बळीराजाला दिलासा
सोमवार दि. 23 डिसेंबर 2019 च्या अंकासाठी अग्रलेख-
----------------------------------------------
बळीराजाला दिलासा
मुख्यमंञी उध्दव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने राज्यातील सर्वात मोठ्या प्रमाणावर दुबळ्या असलेल्या शेतकर्‍यांना दिलासा देण्यासाठी महत्वाचे पाऊल उचलले असून दोन लाख रुपया पर्यंतचे त्यांचे शेतीचे कर्ज माफ करण्याची घोषणा केली आहे. नागपूर येथील हिवाळी आधिवेशच्या शेवटच्या दिवशी ही अपेक्षीत घोषणा झाली. महात्मा ज्योतिबा फुले शेतकरी कर्जमुक्त योजनेअंतर्गत ही योजना राबविली जाईल. याची आखणी करावयास एक महिना लागेल व त्यानंतर मार्चपासून याची प्रत्यक्षात अंमलबजावणी केली जाईल. या योजनेसाठी सरकारला सुमारे 25 हजार कोटी रुपये खर्च येणार असून याचा लाभ 38 लाख शेतकर्‍यांना होईल, असा अंदाज आहे. सर्वात महत्वाचे यापूर्वीच्या सरकारने कर्ज माफी करताना मोठ्या घोषणा केल्या व ऑनलाईन प्रक्रियेमुळे यातील अनेक शेतकरी या लाभापासून वंचित राहिले. त्यामुळे त्यातून धडा घेत यावेळी हे कर्ज माफ होण्यासाठी ऑनलाईन प्रक्रियेला रामराम करण्यात आला आहे. ही देखील सर्वात महत्वाची दिलासादायक बाब ठरली आहे. सरकारने घेतलेल्या या निर्णयाबाबत बळीराजा त्यांना शतश: धन्यवाद देईल. कारण आपल्याकडे वीज आहे तर नेट नाही व नेट आहे त्यावेळी वीज नाही तसेच नेट असते त्यावेळी ते स्लो असते अशी स्थिती आहे. अशा स्थितीत पुन्हा जर ऑनलाईन प्रक्रिया केली असती तर शेतकर्‍यांसाठी ही योजना म्हणजे लंकेत सोन्याच्या विटा ठरल्या असत्या. तसेच यावेळी सरकारने ही योजना खर्‍या लाभार्थिंपर्यंत पोहोचावी यासाठी आमदार, खासदार, सरकारी नोकरांना यातून वगळले आहे. याचेही स्वागत व्हावे. ही योजना त्यामुळे गरजवंतापर्यंत पोहोचण्यास निश्‍चित मदत होईल. भाजपा सदस्य व माजी मुख्यमंञी देवेंद्र फडणवीस यांनी सातबारा कोरा करण्याच्या ठाकरे यांच्या घोषणेचे काय झाले असा सवाल उपस्थित करीत सभात्याग केला. त्यांचा हा सभात्याग म्हणजे रडीचा डावच म्हटला पाहिजे. राज्यावर सध्या 6.71 लाख कोटी रुपयांचे कर्ज आहे. ही सर्व किमया फडणवीस सरकारचीच आहे. कारण त्यांच्याच काळात हा कर्जाचा डोंगर झाला आहे. जर हा कर्जाचा डोंगर नसता तर राज्यातील सर्व शेतकर्‍यांचा सातबारा कोरा करणे शक्य होते. परंतु आता लगेचच सातबारा कोरा करणे काही शक्य होणार नाही असे दिसते. त्यामुळेच बळीराजाला तातडीचा दिलासा देण्यासाठी दोन लाख रुपयांपर्यंतची कर्ज माफ करण्याचे हे पहिले पाऊल टाकण्यात आले असावे. यापूर्वीच्या फडणवीस सरकारने केवळ शेतकर्‍यांच्या लाभाच्या घोषणाच केल्या. प्रत्यक्षात त्यांच्या हातून फारसे काम झालेले नाही, हे दाखवणारी आकडेवारीच बाहेर आली आहे. 26 जून 2017 राजी तत्कालीन मुख्यमंञी फडणवीस यांनी 79 लाख शेतकर्‍यांसाठी 3,43,022 कोटी रुपये कर्ज माफी करीत असल्याची मोठी घोषणा केली. नंतर माञ ही आकडेवारी खोटी असल्याचे स्पष्ट झाले. या योजनेत बसणारे 69 लाख शेतकरी होते. प्रत्यक्षात 45 लाख शेतकर्‍यांना 19,115 कोटी रुपयांचे कर्ज माफ झाले. त्यामुळे फडणवीस सरकारच्या केवळ घोषणाच होत्या हेच दिसते. ऑनलाईन कर्जमाफीचे अर्ज भरण्याच्या सरकारच्या आग्रहामुळे लाखो शेतकरी या योजनेपासून वंचित राहिले व हे वास्तव सरकार मान्य करायला काही तयार नव्हते. आता देखील ठाकरे यांना त्यांनी निवडणुकीत केलेल्या सर्व शेतकर्‍यांच्या