
ब्रेक्झिटवर शिक्कामोर्तब
रविवार दि. 22 डिसेंबर 2019 च्या अंकासाठी चिंतन -
-----------------------------------------------
ब्रेक्झिटवर शिक्कामोर्तब
ब्रिटनचे लागलेले निकाल पाहता पंतप्रधान बोरिस जॉन्सन यांची मध्यावती निवडणुकांचा घेतलेला निर्णय त्यांना चांगलाच फळला आहे तसेच ब्रेक्झिटवर आता शिक्कामोर्तब झाले आहे. त्यामुळे ब्रिटनचे लागलेले हे निकाल युरोपियन महासंघावर परिणामकारक ठरणार आहेत. ब्रिटनमधील हुजूर पक्षाला तेथील प्रतिनिधीगृहाच्या 650 स्थानांपैकी 365 स्थानांवर विजय मिळाला असून मजूर पक्षाला अवघ्या 203 जागांवर समाधान मानावे लागले. मतांची टक्केवारी आणि स्थाने या दोन्ही दृष्टींनी हुजूर पक्षाला 1987 पासूनचे सर्वात मोठे यश मिळाले. तर मजूर पक्षाच्या वाटयाला 1935 पासूनची सर्वात मोठी घसरण आली. आजवर तेथील भारतीय व एकूणच आशियाई समाज हा मजूर पक्षाच्या बाजूने ठामपणे उभा राहिलेला असे मात्र यावेळी हे चित्र नेमके पलटले आहे. गेल्या वेळच्या निवडणुकीत ज्या 30 आशियाईंचा प्रभाव असलेल्या मतदारसंघात मजूर पक्षाचे उमेदवार विजयी होत ते चित्र यावेळी नाही. त्यामुळे हुजूर पक्षाच्या विजयात तेथील आशियाई समाजाचा मोठा वाटा आहे, असे म्हणता येईल. युरोपीयन महासंघातून बाहेर पडण्याच्या जॉन्सन यांच्या धोरणाला मिळालेला हा निर्णायक जनादेश आहे. आता अखेर महासंघातून बाहेर पडण्याच्या हालचाली वेगने होऊ शकतील. 2020 च्या मध्यापर्यंत ब्रिटनला महासंघापासून पूर्णपणे बाहेर पडलेले दिसेल. मागच्या निवडणुकीतही हुजूर पक्ष सर्वात मोठा असला तरीही स्पष्ट बहुमतापेक्षा त्याला 8 जागा कमी होत्या. त्यामुळे त्यांना मित्रपक्षांवर अवलंबून राहावे लागले होते. ब्रेक्झिटच्या मुद्दयावर या मित्रपक्षांमध्ये मतभेद असल्याने निर्णयप्रक्रिया रेंगाळली होती. आता जॉन्सन यांच्या नेतृत्वाखाली हा विजय संपादन झाल्याने त्यांचा पक्षांतर्गत प्रभाव वाढला आहे. साहजिकच ते आपली धोरणे विनासायास राबवू शकतात. त्यामुळे आता ब्रेक्झिट ही काळया दगडावरची पांढरी रेघ आहे. यावेळी भारतीय मतदार हा मजूर पक्षाच्या नेतृत्वावर नाराज होता. त्याला काही महत्वाची कारणे आहेत. मजूर पक्षाचे नेते जेरेमी कॉर्बिन हे पाकिस्तान समर्थक म्हणून ओळखले जातात. त्यांच्या मतदारसंघात पाकिस्तानी वंशाच्या मतदारांची संख्या लक्षणीय असल्याने त्यांना निवडून येण्यासाठी त्यांच्या मतांची आवश्यकता असते. ब्रिटनमध्ये अन्य काही ठिकाणीही ही मतपेढी असल्याने तिला खूष ठेवण्यासाठी कॉर्बिन काश्मीरसारख्या संवेदनशील मुद्दयावर उघडपणे पाकिस्तानची बाजू घेतली होती. निवडणुकीपूर्वी मजूर पक्षाने एक प्रस्ताव संमत करून काश्मीरसंबंधी भारतावर अनेक गलिच्छ आणि खोटारडे आरोप केले होते. भारत काश्मीरमधील महिलांवर हेतुपुरस्सर अत्याचार करीत आहे, असेही मजूर पक्षाचे