विदेशी गुंतवणुकीचा निव्वळ बोभाटा

दि. १२ जूनच्या मोहोरसाठी चिंतन विदेशी गुंतवणुकीचा निव्वळ बोभाटा

आपल्याकडे आर्थिक उदारीकरणाचे युग सुरु झाल्यापासून म्हणजे गेल्या तीन दशकात विदेशी गुंतवणूक हा एक कळीचा मुद्दा ठरला आहे. गेल्या तीन दशकात जी जी केंद्रात सरकारे आली त्यांनी विदेशी गुंतवणूक आकर्षित करण्यासाठी अनेक सोयी-सवलती दिल्या परंतु फार मोठ्या प्रमाणात ही गुंतवणूक काही आली नाही. त्यातुलनेत चीनमध्ये जास्त प्रमाणात विदेशी गुंतवणुकीचा ओघ वळला, ही वस्तुस्थिती आपल्याला मान्यच करावी लागेल. गेल्या आठ वर्षात प्रामुख्याने मोदी सरकारने थेट विदेशी गुंतवणुकीसाठी पायघड्या आंथरल्या असल्या तरी अपेक्षेप्रमाणे विदेशी गुंतवणूक खेचण्यात सरकारला फारसे यश आलेले नाही. सत्तेत आल्यावर पहिल्या पाच वर्षात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी विदेशी दौऱ्यांचा सपाटाच लावला होता. या दौऱ्यांवर ज्यावेळी टीका झाली त्यावेळी सत्ताधाऱ्यांनी यातून विदेशी गुंतवणूक भविष्यात वाढणार आहे, असे सांगून या दौऱ्यांचे समर्थन केले होते. परंतु मोदी सरकारच्या गेल्या आठ वर्षाच्या कालावधीत थेट विदेशी गुंतवणूक खेचण्य़ात फारशी काही चांगली कामगिरी झालेली नाही. २०२१ सालची यंदा जी जागतिक पातळीवरील थेट विदेशी गुंतवणुकीची यादी जाहीर झाली आहे त्यात जगात भारताचा क्रमांक सातवा लागला. आता या कालखंडात कोरोना असल्यामुळे भारतात गुतवणूक आली नाही असेही बोलले जाईल, मात्र अन्य देशांकडे गुंतवणूक वळते मात्र आपल्याकडे का नाही असा सवाल आहे. गेल्या वर्षाच्या तुलनेत जागतिक पातळीवर थेट विदेशी गुंतवणुकीत एका क्रमांकाने आपल्याला बढती मिळाली असली तरीही गेल्या वर्षीच्या तुलनेत यंदा थेट विदेशी गुंतवणूक तब्बल ३० टक्क्यांनी कमीच आली आहे. त्यामुळे यंदा आठव्या क्रमांकावरुन सातव्या क्रमांकावर आल्याचा आनंद साजरा करता येणार नाही. उलट विदेशी गुंतवणूक कमीच आली आहे, याकडे लक्ष दिले पाहिजे. विदेशी गुंतवणुकीत अमेरिकेचे स्थान सर्वोच्च आहे. त्यांची एकूण गुंतवणूक ३६७ अमेरिकन डॉलर एवढी झाली. त्याखालोखाल चीन १८१ अब्ज डॉलर, हॉँगकॉँग १४१ अब्ज डॉलर, सिंगापूर ९९ अब्ज डॉलर, कॅनडा ६० डॉलर, ब्राझील ५० अब्ज डॉलर व भारत ४५ अब्ज डॉलर यांचा क्रमांक लागतो. या काळात देशात विदेशी गुंतवणुकीचे एकूण २३ प्रकल्प आले. त्यात आर्सेनल-मित्तलचा १३.५ अब्ज डॉलरचा पोलाद निर्मीती प्रकल्प व मारुती सुझुकीच्या २.