प्रसाद केरकर

संपादकीय पान शनिवार दि. २१ जून २०१४ च्या अंकासाठी चिंतन --
-------------------------------------------
राज्यपालपद की राजकीय सोय लावण्याचे पद?
-------------------------------
केंद्रात नव्याने स्थापन झालेल्या नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने यापूर्वीच्या यूपीए सरकारने नियुक्त केलेल्या राज्यपालांनी राजीनामे द्यावेत,असा अप्रत्यक्ष फतवा काढला आहे. गृहखात्याच्या सचिवांनी केरळच्या राज्यपाल शीला दीक्षित, महाराष्ट्राचे राज्यपाल के. शंकरनारायणन आणि प. बंगालचे राज्यपाल एम. के. नारायण यांना तसे सुचविल्याची चर्चा आहे. या राज्यपालांनी राजीनामा देण्यास स्पष्ट शब्दात नकार दिल्याने हा वाद चिघळण्याची चिन्हे आहेत. २००४ साली यूपीए सरकार केंद्रात सत्तेवर आले तेव्हा वाजपेयी सरकारच्या काळातील राज्यपालांना काढण्याच्या यूपीए सरकारच्या इच्छेला तेव्हा सुप्रीम कोर्टाच्या घटनापीठाने चाप लावला होता. यूपीए सरकारच्या राजकीय धोरणांशी राज्यपाल सुसंगत नसल्याने त्यांना काढणे अयोग्य असल्याचे सुप्रीम कोर्टात तेव्हा स्पष्ट केले होते. तेव्हा कॉंग्रेस आघाडी सरकारवर कोर्टाने ओढलेल्या ताशेर्‍यांची कॉंग्रेसचे नेते आज भाजपा आघाडीच्या केंद्रातील सरकारला आठवण करून देत आहेत. राज्यपाल हे संवैधानिक पद आहे. राज्यपाल हे राष्ट्रपतींचे राज्यातले प्रतिनिधी असतात. देशाचा कारभार हा राष्ट्रपतींच्या नावाने चालत असला, तरीही आपल्या संसदीय लोकशाहीत त्यांना कोणत्याही प्रकारचे अंमलबजावणीचे अधिकार दिलेले नाहीत. राष्ट्रपती किंवा राज्यपाल ही पदे शहाण्या माणसांंनी भूषवावीत असे घटनाकारांनी थेट लिहून ठेवले नसले, तरी प्रघात व परंपरा तशाच आहेत. या पदांवर शिक्षणतज्ज्ञ, वैज्ञानिक, बुद्धिवादी व्यक्ती असावी. तिने घटनेने स्थापित झालेल्या संसदीय लोकशाहीच्या विपरित गोष्ट सरकार करत असल्यास त्यांना पुन्हा वळणावर आणण्यासाठी सल्ला द्यावा, अशी खरेतर या मागची अपेक्षा आहे. म्हटले तर हे शोभेचे पद तर म्हटले तर विविध अधिकार असलेले पद असे त्याचे स्वरुप आहे. स्वातंत्र्यानंतरच्या आपल्या पहिल्या पिढीने राज्यपालांच्या बाबतीत असलेली पथ्ये नेमकी पाळण्याचा प्रयत्न केला होता. पं. नेहरूंनी लोकशाहीच्या सशक्तीकरणाकरीता हे संकेत कधीच पायदळी तुडवले नाहीत. त्यामुळेच राजेंद्र प्रसाद, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, झाकीर हुसेन अशा विविध क्षेत्रातल्या तज्ज्ञ मंडळींनी ही पदे भूषवली. इंदिरा गांधींच्या काळात मात्र या प्रथा-परंपरा पायदळी तुडविण्यास सुरुवात झाली. विजयालक्ष्मी पंडित, एअर चीफ मार्शल ओ. पी. मेहरा व आय. एच. लतिफ, अलियावर जंग, डॉ. पी.सी. ऍलेक्झांडर अशा नामवंत लोकांनी महाराष्ट्रात राज्यपाल म्हणून काम केले आहे. उत्तर प्रदेशचे राज्यपाल बी. एल. जोशी यांनी केंद्र सरकारचे संकेत ओळखून राजीनामा दिला, त्या राज्यात कन्हैयालाल मुन्शी अशांनी हे पद भूषवले आहे. मात्र या परंपरा कॉंग्रेसच्या नेत्यांनी पायदळी तुडवल्या म्हणून आजवर सात्विक राजकारणाचा आव आणत नाकाने कांदे सोलणारा भारतीय जनता पक्ष प्रत्यक्ष राजकारणात कोणतेही सत्व व तत्व पाळत नाही हेही अनेकदा दिसले आहे. महाराष्ट्रातील राज्यपाल के. शंकरनारायणन यांना काढून त्या जागी मुरली मनोहर जोशी यांची वर्णी भाजपला लावायची आहे. असेच जर करायचे असेल, तर घटनाकारांना अपेक्षित कुठल्या प्रथा-परंपरेला जागण्यासाठी हा निर्णय असणार आहे? भाजप राज्यपालांच्या नियुक्यांंचे राजकारण करणार असेल, तर कॉंग्रेसने का गप्प बसावे, हा साधा राजकीय तर्क कॉंग्रेस नेत्यांनाही समजतो. दिल्लीत केजरीवालांसमोर लोकांनी हरवलेल्या शीला दीक्षित यांनी गृहखात्याच्या अधिकार्‍याने सरकारची इच्छा त्यांना बोलून दाखवली असता पायउतार होण्यास चक्क नकार दिला तो यामुळेच.
आता लोकशाहीचे संकेत, प्रथा, परंपरा आदी गोष्टींवर पुढील काही काळ भाजप व कॉंग्रेसमधील नेते मोठ्या उत्सुकतेने मांडतील. मात्र हे दोन्ही पक्ष आजवर या गोष्टींची पायमल्ली करीत आलेले आहेत. राज्यपालपद हे आपल्या पक्षातील काही नेत्यांना राजकारणापासून वेगळे काढण्यासाठी किंवा त्यांची राजकीय सोय लावण्याकरीता वापरले जात आहे. अर्थात कॉँग्रेस व भाजपा हे दोन्ही पक्ष हे करीत आहेत.
------------------------------------