म्हणणे होते. आपण पंतप्रधान झाल्यास सर्वप्रथम काश्मीर प्रश्नाची हाताळणी करू असे भारताचा उपमर्द करणारे आणि पाकिस्तानच्या आशा पल्लवित करणारे विधान कॉर्बिन यांनी केले होते. त्यामुळे कॉर्बिनच ब्रिटनचे पंतप्रधान व्हावेत अशी इच्छा पाकिस्तानने व्यक्त केली होती. साहजिकच भारत या निवडणुकीवर सावधपणे दृष्टी ठेवून होता. जर मजूर पक्ष सत्तेत आला असता तर भारतासाठी ते काही शुभचिन्ह नव्हते. तसेच त्यांच्या भारतविरोधी कारवायांमुळे तेथील मूळ भारतियांनी त्यांनाच मते नाकारुन चाप लावला. ही भारतासाठी सकारात्मक बाब होती. त्याउलट भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि जॉन्सन यांचे संबंध मैत्रीपूर्ण आहेत असे बोलले जाते. जॉन्सन यांना भारताच्या काश्मीर धोरणांविषयी सहानुभूती आहे व जॉन्सन हे भारताचे मित्र आहेत असा संदेश तेथील भारतीयांमध्ये पोहोचविण्यात आला होता. तसेच ब्रिटन युरोपियन महासंघातून बाहेर आल्यानंतर भारत आणि ब्रिटन यांच्यात विस्तृत व्यापार करार होऊ शकतो. याचा भारताला व्यापार समृध्द करण्यासाठी मोठा उपयोग होईल असा अंदाज व्यक्त केला जात आहे. पाकपुरस्कृत दहशतवादासंबंधीही जॉन्सन आणि मोदी यांच्यात एकवाक्यता आहे. आपण पंतप्रधान झाल्यास आणि बेक्झिटमधून बाहेर पडल्यानंतर भारताला युरोपियन महासंघातील देशासारखा दर्जा दिला जाईल, असे आश्वासक विधान जॉन्सन यांनी निवडणूक प्रचारात केले होते. आता ते काय करतात ते पहावे लागेल. सध्या जगातील अनेक देश आर्थिकदृष्ट्या परस्परांशी जोडले गेले आहेत. भारतही या जागतिक अर्थव्यवस्थेचा एक भाग आहे. ब्रिटनमध्ये हुजूर पक्षाचे सरकार सध्या सतेवर येणे फारदेशीर ठरेल असे तरी सध्या दिसते आहे. ब्रिटनमधील भारतीय वंशाचे बहुतांशी हिंदू मतदार आहे. त्यांची संख्या 10 लाखांच्या आसपास असल्याचे सांगण्यात येते. कॉर्बिन यांच्या उघड पाकिस्तानवादी भूमिकेमुळे हा मतदार सजग झाला आणि त्याने मोठया प्रमाणावर जॉन्सन यांच्या पक्षाला मतदान केले. मजूर पक्षाची सहा टक्क्याहून जास्त मते घसरली आहेत. त्यांना सर्वात कमी आशियाई मते पडल्याने त्यांंना फटका सहन करावा लागला आहे. ब्रिटनमधील हिंदू मतदार आता तेथील राजकारणात आपली ठळक भूमिका बजावू लागला आहेे. धार्मिक मुद्यावर ब्रिटनमधील सजग असलेला मतदारही मतदान करु लागल्याबद्दल आश्चर्य वाटेलही पण ही वस्तुस्थिती आहे. एकंदरीत भारतीय दृष्टिकोनातून पाहिल्यास ती समाधानकारक बाब ठरली आहे. ब्रिटनमधील जनतेच हा कौल युरोपीयन राजकारण, अर्थकारणाचा रंग बदलणारा ठरणार आहे. दीर्घकालीन विचार करता हे ब्रिटनच्या हिताचे नाही, त्यांना सध्या अल्पकालीन फायदे दिसत आहेत. तेथील बेकारी, घसरती अर्थव्यवस्था यावर ब्रिक्झिट उपायकारक आहे असे तेथील जनतेला आज वाटते आहे, पण तो त्यांचा भ्रम आहे. अर्थात हे काळ सिध्द करील.
