नव वर्षाचा दिलासा? / म्युच्युअल फंड तेजीत
सोमवार दि. 30 डिसेंबर 2019 च्या अंकासाठी अग्रलेख-
----------------------------------------------
नव वर्षाचा दिलासा?
देशात मंदीच नाही असे सांंगत मंदीवर उपाय काढण्याच्या प्रयत्नात केंद्रातील सरकार आहे. यापूर्वी अर्थमंत्री निर्मला सीतारामण यांनी उद्योगधंद्यांसाठी दोन वेळा बुस्टर डोस दिला होता. मात्र त्याचा काहीच उपयोग झालेला नाही. त्यामुळे आता सरकारला देशातील अर्थव्यवस्थेचे जाम झालेले चाक पुन्हा चालू करण्यासाठी काही तरी उपाय योजावे लागणार आहेत. त्यासाठी केंद्र सरकार आगामी अर्थसंकल्पात करदात्यांना सुखद धक्का देण्याच्या तयारीत आहे. कंपनी कर कमी केल्यानंतर आयकर कपातीची मागणी जोर धरत असून सरकारने आयकर कमी करण्याबाबत हालचाली सुरु केल्या आहेत, अशी जोरदार चर्चा आहे. सध्या कंपनी कर कमी आणि प्राप्ति कराचे प्रमाण जास्त आशी स्थिती आहे. सरकार आखीत असलेल्या नवीन प्रस्तावानुसार सध्याच्या कर संरचनेत बदल करून अधिक उत्पन्न असणार्‍या वेतनधारकांसाठी नवा कर स्तर जाहीर केला जाण्याची शक्यता आहे. केंद्रात अर्थसंकल्प तयारीला सुरुवात झाली असून मागील अर्थसंकल्पात आयकरात कोणताही बदल झाला नव्हता. त्यामुळे यंदा कर कपातीची दाट शक्यता आहे. यातून मंदीवर काही उपाय निघतो का तेही सरकारला पहायचे आहे व दुसर्‍या बाजूला आमला मतदार असलेला मध्यम व उच्चमध्यमवर्गीयही यामुळे खूष होईल असा सरकारचा अंदाज आहे. सधय देशाची अर्थव्यवस्था पूर्णपणे सुस्तावलेली आहे. बाजारातील वस्तूंचा खप वाढवण्याची ग्राहकांच्या हाती पैसा शिल्लक राहणे आवश्यक आहे. त्यावर उपाय म्हणून आयकरात कपात केली जाऊ शकते. आयकर कपात केल्यास देशभरातील जवळपास तीन कोटी करदात्यांना याचा फायदा होईल. कोणताही राजकीय निर्णय घेण्यापूर्वी अर्थ मंत्रालयाकडून निर्णयाच्या परिणामांचा आढावा घेतला जातो. आयकर कपात केल्यास त्याचा अर्थव्यवस्थेला किती फायदा होईल किंवा किती आर्थिक नुकसान सोसावे लागेल, याचा अंदाज घेतला जातो. केंद्र सरकारकडून फेब्रुवारीत अर्थसंकल्प सादर केला जाणार असून तत्पूर्वी अर्थव्यवस्थेसाठी फायदेशीर ठरणार्‍या सर्व प्रकारच्या निर्णयांचा विचार केला जात आहे. सध्याचा कर स्तर बदलल्यास केवळ तीन कोटी करदात्यांना फायदा होईल. लोकांच्या हाती पैसे उपलब्ध व्हावेत यासाठी आयकर कमी करण्याच्या पर्यायाव्यतिरिक्त सरकारकडून प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजनेचे अनुदान वाढवण्याचाही पर्याय सरकारसमोर आहे. सरकार पायाभूत सेवांवरील खर्चात वाढ करू शकते. ज्यामुळे अर्थव्यवस्थेला चालना मिळेल. सध्या वार्षिक 2.50 लाखांचे उत्पन्न करमुक्त आहे. त्यानंतर उत्पन्नानुसार 5 ते 30 टक्के प्राप्तिकर आहे. कर संरचनेचा आढावा घेणार्‍या समितीने 10 लाखांचे वार्षिक उत्पन्न असणार्‍या करदात्यांसाठी सरसकट 10 टक्के आयकराची शिफारस केली आहे. 10 ते 20 लाखांचे वार्षिक उत्पन्न असणार्‍यासाठी 20 टक्के आणि 20 लाख ते 2 कोटी दरम्यान वार्षिक उत्पन्न असणार्‍या करदात्यांसाठी 30 टक्के, वार्षिक उत्पन्न 2 कोटींहून अधिक असणार्‍या करदात्यांसाठी 35 टक्के कर असावा, अशी शिफारस करण्यात आली आहे. सरकार यासंबंधी खरोखरीच निर्णय घेते का ते पहायचे. कारण सरकारने यापूर्वी देखील यावर विचार केला होता परंतु ठोस निर्णयापर्यंत ते आले नव्हते.
