रतन टाटांना दणका
मंगळवार दि. 24 डिसेंबर 2019 च्या अंकासाठी अग्रलेख-
----------------------------------------------
रतन टाटांना दणका
टाटा समूह व सायरस मिस्त्री यांच्यात सुरू कायदेशीर लढ्यात राष्ट्रीय कंपनी कायदा अपीलेट लवादाने दिलेल्या निकालामुळे टाटा समूहाला नव्हे तर रतन टाटांना जबरदस्त दणका लगावला आहे. या निकालामुळे विविध व्यवसायात सहभागी असलेल्या टाटा समूहासाठी नाट्यमय आव्हाने भविष्यकाळात उभी राहू शकतात. राष्ट्रीय कंपनी कायदा अपीलेट लवादा(एनसीएलएटी)ने आपल्या एका महत्त्वाच्या निकालात सायरस मिस्त्री यांना टाटा सन्सच्या कार्यकारी अध्यक्षपद पुन्हा बहाल करण्याचा आदेश दिला आहे. याविरोधात अपिल करण्यासाठी टाटा समूहाला एक महिन्यांचा अवधी आहे. अर्थातच ते या विरोधात अपिल करतील यात काहीच शंका नाही. यासोबत समूहाचे विद्यमान अध्यक्ष चंद्रशेखरन यांची या पदावरील नियुक्तीही अवैध ठरवली आहे. यामुळे टाटा समूहावरील गुंतवणुकदारांचा विश्‍वास कमी होऊ शकतो. यासंबंधी जोपर्यंत कायदेशीर लढ्याचा निकाल येत नाही, तोपर्यंत टाटा समूहासाठी भांडवल जमा करण्यासाठी काही अडचणी निर्माण होऊ शकतात. विद्यमान अध्यक्ष चंद्रशेखरन यांनी समूहाच्या तेजीने वाढणार्‍या व्यवसायात परिवर्तनाची योजना सुरू केल्या आहेत. त्यावर परिणाम होऊ शकतो. यामुळे समूहाच्या पोलाद आणि ग्राहकोपयोगी वस्तूसारख्या विविध व्यवसायासाठी योजनेच्या रूपात भांडवल उपलब्ध करण्याचा वेग मंद पडू शकतो. दुसरीकडे, टाटा मोटर्ससारख्या सध्या नुकसानीत असलेल्या कंपन्यांना भांडवल उभारणीची आवश्यकता आहे, त्यांच्या कारभारावर परिणाम होऊ शकतो. रतन टाटा यांच्या निवृत्तीच्या अगोदर त्यांचा वारस शोधण्याचे काम सुरु झाले होते. अर्थातच या सर्व प्रक्रियेला रतन टाटांची मान्यताच होती. सर दोराबजी टाटा आणि सर रतन टाटा या दोन विश्‍वस्त मंडळांकडे टाटा सन्सच्या अध्यक्षाच्या निवडीचा आणि त्याला हटविण्याचा अधिकार आहे. त्यासाठी दोन्ही विश्‍वस्त मंडळांची स्वतंत्र तीन सदस्यीय समिती आहे. टाटा सन्समध्ये या दोन्ही ट्रस्टची मिळून 66 टक्के इतकी मालकी आहे. तर, मिस्त्री यांच्या शापुरजी पालनजी कुटंबियांचा टाटा सन्समध्ये सर्वाधिक 18.4 टक्के इतका वाटा आहे. शापुरजी पालनजी समुहानेही सायरस मिस्त्रींना अध्यक्षपदावरून दूर करणे, अवैध असल्याचे म्हटले होते. सायरस हे पालनजी मिस्त्री यांचे पूत्र असून ते समुहाचे प्रमुख आहेत. टाटा समूहाच्या निवड प्रक्रियेनुसार मिस्त्री यांची निवड झाली होती. त्यानुसार ते कामालाही लागले होते. दोन वर्षातच काही धोरणात्मक निर्णयासंबंधी रतन टाटांशी त्यांचे वाद होते. त्यातून रतन टाटांनी मिस्त्री यांना समूहाबाहेर काढण्यास सुरुवात केली. टाटा समूहातील अशा प्रकारे तडकाफडकी अध्यक्षाला काढण्याची घटना