो असा घटनांविरोधी असंतोष खदखदत होता तो यावेळी बाहेर पडला आणि वर्षानंतर मतपेटीतून हा राग व्यक्त झाला. तसे पाहता शिला दिक्षित यांनी चांगली कामे केल्याने प्रामुख्याने दिल्लीतील पायाभूत सुविधा चांगल्या पुरविल्याने जनतेने त्यांना यापूर्वी निवडून दिले होते. त्यांची प्रतिमाही स्वच्छ होती. मात्र बलात्काराच्या त्या घटनेने अवघी दिल्ली खदखदत होती आणि याचा राग सत्ताधार्‍यांवर निघणे आवश्यक होते. दिल्लीची सुरक्षा व्यवस्था आणखी मजबूत करण्याऐवजी मुलींनी रात्री उशीरा घराच्या बाहेर पडू नये असा सल्ला दिक्षित आजींनी देण्यात धन्यता मानली. अर्थात अशा फुकाच्या सल्ल्यामुळे कॉँग्रेस व दिक्षितांच्या विरोधात नाराजी पसरणे स्वाभाविकच होते. या घटनेनंतर सरकारने बलात्काराच्या व्याखेत बदल करुन महिलांना कायद्याने अधिक संरक्षण देण्याचा प्रयत्न केला आहे. प्रामुख्याने कामाच्या ठिकाणी संरक्षण देण्याचा केलेला प्रयत्न स्वागतार्ह म्हटला पाहिजे. या कायद्याच्या सुधारणेनंतरच महिलांमध्ये जागृती निर्माण झाली व त्यानंतरच आसाराम बापू, नारायण साई, तरुण तेजपाल व न्या. ए के गांगुली यांची प्रकरणे बाहेर आली आहेत. एकूणच पाहता महिलांच्या मुस्कटदाबीला वाचा फुटण्यास या कायद्याच्या संरक्षणामुळे सुरुवात झाली आहे असे म्हटल्यास अतिशयोक्ती ठरु नये. या कायद्यात लैंगिक शोषणाचा आरोप असलेल्या नेत्यांना निवडणूक लढविण्यावर बंदी घालण्यात आलेली नाही. किंवा लष्करातील अधिकार्‍यांनाही हा कायदा लागू नाही. या कायद्यात अनेक तृटी असल्याचे जाणवत असले तरीही त्यात वेळोवेळी सुधारणा कराव्या लागणार आहेत. मात्र एक बाब स्पष्ट झाली आहे की, आता अन्यायग्रस्त महिला यापुढे शांतपणे सहन करणार नाही. तर अशा कायद्यामुळे हे गुन्हे करणार्‍यांनाही मोकाट मैदान उपलब्ध नाही हे दाखवून देण्यात आले आहे. आपल्या पदाचा वापर करुन महिलांचे लैंगिक शोषण करणार्‍यांचे पितळही यामुळे उघड झाले आहे. असे गुन्हेगार आजही समाजात मोठ्या संख्येने उघड माथ्याने वावरत आहेत. बलात्कारामागे निव्वळ लैंगिक सुख हेच केवळ कारण नसते. तर त्यात आपली पुरषी मानसिकता जपत महिलेला कमी लेखणे व तिच्या अगतीकतेचा फायदा घेणे हे कारण असते. कामाच्या ठिकाणी महिलांवर अत्याचार हे याच भूमिकेतून होत असतात. बलात्कार हे अनेकदा ओळखीच्या महिलांवर होण्याचे प्रमाण जास्त आहे. या नवीन कायद्याचा महिला गैरफायदा घेण्याची टीका पुरुषांकडून केली जाते. परंतु नेहमी समाजातील अबलांच्या बाजूने कायद्याचे माप झुकते असले पाहिजे. कारण अशा कड़क कायद्यातूनच महिलांवरील अत्याचार कमी होण्यास मदत होणार आहे.
---------------------------------------
----------------------
एक वर्षानंतरही स्थिती कायमच...
