अस्वस्थ भारत

शुक्रवार दि. 27 डिसेंबर 2019 च्या अंकासाठी अग्रलेख- 

----------------------------------------------

अस्वस्थ भारत 

झारखंड या छोट्या राज्यातील भाजपाच्या पराभवाचा अर्थ लावायचा झाल्यास, देशातील अस्वस्थ असलेल्या विविध समाजांचे प्रतिनिधीत्व या निकालातून उमटले असेच म्हणावे लागेल. सध्या देशापुढे मोठे आर्थिक आव्हान उभे ठाकले आहे, विकासदर घसरलेला आहे, बेरोजगारी मोठ्या प्रमाणात वाढत आहे, नव्याने गुंतवणूक ठप्प झाली आहे अशा स्थितीत ही आव्हाने पेलण्याऐवजी केंद्र सरकार नागरिकत्वासारखे अवास्तव विषय उकरुन काढून लोकांचे लक्ष मूळ प्रश्‍नापासून विचलीत करीत आहे. अर्थात भाजपाचेे सरकार फार काळ करु शकत नाही. त्यांना जनतेचे मूलभूत प्रश्‍न हे सोडवावेच लागतील. नागरिकत्व सुधारणा कायदा (सी.सी.ए.) व राष्ट्रीय नागरिक नोंदणी (एन.आर.सी.) विधेयक हे सरकारने आपल्या बहुमताच्या जोरावर संसदेत मंजूर घेतले असले तरीही एक लक्षात ठेवले पाहिजे की, सध्याचे भाजपा सरकार केवळ 39 टक्के मते घेऊन निवडून आलेले आहे. म्हणजे त्यांना 61 टक्के जनतेची मते मिळालेली नाहीत. त्यामुळे अशा प्रकारच्या आपल्या सर्वधर्मसमभाव संकल्पनेला आव्हान देणार्‍या विधेयकात सुधारणा करण्याचा त्यांना नैतिक अधिकार नाही. तरी देखील आपण जनतेने त्यांना दिलेल्या बहुमताचा आदर केला तरीही सध्याच्या अस्थिर काळात देश अधिक संकटात पडावा असे कोणतेही धोरण राबविण्यापासून सरकारने दूर राहिले पाहिजे. परंतु असे न करता मोदी सरकारने नागरिकत्वाचे विधेयक मंजूर करुन देशातील काही घटकांमध्ये अस्वस्थता निर्माण केली आहे. हा कायदा केवळ मुस्लिमांच्या विरोधात नाही तर हिंदुनाही अनेक अडचणी येणार आहेत, हे लक्षात घेतले पाहिजे. या येऊ घातलेल्या सुधारणा नेमक्या काय आहेत? त्याचे कोणते परिणाम होणार आहेत, याचा आपण विचार करु. संपूर्ण देशात याविरोधात उसळलेल्या आंदोलनाचा काहींना नेमका अर्थ समजला परंतु काहींना अद्यापही समजलेला नाही. नागरिकत्व सुधारणा कायदा (सी.सी.ए.) व राष्ट्रीय नागरिक नोंदणी (एन.आर.सी.) हे नेमके काय आहे? याला देशभरातून विरोध का होत आहे? याची आपण नेमकी कारणे पाहू या. 1955 साली एकूणच भारतीय नागरीकांचे रजिस्टर तयार करणारा कायदा झाला आणि आसामचे रजिस्टर हा भारतीय रजिस्टरचा भाग झाला. नागरीकत्वाच्या कसोट्यांमधे मतदार यादीत नाव असणे, रेशन कार्ड असणे याही दोन कसोट्या होत्या. नागरीकत्वाचे एक कार्ड द्यायचे असाही निर्णय झाला होता. पुरावे गोळा करून रजिस्टर तयार करणे यासाठी एका स्वतंत्र खात्याची आणि हजारो कर्मचार्‍यांची आवश्यकता होती. पण यादी तयार करणे आणि कार्ड देणे ही गोष्ट व्यवहारात शक्य न झाल्याने रजिस्टर तयार करण्याचा कार्यक्रम सरकारने सोडून दिला. भाजप व राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या अजेंड्यानुसार नागरिकत्व सुधारणा कायदा (सी.