मुंबईतील श्रीमंती / प्रकल्प मंजुरीची घाई

शनिवार दि. 09 मार्च 2019 च्या अंकासाठी अग्रलेख- 
-----------------------------------------------
मुंबईतील श्रीमंती
भारतात एकीकडे गरीब आणि श्रीमंतांमधील दरी प्रचंड वाढत असली तरी दुसरीकडे देशातील श्रीमंतांच्या संख्येंत ही झपाट्याने वाढत आहे. 2018मध्ये जगातले 18वे श्रीमंत शहर असणारे मुंबई यावर्षी जगातले 12वे सगळ्यात श्रीमंत ठरले आहे. दुसरीकडे भारतातील अब्जाधीशांच्या संख्येतही 116 टक्क्यांनी वाढ झाली आहे. नाइट फ्रँक या संस्थेने नुकताच जागतिक श्रीमंती अहवाल प्रकाशित केला. यात मुंबईतील अब्जाधीशांच्या संख्येत वाढ झाली असून मुंबईचा श्रीमंतीतील क्रमांकही वाढला आहे असे आढळले आहे. जगातील श्रीमंतांची वाढलेली संख्या, शहरांच्या जीवनशैलीतील बदल या सगळ्याचा अभ्यास करून हा अहवाल प्रसिद्ध करण्यात येतो. या अहवालानुसार भारतातील अब्जाधीशांची संख्या 2013मध्ये 55वरून 119 वर पोहोचली आहे. तर लक्षाधिशांची संख्या अडीच लाखावरून सव्वा तीन लाखांवर पोहोचली आहे. या अहवालात जे लोक 225 कोटी किंवा त्याहून अधिक गुंतवणूक क्षमता ठेवणार्‍या लोकांना, कंपन्यांना सर्वाधिक श्रीमंतीचा स्थर दिला असून त्यांना अल्ट्राबिलेनियर म्हटले आहे. भारतात एकूण 1947 अल्ट्राबिलेनियर असून त्यातले सर्वाधिक 797 अल्ट्राबिलिनियर मुंबईत आहेत. अल्ट्राबिलिनियरच्या संख्येत गेल्या काही वर्षांत प्रचंड वाढ झाली असून येत्या काळात अल्ट्राबिलिनियर्सची संख्या 39 टक्क्यांनी वाढेल असा अंदाज वर्तवण्यात आला आहे. लंडन हे जगातले सर्वात श्रीमंत शहर आहे तर या यादीत दुसरा नंबर न्यूयॉर्कचा लागतो. मुंबई जगातले सगळ्यात श्रीमंत बारावे शहर असले तरी त्याचवेळी ते जगातील महाग शहरांच्या यादीतही चमकले आहे. आज मुंबई जगातले 16वे सर्वात महाग शहर ठरले असून मालमत्तांच्या बाबतीत ते देशातील सर्वात महागडे शहर आहे. मुंबई हे एकेकाळी श्रमीकांची राजधानी म्हणून ओळखली जायची. येथे कष्ट करणार्‍या प्रत्येकाचे पोट भरण्याची या शहराची क्षमता होती. अजूनही आहे. मात्र आता येथे ब्ल्यू कॉलरवाल्यांपेक्षा व्हाईट कॉलरवाल्यांना आता जास्त मागणी आली आहे. कारण येथून उत्पादन क्षेत्र कमी होत गेले व सेवा क्षेत्र वाढू लागले. कापड गिरण्यांनी येथील औद्येगिकीरणाला खरी चालना मिळाली. परंतु या गिरण्या हद्दपार झाल्या व मुंबईचा चेहरामोहरा गेल्या दोन दशकात बदलत गेला. आता मुंबई कितीही गर्भश्रीमंतांची असली तरीही अजूनही ती कष्टकर्‍यांचीच आहे. मग तो कष्टकरी बदलत गेला आहे. आता तो मशिनवर काम करुन घाम गाळत नाही तर एसीत बसून कष्ट करतो आहे, कष्टकरयंची मुंबईचे हे रुप विसरता येणार नाही. 