म्युच्युअल फंड तेजीत
गेल्या काही वर्षात आपल्याकडे शेअर बाजारात थेट गुंतवणूक करण्यापेक्षा लहान गुंतवणूकदार चांगले लाभ मिळविण्यासाठी म्युच्युअल फंडात गुंतवणूक करणे पसंत करीत आहे. प्रामुख्याने बँकांच्या मुदत ठेवींचे व्याज घसरु लागल्यापासून ही गुंतवणूक मध्यमवर्गीयांसाठी आकर्षक ठरली आहे. यातूनच म्युच्युअल फंडातील गुंतवणुकीचा ओघ वाढत सतत असून, सरत्या वर्षात फंडातील गुंतवणुकीत चार लाख कोटींची भर पडली आहे. एकीकडे भांडवली बाजारात अनिश्‍चितता असली तरी डेट फंडांमध्ये (कर्ज रोखे) गुंतवणूकदारांनी मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणूक केली आहे. यातून म्युच्युअल फंडातील एकूण गुंतवणूक 4.2 लाख कोटींनी वधारून 27 लाख कोटींवर गेली. विशेष म्हणजे म्युच्युअल फंडातील गुंतवणुकीचा हा आजपर्यंतचा उच्चांकी स्तर आहे. गेली सलग सात वर्षे म्युच्युअल फंडातील ही गुंतवणूक वाढतच जात आहे. आगामी वर्ष 2020 मध्ये या उद्योगाची 17 ते 18 टक्के दराने वाढ होईल अशी अपेक्षा आहे. नजीकच्या काळात शेअर बाजारातील परिस्थिती सुधारण्याची शक्यता आहे. यामुळे इक्विटी योजनांमधील गुंतवणुकीचा ओघ वाढेल. मागील वर्षभरात शेअर बाजारातील अस्थिरतेमुळे इक्विटी फंडांमधील गुंतवणुकीला फटका बसला होता. यंदा इक्विटी फंडांत 70,000 कोटी रुपयांची गुंतवणूक झाली. गेल्या वर्षी या योजनांमध्ये 1.3 लाख कोटींची गुंतवणूक झाली होती. मात्र, वर्षभरात डेट फंडांनी सरस कामगिरी केली. सर्वच म्युच्युअल फंड कंपन्यांकडील एकूण मालमत्ता 2019 या वर्षात 18 टक्क्यांनी वाढली आहे. फंडांच्या गंगाजळीत 4.2 लाख कोटी रुपयांची वाढ झाली असून, ती 27 लाख कोटींवर गेली. डिसेंबर 2018 मध्ये म्युच्युअल फंड उद्योगाकडे एकूण 22.86 लाख कोटींची मालमत्ता होती. 2019 मध्ये त्यात वाढ झाली. नोव्हेंबर 2009 मध्ये म्युच्युअल कंपन्यांकडील एकूण मालमत्ता 8.22 लाख कोटी होती. 2019 मध्ये ती 27 लाख कोटींपर्यंत वाढली. मागील 10 वर्षांत गुंतवणुकीत तिप्पटीने वाढ झाली. ज्यांना शेअर बाजारातील भांडवल वाढीचे लाभ घ्यायचे आहेत व मर्यादीत धोके स्वीकारवयाचे आहेत त्यांच्यासाठी म्युच्युअल फंड हा एक चांगला पर्याय ठरला आहे.