-----------------------------------------------------------
-----------------------------------------------
ब्रेक्झिटवर शिक्कामोर्तब
ब्रिटनचे लागलेले निकाल पाहता पंतप्रधान बोरिस जॉन्सन यांची मध्यावती निवडणुकांचा घेतलेला निर्णय त्यांना चांगलाच फळला आहे तसेच ब्रेक्झिटवर आता शिक्कामोर्तब झाले आहे. त्यामुळे ब्रिटनचे लागलेले हे निकाल युरोपियन महासंघावर परिणामकारक ठरणार आहेत. ब्रिटनमधील हुजूर पक्षाला तेथील प्रतिनिधीगृहाच्या 650 स्थानांपैकी 365 स्थानांवर विजय मिळाला असून मजूर पक्षाला अवघ्या 203 जागांवर समाधान मानावे लागले. मतांची टक्केवारी आणि स्थाने या दोन्ही दृष्टींनी हुजूर पक्षाला 1987 पासूनचे सर्वात मोठे यश मिळाले. तर मजूर पक्षाच्या वाटयाला 1935 पासूनची सर्वात मोठी घसरण आली. आजवर तेथील भारतीय व एकूणच आशियाई समाज हा मजूर पक्षाच्या बाजूने ठामपणे उभा राहिलेला असे मात्र यावेळी हे चित्र नेमके पलटले आहे. गेल्या वेळच्या निवडणुकीत ज्या 30 आशियाईंचा प्रभाव असलेल्या मतदारसंघात मजूर पक्षाचे उमेदवार विजयी होत ते चित्र यावेळी नाही. त्यामुळे हुजूर पक्षाच्या विजयात तेथील आशियाई समाजाचा मोठा वाटा आहे, असे म्हणता येईल. युरोपीयन महासंघातून बाहेर पडण्याच्या जॉन्सन यांच्या धोरणाला मिळालेला हा निर्णायक जनादेश आहे. आता अखेर महासंघातून बाहेर पडण्याच्या हालचाली वेगने होऊ शकतील. 2020 च्या मध्यापर्यंत ब्रिटनला महासंघापासून पूर्णपणे बाहेर पडलेले दिसेल. मागच्या निवडणुकीतही हुजूर पक्ष सर्वात मोठा असला तरीही स्पष्ट बहुमतापेक्षा त्याला 8 जागा कमी होत्या. त्यामुळे त्यांना मित्रपक्षांवर अवलंबून राहावे लागले होते. ब्रेक्झिटच्या मुद्दयावर या मित्रपक्षांमध्ये मतभेद असल्याने निर्णयप्रक्रिया रेंगाळली होती. आता जॉन्सन यांच्या नेतृत्वाखाली हा विजय संपादन झाल्याने त्यांचा पक्षांतर्गत प्रभाव वाढला आहे. साहजिकच ते आपली धोरणे विनासायास राबवू शकतात. त्यामुळे आता ब्रेक्झिट ही काळया दगडावरची पांढरी रेघ आहे. यावेळी भारतीय मतदार हा मजूर पक्षाच्या नेतृत्वावर नाराज होता. त्याला काही महत्वाची कारणे आहेत. मजूर पक्षाचे नेते जेरेमी कॉर्बिन हे पाकिस्तान समर्थक म्हणून ओळखले जातात. त्यांच्या मतदारसंघात पाकिस्तानी वंशाच्या मतदारांची संख्या लक्षणीय असल्याने त्यांना निवडून येण्यासाठी त्यांच्या मतांची आवश्यकता असते. ब्रिटनमध्ये अन्य काही ठिकाणीही ही मतपेढी असल्याने तिला खूष ठेवण्यासाठी कॉर्बिन काश्मीरसारख्या संवेदनशील मुद्दयावर उघडपणे पाकिस्तानची बाजू घेतली होती. निवडणुकीपूर्वी मजूर पक्षाने एक प्रस्ताव संमत करून काश्मीरसंबंधी भारतावर अनेक गलिच्छ आणि खोटारडे आरोप केले होते. भारत काश्मीरमधील महिलांवर हेतुपुरस्सर अत्याचार करीत आहे, असेही मजूर पक्षाचे म्हणणे होते. आपण पंतप्रधान झाल्यास सर्वप्रथम काश्मीर प्रश्नाची