बळीराजाला पाठिंबा

26 मार्चसाठी अग्रलेख

बळीराजाला पाठिंबा आपल्या शेतात काबाडकष्ट करुन देशातील जनतेची भूक भागविणारा बळीराजा गेले चार महिने दिल्लीत जोरदार निदर्शने करतोय, परंतु हे मायबाप सरकार त्यांच्या मागण्या काही मान्य करायला तयार नाही. अशा या मग्रुर सरकारकडे लक्ष वेधण्यासाठी आजचा देशव्यापी बंद आयोजित करण्यात आला आहे. तरी या बंदमध्ये सर्वांनी सामिल होऊन आंदोलनकर्त्या शेतकऱ्याला पाठिंबा देणे हे आपले कर्त्यव्य आहे. शेतकऱ्यांच्या या आंदोलनाला आता १२० दिवस पूर्ण झाले आहेत. तरी देखील त्यांचा संघर्ष संपलेला नाही. सरकारने संमंत केलेले हे काळे कायदे रद्द होईपर्यंत हा लढा सुरु राहाणार आहे. पंजाबसह उत्तर भारतात सध्या कोरोनाची साथ वाढलेली असतानाही त्याचीही तमा न बाळगता शेतकऱ्यांनी हे आंदोलन जारी ठेवले आहे. महत्वाचे म्हणजे शेतकऱ्यांच्या या आंदोलनाला जागतिक पातळीवरुन विविध स्थरातून पाठिंबा मिळाला आहे. परंतु त्यासाटी पाठिंबा देमारे हे राष्ट्रद्रोही अशी सरकारने भूमिका घेतली. मात्र त्यासाठी त्यांना न्यायालयाची चपराक खावी लागली. गेल्या चार महिन्यात अशी अनेक अस्मानी व सुलतानी संकटे आली परंतु त्यांचा शेतकऱ्यांनी यशस्वी मुकाबला केला आहे. अस्मानी संकटात कडाक्याची थंडीही, मध्येच पडलेला अवेळी पाऊस हे सर्व आंदोलकांनी आपल्या आंगावर झेलले. सुल्तानी संकट म्हणजे २६ जानेवारीला सरकारने या आंदोलकांमध्ये बनावट लोक पाठवून हे आंदोलन बदनाम करण्याचा डाव खेळला, परंतु त्यातूनही हे आंदोलन तरले. त्याशिवाय वेळोवेळी या आंदोलनात फूट पाडण्याचा प्रयत्न करण्यात आला परंतु त्यातूनही वेळीच धोका ओळखून आपल्या मूळ उदिष्टयापासून न ढळता आंदोलनाची धार कायम टिकविली. एखादे आंदोलन एवढा काळ टिकविणे ही काही सोपी बाब नाही, परंतु पंजाब, हरयाणा, उत्तरप्रदेशातील शेतकऱ्यांच्या जिद्दीला सलामच केला पाहिजे. आंदोलकांवर अनेक आरोप झाले, अनेकदा त्यांना देशद्रोही म्हणून संबोधिले तरी देखील आंदोलक आपल्या मूळ मागण्यापासून कधीच मागे-पुढे हटले नाहीत. त्यांच्या आंदोलनाची दिशा, ध्येय व धोरण किती पक्के आहे हेच यावरुन दिसते. सरकारने ज्यावेळी चर्चेविना कृषी कायदे संमंत केले त्याचवेळी या आंदोलनाची उत्तर भारतात खदखद सुरु झाली होती. सरकारलाही हे आंदोलन एवढे प्रदीर्घ काळ सुरु राहिल असे कधी वाटले नव्हते. सुरुवातीला आंदोलकांसमवेत चर्चेच्या अनेक फेऱ्या झडल्या. असा प्रकारे चर्चेचे गुऱ्हाळ चालवत आंदोलनातील हवा काढायची असा सरकारचा डाव होता. मात्र कृषी क्षेत्राला भांडवलदारांचे गुलाम बनविणारे हे कायदे रद्द करण्याच्या आपल्या मागण्यावर आंदोलक ठाम होते व आजही