बुधवार दि. १४ जानेवारी २०१५च्या संपादकीय पानावरील अग्रलेख
दिल्लीतील राजकीय गरमागरमी
देशाची राजधानी असलेल्या दिल्लीतील विधानसभा निवडणुका केवळ एका वर्षाच्या आतच पुन्हा होत आहेत. मात्र, गेल्या वर्षात राजधानी दिल्लीत बरेच काही पाणी वाहून गेले आहे. गेल्या वर्षी ज्यावेळी कॉँग्रेसच्या पाठिंब्याने आम आदमीचे सरकार सत्तेत आले, त्यावेळी दिल्लीत कॉँग्रेस पक्ष सत्तेत होता व लोकसभा निवडणुका तोंडावर होत्या. अर्थातच, कॉँग्रेस पक्षाचे सरकार पुन्हा येणार नाही, हे सर्वांनाच ठाऊक झालेले होते. मात्र, भाजप सत्तेत येईल, याची कुणी खात्री देत नव्हता. अशा स्थितीत केवळ स्टंटबाजी करीत तत्कालीन दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी आपल्या पदाचा राजीनामा दिला. जर त्यांनी तो राजीनामा दिला नसता, तर आज त्यांचे सरकार एक वर्ष पूर्ण करण्याच्या स्थितीत असते. परंतु, तसे काही झाले नाही आणि कुणालाच सरकार स्थापन करता न आल्याने शेवटी राष्ट्रपती राजवट लागू झाली. आता पुन्हा एकदा दिल्लीत कडाक्याची थंडी सुरु झाली असताना, राजकीय वातावरण तापू लागले आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी प्रचंड म्हणता येईल अशी राजधानी दिल्लीत सभा घेतली व खर्‍या अर्थाने आपल्या प्रचाराचा नारळ फोडला. यावेळी नरेंद्र मोदींचा करिष्मा चालणार का, असा सवाल आता प्रत्येकाच्या चर्चेत आहे. गेल्या सात महिन्यांत नरेंद्र मोदी यांनी फारशी काही चमकदार कामगिरी केलेली नाही, ही वस्तुस्थिती काही नाकारता येणार नाही. मात्र, लोकसभा निवडणुकांत अफाट यश मिळाल्यावर ज्या काही विधानसभा निवडणुका झाल्या, त्यात मोदींनी व त्यांच्या पक्षाने विजयश्री खेचून आणली आहे. यात बहुतांशी राज्यात सत्ताधारी असलेल्या कॉँग्रेसचा सफाया करण्यात ते यशस्वी झाले आहेत. आता राजधानी दिल्लीची वेळ आहे. खरे तर, भाजपला या निवडणुका नको होत्या. त्यांना आपमधील काही आमदार फोडून सत्ता स्थापनेचे वेध लागले होते. मात्र, त्यांच्या या योजनेला ग्रहण लागले व शेवटी नाईलाज म्हणून निवडणुका जाहीर कराव्या लागल्या. भाजपला केंद्रात सत्ता असतानादेखील पैशाच्या जिवावर दिल्ली विधानसभेत काही सत्ता काबीज करणे शक्य झाले नाही, हा भाजपचा मोठा पराभव व केजरीवाल यांचा विजय म्हटला पाहिजे. कारण, अनेक आमिषे दाखवूनही भाजपला आपचे आमदार फोडणे काही शक्य झाले नाहीत. याचा अर्थ, भाजप केंद्रात सत्तेत येऊनही नरेंद्र मोदी यांच्या विरोधात मोठा गट आपमध्ये कार्यरत आहे. कदाचित, त्याला भाजपमधील काहींचा पाठिंबाही असू शकतो. आपच्या आमदारांना अजूनही नरेंद्र मोदी नव्हे तर, अरविंद केजरीवाल यांचा करिष्मा चालणार, याचा विश्‍वास वाटतो. अरविंद केजरीवाल यांनी वर्षापूर्वी राजीनामा द्यायला नको होता, ही वस्तुस्थिती होती. मात्र, जनतेने त्यांना पूर्ण बहुमतही दिले नव्हते. कदाचित, यावेळी केजरीवाल ‘आप’ला संपूर्ण बहुमत द्या, असे सांगून मते मागतील आणि त्यात ते कदाचित यशस्वीही होतील. दिल्लीतील जनता ही मध्यमवर्गीय, उच्चमध्यमवर्गीय जशी आहे, तशी झोपडपट्टीत राहणार्‍यांचीही मोठी संख्या आहे. यापूर्वी सत्तेत असलेल्या शिला दीक्षित यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने सलग तीन वेळा सत्तेत राहण्याचा विक्रम केला आहे. जनतेने त्यावेळी कॉँग्रेसला निवडून दिले होते. त्यामागे केवळ विकासाचा मुद्दा होता. दिल्लीत चांगल्या पायाभूत सुविधा शीला दीक्षित यांनी उभारल्या आणि त्याचे फळ म्हणून त्यांना सलग तीन वेळा निवडून दिले. मात्र, तिसर्‍या