मुंबईतील बदलता शैक्षणिक पॅटर्न

05 जून 2022च्या मोहोरसाठी चिंतन

मुंबईतील बदलता शैक्षणिक पॅटर्न दिल्लीच्या धर्तीवर मुंबई महानगरपालिकेने आपला शिक्षणाचा पॅटन बदलण्याचे ठरविले होते, त्यानुसार गेल्या दोन वर्षात सुरु केलेल्या या प्रयोगाला आता चांगली फळे येऊ लागली आहेत. महापालिकेचा हा प्रयोग स्वगतार्ह असून त्यामुळे कमी पैशात दर्जेदार इंग्रजी शिक्षण मिळण्याची आता सुविधा मुंबईकरांसाठी उपलब्ध झाली आहे. अर्थात हे शिक्षण इंग्रजी माध्यमातील असले तरीही याव्दारे मराठीतील शिक्षणाचा टक्का वाढण्याची आता फारशी अपेक्षा नाही. मराठी मातृभाषेतून शिक्षण आपल्या पाल्याला देणे हे सध्या तरी पालकांना काही रुचत नाही. मातृभाषेतून नव्हे तर इंग्रजीतूनच शिक्षण घेणेच योग्य आहे व त्याव्दारे आपल्या मुलाची प्रगती चांगली होते, हा भ्रम अजूनही मोठ्या पालकांत कायम आहे. मात्र एक बाब आहे की, सीबीएसई व आयसीएसई या केंद्रीय बोर्डाच्या शाळेत शिक्षण घेणे हे ठराविक उच्च उत्पन्न गटातील पालकांच्याच मुलांचीच मक्तेदारी आहे, असे आजवरचे जे चित्र होते त्याला मुंबई महानगरपालिकेच्या नवीन शाळांनी तडा दिला आहे हे मात्र निश्चित. यंदा मुंबई महापालिकेच्या या नवीन शाळांमध्ये प्रवेश घेण्यासाठी झुंबड उडाली आहे. आत्तापर्यंत सुमारे ३५ हजार विद्यार्थ्यांनी प्रवेश घेतला आहे व यंदा हा प्रवेशाचा आकडा एक लाखांवर जाण्याची शक्यता आहे. महापालिकेच्या इंग्रजी शाळांमध्ये का होईना विद्यार्थ्यांची संख्या वाढत चालली आहे ही बाब स्वागतार्ह म्हटली पाहिजे. यामागचे खासगी शिक्षण संस्थांनी निर्माण केलेले शिक्षणाचे अर्थकारणच कारणीभूत आहे. एक तर केंद्रीय मंडळांच्या शाळांमध्ये प्रवेश घेणे हे सध्या अतिशय दिव्य झाले आहे, त्यातच अव्वाच्या सव्वा आकारली जाणारी फी. सध्याच्या काळात मध्यमवर्गीयांमध्ये एक किंवा फार फार तर दोन मुले असतात. त्यामुळे आपल्या मुलांना चांगल्या शाळेत शिकायला घालणे हे त्यांचे उदिष्ट असते. त्यातून गेल्या काही वर्षात इंग्रजी माध्यमात मुलांना घालणे व त्यातच केंद्रीय मंडळाशी संलग्न असलेल्या शाळात घालणे याला प्रतिष्ठा लाभू लागली. महापालिकेच्या किंवा सरकारी शाळेत शिक्षण घेणे हे एक कमी दर्जाचे मानले गेले. सीबीएसई व आयसीएसई या केंद्रीय बोर्डाच्या शाळेत शिकणारी सर्वच मुले आपले भविष्यात उत्कृष्ट करिअर करतात व महापालिकेच्या शाळेत शिकणारी मुलांचे भवितव्य शून्य असते असे कुठेही आढळलेले नाही. उलट मातृभाषेतून शिक्षण घेतलेली मुले काकणभर सरसच ठरलेली आहेत. पालकांच्या या अज्ञानाचा व गैरसमजुतींचा फायदा उठविण्यास खासगी इंग्रजी माध्यमातील शाळांनी सुरुवात केली. सर्वसाधारण फी जादा आकारणे त्याचबरोबर इमारत निधीपासून विविध प्रकारचे