संपादकीय पान मंगळवार दि. १३ जानेवारी २०१५ च्या अंकासाठी अग्रलेख --
------------------------------------------
अस्थिरतेची नांदी?
अङ्गगाणिस्तानातून नॅटो आणि अमेरिकेचं सैन्य बाहेर पडण्याची प्रक्रिया आता सुरु होणार आहे. हे सैन्य अमेरिकेच्या नेतृत्वाखाली अङ्गगाणिस्तानमध्ये कार्यरत होतं. मात्र २०१० मध्ये अमेरिकेने घोषित केल्याप्रमाणे डिसेंबर २०१५ पर्यंत हे सैन्य अङ्गगाणिस्तानातून माघारी बोलावलं जाणार होतं. नव्या वर्षाच्या प्रारंभापासून याची सुरूवात होत आहे. पण हे सैन्य काढल्याचे मोठ्या प्रमाणावर नकारात्मक परिणाम बघायला मिळणार आहेत. हे सैन्य बाहेर पडल्यानं अङ्गगाणिस्तान प्रभावित होईलच पण दक्षिण आशियातील भारत, पाकिस्तान, बांगलादेश आदी देश; दक्षिण पूर्व आशिया, मध्य आशिया आणि पश्‍चिम आशियाही प्रभावित होईल. नॅटो आणि अमेरिकेचे सैन्य अङ्गगाणिस्तानमध्ये आणखी काही काळ अस्तित्वात असणं गरजेचं होतं. त्यातील महत्त्वाचं कारण म्हणजे अङ्गगाणिस्तानमधील लोकशाही परिपक्व नाही. तेथे अजूनही राजकीय अस्थैर्य आहे. मागच्या वर्षी पार पडलेल्या राष्ट्राध्यक्षपदाच्या निवडणुकीत जगानं हे अस्थैर्य अनुभवलं आहे. अङ्गगाणिस्तानमध्ये राष्ट्राध्यक्षपदासाठी निवडणुका पार पडल्या पण निकाल लागण्यासाठी पुढचे सहा-सात महिने वाट पहावी लागली. अखेर अमेरिकेच्या मध्यस्थीने निकाल लागला. हा देशांतर्गत अस्थिरतेचा परिणाम होता. त्यामुळेच ही निवडणूक वादग्रस्त ठरली. अङ्गगाणिस्तानमध्ये बर्‍याच जमातींचं अस्तित्व आहे. त्यांच्यातील सत्तासंघर्षामुळेच अमेरिकेची मध्यस्थी अपरिहार्य ठरली. अङ्गगाणिस्तानमध्ये अंतर्गत सुरक्षेसाठी अङ्गगाणिस्तान नॅशनल ङ्गोर्स अस्तित्वात आहे. मात्र हे लष्कर प्रशिक्षित नाही. अङ्गगाणिस्तानमध्ये तालिबान, अल कायदा, हक्कानी यासारख्या दहशतवादी गटांचा अद्याप खातमा झालेला नाही. अलिकडच्या काळात या दहशतवादी गटांनी, विशेषत: तालिबानने काही गावं पुन्हा एकदा आपल्या नियंत्रणात आणली आहेत. त्यामुळे सैन्य बाहेर पडल्यास त्यांच्या कुरापती वाढण्याची दाट शक्यता आहे. महत्वाचा आणखी एक मुद्दा म्हणजे अङ्गगाणिस्तानची अर्थव्यवस्था डबघाईला आली आहे. आर्थिक दर घटलेला आहे. आत्तापर्यंत तिथे असणारं नॅटो आणि अमेरिकेचं सैन्य दोन प्रकारच्या भूमिका बजावत होतं. पहिलं म्हणजे हे सैन्य अङ्गगाणिस्तान नॅशनल ङ्गोर्सला प्रशिक्षित करतं होतं. दुसरं म्हणजे तालिबान, हक्कानी यासारख्या दहशतवादी गटांवर त्यांचं नियंत्रण होतं आणि या ङ्गोर्सेसच्या माध्यमातून अमेरिकेकडून अङ्गगाणिस्तानला प्रति वर्षी पाच अब्ज डॉलर्सची आर्थिक मदत मिळत होती. हा पैसा विकासाबरोबरच अङ्गगाणिस्तानातील सुरक्षा व्यवस्थेच्या