प्रथमच घडली. टाटा सन्सच्या अध्यक्षपदावरुन सायरस मिस्त्री यांची 24 ऑक्टोबर 2016 रोजी तडकाफडकी उचलबांगडी करण्यात आली होती. अवघ्या 42 व्या वर्षी अध्यक्षपदी विराजमान झालेल्या सायरस मिस्त्री यांना चार वर्षातच भारतातील सर्वात मोठ्या उद्योगसमुहाच्या अध्यक्षपदावरुन पायउतार व्हावे लागले, हे बघून सर्वांनाच धक्का बसला होता. त्यांच्या जागी हंगामी अध्यक्ष म्हणून रतन टाटा यांची नियुक्ती करण्यात आली. सायरस मिस्त्री यांना टाटा सन्सच्या अध्यक्षपदावरून हटविण्याचा निर्णय अत्यंत अनपेक्षित असा होता. टाटा सन्सच्या संचालक बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला होता. चंद्रशेखरन 25 ऑक्टोबर 2016 रोजी टाटा सन्सचे संचालक झाले होते. त्यांनी 21 फेब्रुवारी 2017 पासून टाटा सन्सचे कार्यकारी अध्यक्षपद सांभाळले होते. चंद्रशेखरन यांनी पदभार स्वीकारल्यानंतर एका वर्षाच्या आत टाटा समूहाच्या कंपन्यांच्या व्यवसायास सुसंगत बनवण्याची योजना तयार केली. त्यानुसार, कंपन्यांची संख्या सध्याच्या 110 वरून घटवून जास्तीत जास्त 5 किंवा 7 करण्याची योजना आहे. चंद्रशेखरन यांच्या नियुक्तीनंतर 150 वर्षे जुन्या टाटा समूहाच्या व्यावसायिक रणनीतीत अमुलाग्र बदल होत असल्याचे सांगितले जात होते. मे महिन्यात टाटा ग्लोबल बेवरेजसने टाटा केमिकल्सच्या ब्रँडेड फूड बिझनेस खरेदी करण्याच्या करारावर स्वाक्षरी केली होती. समूहाच्या काही कंपन्यांचे विलीनीकरणे करण्याचा तसेच काही कंपन्या ताब्यात घेऊन विस्तार करण्याची योजना होती. या सर्व घडामोडी होत असताना नॅशनल कंपनी लॉ अ‍ॅपिलेट ट्रिब्युनलने (एनसीएलएटी) सायरस मिस्त्री यांच्या बाजूने निर्णय देत टाटा समूहाच्या अध्यक्षपदी नियुक्त करण्याचा आदेश दिला आहे. सायरस मिस्त्री यांना पदावरुन हटवण्याचा निर्णय चुकीचा होता असे नॅशनल कंपनी लॉ अ‍ॅपिलेट ट्रिब्युनलने म्हटले आहे. नॅशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनलमध्ये (एनसीएलटी) केस हारल्यानंतर सायरस मिस्त्री यांनी निर्णयाविरोधात एनसीएलएटीकडे धाव घेतली होती. एनसीएलएटीने जुलै महिन्यात निर्णय सुरक्षित ठेवला होता. आता मात्र नॅशनल कंपनी लॉ अ‍ॅपिलेट ट्रिब्युनलने निर्णय जाहीर करत टाटा समूहाला धक्का दिला आहे. खरे तर एनसीएलटीने 9 जुलै 2018 रोजी या संदर्भात निकाल दिला होता. त्यात टाटा सन्सच्या बाजूने निर्णय आला होता. सायरस मिस्त्री यांना चेअरमनपदावरून काढून टाकण्याचा टाटा सन्सच्या संचालक मंडळाला अधिकार असल्याचे एनसीएलटीने म्हटले होते. आता मात्र या निकालाने रतन टाटा यांना मोठा दणका दिला आहे. टाटा समूहा हा देशातील एक आघाडीचा व जनतेत विश्‍वासार्हता कमाविलेला उद्योगसमूह आहे. अशा या समूहातील अध्यक्षपदावरुन झालेले रणकंदन या समूहाला हानीकारक ठरु शकते.