सी.ए.) व राष्ट्रीय नागरिक नोंदणी (एन.आर.सी.) ह्या गोष्टी आणल्यामागे मुख्य हेतू हा मुस्लिमांचे खच्चीकरण करणे आणि जितक्या जास्त प्रमाणात मुस्लिम देशाबाहेर काढता येईल त्यांना काढणे. मात्र यात केवळ मुस्लिम नाही तर प्रत्येक भारतीय भरडला जाणार आहे. नागरिकत्व (दुरुस्ती) विधेयक-2019 यात 1955 सालाच्या कायद्यात दुरूस्ती केल्या गेल्या, ज्याद्वारे अफगाणिस्तान, बांगलादेश आणि पाकिस्तान या देशांमधून भारतात सीमा ओलांडून आलेल्यांना तेथील अल्पसंसख्यांकांचे बेकायदेशीर स्थलांतरित मानले जाणार नाही. बांगलादेश, पाकिस्तान आणि अफगाणिस्तान मधील बिगर मुस्लिम धार्मिक अल्पसंख्याक म्हणजेच हिंदू, जैन, ख्रिश्‍चन, शीख, बौद्ध आणि पारसी धर्मीयांनी भारतात सहा वर्षे वास्तव्य केल्यास सोबत त्यांच्याकडे आवश्यक कागदपत्रे नसली, तरी थेट भारताचे नागरिकत्व मिळणार आहे. यापूर्वी ही मर्यादा 12 वर्ष होती. नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयकातील तरतुदीमुळे अफगाणिस्तान, पाकिस्तान आणि बांग्लादेश मधून 31 डिसेंबर 2014 पूर्वी भारतात आलेल्या हिंदू, शीख, जैन, बौद्ध, ख्रिश्‍चन आणि पारसी या सहा समुदायातल्या लोकांना नागरिकत्व मिळणार आहे. हे विधेयक केवळ आसाम या राज्यासाठी मर्यादित नसून भारतातील सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांसाठी ते लागू राहणार आहेत. या विधेयकाच्या अंतर्गत संरक्षण मिळणार्‍यांना देशाच्या कोणत्याही राज्यात राहण्याची मुभा असेल. हा कायदा संसदेने जरी मंजूर केला असला तरीही भारतीय संविधानाला धरून हा कायदा नाही याचे कारण म्हणजे, कलम 14 चे स्पष्ट उल्लंघन आहे. कलम 14 नुसार भारतात राहणार्‍या कुठल्याही व्यक्तीचा भेद धर्म जात लिंग किंवा कुठल्याही आधारावर करता येणार नाही हे सांगतो आणि हा कायदा सरळ धर्माच्या आधारावर बनलेला आहे. वरील कायद्यानुसार पाकिस्तान बांग्लादेश अफगाणिस्थान मधील अल्पसंख्याकांना देशाचे नागरिकत्व देण्यास कुणाचा विरोध नाही परंतु धार्मिक आधारावर हा कायदा संविधानाच्या कसोटीवर उतरत नाही. गृहमंत्री अमित शहा यांनी नागरिकत्व सुधारणा कायदा (सी.सी.ए.) व राष्ट्रीय नागरिक नोंदणी (एन.आर.सी.) संपूर्ण देशभर लागू होणार हे स्पष्ट केले आहे त्यात सर्वात जास्त प्रभावित मुस्लिम तसेच गरीब जनता होणार आहे. एन.आर.सी.आसाममध्ये एक वर्षापासुन लागू आहे, मात्र आता आसाम मधील प्रत्येक नागरिक याला विरोध करत आहे. 