कर्जमाफीची योजना प्रत्यक्षात आणावयाची असेल तर 1.08 लाख कोटी रुपये तिजोरीत पाहिजेत. माञ फडणवीस सरकारने राज्याच्या डोक्यावर जे कर्ज करुन ठेवले आहे ते पाहता ठाकरे यांना त्यांच्या घोषणेची पूर्तता करण्यासाठी काही काळ थांबावे लागेल असेच दिसते. तसेच अवकाळी पावसात नुकसान झालेल्या शेतकर्‍यांना एकरी 25 हजार रुपये नुकसान भरपाई देण्याच्या प्रस्तावावरही सरकारने लवकर निर्णय घेण्याची गरज आहे. राज्याच्या सातही विभागात मुख्यमंञी कार्यालयाची शाखा काढण्याची सरकारची घोषणा स्वागतार्ह आहे. त्यामुळे जनतेला तसेच शेतकर्‍यांना मंञालयातील फेरे घालण्याचे कष्ट पडणार नाहीत. अशा प्रकारे सत्तेचे विकेंद्रीकरण झाल्यास जनतेला मोठा दिलासा मिळेल. सरकारने आता जनतेच्या हिताचे निर्णय घेण्यास प्रारंभ केला आहे. सर्वात महत्वाचे म्हणजे मुख्यमंञी ठाकरे हे प्रत्येक निर्णय पूर्ण विचाराअंती व सर्वांशी चर्चा करुन घेताना दिसत आहेत. यापूर्वीच्या व आताच्या सरकारमध्ये मोठा फरक हा आहे की, कोणत्याही घोषणेचा गाजावाजा नाही. जे काही काम करु ते लाभार्थिंपर्यंत पोहोचले पाहिजे यावरही नवीन सरकारचा कटाक्ष दिसतो ही बाब लक्षणीय ठरावी. अशाच प्रकारे धीमेगतीने व ठोसपणाने या सरकारने कामे केल्यास हे सरकार लोकाभिमूख होण्यास निश्‍चित मदत होईल. सरकारचे व मुख्यमंञ्याची पावले ही जमिनीवर आहेत. पूर्वीच्या सरकारसारखी डोक्यात हवा गेलेली नाही व सत्तेची मस्तीही दिसत नाही. प्रत्यक्ष कामापेक्षा गाजावाजा करण्याची हौस या सरकारला नाही हे चांगले आहे. सरकारचा हा कर्जमाफीचा मोठा निर्णय पहिलाच आहे, असेच जनतेला दिला सा देणारे निर्णय घेतले जावेत ही इच्छा.
----------------------------++++++++
----------------------------------------------
बळीराजाला दिलासा
मुख्यमंञी उध्दव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने राज्यातील सर्वात मोठ्या प्रमाणावर दुबळ्या असलेल्या शेतकर्‍यांना दिलासा देण्यासाठी महत्वाचे पाऊल उचलले असून दोन लाख रुपया पर्यंतचे त्यांचे शेतीचे कर्ज माफ करण्याची घोषणा केली आहे. नागपूर येथील हिवाळी आधिवेशच्या शेवटच्या दिवशी ही अपेक्षीत घोषणा झाली. महात्मा ज्योतिबा फुले शेतकरी कर्जमुक्त योजनेअंतर्गत ही योजना राबविली जाईल. याची आखणी करावयास एक महिना लागेल व त्यानंतर मार्चपासून याची प्रत्यक्षात अंमलबजावणी केली जाईल. या योजनेसाठी सरकारला सुमारे 25 हजार कोटी रुपये खर्च येणार असून याचा लाभ 38 लाख शेतकर्‍यांना होईल, असा अंदाज आहे. सर्वात महत्वाचे यापूर्वीच्या सरकारने कर्ज माफी करताना मोठ्या घोषणा केल्या व ऑनलाईन प्रक्रियेमुळे यातील अनेक शेतकरी या लाभापासून वंचित राहिले. त्यामुळे त्यातून धडा घेत यावेळी हे कर्ज माफ होण्यासाठी ऑनलाईन प्रक्रियेला रामराम करण्यात आला आहे. ही देखील सर्वात महत्वाची दिलासादायक बाब ठरली आहे. सरकारने घेतलेल्या या निर्णयाबाबत बळीराजा त्यांना शतश: धन्यवाद देईल. कारण आपल्याकडे वीज आहे तर नेट नाही व नेट आहे त्यावेळी वीज नाही तसेच नेट असते त्यावेळी ते स्लो असते अशी स्थिती आहे. अशा स्थितीत पुन्हा जर ऑनलाईन प्रक्रिया केली असती तर शेतकर्‍यांसाठी ही योजना म्हणजे लंकेत सोन्याच्या विटा ठरल्या असत्या. तसेच यावेळी सरकारने ही योजना खर्‍या लाभार्थिंपर्यंत पोहोचावी यासाठी आमदार, खासदार, सरकारी नोकरांना यातून वगळले आहे. याचेही स्वागत व्हावे. ही योजना