प्रसाद केरकर

संपादकीय पान गुरुवार दि. १५ जानेवारी २०१५ च्या अंकासाठी अग्रलेख --
------------------------------------------
श्रीलंकेतील नवा अध्याय

आपल्या देशात आठ महिन्यांपूर्वी सत्तांतर झाल्यावर आता आपल्या शेजारी असलेल्या श्रीलंकेत मैत्रीपाल सिरिसेना हे लोकशाही पद्धतीने निवडले गेलेले नवे राष्ट्राध्यक्ष अधिकारावर आले. सिरीसेना यांचा विजय हा धक्कादायकच होता. माजी राष्ट्राध्यक्ष महिन्द राजपाक्षे यांनी गेल्या वर्षाच्या अखेरीस निवडणुका जाहीर केल्या तेव्हा लागोपाठ तिसर्‍यांदा निवडून येण्याची त्यांना खात्री होती. राष्ट्राध्यक्षपदाच्या दुसर्‍या मुदतीपैकी दोन वर्षे शिल्लक होती. त्यावेळी राजपक्षे यांचे सर्वच विरोधक दुबळे आणि विखुरलेले होते व त्यांना आव्हान देऊ शकेल, असे कोणीही दिसत नव्हते. आपल्याच मंत्रिमंडळातील एक मंत्री असलेले सिरिसेना आपल्याविरुद्ध दंड थोपटून उभे राहतील,असे राजपक्षे यांच्या मनातही आले नव्हते. तसे पाहता श्रीलंकेतील ही निवडणूक म्हणजे राजकीय क्रांती मानली पाहिजे. राजपाक्षे यांनी राज्यघटनेत दुरुस्ती करून स्वत:ला राष्ट्राध्यक्षपदाचा लागोपाठचा तिसरा कालखंड मिळण्याची सोय करून घेतली तेव्हाच त्यांच्या विरोधकांची जुळवाजुळव सुरु झाली होती. एकाच व्यक्तीच्या हाती अशा प्रकारे सत्ता केंद्रीत होणे श्रीलंकेच्या नागरिकांच्या हिताचे नाही, असे त्यांच्या सरकारमधील लोकांनाच वाटू लागले होते. त्यांनी राजपाक्षे यांच्याविरुद्ध हालचालीही सुरु केल्या. पण हे सर्व सुरु असताना सिरिसेना मात्र आपली महत्वाकांक्षा उघड होऊ न देता आपण राजपाक्षे यांच्याच बाजूने असल्याचे भासवत राहिले. तमिळ दहशतवादाची ३० वर्षांची डोकेदुखी आपण कायमची संपुष्टात आणल्याने बहुसंख्येने असलेल्या सिंहली समाजाचा नक्की पाठिंबा मिळेल, अशी राजपाक्षे यांना खात्री होती. पण या निवडणुकीत झाले नेमके उलटे. श्रीलंकेसारख्या मागासलेल्या व युध्दाच्या झळीतून नुकताच सावरत असलेल्या देशातील नागरिकांच्या दृष्टीने सुशासन ही कदाचित अस्पष्ट संकल्पना असू शकते. पण तरीही या शब्दामध्ये मते खेचण्याची विलक्षण शक्ती आहे. सिरिसेना यांनी हाच मुद्दा घेऊन प्रचार केला आणि मतदारांना मोहित केले. नरेंद्र मोदींनी जे भारतात केले तेच सिरिसेना यांनी श्रीलंकेत केले. तमिळ आणि मुस्लिम या दोन्ही अल्पसंख्य समाजांनी सिरिसेना यांना एकगठ्ठा मते दिली हेही त्या देशाच्या दृष्टीने एक वेगळे चित्र ठरणार आहे. सिरिसेना यांच्या उमेदवारीला सर्वच विरोधी पक्षांनी एकत्रितपणे पाठिंबा दिला व त्यांनी एक निश्चित मुद्दा घेऊन प्रचार केला आणि त्यातच त्यांचा विजय नक्की मानला गेला होता. त्यामुळे राजपाक्षे आपली सत्ता टिकवू शकतील, अशी खात्री त्यांच्या मुठभर समर्थकांनाच वाटली असावी. पण राजपाक्षे यांची एकछत्री राजवट संपुष्टात येण्याने ही श्रीलंकेच्या लोकशाहीची अर्धीच फत्ते झाली आहे. राजपाक्षे यांच्या