लालपरी @ ७५ वर्षे

29 मे 2022च्या मोहोरसाठी चिंतन

लालपरी @ ७५ वर्षे सर्वसामान्यांचे प्रवासी वाहतुकीचे साधन असलेली एस.टी. यंदा ७५ वर्षात प्रवेश करीत आहे. एखाद्या सार्वजनिक संस्थेचा अमृतमहोत्सव साजरा होणे ही फार मोठी बाब असते, परंतु आता ७५ वर्षाच्या काळात दुर्दैवाने एस.टी.ची प्रगती नव्हे तर अधोगतीच झाली आहे. प्रामुख्याने गेल्या दशकात एस.टी.ला संपविण्याचे व खासगी वाहतुकीला चालना देण्याचे प्रयत्न झाले व त्यातून राज्याची ही लालपरी चिंतनीय अशा आर्थिक स्थितीत आली. आता अमृतमहोत्सव साजरा करीत असताना एस.टी.चा पुर्नजन्म झाल्याशिवाय तिला तरणोपाय नाही असेच म्हणावे लागेल. राज्यातील सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था मजबूत करण्यासाठी गाव तेथे एस.टी. या घोषणे अंतर्गत एस.टी.चा जन्म झाला. एस.टी.ने आपल्या सुरुवातीच्या चार-पाच दशकात खरोखरीच चांगली सेवा केली. अर्थात ९१ साली खासगीकरणाचे युग सुरु झाल्यापासून ज्या अनेक सरकारी आस्थापनांचे हाल सुरु झाले त्यातील एस.टी.चेही नाव घेता येईल. स्थापनेनंतर पहिली पाच दशके सर्वसामान्य माणसापासून ते लोकप्रतिनिधींपर्यंत एस.टी.ने प्रवास करीत असत, त्यामुळे त्यावेळी एस.टी.ला एक राजमान्यता होती, प्रतिष्ठा होती. आता एस.टी.तून प्रवास करणे कमीपणाचे मानले जाते. आता खासगी गाड्या मग त्या महागड्या गाड्या असल्या तर जास्तच प्रतिष्ठेचे अशी स्थिती आहे. एस.टी.ची ही यायला सरकारी धोरणेच कारणीभूत आहेत. २००० सालापासून राज्यकर्त्यांनी खासगीकरणाला चालना दिली आणि एस.टी.चा बळी दिला जाऊ लागला. त्यातच या महामंडळातील भ्रष्टाचाराने परिसीमा गाठली. खासगी वाहतुकीला प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्ष चालना देण्याचे काम सरकारनेच केले. त्यातच एस.टी. महामंडळ हे एक दुभते महामंडळ आहे असाच विचार केला. यातील झालेल्या भ्रष्टाचारावर एखादा प्रबंध होऊ शकेल. आपल्याकडे सार्वजनिक मालमत्ता ही आपल्या सर्वांची आहे, असे समजून जनताही वागत नाही. त्यामुळे अनेक आंदोलनात एस.टी. बस जाळणे हे ओघाने आलेच. त्यात नुकसान एस.टी.चे जसे होते तसे सर्वसामान्यांचेही होते याचा कोणी विचार करीत नाही. यात सर्वसामान्यांच्या पैशातून हे महामंडळ उभे राहिलेले असते. ज्या प्रकारे एस.टी. गाड्यांचे नुकसान केले जाते तसेच हे महामंडळ जनतेच्या पैशातून उभारले गेले असल्याने त्यातील पैसा एका जबाबदारीने वापरला गेला पाहिजे, यातील खर्च होणाऱ्या प्रत्येक पैशाला आपण उत्तर देण्यास बांधिल आहोत असे महामंडळातील पदाधिकाऱ्यांना व येथे असलेल्या लोकप्रतिनिधींनाही कधीच वाटले नाही. त्यातून प्रचंड लूट केली गेली. याकडे यातील कामगार संघटनांपासून ते सर्वसामान्य जनतेचेही दुर्लक्ष झाले आणि एस.टी. डबघाईला आली. गेल्या दोन वर्षात तर कोरोनामुळे ठप्प झालेला कारभार व त्यानंतर अविचारी झालेला संप यातून तर हे महामंडळ पूर्णपणे झोपले. आता अमृतमहोत्सवी वर्षात या महामंडळाचा पुर्नजन्म करुन एस.टी.ची सेवा नव्याने रुजू करण्याची आवश्यकता आहे. परंतु हे करण्याची धमक सध्याच्या राज्यकर्त्यांमध्ये आहे का, असा सवाल उपस्थित होईल. मात्र एस.टी. मरता कामा नये तर जनतेचे सार्वजनिक वाहतुकीचे स्वस्त साधन म्हणून तसेच तेवढीच खासगी बसशी टक्कर देणारी उत्कृष्ट सेवा एस.टी.