त्यामुळे गरजवंतापर्यंत पोहोचण्यास निश्‍चित मदत होईल. भाजपा सदस्य व माजी मुख्यमंञी देवेंद्र फडणवीस यांनी सातबारा कोरा करण्याच्या ठाकरे यांच्या घोषणेचे काय झाले असा सवाल उपस्थित करीत सभात्याग केला. त्यांचा हा सभात्याग म्हणजे रडीचा डावच म्हटला पाहिजे. राज्यावर सध्या 6.71 लाख कोटी रुपयांचे कर्ज आहे. ही सर्व किमया फडणवीस सरकारचीच आहे. कारण त्यांच्याच काळात हा कर्जाचा डोंगर झाला आहे. जर हा कर्जाचा डोंगर नसता तर राज्यातील सर्व शेतकर्‍यांचा सातबारा कोरा करणे शक्य होते. परंतु आता लगेचच सातबारा कोरा करणे काही शक्य होणार नाही असे दिसते. त्यामुळेच बळीराजाला तातडीचा दिलासा देण्यासाठी दोन लाख रुपयांपर्यंतची कर्ज माफ करण्याचे हे पहिले पाऊल टाकण्यात आले असावे. यापूर्वीच्या फडणवीस सरकारने केवळ शेतकर्‍यांच्या लाभाच्या घोषणाच केल्या. प्रत्यक्षात त्यांच्या हातून फारसे काम झालेले नाही, हे दाखवणारी आकडेवारीच बाहेर आली आहे. 26 जून 2017 राजी तत्कालीन मुख्यमंञी फडणवीस यांनी 79 लाख शेतकर्‍यांसाठी 3,43,022 कोटी रुपये कर्ज माफी करीत असल्याची मोठी घोषणा केली. नंतर माञ ही आकडेवारी खोटी असल्याचे स्पष्ट झाले. या योजनेत बसणारे 69 लाख शेतकरी होते. प्रत्यक्षात 45 लाख शेतकर्‍यांना 19,115 कोटी रुपयांचे कर्ज माफ झाले. त्यामुळे फडणवीस सरकारच्या केवळ घोषणाच होत्या हेच दिसते. ऑनलाईन कर्जमाफीचे अर्ज भरण्याच्या सरकारच्या आग्रहामुळे लाखो शेतकरी या योजनेपासून वंचित राहिले व हे वास्तव सरकार मान्य करायला काही तयार नव्हते. आता देखील ठाकरे यांना त्यांनी निवडणुकीत केलेल्या सर्व शेतकर्‍यांच्या कर्जमाफीची योजना प्रत्यक्षात आणावयाची असेल तर 1.08 लाख कोटी रुपये तिजोरीत पाहिजेत. माञ फडणवीस सरकारने राज्याच्या डोक्यावर जे कर्ज करुन ठेवले आहे ते पाहता ठाकरे यांना त्यांच्या घोषणेची पूर्तता करण्यासाठी काही काळ थांबावे लागेल असेच दिसते. तसेच अवकाळी पावसात नुकसान झालेल्या शेतकर्‍यांना एकरी 25 हजार रुपये नुकसान भरपाई देण्याच्या प्रस्तावावरही सरकारने लवकर निर्णय घेण्याची गरज आहे. राज्याच्या सातही विभागात मुख्यमंञी कार्यालयाची शाखा काढण्याची सरकारची घोषणा स्वागतार्ह आहे. त्यामुळे जनतेला तसेच शेतकर्‍यांना मंञालयातील फेरे घालण्याचे कष्ट पडणार नाहीत. अशा प्रकारे सत्तेचे विकेंद्रीकरण झाल्यास जनतेला मोठा दिलासा मिळेल. सरकारने आता जनतेच्या हिताचे निर्णय घेण्यास प्रारंभ केला आहे. सर्वात महत्वाचे म्हणजे मुख्यमंञी ठाकरे हे प्रत्येक निर्णय पूर्ण विचाराअंती व सर्वांशी चर्चा करुन घेताना दिसत आहेत. यापूर्वीच्या व आताच्या सरकारमध्ये मोठा फरक हा आहे की, कोणत्याही घोषणेचा गाजावाजा नाही. जे काही काम करु ते लाभार्थिंपर्यंत पोहोचले पाहिजे यावरही नवीन सरकारचा कटाक्ष दिसतो ही बाब लक्षणीय ठरावी. अशाच प्रकारे धीमेगतीने व ठोसपणाने या सरकारने कामे केल्यास हे सरकार लोकाभिमूख होण्यास निश्‍चित मदत होईल. सरकारचे व मुख्यमंञ्याची पावले ही जमिनीवर आहेत. पूर्वीच्या सरकारसारखी डोक्यात हवा गेलेली नाही व सत्तेची मस्तीही दिसत नाही. प्रत्यक्ष कामापेक्षा गाजावाजा करण्याची हौस या सरकारला नाही हे चांगले आहे. सरकारचा हा कर्जमाफीचा मोठा निर्णय पहिलाच आहे, असेच जनतेला दिला सा देणारे निर्णय घेतले जावेत ही इच्छा.
----------------------------++++++++
0 Response to "बळीराजाला दिलासा"
टिप्पणी पोस्ट करा