सक्षमतेसाठी वापरात येत होता. सैन्य बाहेर निघाल्यास हे लाभ थांबतील. पर्यायानं आर्थिक मदत खंडीत होईल, त्याचबरोबर दहशतवादी संघटनांचा प्रसारही वाढेल. आर्थिक ताकद नसल्यानं अङ्गगाणिस्तान सैन्याच्या प्रशिक्षणावर खर्च करण्यास अक्षम आहे. त्यांच्या तिजोरीत पैसा नाही. याचे परिणाम भोगावे लागतील. अङ्गगाणिस्तानमध्ये दहशतवादानं डोकं वर काढल्याचा नकारात्मक प्रभाव संपूर्ण जगाला झेलावा लागेल. सध्या पश्‍चिम आशियामध्ये इस्लामिक स्टेट नावाच्या संघटनेचा प्रभाव वाढतोय. ही संघटना धार्मिक मूलतत्त्ववादावर आधारित आहे. त्यांना पश्‍चिम आशियामध्ये इस्लामिक राजवट रूजवायची आहे. हाच प्रयत्न दक्षिण आशियामध्येही होतो आहे. ही संघटना दक्षिण आशियामध्येही हातपाय पसरण्याचे प्रयत्न करते आहे. यात बांगलादेश, पाकिस्तान आणि भारताचा काही भाग येतो. काही महिन्यांपूर्वीच अल कायदा या दहशतवादी संघटनेने दक्षिण आशियात, विशेषत: भारतामध्ये आपला प्रभाव वाढवण्याचे आणि एक स्वतंत्र शाखा उभारण्याचे संकेत दिले होते. सध्या पाकिस्तानमध्येही तालिबान आणि पाकिस्तानी तालिबान यांच्या दहशतवादी कारवाया वाढल्या आहेत. वाघा बॉर्डरवरील बॉंबस्ङ्गोट आणि अलिकडेच पेशावरमध्ये मिलीटरी हायस्कूलवर झालेला हल्ला याच दहशतवाद्यांनी घडवून आणला. त्यामुळे नॅटो आणि अमेरिकन सैन्य अङ्गगाणिस्तानमधून बाहेर पडलं तर इस्लामिक स्टेट, तालिबान, हक्कानी, अल कायदा या संघटनांच्या कारवाया वाढणार हे निश्‍चित. १९९६ ते २००२ या काळात अङ्गगाणिस्तानमध्ये तालिबानी राजवट होती. तेव्हा जगामध्ये दहशतवाद आणि धार्मिक मूलतत्त्ववादाची निर्यात झाली हा इतिहास आहे. या राजवटीनं दहशतवादी तयार करण्यासाठी प्रशिक्षण केंद्रं उभारली. त्यांना शस्त्रास्त्र पुरवठा केला गेला. २००१ मध्ये अमेरिकेतील ट्विन टॉवरवर झालेला हल्ला याचाच परिपाक होता. आता अङ्गगाणिस्तानातून अमेरिकन सैन्य माघारी ङ्गिरलं तर तिथं पुन्हा एकदा तालिबानी राजवटीची दाट शक्यता आहे. ही बाब काळजीची ठरेल. ही बाब भारतासाठीही डोकेदुखीची आहे. सध्या भारतात लष्कर ए तैयबा, जैश ए महम्मद, जमात उल दवा आणि हरकत उल मुजाहिदीन सारख्या संघटना कार्यरत आहेत. हाङ्गिज सैद, झाकीउर रेहमान लख्वी, सय्यद सलाउद्दीन यासारख्या त्यांच्या नेत्यांचा प्रभाव वाढतोय. अङ्गगाणिस्तानमध्ये तालिबानी राजवट आली तर या दहशतवादी संघटनांची ताकद वाढणार आहे. अर्थातच भारताच्या राष्ट्रीय सुरक्षेच्या दृष्टीनं ही चिंतेची बाब आहे. सध्या भारतातील तरुण या संघटनांकडे आकर्षित होताना दिसताहेत. मध्यंतरी कल्याणमधील चार तरुण इसिसमध्ये सामील झाल्याचं समोर आलं. या पार्श्‍वभूमीवर अङ्गगाणिस्तानमधील अशांतता धोक्याचे संकेत देणारी आहे.