-----------------------------------------------------
----------------------------------------------
नव वर्षाचा दिलासा?
देशात मंदीच नाही असे सांंगत मंदीवर उपाय काढण्याच्या प्रयत्नात केंद्रातील सरकार आहे. यापूर्वी अर्थमंत्री निर्मला सीतारामण यांनी उद्योगधंद्यांसाठी दोन वेळा बुस्टर डोस दिला होता. मात्र त्याचा काहीच उपयोग झालेला नाही. त्यामुळे आता सरकारला देशातील अर्थव्यवस्थेचे जाम झालेले चाक पुन्हा चालू करण्यासाठी काही तरी उपाय योजावे लागणार आहेत. त्यासाठी केंद्र सरकार आगामी अर्थसंकल्पात करदात्यांना सुखद धक्का देण्याच्या तयारीत आहे. कंपनी कर कमी केल्यानंतर आयकर कपातीची मागणी जोर धरत असून सरकारने आयकर कमी करण्याबाबत हालचाली सुरु केल्या आहेत, अशी जोरदार चर्चा आहे. सध्या कंपनी कर कमी आणि प्राप्ति कराचे प्रमाण जास्त आशी स्थिती आहे. सरकार आखीत असलेल्या नवीन प्रस्तावानुसार सध्याच्या कर संरचनेत बदल करून अधिक उत्पन्न असणार्‍या वेतनधारकांसाठी नवा कर स्तर जाहीर केला जाण्याची शक्यता आहे. केंद्रात अर्थसंकल्प तयारीला सुरुवात झाली असून मागील अर्थसंकल्पात आयकरात कोणताही बदल झाला नव्हता. त्यामुळे यंदा कर कपातीची दाट शक्यता आहे. यातून मंदीवर काही उपाय निघतो का तेही सरकारला पहायचे आहे व दुसर्‍या बाजूला आमला मतदार असलेला मध्यम व उच्चमध्यमवर्गीयही यामुळे खूष होईल असा सरकारचा अंदाज आहे. सधय देशाची अर्थव्यवस्था पूर्णपणे सुस्तावलेली आहे. बाजारातील वस्तूंचा खप वाढवण्याची ग्राहकांच्या हाती पैसा शिल्लक राहणे आवश्यक आहे. त्यावर उपाय म्हणून आयकरात कपात केली जाऊ शकते. आयकर कपात केल्यास देशभरातील जवळपास तीन कोटी करदात्यांना याचा फायदा होईल. कोणताही राजकीय निर्णय घेण्यापूर्वी अर्थ मंत्रालयाकडून निर्णयाच्या परिणामांचा आढावा घेतला जातो. आयकर कपात केल्यास त्याचा अर्थव्यवस्थेला किती फायदा होईल किंवा किती आर्थिक नुकसान सोसावे लागेल, याचा अंदाज घेतला जातो. केंद्र सरकारकडून फेब्रुवारीत अर्थसंकल्प सादर केला जाणार असून तत्पूर्वी अर्थव्यवस्थेसाठी फायदेशीर ठरणार्‍या सर्व प्रकारच्या निर्णयांचा विचार केला जात आहे. सध्याचा कर स्तर बदलल्यास केवळ तीन कोटी करदात्यांना फायदा होईल. लोकांच्या हाती पैसे उपलब्ध व्हावेत यासाठी आयकर कमी करण्याच्या पर्यायाव्यतिरिक्त सरकारकडून प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजनेचे अनुदान वाढवण्याचाही पर्याय सरकारसमोर आहे. सरकार पायाभूत सेवांवरील खर्चात वाढ करू शकते. ज्यामुळे अर्थव्यवस्थेला चालना मिळेल. सध्या वार्षिक 2.50 लाखांचे उत्पन्न करमुक्त आहे. त्यानंतर उत्पन्नानुसार 5 ते 30 टक्के प्राप्तिकर आहे. कर संरचनेचा आढावा घेणार्‍या समितीने 10 लाखांचे वार्षिक उत्पन्न असणार्‍या करदात्यांसाठी सरसकट 10 टक्के आयकराची शिफारस केली आहे. 10 ते 20 लाखांचे वार्षिक उत्पन्न असणार्‍यासाठी 20 टक्के आणि 20 लाख ते 2 कोटी दरम्यान वार्षिक उत्पन्न असणार्‍या करदात्यांसाठी 30 टक्के, वार्षिक उत्पन्न 2 कोटींहून अधिक असणार्‍या करदात्यांसाठी 35 टक्के कर असावा, अशी शिफारस करण्यात आली आहे. सरकार यासंबंधी खरोखरीच निर्णय घेते का ते पहायचे. कारण सरकारने यापूर्वी देखील यावर विचार केला होता परंतु ठोस निर्णयापर्यंत ते आले नव्हते.