४ अब्ज डॉलरच्या गुंतवणुकीच्या नवीन प्रकल्पाचा समावेश आहे. हेच यातील दोन मोठे प्रकल्प म्हणता येतील. चीनची थेट विदेशी गुंतवणूक गेल्या वर्षीच्या तुलनेत २१ टक्क्यांनी वाढली आहे. तर आपली ३० टक्क्यांनी घसरली आहे. असे बोलले जात होते की, कोरोनामुळे चीनमधील विदेशी गुंतवणूक कमी होणार आहे. एवढेच नव्हे तर अनेक प्रकल्प कोरोनानंतर चीनमधून आपले प्रकल्प गुंडाळतील व भारतात येतील. आपल्याला याचा मोठा फायदा होईल असा अंदाज भारत सरकारचा होता. परंतु हे केवळ दिवास्वप्नच होते. चीनची गुंतवणूक कमी न होता उलट वाढलीच आहे. गंमतीचा भाग म्हणजे चीनमधून एकाही प्रकल्पाने आपला गाशा गुंडाळून भारतात आगमन केलेले नाही किंवा असा कोणाचाही विचारही नाही. उलट व्हिएतनाम या कम्युनिस्ट देशात थेट विदेशी गुंतवणूक वाढली आहे व आपल्याकडे घसरली आहे. चीन व व्हिएतनाम या देशात गुंतवणूक का वाढते याचा विचार भारत सरकारने करण्याची गरज आहे. रोजगार निर्मीतीसाठी देशात रोजगारभिमूख मोठे प्रकल्प आले पाहिजेत व त्यासाठी विदेशी गुंतवणूक फार उपयोगी पडते. त्यासाठी भारत सरकारने आपण खूप काही करीत आहोत अशी केवळ हवा निर्माण केली. प्रत्यक्षात काही झालेले नाही असेच ही आकडेवारी बोलते. गेल्या वर्षीच्या या अहवालात केवळ भारताचीच गुंतवणूक घसरली आहे अन्य कोणत्याही देशाची गुंतवणूक घसरलेली नाही असे स्पष्ट नमूद करण्यात आलेले आहे. त्यामुळे आपल्याकडे विदेशी गुंतवणूक वाढविण्यासाठी काय केले पाहिजे याचा विचार झाला पाहिजे. त्यासाठी चीनचे मॉडेल आपल्याला डोळ्यापुढे ठेवावयास काहीच हरकत नाही. चीनने देशात जागतिक पातळीवरील उत्पादन करण्यासाठी व त्यायोगे रोजगार निर्मिती करण्यासाठी एक यशस्वी थेट विदेशी गुंतवणुकीचे मॉडेल तयार केले आहे. यात बहुराष्ट्रीय कंपन्यांना आमंत्रित करुन त्यांना उत्कृष्ट पायाभूत सुविधा दिल्या जातात. त्याचबरोबर कोणताही कामगार संघर्ष होऊ नये यासाठी किमान वेतन व कामगारांना द्यावयाच्या सुविधा कोणत्या द्यावयाच्या याची अगोदरच सर्व कल्पना दिली जाते. आपल्याकडे एखादी कंपनी आली की सर्वात प्रथम जमीन ताब्यात घेण्यापासून विलंबाची एक मालिका तयार होते आणि त्यातून कंपन्यांचे प्रकल्प रखडतात. चीनमध्ये हे सर्व टाळले जाते. उत्कृष्ट प्रकारच्या पायाभूत सुविधा पुरविल्यामुळेच तेथे प्रकल्प उभारण्याचा वेळ वाचतो. आपल्याकडे कामगार कायद्यात सुधारणा केल्या परंतु त्यातून गुंतवणूकदार आकर्षित झाले नाहीत. कामगार कायद्यात सुधारणा करण्यापेक्षा प्रकल्पांसाठी जमीन, पाणी, रस्ते, वीज या सुविधा जर पुरविल्या तर विदेशी गुंतवणूक आकर्षित होऊ शकेल. आपल्याकडे कुशल कामगार उपलब्ध आहे, इंग्रजी भाषेचा चांगला वापर होतो, जागतिक दर्ज्याचा शेअर बाजार आहे, आयात-निर्यातीसाठी बंदरे आहेत परंतु याचा फायदा आपण उचलत नाही. विदेशी गुंतवणूक आकर्षित करण्यासाठी या उपयोजना करण्यासाठी राजकीय इच्छा हवी. आपल्याकडे त्याचाच अभाव असल्याने थेट विदेशी गुंतवणुकीचा बोभाटाच जास्त होतो. प्रत्यक्षात फारसे काही होताना दिसत नाही.