हाताळणी करू असे भारताचा उपमर्द करणारे आणि पाकिस्तानच्या आशा पल्लवित करणारे विधान कॉर्बिन यांनी केले होते. त्यामुळे कॉर्बिनच ब्रिटनचे पंतप्रधान व्हावेत अशी इच्छा पाकिस्तानने व्यक्त केली होती. साहजिकच भारत या निवडणुकीवर सावधपणे दृष्टी ठेवून होता. जर मजूर पक्ष सत्तेत आला असता तर भारतासाठी ते काही शुभचिन्ह नव्हते. तसेच त्यांच्या भारतविरोधी कारवायांमुळे तेथील मूळ भारतियांनी त्यांनाच मते नाकारुन चाप लावला. ही भारतासाठी सकारात्मक बाब होती. त्याउलट भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि जॉन्सन यांचे संबंध मैत्रीपूर्ण आहेत असे बोलले जाते. जॉन्सन यांना भारताच्या काश्मीर धोरणांविषयी सहानुभूती आहे व जॉन्सन हे भारताचे मित्र आहेत असा संदेश तेथील भारतीयांमध्ये पोहोचविण्यात आला होता. तसेच ब्रिटन युरोपियन महासंघातून बाहेर आल्यानंतर भारत आणि ब्रिटन यांच्यात विस्तृत व्यापार करार होऊ शकतो. याचा भारताला व्यापार समृध्द करण्यासाठी मोठा उपयोग होईल असा अंदाज व्यक्त केला जात आहे. पाकपुरस्कृत दहशतवादासंबंधीही जॉन्सन आणि मोदी यांच्यात एकवाक्यता आहे. आपण पंतप्रधान झाल्यास आणि बेक्झिटमधून बाहेर पडल्यानंतर भारताला युरोपियन महासंघातील देशासारखा दर्जा दिला जाईल, असे आश्वासक विधान जॉन्सन यांनी निवडणूक प्रचारात केले होते. आता ते काय करतात ते पहावे लागेल. सध्या जगातील अनेक देश आर्थिकदृष्ट्या परस्परांशी जोडले गेले आहेत. भारतही या जागतिक अर्थव्यवस्थेचा एक भाग आहे. ब्रिटनमध्ये हुजूर पक्षाचे सरकार सध्या सतेवर येणे फारदेशीर ठरेल असे तरी सध्या दिसते आहे. ब्रिटनमधील भारतीय वंशाचे बहुतांशी हिंदू मतदार आहे. त्यांची संख्या 10 लाखांच्या आसपास असल्याचे सांगण्यात येते. कॉर्बिन यांच्या उघड पाकिस्तानवादी भूमिकेमुळे हा मतदार सजग झाला आणि त्याने मोठया प्रमाणावर जॉन्सन यांच्या पक्षाला मतदान केले. मजूर पक्षाची सहा टक्क्याहून जास्त मते घसरली आहेत. त्यांना सर्वात कमी आशियाई मते पडल्याने त्यांंना फटका सहन करावा लागला आहे. ब्रिटनमधील हिंदू मतदार आता तेथील राजकारणात आपली ठळक भूमिका बजावू लागला आहेे. धार्मिक मुद्यावर ब्रिटनमधील सजग असलेला मतदारही मतदान करु लागल्याबद्दल आश्चर्य वाटेलही पण ही वस्तुस्थिती आहे. एकंदरीत भारतीय दृष्टिकोनातून पाहिल्यास ती समाधानकारक बाब ठरली आहे. ब्रिटनमधील जनतेच हा कौल युरोपीयन राजकारण, अर्थकारणाचा रंग बदलणारा ठरणार आहे. दीर्घकालीन विचार करता हे ब्रिटनच्या हिताचे नाही, त्यांना सध्या अल्पकालीन फायदे दिसत आहेत. तेथील बेकारी, घसरती अर्थव्यवस्था यावर ब्रिक्झिट उपायकारक आहे असे तेथील जनतेला आज वाटते आहे, पण तो त्यांचा भ्रम आहे. अर्थात हे काळ सिध्द करील.
-----------------------------------------------------------
0 Response to "ब्रेक्झिटवर शिक्कामोर्तब"
टिप्पणी पोस्ट करा