म्युच्युअल फंड तेजीत
गेल्या काही वर्षात आपल्याकडे शेअर बाजारात थेट गुंतवणूक करण्यापेक्षा लहान गुंतवणूकदार चांगले लाभ मिळविण्यासाठी म्युच्युअल फंडात गुंतवणूक करणे पसंत करीत आहे. प्रामुख्याने बँकांच्या मुदत ठेवींचे व्याज घसरु लागल्यापासून ही गुंतवणूक मध्यमवर्गीयांसाठी आकर्षक ठरली आहे. यातूनच म्युच्युअल फंडातील गुंतवणुकीचा ओघ वाढत सतत असून, सरत्या वर्षात फंडातील गुंतवणुकीत चार लाख कोटींची भर पडली आहे. एकीकडे भांडवली बाजारात अनिश्‍चितता असली तरी डेट फंडांमध्ये (कर्ज रोखे) गुंतवणूकदारांनी मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणूक केली आहे. यातून म्युच्युअल फंडातील एकूण गुंतवणूक 4.2 लाख कोटींनी वधारून 27 लाख कोटींवर गेली. विशेष म्हणजे म्युच्युअल फंडातील गुंतवणुकीचा हा आजपर्यंतचा उच्चांकी स्तर आहे. गेली सलग सात वर्षे म्युच्युअल फंडातील ही गुंतवणूक वाढतच जात आहे. आगामी वर्ष 2020 मध्ये या उद्योगाची 17 ते 18 टक्के दराने वाढ होईल अशी अपेक्षा आहे. नजीकच्या काळात शेअर बाजारातील परिस्थिती सुधारण्याची शक्यता आहे. यामुळे इक्विटी योजनांमधील गुंतवणुकीचा ओघ वाढेल. मागील वर्षभरात शेअर बाजारातील अस्थिरतेमुळे इक्विटी फंडांमधील गुंतवणुकीला फटका बसला होता. यंदा इक्विटी फंडांत 70,000 कोटी रुपयांची गुंतवणूक झाली. गेल्या वर्षी या योजनांमध्ये 1.3 लाख कोटींची गुंतवणूक झाली होती. मात्र, वर्षभरात डेट फंडांनी सरस कामगिरी केली. सर्वच म्युच्युअल फंड कंपन्यांकडील एकूण मालमत्ता 2019 या वर्षात 18 टक्क्यांनी वाढली आहे. फंडांच्या गंगाजळीत 4.2 लाख कोटी रुपयांची वाढ झाली असून, ती 27 लाख कोटींवर गेली. डिसेंबर 2018 मध्ये म्युच्युअल फंड उद्योगाकडे एकूण 22.86 लाख कोटींची मालमत्ता होती. 2019 मध्ये त्यात वाढ झाली. नोव्हेंबर 2009 मध्ये म्युच्युअल कंपन्यांकडील एकूण मालमत्ता 8.22 लाख कोटी होती. 2019 मध्ये ती 27 लाख कोटींपर्यंत वाढली. मागील 10 वर्षांत गुंतवणुकीत तिप्पटीने वाढ झाली. ज्यांना शेअर बाजारातील भांडवल वाढीचे लाभ घ्यायचे आहेत व मर्यादीत धोके स्वीकारवयाचे आहेत त्यांच्यासाठी म्युच्युअल फंड हा एक चांगला पर्याय ठरला आहे.
-----------------------------------------------------
0 Response to "नव वर्षाचा दिलासा? / म्युच्युअल फंड तेजीत"
टिप्पणी पोस्ट करा