टर्ममध्ये कॉँग्रेसची कामगिरी निराशाजनक होती. विकासकामे सुरुवातीला ज्या गतीने केली, ती गती पुढील काळात टिकवून ठेवण्यात कॉँग्रेस अयशस्वी झाली होती. दिल्लीतील विजेचा प्रश्‍न आज गंभीर स्वरुपाचा आहे. काही भागात, प्रामुख्याने झोपडपट्टी भागात पाण्याच्या समस्येचे निवारण करण्याची गरज आहे. आज मोदी या समस्या सोडविण्याचे आश्‍वासन देतात. मात्र, अशी आश्‍वासने त्यांनी लोकसभा निवडणुकीतही दिली होती. मात्र, गेल्या सात महिन्यांत या समस्यांचे निवारण करण्याच्या दृष्टीने भाजप सरकारने काहीच पावले उचललेली नाहीत, ही बाब दुर्दैवी म्हटली पाहिजे. त्यामुळे अशा आश्‍वासनांना पुन्हा एकदा दिल्लीची जनता भुलणार, की केजरीवाल यांच्या पाठीशी ठामपणे उभी राहणार, हे चित्र लवकरच समजेल. त्यामुळे यावेळी दिल्लीत खरी लढत ही भाजप व आपमध्येच आहे. कॉँग्रेसचाही यावेळी सफाया होईल, हे सांगण्यासाठी कुणा ज्योतिषाची गरज नाही. सध्या कॉँग्रेस पक्ष पूर्णपणे चेतनाहीन व मृतावस्थेत गेल्यासारखा आहे. कॉँग्रेसला नवसंजीवनी देईल असा एकही नेता राहिलेला नाही. अशा वेळी केजरीवाल यांना बाजी मारण्याची चांगली संधी चालून आलेली आहे. गेल्या वेळी सत्ताकारण करताना त्यांच्या हातून चुका झाल्या, हे मान्य करावे लागेल. परंतु, भाजपच्या आश्‍वासनांच्या खैरातीचा पुन्हा अनुभव चाखण्यापेक्षा केजरीवाल यांच्यासारख्या भ्रष्टाचारापासून मुक्त असलेल्या नेत्याला संधी देण्याचा विचार जनता करु शकते. अशा प्रकारे दिल्लीत आता सत्तेसाठी रस्सीखेच जोरात सुरु झाली आहे. प्रत्येक पक्ष जनतेला भूलविण्याचा प्रयत्न करील. भाजपच्या तोडीस तोड उत्तर आप सोशल मीडियावर देईल, यात काहीच शंका नाही. एकूणच राजकीय गरमागरमी राजधानी दिल्लीत भरथंडीत सुरु झाली आहे.
दिल्लीतील राजकीय गरमागरमी
देशाची राजधानी असलेल्या दिल्लीतील विधानसभा निवडणुका केवळ एका वर्षाच्या आतच पुन्हा होत आहेत. मात्र, गेल्या वर्षात राजधानी दिल्लीत बरेच काही पाणी वाहून गेले आहे. गेल्या वर्षी ज्यावेळी कॉँग्रेसच्या पाठिंब्याने आम आदमीचे सरकार सत्तेत आले, त्यावेळी दिल्लीत कॉँग्रेस पक्ष सत्तेत होता व लोकसभा निवडणुका तोंडावर होत्या. अर्थातच, कॉँग्रेस पक्षाचे सरकार पुन्हा येणार नाही, हे सर्वांनाच ठाऊक झालेले होते. मात्र, भाजप सत्तेत येईल, याची कुणी खात्री देत नव्हता. अशा स्थितीत केवळ स्टंटबाजी करीत तत्कालीन दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी आपल्या पदाचा राजीनामा दिला. जर त्यांनी तो राजीनामा दिला नसता, तर आज त्यांचे सरकार एक वर्ष पूर्ण करण्याच्या स्थितीत असते. परंतु, तसे काही झाले नाही आणि कुणालाच सरकार स्थापन करता न आल्याने शेवटी राष्ट्रपती राजवट लागू झाली. आता पुन्हा एकदा दिल्लीत कडाक्याची थंडी सुरु झाली असताना, राजकीय वातावरण तापू लागले आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी प्रचंड म्हणता येईल अशी राजधानी दिल्लीत सभा घेतली व खर्‍या अर्थाने आपल्या प्रचाराचा नारळ फोडला. यावेळी नरेंद्र मोदींचा करिष्मा चालणार का, असा सवाल आता प्रत्येकाच्या चर्चेत आहे. गेल्या सात महिन्यांत नरेंद्र मोदी यांनी फारशी काही चमकदार कामगिरी केलेली नाही, ही वस्तुस्थिती काही नाकारता येणार नाही. मात्र, लोकसभा निवडणुकांत अफाट यश मिळाल्यावर ज्या काही विधानसभा निवडणुका झाल्या, त्यात मोदींनी व त्यांच्या पक्षाने विजयश्री खेचून आणली आहे. यात बहुतांशी राज्यात सत्ताधारी असलेल्या कॉँग्रेसचा सफाया करण्यात ते यशस्वी झाले