वर्षाची अखेर मंदीत
शनिवार दि. 28 डिसेंबर 2019 च्या अंकासाठी अग्रलेख-
----------------------------------------------
वर्षाची अखेर मंदीत
वर्षाची अखेर होत असताना भारतीय अर्थव्यवस्था प्रदीर्घ मंदीच्या दिशेने वाटचाल करीत आहे. जग जरी भारत मंदीत असल्याचे वर्णन करीत असला तरीही आपले सरकार मात्र हे मान्य करावयास तयार नाही. मंदीसाठी सरकारने काही पावले जरुर उचलली आहेत हे खरे असले तरी त्याचे दृश्य परिणाम अजून तरी तीन महिन्यात दिसलेले नाहीत. त्यामुळे आता तरी सरकारने त्वरित आवश्यक ती पावले उचलण्याची गरज असल्याचे आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने (आय.एम.एफ.) म्हटले आहे. आय.एम.एफ.ने प्रसिद्ध केलेल्या एका अहवालामध्ये गेल्या काही वर्षांत भारतीय अर्थव्यवस्थेत आलेल्या तेजीमुळे लाखो लोक गरिबीतून बाहेर आले. परंतु या वर्षी गेल्या सहामाहीत काही कारणांमुळे मंद आर्थिक वाढ झाली. भारताचे आऊटलूक कमी होणे जोखमीचे असून सूक्ष्म आर्थिक व्यवस्थापनात सातत्याने भक्कमपणा येणे गरजेचे आहे. नवीन सरकार बहुमताचे असल्याने संयुक्त आणि विकासाच्या सातत्यातून सुधारणांची प्रक्रिया गतिमान करण्याची संधी आहे, असे मत या अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. अलीकडच्या काही वर्षांत भारताच्या विकास दराच्या तुलनेत औपचारिक क्षेत्रात रोजगार निर्मिती झालेली नाही आणि मनुष्यबळात घट झाली असल्याचे अहवालात म्हटले आहे. आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने वॉशिंग्टनमध्ये प्रसिद्ध केलेल्या या आपल्या ताज्या अहवालामध्ये म्हटले आहे की, जगातील सर्वात जलद विकास दर असलेल्या प्रमुख अर्थव्यवस्थांमध्ये भारताने कोट्यवधी लोकांना गरिबीच्या दलदलीतून बाहेर काढले. पण मनुष्यबळाची अलीकडची आकडेवारी, बेरोजगारीचे प्रमाण खूप वाढले असल्याचे दर्शवत आहे. नाणेनिधीने म्हटले आहे की, भारत आता गंभीर आर्थिक मंदीमध्ये अडकला असून चालू आर्थिक वर्षासाठी 6.1 टक्के आणि पुढील आर्थिक वर्षासाठी सात टक्के विकास दराचा अंदाज आय.एम.एफ.ने घटविला आहे. विद्यमान व्यापारी वर्षाच्या दुसर्‍या सहामाहीत वैयक्तिक खरेदी आणि गुंतवणुकीत वाढ होईल. मध्यावधी काळात विकास दर हळूहळू वाढून 7.3 टक्क्यांवर जाईल, असा अंदाज आहे. रिझर्व्ह बँकेची व्याजदर कपात, ग्राहकांपर्यंत त्याचा लाभ पोहोचवण्यासाठी केलेले उपाय, ग्रामीण भागात खप वाढवण्यासाठी केलेल्या सरकारी कार्यक्रमामुळे विकासदरात वाढ होण्यासाठी मदत मिळेल. मंदीतून बाहेर पडण्यासाठी साहसी पण त्वरित फलदायी ठरणारे उपाय आवश्यक आहेत, अन्यथा मध्यावधी काळात विकास दर कमी राहील. भविष्यात विकास दर आणखी कमी होण्याची जोखीम आहे. कंपनी कर वसुलीतील घट व रचनात्मक सुधारणांना होणारा विलंब याचा या जोखमीत प्रामुख्याने समावेश आहे. या अहवालात असे म्हटले आहे की, येत्या काही वर्षांत कर्जवाढीचा दरही कमी राहू शकेल, कारण बँकांमध्ये जोखीम टाळण्याची कल आहे. मागणी आणि गुंतवणुकीतील घसरणीमुळे देशाचा विकास दर कमी झाला आहे आणि सरकारी धोरण लकव्यामुळे परिस्थिती आणखी खराब झाली असल्याचे अहवालात म्हटले आहे. खाद्यवस्तूंच्या किमती कमी झाल्यामुळे गावांमधील समस्या आणखी वाढल्या आहेत. आय.