1971 साली आपण पाकिस्तानापासून तोडून बांगला देश स्वतंत्र केल्यावर आसामात स्थलांतरीत लोक मोठ्या प्रमाणावर आले. 1979 साली आसामी युवकांनी बाहेरून आलेल्या लोकांच्या मुद्द्यावरून आंदोलन केले आणि बाहेरच्या लोकांना हाकलवा अशी मागणी केली. बाहेरून आलेल्या लाखो लोकांची नावे मतदार यादीत असल्याचे त्यांनी सरकारच्या निदर्शनास आणले. 1985 साली मतदार रजिस्टर तयार करण्यासाठी जुन्या कायद्यात सुधारणा करण्यात आली आणि 1966 पर्यंत आसामात असलेल्यांचा समावेश नागरीक यादीत केला जावा आणि त्यानंतरचे लोक वगळले जावे असं ठरले. त्यानुसार काम सुरु झाले. 2013 साली सर्वोच्च न्यायालयाने त्यात लक्ष घालून नागरीक नोंदणीची जबाबदारी स्वतःवर घेतली व न्यायालयाच्या देखरेखीखाली काम सुरु झाले. त्यानुसार 3 कोटी 11 लाख माणसे नागरीक ठरली आणि 19 लाख 6 हजार माणसे नागरीकत्वाच्या यादीबाहेर राहिली. जे बाहेरून आले होते त्यांनी पैसे देऊन किंवा अन्य खोट्या पद्धतीने कागदपत्रे बनवून नागरिकत्व मिळवले पण 19 लाख लोक ज्यात हिंदू होती ती मूळची आसामी असूनही त्यांना आपले नागरिकत्व सिद्ध करता आले नाही. आता याहून काही वेगळे होणार नाही. पाकिस्तान, अफगाणिस्तान, बांगलादेश यातील एकूण दीड कोटी अल्पसंख्याक आहेत यांना सरकार कुठे समावून घेणार? नोकरी, रोजगार, आरोग्य, घर, शिक्षण इ कसे देणार याबद्दल भाजप सरकार काही सांगत नाही. पूर्वे ईशान्य भागातील राज्यात बांगलादेशामधून आलेल्या चकमा आदिवासींच्या घुसखोरी मुळे प्रचंड अस्वस्थ आहेत त्यामुळे मोठे आंदोलन त्या भागात होत आहे. नागरिकत्व सुधारणा कायदा (सी.सी.ए.) व राष्ट्रीय नागरिक नोंदणी (एन.आर.सी.) ही दोन्ही वेगळ्या गोष्टी नसुन त्या एकत्र केल्या जाणारच आहे हे वर वर भाजप अमित शहा नाही म्हणत असले तरी फक्त मतदान ओळखपत्र किंवा इतर कागदपत्रे देऊन नागरिकत्व सिध्द करता येणार नाही किंवा तुम्ही भारतात जन्मला असाल किंवा तुमचे वडील जन्मले असतील तेही पुरेसे नाही तर तुमच्या आजोबांचे किंवा तुमच्या पूर्वजांचे रहिवासी कागदपत्रे द्यावी लागणार आहेत आणि ती नसतील तर तुमचे नागरीकत्व सिद्ध होणार नाहीत. आसाम मध्ये न्यायालयाच्या देखरेखीखाली अंमलबजावमी करुनही गोंधळ उडून 19 लाख लोक मूळ नागरिक असतांना ते सिद्ध करू शकले नाही. या प्रक्रियेसाठी 1100 कोटी खर्च करण्यात आल. आता हे सर्व करण्यासाठी 27000 कोटी खर्च करावा लागेल परत यात राहणार्‍या लोकांची जेवणाची आरोग्याची व इतर खर्च केवळ आसाम साठीच इतका होईल तर अमित शहांच्या म्हणण्यानुसार संपूर्ण देशाचा विचार केला तर हा आकडा मोठा होईल आणि अगोदरच देशाची अर्थिक स्थिती पूर्ण कोलमडली असताना देश तोडणारा नागरिकत्व सुधारणा कायदा (सी.