-------------------------
दिल्लीतील सामुहिक बलात्काराच्या घटनेला एक वर्ष पूर्ण झाल्याने पुन्हा एकदा या हृदयद्रावक घटनेच्या आठवणी जाग्या झाल्या आहेत. या घटनेनंतर दिल्लीत संतापाची एक लाटच उसळली होती. त्याचे पडसाद देशभरही उमटले. दिल्लीत यापूर्वीही बलात्कारच्या घटना घडल्या होत्या. परंतु गेल्या कित्येक वर्षाचा अशा प्रकारच्या घटनांविषयी असलेली चीड यामुळे बाहेर पडली. त्यावेळी सरकारवर एवढा दबाव होता की, हा खटला फास्ट ट्रॅकवर चालवावा लागला आणि या घटनेतील आरोपींना सहा महिन्यात फाशीची शिक्षा ठोठाविण्यात आली आहे. तसेच यात एक बाल गुन्हेगारही होता. त्यामुळे यापुढे बाल गुन्हेगारांचे वय १८ वरुन १६ वर आणण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. अर्थात या सर्व उपाययोजना करुनही बलात्काराच्या घटनांमध्ये काही घट झालेली नाही ही दुदैवाची बाब. गेल्या वर्षात दिल्लीत बलात्काराचे नोंद झालेले गुन्हे १४९३ ऐवढे होते. तर मुंबईत २२९ ऐवढे बलात्कार झाले. महानगरातल्या या घटना आपल्याला ठळकपणे दिसतात. मात्र निमशहरी व ग्रामीण भागातील अशा अनेक घटना अनेकदा दखलही न घेता हवेत विरल्या जातात. दिल्लीतील घटनेला जबाबदार असणार्‍या गुन्हेगारांना फाशी ठोठावल्यावर तरी अशा प्रकारचे गुन्हे पुढे करताना गुन्हेगारांच्या मनात जरब निर्माण होईल अशी अपेक्षा होती. परंतु ही अपेक्षा आत्तापर्यंतरी फोल ठरली आहे. या घटनेनंतर मुंबईत पोलिसांनी ज्या मोठ्या-मोठ्या घोषणा केल्या होत्या, त्या अद्यापही कागदावरच आहेत. त्यातली एकाही बाबीची अंमलबजावणी झालेली नाही. त्यामुळे महिलांचे अनेक प्रश्‍न प्रलंबितच राहिले आहेत. शहर असो किंवा ग्रामीण भागात महिलांचे प्रश्‍न सारखेच आहेत फक्त त्याचे स्वरुप थोड्याफार प्रमाणात बदलले असेल. गेल्या वर्षी डिसेंबर अखेरीस दिल्लीत ही घटना घडली आणि त्यानंतर एका वर्षात बर्‍याच घडामोडी घडल्या आहेत. सर्वात मोठी घटना म्हणजे सलग तीन वेळा पंचवार्षिक निवडणुकांचा फड जिंकणार्‍या दिल्लीच्या मुख्यमंत्री शिला दिक्षित यांना सत्ताभ्रष्ट व्हावे लागले. एवढेच नव्हे तर त्यांनाही निवडणुकीत पराभव पत्करावा लागला. अशा प्रकारे कॉँग्रेसचे या निवडणुकीत पानिपत झाले. दिल्लतील बलात्काराच्या या घटनेच्या निमित्ताने जे मोर्चे निघाले त्यात कॉँग्रेसच्या पराभवाची बिजे रोवली गेली होती. कारण या घटनेमुळे दिल्लतील कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्‍न अगदी चव्हाट्यावर आला आणि यात कॉँग्रेसचे सरकार पूर्णत नापास झाले. दिल्लीतील ही बलात्कारची घटना घडली, अर्थात ही घटना काही नवी नव्हती. परंतु प्रदीर्घ काळ तरुणाईच्या मनात जो असा घटनांविरोधी