खर्चाचे डोंगर पालकांवर लादले जाऊ लागले. सरकारने यासंबंधी तयार केलेले नियम एक तर तकलादू आहेत किंवा ते नियम पाळले जात नाहीत. यातून या शिक्षण सम्राटांनी पालकांची लूट चालूच ठेवली व त्यांच्यावर वचक कोणाचच नव्हता. अशा स्थितीत माफक किंमतीत इंग्रजी शिक्षण उपलब्ध होणे ही काळाची गरज होती. खासगी शिक्षण संस्थांकडून असे शिक्षण मिळण्याची शक्यता नव्हती कारण गडगंज नफा कमविणे हेच त्यांचे अंतिम उदिष्ट आहे. त्यामुळे शासकीय पातळीवर प्रयत्न होण्याची आवश्यकता होती. मुख्यमंत्री केजरीवाल यांच्या नेतृत्वाखालील दिल्ली सरकारने याचा पहिला प्रयोग यशस्वी करुन दाखविला. त्यांच्या या शैक्षणिक प्रयोगाची सर्व देशात वा-हा-वा झाली. त्याच पावलावर पाऊल ठेवण्यास मुंबई महानगरपालिका सज्ज झाली व गेल्या दोन वर्षात आता मुंबईतही हा प्रयोग यशस्वी झाला आहे. निदान सलग दोन वर्षे तरी महापालिकांच्या या नवीन शाळांमध्ये प्रवेशासाठी झुंबड उडाली आहे. पालिकांतील शाळांमधील घटती लोकसंख्या हा एक मोठा चिंतेचा विषय गेल्या काही वर्षात होता. परंतु आता पालिकेच्या शाळांमधील प्रवेश वाढत चालले आहेत ही एक समाधानाची बाब ठरावी. याचे महत्वाचे कारण म्हणजे सीबीएसई व आयसीएसई या केंद्रीय बोर्डाच्या शाळा महापालिकेने जनतेला कमी शुल्कात उपलब्ध करुन दिल्या आहेत. त्याचबरोबर आणखी एक महत्वाचे कारण म्हणजे कोरोनाच्या काळात व कोरोनानंतर खासगी शाळांनी पालकांकडून पैशाची लूट केली होती. त्यासंबंधी सरकराने जारी केलेले सर्व आदेश त्यांनी केराच्या टोपलीत टाकले होते. त्यामुळे या खासगी शाळांना पालक वैतागले आहेत त्यामुळेही त्यांची पावले महापालिकेच्या या शाळांकडे वळली आहेत. त्याचबरोबर कोरोनाचा फटका मोठ्या संख्यने मध्यमवर्गीयांना बसला आहे त्यातून त्यांचे उत्पन्न कमी झाले आहे, त्यामुळेही त्यांनी हा पर्याय स्वीकारला असल्याची शक्यता नाकारता येत नाही. या शाळा पालिकेच्या असल्या तरीही त्या सीबीएसई व आयसीएसई या केंद्रीय बोर्डाच्या नियमानुसार चालविल्या जाणार आहेत. तेथे नियुक्त होणारे शिक्षक देखील त्यांच्या नियमावलीनुसार नियुक्त केले गेले आहेत. त्यामुळे या शाळांचा दर्जा खासगी शाळांच्या दर्ज्याच्या समान असणार आहे. यातून या शाळा चांगल्या रितीने चालतील व विद्यार्थ्यांना चांगल्या दर्ज्याचे शिक्षण मिळेल अशी अपेक्षा आहे. पालिकेच्या या अभिनव उपक्रमाला जनतेने पाठिंबा द्यायला सुरुवात केली आहे हे बरेच झाले. यातून खासगी शिक्षण संस्था धडा घेऊन आपल्या फी कमी करतील अशी आशा बाळगायला हरकत नाही. अर्थात हे लगेच होणार नाही, परंतु पालिकेने आपल्या शाळांची संख्या वाढविल्यावर त्यांना आपली फी कमी करणे भाग पडेल. मुंबईतील हा बदलता पॅटर्न स्वागतार्ह ठरावा.