---------------------------------------------------------------
----------------------------------------------
रतन टाटांना दणका
टाटा समूह व सायरस मिस्त्री यांच्यात सुरू कायदेशीर लढ्यात राष्ट्रीय कंपनी कायदा अपीलेट लवादाने दिलेल्या निकालामुळे टाटा समूहाला नव्हे तर रतन टाटांना जबरदस्त दणका लगावला आहे. या निकालामुळे विविध व्यवसायात सहभागी असलेल्या टाटा समूहासाठी नाट्यमय आव्हाने भविष्यकाळात उभी राहू शकतात. राष्ट्रीय कंपनी कायदा अपीलेट लवादा(एनसीएलएटी)ने आपल्या एका महत्त्वाच्या निकालात सायरस मिस्त्री यांना टाटा सन्सच्या कार्यकारी अध्यक्षपद पुन्हा बहाल करण्याचा आदेश दिला आहे. याविरोधात अपिल करण्यासाठी टाटा समूहाला एक महिन्यांचा अवधी आहे. अर्थातच ते या विरोधात अपिल करतील यात काहीच शंका नाही. यासोबत समूहाचे विद्यमान अध्यक्ष चंद्रशेखरन यांची या पदावरील नियुक्तीही अवैध ठरवली आहे. यामुळे टाटा समूहावरील गुंतवणुकदारांचा विश्‍वास कमी होऊ शकतो. यासंबंधी जोपर्यंत कायदेशीर लढ्याचा निकाल येत नाही, तोपर्यंत टाटा समूहासाठी भांडवल जमा करण्यासाठी काही अडचणी निर्माण होऊ शकतात. विद्यमान अध्यक्ष चंद्रशेखरन यांनी समूहाच्या तेजीने वाढणार्‍या व्यवसायात परिवर्तनाची योजना सुरू केल्या आहेत. त्यावर परिणाम होऊ शकतो. यामुळे समूहाच्या पोलाद आणि ग्राहकोपयोगी वस्तूसारख्या विविध व्यवसायासाठी योजनेच्या रूपात भांडवल उपलब्ध करण्याचा वेग मंद पडू शकतो. दुसरीकडे, टाटा मोटर्ससारख्या सध्या नुकसानीत असलेल्या कंपन्यांना भांडवल उभारणीची आवश्यकता आहे, त्यांच्या कारभारावर परिणाम होऊ शकतो. रतन टाटा यांच्या निवृत्तीच्या अगोदर त्यांचा वारस शोधण्याचे काम सुरु झाले होते. अर्थातच या सर्व प्रक्रियेला रतन टाटांची मान्यताच होती. सर दोराबजी टाटा आणि सर रतन टाटा या दोन विश्‍वस्त मंडळांकडे टाटा सन्सच्या अध्यक्षाच्या निवडीचा आणि त्याला हटविण्याचा अधिकार आहे. त्यासाठी दोन्ही विश्‍वस्त मंडळांची स्वतंत्र तीन सदस्यीय समिती आहे. टाटा सन्समध्ये या दोन्ही ट्रस्टची मिळून 66 टक्के इतकी मालकी आहे. तर, मिस्त्री यांच्या शापुरजी पालनजी कुटंबियांचा टाटा सन्समध्ये सर्वाधिक 18.4 टक्के इतका वाटा आहे. शापुरजी पालनजी समुहानेही सायरस मिस्त्रींना अध्यक्षपदावरून दूर करणे, अवैध असल्याचे म्हटले होते. सायरस हे पालनजी मिस्त्री यांचे पूत्र असून ते समुहाचे प्रमुख आहेत. टाटा समूहाच्या निवड प्रक्रियेनुसार मिस्त्री यांची निवड झाली होती. त्यानुसार ते कामालाही लागले होते. दोन वर्षातच काही धोरणात्मक निर्णयासंबंधी रतन टाटांशी त्यांचे वाद होते. त्यातून रतन टाटांनी मिस्त्री यांना समूहाबाहेर काढण्यास सुरुवात केली. टाटा समूहातील अशा प्रकारे तडकाफडकी अध्यक्षाला काढण्याची घटना प्रथमच घडली. टाटा सन्सच्या अध्यक्षपदावरुन सायरस मिस्त्री