सी.ए.) व राष्ट्रीय नागरिक नोंदणी (एन.आर.सी.)आहे आणि यातून देशात हिंसाचार दुफळी माजेल. नागरिकत्व सुधारणा कायदा (सी.सी.ए.) व राष्ट्रीय नागरिक नोंदणी (एन.आर.सी.) गोष्टी देशासाठी घातक आहेत आणि संविधान विरोधी आहेत. अनेक घटनातज्ञ, नोबेल पुरस्कार विजेते, विदेशी मीडिया या नागरिकत्व सुधारणा कायदा (सी.सी.ए.) व राष्ट्रीय नागरिक नोंदणी (एन.आर.सी.) अयोग्य आहे सांगत असतांना अमित शहा आणि नरेंद्र मोदी यांची बुद्धिमत्ता या लोकांपेक्षा मोठी नाही. देशात याला होणारा विरोध पाहता ह्या गोष्टी अयोग्य आहेत. देशाला अधोगतीकडे नेणार्‍या आहेत एव्हढे मात्र नक्की. पण या सरकारला हे पटणारे नाही. त्यांना देश धर्माच्या तत्वावर विभागायचा आहे. येथील मुस्लिमांना दुय्यम नागरिक बनविण्याचा हा कट आहे. आज जे देशात घडत आहे तेच जर्मनीत हिटलरने केले होते. हिटलर आणि गोबेल्स या अमानवी दुकलीला तेथील जनतेने  सत्ता बहाल केली होती. ही सत्ता देशाच्या विकासासाठी देण्यात आली होती. मात्र त्यांनी विकास करावयाचा सोडून त्यांनी राज्य करण्यापेक्षा सूड घेणे ही प्राथमिकता ठेवली. सत्तेचा वापर त्यांनी जर्मन जनतेच्या हितासाठी न करता, जर्मन जनतेस भलत्याच भ्रमात ओढल्यामुळे ज्यू निर्वंशीकरण हेच राष्ट्राचे उद्दिष्ट बनले. राष्ट्रकार्य म्हणजे काय तर ज्यूंचा विरोध आणि ज्यूंची कत्तल, हीच देशभक्तीची व्याख्या प्रचलित झाली. ज्यूंबद्दलचा द्वेषाग्नी सतत भडकवत ठेवत, संपूर्ण जर्मन समाजाच्या सार्‍या संवेदना थिजवून झाल्यावर प्रत्यक्ष कृतीची योग्य वेळ जवळ येऊन ठेपली असल्याची खात्री पटतच ज्यूंच्या नागरिकत्वाचा हनन करणारा न्युरेंनबर्ग ठराव हिटलरने पारित केला. न्युरेंनबर्ग ठराव म्हणजे केवळ या एका ठरावाने ज्यूंचे नागरिकत्व रद्दबातल करण्यात आले. शेकडो वर्षांपासून जर्मनीचे नागरिक असणारे पिढ्यान् पिढ्या जर्मनीत राहिलेले ज्यू लोक बेकायदेशीर नागरिक ठरले. शेवटपर्यंत हिटलर देखील हा ठराव कुणाच्या विरोधात नाही असे ठामपणाने सांगत होता. आज देशात या दोन कायद्याच्या निमित्ताने हेच होत आहे. त्यामुळे देश जर धार्मिक पातळीवर विभागायचा नसेल तर हे दोन्ही कायदे अंमलात आणले गेले नाही पाहिजेत. यामुळे देशाची घटनाच धोक्यात आली आहे. या नवीन कायद्यामुळे देशातील जनतेत अस्वस्थता आहे, केवळ मुस्लिमच नाही तर हिंदुनाही यामुळे अनेक अडचणी उभ्या राहाणार आहेत, हे लक्षात घ्यावे. त्यामुळे ही अस्वस्थता कुठूनही बाहेर पडू शकते.  

----------------------------------------------------------------------