भ्रष्टाचाराने किडलेली व्यवस्था

28मार्चच्या मोहोरसाठी चिंतन

भ्रष्टाचाराने किडलेली व्यवस्था मुंबई पोलिस दलातील सचिन वाझेंना झालेली अटक, त्यानंतर बदली झालेले पोलस महासंचालक परमबीरसिंग यांनी पत्राव्दारे गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्यावर केलेला आरोप पाहता देशातील आपली व्यवस्था वरपासून खालपर्यंत भ्रष्टाचाराने किती किडलेली आहे, याचेच दर्शन यातून होते. भ्रष्टाचाराची ही लागलेली किड आता प्रत्येक क्षेत्रात आणि सर्व थरात पोहोचली आहे, याचा हे प्रकरण उत्तम उदाहरण ठरावे. परमबीरसिंग यांनी केलेल्या आरोपात किती तथ्य आहे, हे तपासले जाईलही. प्रत्येक जण आपल्याला यातून निर्दोष साबीत करण्याचा प्रयत्न करील. प्रश्न किती कोटींचे टार्गेट दिले होते ते नाही. आजच्या घडीला शंभर कोटी हा आकडा मोठा वाटतो, तीन दशकांपूर्वी सटोडिया हर्षद मेहताने एक कोटी रुपयांची लाच दिल्याचा आरोप थेट तत्कालीन पंतप्रधान नरसिंहराव यांच्यांवर केला होता. त्यासाठी त्याने एक कोटी रुपयांची रक्कम एका बँगेत कशी राहू शकते ते पत्रकारांना दाखवूनही दिले होते. अर्थात हा काही भ्रष्टाचार केल्याचा पुरावा होऊ शकत नाही. यातील रक्कम किती आहे हा प्रश्न फारसा महत्वाचा नाही. प्रश्न आहे तो एक कोटी असो किंवा शंभर कोटी रुपये आपल्याकडे भ्रष्टाचार होतो व त्याला आता राजमान्यता मिळेलेली आहे, त्याचा प्रश्न आहे. स्वातंत्र्यानंतर आपल्याकडे प्रशासकीय यंत्रणा व राजकीय पक्ष यांचे किती अध:पतन झाले आहे हे यातून आपल्याला स्पष्ट दिसते. अनेकदा प्रसासकीय अधिकारी व राजकीय नेते हे हातात हात घालून भ्रष्टाचार करताना दिसतात. यात त्या दोघांना आपण काही गैर करीत आहोत असे वाटत नाही, एखादा व्यवहार करताना खोका (एक कोटी) असा उल्लेख करणे ही बाब आता फारशी नविण्यपूर्ण राहिलेली नाही. पोलिसांपासून शिक्षकांच्या बदल्या असोत किंवा अवैध धंदे असोत किंवा कंत्राटे (मग ते ऑनलाईन असले तरीही) मिळवून देण्यासाठी होत असलेली अनियमीतता हे सर्व सर्रास भ्रष्टाचाराची कुरणे झाली आहेत. संरक्षण खात्यात तर सर्वात मोठा भ्रष्टाचार होतो अशी आजवर उघड चर्चा होते. देशाच्या संरक्षणाच्या नावाखाली यातील बहुतांश व्यवहार गुप्त ठेवले जातात. यातील भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणाची काही हाताच्या बोटावर शोधता येतील याचीच चर्चा होते. अशा प्रकारे पैसे चारुन अवैध कामे वैध करुन घेता येतात याची सर्वांनाच माहिती असते, यात आता फारसे कुणाला चुकीचे आहे असे वाटतही नाही. अगदी सर्वसामान्य माणसे सुध्दा आपले शासकीय पातळीवरील रखडलेले काम पूर्ण करण्यासाठी ५०० रुपयाची नोट पुढे सरकावून आपले काम सहजतेने करुन घेताना दिसतात. एकूणच आपल्याकडे आता अशा प्रकारच्या भ्रष्टाचाराला राजमान्यता मिळालेली आहे. मग ते ५०० रुपयांचे काम असो किंवा शंभर कोटींचे वसुलीचे टार्गेट असो. सर्व काही राजरोसपणे सुरु आहे. यात पैसे खाणारा जसा जबाबदार आहे, तेवढाच पैसे देणाराही जबाबदार आहे. पैसे देणारा म्हणतो ५०० ची नोट सरकवल्यावर माझे काम झपाट्याने होते. माझा वेळ व पैसा वाचतो, त्यामुळे मी हे पैसे दिले. परंतु त्याच्या या कृत्यामुळे