एम.एफ.चे भारताचे मिशन प्रमुख रानिल सल्गाडो यांच्या सांगण्यानुसार, विकास दर मंदावण्याच्या अन्य कारणांमध्ये बँकेतर वित्तीय कंपन्यांच्या कर्जवाढीचे प्रमाण घटणे व कर्जाची समस्या समाविष्ट आहे. याशिवाय जीएसटींच्या निगडित गोष्टींमुळे आर्थिक मंदीत वाढ झाली. या वर्षीच्या निवडणुकीमध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना संसदेत प्रचंड बहुमत मिळाले आहे. त्यामुळे पहिल्या कार्यकाळातील कामांची गती आणखी वाढवून सर्वसमावेशक व स्थिर विकासाला चालना देण्यासाठी सुधारणा कार्यक्रमाच्या मार्गावर पुढे जाण्याची संधी आहे. मध्यावधी काळात गुंतवणुकीवर लक्ष केंद्रित करण्याचे धोरण योग्य ठरेल. अर्थव्यवस्था भक्कम करणे, पायाभूत सुविधांवर खर्च वाढवणे, जीएसटी व प्रत्यक्ष कर सुधारणा योग्य आहे. आर्थिक परिस्थिती धोकादायक असल्याने सरकारने या काळात आर्थिक सवलती टाळल्या पाहिजेत. याव्यतिरिक्त, कॉर्पोरेट कर कपातीमुळे झालेल्या महसुली नुकसानीची भरपाई केली पाहिजे. परंतु याबाबत सरकार किती गांभिर्याने घेते ते पहावे लागेल. देशाच्या अर्थव्यवस्थेचा बँकिंग हा कणा आहे. मात्र हा कण आता कमकुवत होत चालला आहे. गेल्या पाच वर्षांत म्हणजे मोदी सरकारच्या काळात बँकिंग घोटाळ्यात 268 टक्के वाढ झाली आहे. वित्त वर्ष 2014-15 मध्ये बँकांनी एकूण 19,455 कोटी रुपयांच्या बँकिंग घोटाळ्यांची माहिती दिली होती. 2018-19 मध्ये हा वाढून 71,543 कोटी रुपयांचा झाला. रिझर्व्ह बँकेने आपल्या ट्रेंड अँड प्रोग्रेस ऑफ बँकिंग इन इंडिया 2018-19 अहवालात ही माहिती दिली आहे. या अवधीत बँकिंग घोटाळ्यांची संख्या 4,639 वरून वाढून 6,801 झाली आहे. वर्ष 2018-19 मध्ये झालेल्या बँकिंग घोटाळ्याच्या एकूण संख्येत सरकारी बँकांचा वाटा 55.4 टक्के आहे. रकमेच्या आधारावर पीएसयूचा हिस्सा 91.6 टक्के आहे. वित्त वर्ष 2018-19 मध्ये झालेल्या एकूण बँकिंग घोटाळे गेल्या वर्षीच्या तुलनेत 74 टक्क्यांनी जास्त आहे. 2017-18 मध्ये एकूण 41,167 कोटी रुपयांचा घोटाळा झाला, तो 2018-19 मध्ये वाढून 71,543 कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचला. 2018-2019 मध्ये सर्वात जास्त घोटाळा कर्ज आणि ऑफ शीट बॅलन्स सेक्शनमध्ये झाला आहे. रिझर्व्ह बँकेच्या अहवालानुसार, बँकिंग घोटाळा वर्ष 2015-16 वगळता दरवर्षी वाढतो आहे. गेल्या पाच वर्षांत बँकिंग घोटाळे रकमेच्या आधारावर 268 टक्क्यांनी वाढले आहेत. नव वर्षाच्या तोंडावर आपण एका मोठ्या आर्थिक आव्हांनांना सामोरे जात आहोत. आता हे आव्हान मोदी सरकार कसे पेलते ते पहायचे.