असंतोष खदखदत होता तो यावेळी बाहेर पडला आणि वर्षानंतर मतपेटीतून हा राग व्यक्त झाला. तसे पाहता शिला दिक्षित यांनी चांगली कामे केल्याने प्रामुख्याने दिल्लीतील पायाभूत सुविधा चांगल्या पुरविल्याने जनतेने त्यांना यापूर्वी निवडून दिले होते. त्यांची प्रतिमाही स्वच्छ होती. मात्र बलात्काराच्या त्या घटनेने अवघी दिल्ली खदखदत होती आणि याचा राग सत्ताधार्‍यांवर निघणे आवश्यक होते. दिल्लीची सुरक्षा व्यवस्था आणखी मजबूत करण्याऐवजी मुलींनी रात्री उशीरा घराच्या बाहेर पडू नये असा सल्ला दिक्षित आजींनी देण्यात धन्यता मानली. अर्थात अशा फुकाच्या सल्ल्यामुळे कॉँग्रेस व दिक्षितांच्या विरोधात नाराजी पसरणे स्वाभाविकच होते. या घटनेनंतर सरकारने बलात्काराच्या व्याखेत बदल करुन महिलांना कायद्याने अधिक संरक्षण देण्याचा प्रयत्न केला आहे. प्रामुख्याने कामाच्या ठिकाणी संरक्षण देण्याचा केलेला प्रयत्न स्वागतार्ह म्हटला पाहिजे. या कायद्याच्या सुधारणेनंतरच महिलांमध्ये जागृती निर्माण झाली व त्यानंतरच आसाराम बापू, नारायण साई, तरुण तेजपाल व न्या. ए के गांगुली यांची प्रकरणे बाहेर आली आहेत. एकूणच पाहता महिलांच्या मुस्कटदाबीला वाचा फुटण्यास या कायद्याच्या संरक्षणामुळे सुरुवात झाली आहे असे म्हटल्यास अतिशयोक्ती ठरु नये. या कायद्यात लैंगिक शोषणाचा आरोप असलेल्या नेत्यांना निवडणूक लढविण्यावर बंदी घालण्यात आलेली नाही. किंवा लष्करातील अधिकार्‍यांनाही हा कायदा लागू नाही. या कायद्यात अनेक तृटी असल्याचे जाणवत असले तरीही त्यात वेळोवेळी सुधारणा कराव्या लागणार आहेत. मात्र एक बाब स्पष्ट झाली आहे की, आता अन्यायग्रस्त महिला यापुढे शांतपणे सहन करणार नाही. तर अशा कायद्यामुळे हे गुन्हे करणार्‍यांनाही मोकाट मैदान उपलब्ध नाही हे दाखवून देण्यात आले आहे. आपल्या पदाचा वापर करुन महिलांचे लैंगिक शोषण करणार्‍यांचे पितळही यामुळे उघड झाले आहे. असे गुन्हेगार आजही समाजात मोठ्या संख्येने उघड माथ्याने वावरत आहेत. बलात्कारामागे निव्वळ लैंगिक सुख हेच केवळ कारण नसते. तर त्यात आपली पुरषी मानसिकता जपत महिलेला कमी लेखणे व तिच्या अगतीकतेचा फायदा घेणे हे कारण असते. कामाच्या ठिकाणी महिलांवर अत्याचार हे याच भूमिकेतून होत असतात. बलात्कार हे अनेकदा ओळखीच्या महिलांवर होण्याचे प्रमाण जास्त आहे. या नवीन कायद्याचा महिला गैरफायदा घेण्याची टीका पुरुषांकडून केली जाते. परंतु नेहमी समाजातील अबलांच्या बाजूने कायद्याचे माप झुकते असले पाहिजे. कारण अशा कड़क कायद्यातूनच महिलांवरील अत्याचार कमी होण्यास मदत होणार आहे.
---------------------------------------
0 Response to " "
टिप्पणी पोस्ट करा