त्याने भ्रष्टाचाराला प्रोत्साहन दिले, याची त्याला क्षणभरही जाणीव नसते. पैसे घेणारा म्हणतो मला हे काम कर करायचे आहेच, मग त्यात मला जादा पैसा मिळत असतील किंवा थोडासा नियम मोडून जर हे काम करता येत असेल तर मी का करु नये? एकूणच काय आपल्याकडे आता भ्रष्टाचार हा सर्वांच्या आंगात भिनला आहे. राष्ट्रवादाच्या गप्पा करणारे असोत कि अन्य कोणतेही राजकारणी यात आपण देशाचे विघातक कृत्य करीत आहोत असे काही वाटत नाही. राजकारण्यांना पक्ष चालविण्यासाठी, निवडणुका लढविण्यासाठी पैसा लागतो. हा पैसा त्यांना आपल्याकडे असलेल्या सत्तेतूनच मिळविणे शक्य आहे. कदी पक्षाच्या नावावर तर कधी वैयक्तीक खिसे भरण्यासाठी, एकूणच काय तर देश सेवेच्या नावाखाली आपण आता पैसे खाण्याला राजमान्यता मिळवून दिली आहे. राजकारण हे सध्याच्या काळात पैशाशिवाय चालू शकत नाही, पूर्वीच्या काळात लोकवर्गणीतून निवडणूक लढविणारे राजकारणी आज औषधालाही सापडत नाहीत. साध्या नगरसेवकपदाच्या निवडणुकीचा खर्च आता करोडो रुपयांचा झाला आहे. त्यामुळे आमदारकी व खासदारकी लढविण्याच्या खर्चाचे हिशेब मांडणेच कठीण आहे. जनता देखील पैसे घेतल्याशिवाय मतदान करीत नाही. म्हणजे आपले मत हे पैशाने विकले जातेय याची त्यांना फुटसशी कल्पनाही नाही. किंवा तशी कल्पना आली तरी सध्या मतदानाचे पैसे मिळताएत ना मग ते अगोदर घ्या, ही वृत्ती सर्वांमध्येच वाढली आहे. आपल्याकडील राजकारणाचा बाजच गेल्या दोन दशकात झपाट्याने बदलला आहे. या बदलाचा पाया पैसा हाच आहे, वैचारिक बांधिलकी नाही. अधिकारीपदावर बसलेल्या व्यक्तीचेही असेच आहे. आज आपल्याकडे असलेल्या खुर्चीचा फायदा घ्या, उद्या माहित नाही आपण कुठे असू. असे तत्वज्ञान उराशी बाळगत पैसे खाल्ले जातात. अनेकदा राजकीय व्यक्तींच्या दबावामुळे पैसे खावे लागतात किंवा त्यांच्या हातात हात घालून पैसे खाल्ले जातात. राजकीय दबाव आय.पी.एस. किंवा आय.ए.एस. अधिकारी झुगारु शकतात. या दबावाला बळी न पडणारे असे अनेक अधिकारी आज आहेत, परंतु हाताच्या बोटावर मोजता येतील असेच आहेत. यातील अनेक अधिकाऱ्यांचे स्तातधाऱ्यांशी एवढे बेमालून लागेबांधे जुळतात की सत्ता गेल्यावर त्या राजकारण्यांपासून ते दूर जातात परंतु गरज भासते त्यावेळी ते त्यांच्यासाठी मदतीला धाऊन येतात. परमबिरसिंग यांचे प्रकरण हे देखील याचाच भाग आहे. सध्या नोकरशहांमध्येही भाजपा समर्थक व विरोधक अशी दुफळी आहे. परमबिरसिंग यांना गेले दीड वर्षे वाझे वसुली करीत आहेत, त्यांना वसुलीचे टार्गेट दिले आहे, हे माहित नव्हते का? किंवा माहित असले तरी त्यांचे तोंड कोणी दाबून ठेवले होते? आता बदली झाल्यावरच बरे त्यांचे तोंड उघडले? हा एक निश्चितच संशोधनाचा विषय आहे. आज भाजपा महाविकास आघाडीच्या नावे टाळ्या पिटत आहे. परंतु भाजपा सत्तेत असताना त्यांच्या २२ मंत्र्यांविरोधात भ्रष्टाचाराचे आरोप होते. त्यामुळे भाजपा असो किंवा सध्याचे सत्ताधारी आघाडीतील पक्ष सर्वांचेच हात या भ्रष्टाचाराच्या गंगेत बरबटलेले आहेत, हे विसरता येणार नाही. आपल्याकडे भ्रष्टाचाराची ही सर्व थरात लागलेली किड नष्ट करणे आता सोपी बाब नाही. त्यासाठी जनतेनेच पुढाकार घेण्याची गरज आहे.