यांची 24 ऑक्टोबर 2016 रोजी तडकाफडकी उचलबांगडी करण्यात आली होती. अवघ्या 42 व्या वर्षी अध्यक्षपदी विराजमान झालेल्या सायरस मिस्त्री यांना चार वर्षातच भारतातील सर्वात मोठ्या उद्योगसमुहाच्या अध्यक्षपदावरुन पायउतार व्हावे लागले, हे बघून सर्वांनाच धक्का बसला होता. त्यांच्या जागी हंगामी अध्यक्ष म्हणून रतन टाटा यांची नियुक्ती करण्यात आली. सायरस मिस्त्री यांना टाटा सन्सच्या अध्यक्षपदावरून हटविण्याचा निर्णय अत्यंत अनपेक्षित असा होता. टाटा सन्सच्या संचालक बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला होता. चंद्रशेखरन 25 ऑक्टोबर 2016 रोजी टाटा सन्सचे संचालक झाले होते. त्यांनी 21 फेब्रुवारी 2017 पासून टाटा सन्सचे कार्यकारी अध्यक्षपद सांभाळले होते. चंद्रशेखरन यांनी पदभार स्वीकारल्यानंतर एका वर्षाच्या आत टाटा समूहाच्या कंपन्यांच्या व्यवसायास सुसंगत बनवण्याची योजना तयार केली. त्यानुसार, कंपन्यांची संख्या सध्याच्या 110 वरून घटवून जास्तीत जास्त 5 किंवा 7 करण्याची योजना आहे. चंद्रशेखरन यांच्या नियुक्तीनंतर 150 वर्षे जुन्या टाटा समूहाच्या व्यावसायिक रणनीतीत अमुलाग्र बदल होत असल्याचे सांगितले जात होते. मे महिन्यात टाटा ग्लोबल बेवरेजसने टाटा केमिकल्सच्या ब्रँडेड फूड बिझनेस खरेदी करण्याच्या करारावर स्वाक्षरी केली होती. समूहाच्या काही कंपन्यांचे विलीनीकरणे करण्याचा तसेच काही कंपन्या ताब्यात घेऊन विस्तार करण्याची योजना होती. या सर्व घडामोडी होत असताना नॅशनल कंपनी लॉ अ‍ॅपिलेट ट्रिब्युनलने (एनसीएलएटी) सायरस मिस्त्री यांच्या बाजूने निर्णय देत टाटा समूहाच्या अध्यक्षपदी नियुक्त करण्याचा आदेश दिला आहे. सायरस मिस्त्री यांना पदावरुन हटवण्याचा निर्णय चुकीचा होता असे नॅशनल कंपनी लॉ अ‍ॅपिलेट ट्रिब्युनलने म्हटले आहे. नॅशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनलमध्ये (एनसीएलटी) केस हारल्यानंतर सायरस मिस्त्री यांनी निर्णयाविरोधात एनसीएलएटीकडे धाव घेतली होती. एनसीएलएटीने जुलै महिन्यात निर्णय सुरक्षित ठेवला होता. आता मात्र नॅशनल कंपनी लॉ अ‍ॅपिलेट ट्रिब्युनलने निर्णय जाहीर करत टाटा समूहाला धक्का दिला आहे. खरे तर एनसीएलटीने 9 जुलै 2018 रोजी या संदर्भात निकाल दिला होता. त्यात टाटा सन्सच्या बाजूने निर्णय आला होता. सायरस मिस्त्री यांना चेअरमनपदावरून काढून टाकण्याचा टाटा सन्सच्या संचालक मंडळाला अधिकार असल्याचे एनसीएलटीने म्हटले होते. आता मात्र या निकालाने रतन टाटा यांना मोठा दणका दिला आहे. टाटा समूहा हा देशातील एक आघाडीचा व जनतेत विश्‍वासार्हता कमाविलेला उद्योगसमूह आहे. अशा या समूहातील अध्यक्षपदावरुन झालेले रणकंदन या समूहाला हानीकारक ठरु शकते.
---------------------------------------------------------------
0 Response to "रतन टाटांना दणका"
टिप्पणी पोस्ट करा