प्रसाद केरकर

संपादकीय पान मंगळवार दि. १७ डिसेंबर २०१३च्या अंकासाठी--
----------------------
मुंबईतील धी टॉवरींग इन्फर्नो तून धडा घेणार का
-----------------------
दोन दशकांपूर्वी हॉलिवूडने काढलेला धी टॉवरींग इन्फर्नो हा चित्रपट तुफान गाजला होता. या चित्रपटात अमेरिकेतील एका उत्तुंग इमारतीत आग लागते आणि त्यानंतर सर्वांचीच कशी दाणादाण उडते, हे यात उतकंठावेधकरित्या दाखविण्यात आले होते. या चित्रपटातील दृश्ये खरी वाटावीत अशी घटना दोन दिवसांपूर्वी मुंबईत घडली. दक्षिण मुंबईतील केम्स कॉर्नर येथील मॉन्ट ब्लॅँक या २५ मजली इमारतीतील १२व्या मजल्यावर आग लागली. ही आग बहुदा सिलेंडरच्या स्फोटामुळे लागली असावी असा दाट संशय आहे. या आगीत चित्रपट निर्माते दिनेश गांधी यांचा दुदैवी मृत्यू झाला. त्याशिवाय अन्य चार लोकांचा गुदमरुन मृत्यू झाला. या घटनेनंतर मुंबईकरांनी व मुंबई महानगरपालिकेने जागे होण्याची गरज आहे. कारण या घटनेनंतर मुंबईच्या पायाभूत सुविधांचा प्रश्‍न पुन्हा एकदा एैरणीवर आला आहे. ही आग लागल्यानंतर घटनास्थळी आगीचे बंब पोहोचल्यावर त्यांना इमारतीत शिरणे कठीण गेले होते. कारम आतमध्ये शिरण्यासाठी पुरेशी जागा नव्हती. गाड्या आवारात मोठ्या प्रमाणावर पार्क केलेल्या असल्यामुळे आगीच्या बंबांना पुढे घसणे कठीण गेले. तसेच आतमध्ये गेल्यावरही पॅसेच अरुंद असल्यामुळे आग विझविण्यासाठी अनेक अडचणी उभ्या राहिल्या. या इमारतीतील आग प्रतिबंधक यंत्रणा व्यवस्थीत होती. मात्र ती कार्यान्वितच झाली नाही. त्यामुळे आग विझविण्यास विलंब झाला. ही इमारत २५ मजल्यांची होती आणि या आगीत ललिफ्ट जळाली. खरे तर उंच इमारतींसाठी स्वतंत्र लिफ्ट असली पाहिजे. त्यामुळे जर आपण योग्य सुरक्षा घेतली असती तर या आगीत मनुष्यहानी टाळता आली असती. मुंबईसारख्या महानगरात आता मुंच इमारती बांधण्याची सतत स्पर्धा सुरु आहे. मुंबईत आता २५ मजल्याच्या नव्हे तर शंभर मजल्यांच्या इमारती उभ्या राहात आहेत. अशा वेळी मोठ्या प्रमाणावर दक्षता घेण्याची गरज आहे. मुंबईत उंच इमारती उभ्या राहात असताना मुंबई महानगरपालिकेत फक्त २२ मजल्यांपर्यंत पोहोचतील ऐवढ्या उंचीच्याच शिड्या अग्नीशामक दलाकडे आहेत. गेल्या वर्षी मुंबई महानगरपालिकेने ८० मीटर उंचीच्या शिड्या अग्नीशामक दलाला देण्यासाठीचा प्रस्ताव मान्य केला होता. परंतु गेल्या आठ महिन्यांच्या काळात खरेदीचे हे टेंडर अडकून पडले आहे. यासाठी १६० कोटी रुपये मंजूर झाले खरे परंतु जेमतेम पाच कोटी रुपयेच खर्च झाले.उंच इमारतींना मंजुरी देताना अंतर्गत आग प्रतिबंधक यंत्रणा उभारण्याची सक्ती करण्यात आली आहे. परंतु हे एवढे केले की महापालिकेचे काम झाले असे नाही. ही यंत्रणा पुरेशी नाही. यासंबंधी आपल्याला विदेशात उंच इमारतीसंदर्भात जी खबरदारी घ्यावी लागते ते तपासावे लागणार आहे. ब्रिटनमध्ये ३० मीटर उंचीपेक्षा उंच इमारत असल्यास अग्नीप्रतिबंधक यंत्रणा त्या इमारतीलाच उभारावी लागते. चीनमध्ये उंच इमारतीत प्रत्येक १५ मजल्यानंतर एक मजला रिकामा ठेवावा लागतो. यामुळे कोणतीही आपत्ती आल्यास लोक या मजल्यावर येऊन थांबू शकतात. अमेरिकेतही उंच इमारतींसाठी ९-११च्या घटनेनंतर कडक नियमावली करण्यात आली. आपण केवळ उंच इमारती बांधीत सुटलो आहोत. परंतु त्यांच्या सुरक्षिततेबाबत मात्र मूग गिळून आहोत. कोणत्याही प्रकारची आपत्ती अशा उंच इमारतीत घडू शकते हे लक्षात घेऊन खबरदारीच्या उपाययोजना आखल्या गेल्या पाहिजेत. याची सर्व जबाबदारी मुंबई महानगरपालिकेवर येते. आता तरी या घटनेनंतर धडा घेऊन शहाणे होण्याची गरज आहे. अन्यथा या उंच इमारती म्हणजे मृत्यूचे सापळे ठरतील.
----------------------------