आहेत. आता राजधानी दिल्लीची वेळ आहे. खरे तर, भाजपला या निवडणुका नको होत्या. त्यांना आपमधील काही आमदार फोडून सत्ता स्थापनेचे वेध लागले होते. मात्र, त्यांच्या या योजनेला ग्रहण लागले व शेवटी नाईलाज म्हणून निवडणुका जाहीर कराव्या लागल्या. भाजपला केंद्रात सत्ता असतानादेखील पैशाच्या जिवावर दिल्ली विधानसभेत काही सत्ता काबीज करणे शक्य झाले नाही, हा भाजपचा मोठा पराभव व केजरीवाल यांचा विजय म्हटला पाहिजे. कारण, अनेक आमिषे दाखवूनही भाजपला आपचे आमदार फोडणे काही शक्य झाले नाहीत. याचा अर्थ, भाजप केंद्रात सत्तेत येऊनही नरेंद्र मोदी यांच्या विरोधात मोठा गट आपमध्ये कार्यरत आहे. कदाचित, त्याला भाजपमधील काहींचा पाठिंबाही असू शकतो. आपच्या आमदारांना अजूनही नरेंद्र मोदी नव्हे तर, अरविंद केजरीवाल यांचा करिष्मा चालणार, याचा विश्‍वास वाटतो. अरविंद केजरीवाल यांनी वर्षापूर्वी राजीनामा द्यायला नको होता, ही वस्तुस्थिती होती. मात्र, जनतेने त्यांना पूर्ण बहुमतही दिले नव्हते. कदाचित, यावेळी केजरीवाल ‘आप’ला संपूर्ण बहुमत द्या, असे सांगून मते मागतील आणि त्यात ते कदाचित यशस्वीही होतील. दिल्लीतील जनता ही मध्यमवर्गीय, उच्चमध्यमवर्गीय जशी आहे, तशी झोपडपट्टीत राहणार्‍यांचीही मोठी संख्या आहे. यापूर्वी सत्तेत असलेल्या शिला दीक्षित यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने सलग तीन वेळा सत्तेत राहण्याचा विक्रम केला आहे. जनतेने त्यावेळी कॉँग्रेसला निवडून दिले होते. त्यामागे केवळ विकासाचा मुद्दा होता. दिल्लीत चांगल्या पायाभूत सुविधा शीला दीक्षित यांनी उभारल्या आणि त्याचे फळ म्हणून त्यांना सलग तीन वेळा निवडून दिले. मात्र, तिसर्‍या टर्ममध्ये कॉँग्रेसची कामगिरी निराशाजनक होती. विकासकामे सुरुवातीला ज्या गतीने केली, ती गती पुढील काळात टिकवून ठेवण्यात कॉँग्रेस अयशस्वी झाली होती. दिल्लीतील विजेचा प्रश्‍न आज गंभीर स्वरुपाचा आहे. काही भागात, प्रामुख्याने झोपडपट्टी भागात पाण्याच्या समस्येचे निवारण करण्याची गरज आहे. आज मोदी या समस्या सोडविण्याचे आश्‍वासन देतात. मात्र, अशी आश्‍वासने त्यांनी लोकसभा निवडणुकीतही दिली होती. मात्र, गेल्या सात महिन्यांत या समस्यांचे निवारण करण्याच्या दृष्टीने भाजप सरकारने काहीच पावले उचललेली नाहीत, ही बाब दुर्दैवी म्हटली पाहिजे. त्यामुळे अशा आश्‍वासनांना पुन्हा एकदा दिल्लीची जनता भुलणार, की केजरीवाल यांच्या पाठीशी ठामपणे उभी राहणार, हे चित्र लवकरच समजेल. त्यामुळे यावेळी दिल्लीत खरी लढत ही भाजप व आपमध्येच आहे. कॉँग्रेसचाही यावेळी सफाया होईल, हे सांगण्यासाठी कुणा ज्योतिषाची गरज नाही. सध्या कॉँग्रेस पक्ष पूर्णपणे चेतनाहीन व मृतावस्थेत गेल्यासारखा आहे. कॉँग्रेसला नवसंजीवनी देईल असा एकही नेता राहिलेला नाही. अशा वेळी केजरीवाल यांना बाजी मारण्याची चांगली संधी चालून आलेली आहे. गेल्या वेळी सत्ताकारण करताना त्यांच्या हातून चुका झाल्या, हे मान्य करावे लागेल. परंतु, भाजपच्या आश्‍वासनांच्या खैरातीचा पुन्हा अनुभव चाखण्यापेक्षा केजरीवाल यांच्यासारख्या भ्रष्टाचारापासून मुक्त असलेल्या नेत्याला संधी देण्याचा विचार जनता करु शकते. अशा प्रकारे दिल्लीत आता सत्तेसाठी रस्सीखेच जोरात सुरु झाली आहे. प्रत्येक पक्ष जनतेला भूलविण्याचा प्रयत्न करील. भाजपच्या तोडीस तोड उत्तर आप सोशल मीडियावर देईल, यात काहीच शंका नाही. एकूणच राजकीय गरमागरमी राजधानी दिल्लीत भरथंडीत सुरु झाली आहे.
0 Response to " "
टिप्पणी पोस्ट करा