---------------------------------------------------------------
----------------------------------------------
वर्षाची अखेर मंदीत
वर्षाची अखेर होत असताना भारतीय अर्थव्यवस्था प्रदीर्घ मंदीच्या दिशेने वाटचाल करीत आहे. जग जरी भारत मंदीत असल्याचे वर्णन करीत असला तरीही आपले सरकार मात्र हे मान्य करावयास तयार नाही. मंदीसाठी सरकारने काही पावले जरुर उचलली आहेत हे खरे असले तरी त्याचे दृश्य परिणाम अजून तरी तीन महिन्यात दिसलेले नाहीत. त्यामुळे आता तरी सरकारने त्वरित आवश्यक ती पावले उचलण्याची गरज असल्याचे आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने (आय.एम.एफ.) म्हटले आहे. आय.एम.एफ.ने प्रसिद्ध केलेल्या एका अहवालामध्ये गेल्या काही वर्षांत भारतीय अर्थव्यवस्थेत आलेल्या तेजीमुळे लाखो लोक गरिबीतून बाहेर आले. परंतु या वर्षी गेल्या सहामाहीत काही कारणांमुळे मंद आर्थिक वाढ झाली. भारताचे आऊटलूक कमी होणे जोखमीचे असून सूक्ष्म आर्थिक व्यवस्थापनात सातत्याने भक्कमपणा येणे गरजेचे आहे. नवीन सरकार बहुमताचे असल्याने संयुक्त आणि विकासाच्या सातत्यातून सुधारणांची प्रक्रिया गतिमान करण्याची संधी आहे, असे मत या अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. अलीकडच्या काही वर्षांत भारताच्या विकास दराच्या तुलनेत औपचारिक क्षेत्रात रोजगार निर्मिती झालेली नाही आणि मनुष्यबळात घट झाली असल्याचे अहवालात म्हटले आहे. आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने वॉशिंग्टनमध्ये प्रसिद्ध केलेल्या या आपल्या ताज्या अहवालामध्ये म्हटले आहे की, जगातील सर्वात जलद विकास दर असलेल्या प्रमुख अर्थव्यवस्थांमध्ये भारताने कोट्यवधी लोकांना गरिबीच्या दलदलीतून बाहेर काढले. पण मनुष्यबळाची अलीकडची आकडेवारी, बेरोजगारीचे प्रमाण खूप वाढले असल्याचे दर्शवत आहे. नाणेनिधीने म्हटले आहे की, भारत आता गंभीर आर्थिक मंदीमध्ये अडकला असून चालू आर्थिक वर्षासाठी 6.1 टक्के आणि पुढील आर्थिक वर्षासाठी सात टक्के विकास दराचा अंदाज आय.एम.एफ.ने घटविला आहे. विद्यमान व्यापारी वर्षाच्या दुसर्‍या सहामाहीत वैयक्तिक खरेदी आणि गुंतवणुकीत वाढ होईल. मध्यावधी काळात विकास दर हळूहळू वाढून 7.3 टक्क्यांवर जाईल, असा अंदाज आहे. रिझर्व्ह बँकेची व्याजदर कपात, ग्राहकांपर्यंत त्याचा लाभ पोहोचवण्यासाठी केलेले उपाय, ग्रामीण भागात खप वाढवण्यासाठी केलेल्या सरकारी कार्यक्रमामुळे विकासदरात वाढ होण्यासाठी मदत मिळेल. मंदीतून बाहेर पडण्यासाठी साहसी पण त्वरित फलदायी ठरणारे उपाय आवश्यक आहेत, अन्यथा मध्यावधी काळात विकास दर कमी राहील. भविष्यात विकास दर आणखी कमी होण्याची जोखीम आहे. कंपनी कर वसुलीतील घट व रचनात्मक सुधारणांना होणारा विलंब याचा या जोखमीत प्रामुख्याने समावेश आहे. या अहवालात असे म्हटले आहे की, येत्या काही वर्षांत कर्जवाढीचा दरही कमी राहू शकेल, कारण बँकांमध्ये जोखीम टाळण्याची कल आहे. मागणी आणि गुंतवणुकीतील घसरणीमुळे देशाचा विकास दर कमी झाला आहे आणि सरकारी धोरण लकव्यामुळे परिस्थिती आणखी खराब झाली असल्याचे अहवालात म्हटले आहे. खाद्यवस्तूंच्या किमती कमी झाल्यामुळे गावांमधील समस्या आणखी वाढल्या आहेत. आय.