अखेर नाणारचा नवा अवतार

27 मार्च 2022च्या मोहोरसाठी चिंतन

अखेर नाणारचा नवा अवतार सत्ताधारी शिवसेनेचे मतपरिवर्तन झाले असल्याने कोकणातील बहुचर्चित नाणार प्रकल्प आता नाव व गावे बदलून पुन्हा अवतरत आहे. या प्रकल्पाला शिवसेना वगळता अन्य कोणत्याही पक्षाचा विरोध नव्हता. पूर्वी शिवसेना भाजपासोबत सत्तेत होती त्यावेळी त्यांचा विरोध होता, आता शिवसेनेचा मुख्यमंत्री असल्याने मतपरिवर्तन झाले असावी, परंतु ही स्वागतार्ह बाब ठरावी. कोकणाचे रुपडे पालटणारा हा प्रकल्प सुरुवातीच्या काळातील विरोधामुळे आता लांबला आहे. आता फारसा अजून वेळ न काढला लवकरात लवकर कसा मार्गी लागेल ते पाहणे गरजेचे आहे. परंतु आता नवीन भागातील प्रकल्पासही विरोध सुरु झाल्याच्या बातम्या प्रसिध्द होत आहेत. परंतु आता शिवसेनेसह सर्वच राजकीय पक्षांचा पाठिंबा असल्याने या प्रकल्पाचा विरोध नगण्य ठरेल असे दिसते. कोकणात प्रकल्प येऊ घातला की त्याला विरोध करण्याची गेल्या तीन दशकाहून जास्त काळाची परंपरा आहे, असे म्हटल्यास काही वावगे ठरणार नाही. त्याची सुरुवात एन्रॉन प्रकल्पापासून झाली. त्यानंतर जैतापूर व आता नाणार. यातील एन्रॉन प्रकल्प कार्यान्वित झाला खरा परंतु तो पूर्ण क्षमतेने कधीच चालला नाही. आजही रडतखडत येथून वीज निर्मीती होत आहे. जैतापूर प्रकल्पासाठी जमीन ताब्यात घेण्याच्या प्रक्रियेलाच जवळपास एक दशक लागले. अजूनही हा प्रकल्प उभारला गेलेला नाही. नाणारचा विरोधाला देखील गेली सहा वर्षे झाली आहेत. त्यामुळे हा प्रकल्प कागदावरच राहतो की काय अशी शंका होती. परंतु आता तरी नव्या प्रस्तावानुसार हा प्रकल्प मार्गी लागेल असे दिसते. हा प्रकल्प २०१५ साली फडणवीस मुख्यमंत्री असताना प्रस्तावित केला होता. ६० दशलक्ष टन क्षमतेच्या या तेल शुध्दीकरण प्रकल्पासाठी इंडियन ऑईलसह अन्य तीन सरकारी कंपन्या तसेच सौदी अरेबियातील अराम्को सुमारे तीन लाख कोटी रुपयाची गुंतवणूक करणार होते. देशातील ही सर्वात मोठी रिफायनरी ठरली असती. आता याची क्षमता कमी केली जाणार आहे व जागा देखील बदलून बारसू येथे हलविली जाणार आहे. या प्रकल्पामुळे कोकणाचे सौंदर्य संपुष्टात येईल व प्रदूषणाच्या विळख्यात कोकण जाईल असे अनेकांचे दावे होते. परंतु वैद्यानिक पातळीवर हे सर्व दावे अनेकांनी खोडून काढले होते. त्याचबरोबर जगभरातले खनिज तेल प्रक्रियेच्या प्रकल्पांचे अनुभवही सांगण्यात आले. अगदी रिलायन्सच्या गुजरातमधील प्रकल्पाच्या आवारात आंब्यांची झाडे कशी आहेत ते सिंगापूर शहराच्या मध्यभागी रिफायनरी आहे व त्यातून प्रदूषण कसे होत नाही अशी अनेक उदाहरणे देण्यात आली होती. हे सर्व अनुभव लक्षात घेऊनही विरोध काही कमी होत नव्हता. शेवटी शिवसेनेने आग्रह धरल्याने भाजपाने या प्रकल्पाचा प्रस्ताव मागे घेतला होता. कोकणातच हा प्रकल्प करण्यामागचे महत्वाचे कारण म्हणजे, इथल्या समुद्राला जी खोली आहे त्यामुळेच येथून कच्चे खनिज तेल आणणे व येथे त्यावर प्रक्रिया करुन परत त्याची निर्यात करणे सुलभ जाणार आहे. त्यामुळे कोकणची किनारपट्टी प्रामुख्याने नाणारचा परिसर सोयीस्कर होता. आज नाणार जरी रद्द केले असले तरीही कोकणच्या किनारपट्टीवर हा प्रकल्प होणारच आहे. कारण हा प्रकल्प येथे उभारण्यामागे जी सुविधांची कारणे आहेत ती अन्य कुठे मिळू शकणार नाहीत. आता सरकारने जी नवीन जागा शोधली आहे तेथील ९० टक्के जमीन ही पडीक आहे. त्यामुले येथील जमीन हस्तांतरणाचा प्रश्न उपस्थित होण्याची शक्यता कमीच आहे. हा प्रकल्प खरोखरीच आता तरी मार्गी लागल्यास कोकणच्या विकासाला मोठा हातभार लागणार आहे तसेच राज्याच्या तिजेरीतही दरवर्षी मोठी भर पडेल. रायगड जिल्ह्यातही हा प्रकल्प उभारणीसाठी चाचपणी झाली होती. परंतु भौगोलिकदृष्ट्या ही जागा योग्य ठरणार नाही हे समजल्यावर हा प्रस्ताव मागे घेण्यात आला. पारंपारिक उर्जेचे आपण कितीही पर्याय शोधले तरीही अजून शंभर वर्षे तरी खनिज तेलाला योग्य पर्याय नाही. त्यामुळे खनिज तेलाच्या शुध्दीकरणाच्या या प्रकल्पाला सध्यातरी पुढील शतकभर मरण नाही. कोकणच्या किनारपट्टीवरील या प्रकल्पातून केवळ तेल शुध्दीकरणच नव्हे तर त्यातून होणारी अनेक उपउत्पादनेही निर्मिती केली जातील. त्यामुळे हा एक परिपूर्ण पेट्रोरसायन प्रकल्प असेल. त्यामुळे राज्याच्या सकल उत्पादनात किमान दोन टक्क्यांनी वाढ होईल. आता समाधानाची बाब म्हणजे हा प्रकल्प कोकणातच राहाणार आहे. कोकणी जनतेने यामुळे आपल्या आंबा, काजू व मच्छिमारीच्या उत्पादनावर परिणाम होईल असे समजू नये. या प्रकल्पामुळे कोकणी माणसाच्या जीवनात आमुलाग्र बदल होऊ घातला आहे. त्यामुळे भविष्याचा विचार करुन या प्रकल्पाचे स्वागत करण्याची हीच वेळ आहे.