चार महिन्यानंतर आहेत. त्याउलट सरकारने अनेक अन्य पर्याय तपासले. हे कायदे एक-दीड वर्षासाठी स्थगित करण्याची घोषणा केली, परंतु अशा फुटकळ मागण्यांनी शेतकऱ्यांचे काही समाधान होणे शक्य नव्हते. एकदा न्यायालयाला मध्ये टाकून समझोता करण्याचा प्रयत्न झाला, परंतु शेतकऱ्यांना आपली यातूनही दिशाभूल केली जात आहे हे पटले. आम्हाला हे कायदे नकोच आहेत, त्यावर शेतकरी ठाम आहेत. सुरुवातीपासूनच सरकारची या कायद्यांच्या संदर्भात भूमिका गोलमाल होती. एक तर संसदेत हे कायदे कोणत्याही चर्चेविना संमंत झाले. खरे तर सरकारने कृषी क्षेत्रातील तज्ज्ञांना एकत्र बोलावून त्यांच्याशी विचारविनिमय करुन आपल्या या कायद्यातील प्रस्ताव ठेवणे गरजेचे होते. त्यानंतर संसदेत त्यावर चर्चा होऊन संमंती व्हायला पाहिजे होती. परंतु अशा प्रकारची चर्चा होऊच नये अशी सरकारची इच्छा होती. कारण चर्चा झाली तर एकतर्फी भांडवलदारांना झुकते माप देणाऱ्या या कायद्याचे खरे स्वरुप उघड झाले असते. त्यामुळे सरकारने घाईघाईने ही विधेयके मंजूर केली. आपल्याला जनतेने पाच वर्षासाठी निवडून दिले आहे याचा अर्थ आपण यात कोणतेही धोरण राबवू शकतो असा समज सध्याच्या सत्ताधाऱ्यांचा झालेला आहे. मात्र या समजाला शेतकऱ्यांनी जबरदस्त तडा दिला आहे. अंबानी-अदानींसह देशातील भांडवलदारांचे हित सांभाळण्यासाठी सरकारने हे कृषी कायदे केले परंतु त्यात त्यांनी बरेच काही गमावले आहे. सर्वात महत्वाचे म्हणजे सत्ताधारी भाजपाच्या आघाडीने अकाली दल या सर्वात जुन्या सहकारी पक्षाची साथ गमावली आहे. अकाली दलाने गेली तीन दशकाहून जास्त काळ असेलली भाजपाची साथ सोडली व त्यांच्या मंत्र्यांनी हे कायदे संमत होतानाच आपला राजीनामा दिला. भाजपाने आपल्या आघाडीतील एक मोलाचा साथीदार पक्ष गमावला आहे. त्याचबरोबर संपूर्ण शेतकरी समाज त्यांच्या विरोधात गेला आहे. भाजपा हा शेतकऱ्यांच्या हिताचा विचार करीत नाही तर भांडवलदारांच्या इशाऱ्यावर नाचणारा पक्ष आहे ही त्यांची प्रतिमा जनतेत ठळकपणाने दिसली. याचा भाजपाला सर्वात मोठा फटका आगामी काळात बसणार आहे. काही मोजक्या भांडवलदारांच्या हितासाठी भाजपाने अशा प्रकारे अनेक अंगांनी आपले नुकसान करुन घेतले आहे. सत्तेचा एकदा का माज आला ही आपले होत असलेले नुकसान हे नगण्य वाटते, तसेच आज भाजपाचे झाले आहे. यापूर्वी कॉँग्रेसला देखील सतत सत्तेच्या आवरणाखाली राहिल्याने असेच वाटू लागले होते. आज भाजपाची कॉँग्रेस झाली आहे ती त्यातूनच. अशा या निर्ढावलेल्या सरकारला जागे करण्यासाठी व शेतकऱ्यांच्या मागण्या मान्य कराव्यात यासाठी आजचा बंद आहे. त्यात सर्वांनी सहभागी होऊन हा बंद यशस्वी करावा.