एम.एफ.चे भारताचे मिशन प्रमुख रानिल सल्गाडो यांच्या सांगण्यानुसार, विकास दर मंदावण्याच्या अन्य कारणांमध्ये बँकेतर वित्तीय कंपन्यांच्या कर्जवाढीचे प्रमाण घटणे व कर्जाची समस्या समाविष्ट आहे. याशिवाय जीएसटींच्या निगडित गोष्टींमुळे आर्थिक मंदीत वाढ झाली. या वर्षीच्या निवडणुकीमध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना संसदेत प्रचंड बहुमत मिळाले आहे. त्यामुळे पहिल्या कार्यकाळातील कामांची गती आणखी वाढवून सर्वसमावेशक व स्थिर विकासाला चालना देण्यासाठी सुधारणा कार्यक्रमाच्या मार्गावर पुढे जाण्याची संधी आहे. मध्यावधी काळात गुंतवणुकीवर लक्ष केंद्रित करण्याचे धोरण योग्य ठरेल. अर्थव्यवस्था भक्कम करणे, पायाभूत सुविधांवर खर्च वाढवणे, जीएसटी व प्रत्यक्ष कर सुधारणा योग्य आहे. आर्थिक परिस्थिती धोकादायक असल्याने सरकारने या काळात आर्थिक सवलती टाळल्या पाहिजेत. याव्यतिरिक्त, कॉर्पोरेट कर कपातीमुळे झालेल्या महसुली नुकसानीची भरपाई केली पाहिजे. परंतु याबाबत सरकार किती गांभिर्याने घेते ते पहावे लागेल. देशाच्या अर्थव्यवस्थेचा बँकिंग हा कणा आहे. मात्र हा कण आता कमकुवत होत चालला आहे. गेल्या पाच वर्षांत म्हणजे मोदी सरकारच्या काळात बँकिंग घोटाळ्यात 268 टक्के वाढ झाली आहे. वित्त वर्ष 2014-15 मध्ये बँकांनी एकूण 19,455 कोटी रुपयांच्या बँकिंग घोटाळ्यांची माहिती दिली होती. 2018-19 मध्ये हा वाढून 71,543 कोटी रुपयांचा झाला. रिझर्व्ह बँकेने आपल्या ट्रेंड अँड प्रोग्रेस ऑफ बँकिंग इन इंडिया 2018-19 अहवालात ही माहिती दिली आहे. या अवधीत बँकिंग घोटाळ्यांची संख्या 4,639 वरून वाढून 6,801 झाली आहे. वर्ष 2018-19 मध्ये झालेल्या बँकिंग घोटाळ्याच्या एकूण संख्येत सरकारी बँकांचा वाटा 55.4 टक्के आहे. रकमेच्या आधारावर पीएसयूचा हिस्सा 91.6 टक्के आहे. वित्त वर्ष 2018-19 मध्ये झालेल्या एकूण बँकिंग घोटाळे गेल्या वर्षीच्या तुलनेत 74 टक्क्यांनी जास्त आहे. 2017-18 मध्ये एकूण 41,167 कोटी रुपयांचा घोटाळा झाला, तो 2018-19 मध्ये वाढून 71,543 कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचला. 2018-2019 मध्ये सर्वात जास्त घोटाळा कर्ज आणि ऑफ शीट बॅलन्स सेक्शनमध्ये झाला आहे. रिझर्व्ह बँकेच्या अहवालानुसार, बँकिंग घोटाळा वर्ष 2015-16 वगळता दरवर्षी वाढतो आहे. गेल्या पाच वर्षांत बँकिंग घोटाळे रकमेच्या आधारावर 268 टक्क्यांनी वाढले आहेत. नव वर्षाच्या तोंडावर आपण एका मोठ्या आर्थिक आव्हांनांना सामोरे जात आहोत. आता हे आव्हान मोदी सरकार कसे पेलते ते पहायचे.
---------------------------------------------------------------
0 Response to "वर्षाची अखेर मंदीत"
टिप्पणी पोस्ट करा