प्रकल्प मंजुरीची घाई
सार्वत्रिक निवडणुकीचे वेळापत्रकाची घोषणा केली जाऊन आचारसंहिता लागू होण्यापूर्वी निर्णयांचा धडाका लावताना मोदी सरकारने गुरुवारी ऊर्जा क्षेत्राला झुकते माप दिले. विविध चार प्रकल्पांमध्ये 31,560 कोटी रुपयांच्या गुंतवणुकीचा मार्ग मोकळा करताना केंद्रीय मंत्रिमंडळाने दोन जलविद्युत प्रकल्पांकरिता प्रोत्साहनपूरक योजना तसेच अर्थताणातील ऊर्जा प्रकल्पांसाठी सुधारणांना मंजूरी दिली. याचे स्वागत केले जावे यात शंका नाही. मात्र मोदी सरकारने गेल्या पाच वर्षात हा धडाका लावला असता तर हे प्रकल्प मार्गी लागले असते असे मनोमन वाटते. एकूण 3,760 मेगावॅट  वीजनिर्मिती क्षमतेच्या चार प्रकल्पांकरिता 31,560 कोटी रुपयांच्या प्रस्तावाला मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली. पैकी बिहारमधील बक्सर व उत्तर प्रदेशमधील बुलंदशहरमध्ये दोन औष्णिक ऊर्जा प्रकल्प 2023-24 पर्यंत कार्यान्वित होणार आहेत. बिहारमधील प्रत्येकी 660 मेगावॅट क्षमतेचे दोन प्रकल्प 10,439.09 कोटी रुपयांचे असतील. एन.एच.पी.सी.द्वारे खरेदी केले जाणार्‍या लॅन्को तिस्ता जलविद्युत प्रकल्प खरेदीकरिता गुंतवणूक करण्याचा प्रस्तावही मंत्रिमंडळ बैठकीत मंजूर झाला. तसेच लॅन्को तिस्ताच्या सिक्कीमधील चौथ्या टप्प्यातील प्रकल्पाचे उर्वरित कामकाजही पूर्ण करण्यास मंजुरी देण्यात आली. आर्थिकदृष्टया ताण असलेल्या ऊर्जा प्रकल्पांच्या उभारीसाठी मंत्रिगटाने केलेल्या शिफारसींना केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली. याचा लाभ अदानी, जीव्हीके, जीएमआर, जेपी, एस्सार समूहाच्या ऊर्जा प्रकल्पांना होणार आहे. अपुरा कोळसा, कमी मागणी, वितरण कंपन्यांकडून निधी दिरंगाई आदीपोटी देशातील 34 ऊर्जा प्रकल्प बँकांच्या कर्जफेडीस असमर्थ ठरले आहेत. बँकांवरही या थकित अनुत्पादित मालमत्तांचा ताण आहे. केंद्रीय सचिव पी. के. सिन्हा यांच्या समितीने या प्रकल्पांच्या पुनरुज्जीवनाकरिता शिफारसी केल्या आहेत. अल्प कालावधीकरिता ऊर्जा खरेदी करारांतर्गत कोळसा उपलब्ध करून देण्यासारख्या काही शिफारशी समितीने केल्या आहेत. या शिफारशी सरकारने स्वीकारल्या असून, त्यावर कार्यवाही सुरू केली आहे. वीज प्रकल्प हे दीर्घकालीन असतात व त्यासाठी मोठ्या भांडवली गुंतवणुकीची गरज असते. त्यामुळेच अनेकदा हे प्रकल्प सार्वजनिक क्षेत्रात उभारले जातात. आता खासगी क्षेत्रातही हे प्रकल्प येऊ लागले आहेत. वीज प्रकल्पासाठी गेल्या काही वर्षात जमीत मिळविणे हे एक मोठे संकट ठरले आहे. अनेकदा सरकारी मंजुर्‍या मिळतात परंतु त्यानंत जमीन अधिग्रहणात हे प्रकल्प अडकतात. त्यामुळे सरकारने हे प्रकल्प सत्तेत आल्यावर लगेचच मंजूर केले सते तर त्याचे आजवर बरेच काम झाले असते. आता केलेली ही मंजुरीची घाई म्हणजे केवळ निवडणुकांवर डोळा ठेऊन केलेली आहे, असेच म्हणावे लागेल.
--------------------------------------------------------------------------