पक्षाचे संसदेत अजूनही बहुमत आहे, त्यामुळे सत्तेवर आल्यानंतर पहिल्या १०० दिवसांत राज्यघटनेत जे बदल करण्याचे आश्वासन सिरिसेना यांनी दिले आहे ते पूर्ण करण्यासाठी त्यांना सर्वांनाच बरोबर घ्यावे लागेल. राष्ट्राध्यक्षांना सलग तिसर्‍यांदा पदावर राहू देण्याची राज्यघटनेतील तरतूद रद्द करण्याचे आश्वासन सिरिसेना यांनी दिले आहे. पण पण राजपाक्षे यांचा पक्ष यासाठी राजी होणे कठीण आहे. नव्या राजवटीत इतरही अनेक नवे बदल अपेक्षित आहेत. पण सिरिसेना यांच्या कारकिर्दीत श्रीलंकेच्या परराष्ट्र धोरणाचा सध्या बिजिंगकडे असलेला कल कितपत कमी होतो, हे भारताच्या दृष्टीने महत्वाचे ठरेल. चीन श्रीलंकेत मोठ्या प्रमाणावर भांडवल ओतून आपला राजकीय प्रभाव वाढवीत आहे. ताज्या आकडेवारीनुसार सुमारे २० मोठ्या पायाभूत सुविधांच्या प्रकल्पांमध्ये चीनने अंदाजे २० अब्ज डॉलर गुंतविले आहेत. राजपाक्षे यांच्या राजकारणाची ही खास शैली होती. मानवी हक्कांच्या पायमल्लीवरून जागतिक पातळीवर दबाव वाढू लागल्यावर त्यांनी पाश्चात्य देशांना सोडचिठ्ठी देऊन कोणतेही अडचणीचे प्रश्न न विचारता अब्जावधी डॉलर ओतणार्‍या चीनला जवळ केले. याशिवाय राजपाक्षे यांनी श्रीलंकेतील नौदल तळ वापरण्याची मुभाही चीनला दिली होती. त्यामुळे महासत्ताच्या क्षेत्रिय सत्तासंघर्षात भारताला वाकुल्या दाखविण्यासाठी चीनला हे फायद्याचे ठरले आहे. ४० अब्ज डॉलर खर्च करून युरोपकडे जाणारा नवा सिल्क रूट स्थापन करण्याच्या चीनच्या महत्वाकांक्षेसही राजपाक्षे यांची ही धोरणे पूरक होती. राजपाक्षे यांनी हाती घेतलेल्या या सर्व योजनांचा फेरआढावा घेण्याची भाषा सिरिसेना आणि त्याच्या बाजूच्या रनिल विक्रमसिंगे यांच्यासह प्रमुख नेत्यांनी निवडणूक प्रचारात केली खरी, पण असे मोठे प्रकल्प मध्येच सोडून देणे सोपे नाही. श्रीलंकेतील तमिळ अल्पसंख्य समाज सिरिसेना यांच्या पाठीशी उभा राहिल्याने श्रीलंकेच्या अंतर्गत राजकारणातील तमिळ पैलूला वेगळे वळण मिळाले आहे. श्रीलंका हा आपला एक चांगला शेजारी आहे. आपल्याकडील तामीळनाडू या देशाशी घराघरातच जोडला गेला आहे. गेली तीन दशके श्रीलंकेला यादवी युध्दाने घेरले होते. तामीळ व सिंहलीतील संघर्षाने टोक गाठले होते. तामीळींचा एक जहाल नेता प्रभाकरन यांची सेना संपवून नेस्तनाबूत करण्याचे कठीण काम राजेपक्षे यांनी जरुर केले. त्यामुळे श्रीलंक एकसंघ राहू शकला हे वास्तव आहे. श्रीलंका फूटून तामीळ भाग बाजूला होणे भारतालाही परवडणारे नव्हे. त्याचबरोबर तेथील तामीळांच्या हिताचे संरक्षण़ करण्याचीही जबाबदारी आपल्यासारख्या शेजार्‍यावर होती. या त्रिशंकू राजकारणात राजीव गांधी यांचे प्राण गेले. आता मात्र नव्या राजवटीच्या निमित्ताने श्रीलंकेत नवा अध्याय सुरु होत आहे. भारत-श्रीलंका संबंध आता नव्याने आखले जातील अशी अपेक्षा करावयास काहीच हरकत नाही.
-------------------------------------------------------