कडून पुरविली जाण्याची अपेक्षा आहे. हे साध्य करण्यासाठी जनतेने व कर्मचाऱ्यांनी दंड थोपटण्याची गरज आहे. कोरोनापूर्वी एस.टी.चे दररोज सुमारे ७० लाख प्रवासी होते, आता ती संख्या अर्ध्यावर आली आहे. परंतु योग्य नियोजन केल्यास एस.टी.चे ७० लाखाहून जास्त प्रवासी वाहतूक करणे शक्य आहे. जिल्ह्याअंतर्गत, राज्याअंतर्गत व आन्तरराज्य वाहतूक सेवा असे विभाग एस.टी. वाहतुकीचे लक्षात घेतले तर जिल्ह्याअंतर्गत सेवेसाठी लहान वाहतूकदारांपासून अनेकांशी सध्या एस.टी.ला स्पर्धा करावी लागत आहे. स्पर्धा जरुर असावी मात्र ती विषम स्पर्धा नसावी. त्यादृष्टीने पाहता खासगी वाहतूकदारांनाही एस.टी. प्रमाणे प्रति किलोमीटर दर निश्चत करुन त्याची कडक अंमलबजावणी करण्याची आवश्यकता आहे. अशा प्रकारे खासगी वाहतूक करणारे अनेक बेरोजगार युवक आहेत व त्यांचा रोजगार याच्याशी जोडलेला आहे. हे मान्य असले तरी त्यांना प्रवाशांची पिळवणूक करण्याचा परवाना दिलेला नाही. त्यामुळे एस.टी. जगवली जाताना व या युवकांचा रोजगार टिकविला जात असताना प्रवासी वाहतुकीसाठी प्रति किलोमीटर वाहतूक दर ठरवून दिल्यास सर्वांनाच याचा फायदा होऊ शकेल. आन्तरराज्यीय व राज्याअंतर्गत सेवा पुरविताना एस.टी.ला मोठ्या प्रवासी वाहतूक कंपन्यांशी स्पर्धा करावी लागणार आहे. त्यासाठी खासगी कंपन्यांच्या दर्ज्याच्या चांगल्या बसेस व किफायतशिर भाडे आकारल्यास एस.टी. खासगी कंपन्यांवर मात करु शकेल. मात्र त्यासाठी कर्मचाऱ्यांना प्रशिक्षण तसेच चांगल्या बस म्हणजे अगदी वॉल्वो सारख्या गाड्या ठेवण्याची गरज आहे. खासगी वाहतूकदार जर प्रत्येक बसमध्ये दोन-तीन कोटी रुपयांची गुंतवणूक करुन जर बस फायद्यात चालवित असेल तर एस.टी. च्या महागड्या बस का नफ्यात चालणार नाहीत, याचा विचार झाला पाहिजे. एस.टी.ने ज्या धर्तीवर मुंबई-पुणे एसी-नॉनएसी बस सेवा लोकप्रिय केली आहे तो प्रयोग प्रमुख शहरांना जोडण्यासाठी का केला जाऊ नये? सध्या एस.टी.च्या ताफ्यातील १७ हजार बसेस पैकी अर्ध्या निकामी होण्याच्या स्थितीत आहेत. त्यामुळे नजिकच्या काळात मोठ्या प्रमाणावर बस खरेदी करण्याशिवाय एस.टी.ला काही पर्याय नाही. गेल्या पाच वर्षात एस.टी.ने खरेदी केलेल्या खासगी कंत्राटी बस सेवा हा एक मोठा भ्रष्टाचार होता. अशा चुका करणे यापुढे थांबले पाहिजे. यातून कर्मचारी समाधानी झाले नाहीत किंवा प्रवाशांनाही चांगली सेवा मिळाली नाही. सर्वात महत्वाचे म्हणजे एस.टी.च्या ताब्यात असलेल्या ५५० बस थांबे व डेपो पैकी बहुतांशी मालमत्ता अखेरची घटका मोजत आहेत. तेथे असलेली अस्वच्छता, प्रवाशांसाठी असलेल्या गैरसुविधा सुधारता येणारच नाहीत असे वाटते. त्यातील जे थांबे शहरातील मोक्याच्या जागा आहेत त्याचा व्यापारी तत्वावर वापर केल्यास त्याचा एस.टी.च्या आधुनिकीकरणास हातभार लागेल. आज एस.टी. पूर्णपणे सरकारी पाठबळावर चालते आहे, मात्र त्याचे योग्य नियोजन केल्यास एस.टी. स्वबळावर चालू शकते. मात्र त्यासाठी योग्य नियोजन, प्रामाणिक व स्वच्छ व्यवहार करणारे नेतृत्व असण्याची गरज आहे. एस.टी. स्वबळावर उत्कृष्टरित्या चालविणे व त्यासाठी खासगी व्यवसायिकांच्या हिताला तिलांजली देणे हे करण्याची राजकीय इच्छाशक्ती सध्याचे राज्यकर्ते दाखवतील का, असा सवाल आहे. त्यांनी जर खरोखरीच एस.टी.चा पुर्नजन्म करुन त्यात आमुलाग्र बदल केल्यास जनता मात्र दुवा निश्चित देईल.