यावर उपाय म्हणजे काही राष्ट्रांनी विभागीय पातळीवर एकत्र येऊन प्रयत्न करणं हा आहे. अङ्गगाणिस्तान सार्क संघटनेचा सदस्य आहे. अङ्गगाणिस्तानमधील अशांततेमुळे सार्कमधील अन्य सदस्य देशांना त्रास होणार आहे. म्हणूनच या देशांनी पुढाकार घेणं गरजेचं आहे. आतापर्यंत भारत अङ्गगाणिस्तानमध्ये विकासात्मक भूमिका घेत आला आहे. आपण अङ्गगाणिस्तानमधील पायाभूत सोयीसुविधा, आर्थिक विकास यासाठी अर्थसहाय्य करतो. मात्र संरक्षण क्षेत्रामध्ये आपला सहभाग नाही. आता बदलत्या परिस्थितीत भारतानं अङ्गगाणिस्तानच्या राष्ट्रीय सैन्याला प्रशिक्षण देणं, शस्त्रास्त्र पुरवठा करणं यात पुढाकार घ्यावा. रशिया आणि चीनलाही तालिबानी राजवटीचा धोका आहे. रशियातील चेचेन्या भागात धार्मिक मूलतत्त्ववाद आणि दहशतवादाचा प्रभाव वाढतोय. चीनच्या शीन शियांग भागात दहशतवादाचा प्रभाव वाढतोय. हे लक्षात घेता भारत, रशिया आणि चीन यांनी एकत्र येऊन अङ्गगाणिस्तानमध्ये शांतता प्रस्थापित करण्याचे प्रयत्न करणे गरजेचे आहे. या पार्श्‍वभूमीवर भारतानं अंतर्गत सुरक्षा यंत्रणा मजबूत करणं गरजेचं आहे. देशामध्ये सीमी, अल उम्माह आणि इंडियन मुजाहीदीन यांचा वाढता प्रभाव काळजीचा आहे. अलिकडचा बंगळूरूमधील बॉंबस्ङ्गोटही या तिघांपैकी एका संघटनेकडून झाला आहे. त्यामुळे गुप्तहेर संघटनांनी सतर्क राहणे गरजेचं आहे. भारतातल्या पोलिस यंत्रणेचं आधुनिकीकरण, नॅट ग्रीडसारख्या यंत्रणा अस्तित्वात आणणं, नॅशनल इनव्हेस्टिगेशन एजन्सी (एनआयए) च्या कामामध्ये सतर्कता आणणं, पोलिस स्टेशन्स एकमेकांना जोडली जाणं गरजेचं आहे. सध्या सोशल नेटवर्किंग साईट्‌सच्या माध्यमातून दहशतवादाचा प्रसार होतोय. त्यामुळे त्यावर नियंत्रण ठेवण्याची गरज आहे. भारत त्यासाठी इस्त्राईलची मदत घेऊ शकतो कारण इस्त्राईलने सायबर सुरक्षा तंत्रज्ञान विकसीत केले आहे. त्याच दृष्टीकोनातून केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह यांनी दोन महिन्यांपूर्वी इस्त्राईलला भेट दिली होती. त्यावेळी या संदर्भात चर्चा झाली. एकूणच अफगाणिस्तानातून अमेरिकन सैन्यांनी माघारी जाणे ही घटना म्हणजे आशिया खंडात अस्थिरता निर्माण करणारी ठरणारी आहे. अमेरिकन सैनिकांच्या दबावाखाली निदान येथील अतिरेकी संघटनांना काबूत आणणे शक्य झाले आहे. मात्र एकदा का अमेरिकन सैनिक माघारी परतले की अफगाणिस्तान कमकुवत होणार हे नक्की. त्याचे सर्वात मोठे पडसाद आपल्याला भोगावे लागणार आहेत.
----------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------
अस्थिरतेची नांदी?
अङ्गगाणिस्तानातून नॅटो आणि अमेरिकेचं सैन्य बाहेर पडण्याची प्रक्रिया आता सुरु होणार आहे. हे सैन्य अमेरिकेच्या नेतृत्वाखाली अङ्गगाणिस्तानमध्ये कार्यरत होतं. मात्र २०१० मध्ये अमेरिकेने घोषित केल्याप्रमाणे डिसेंबर २०१५ पर्यंत हे सैन्य अङ्गगाणिस्तानातून माघारी बोलावलं जाणार होतं. नव्या वर्षाच्या प्रारंभापासून याची सुरूवात होत आहे. पण हे सैन्य काढल्याचे मोठ्या प्रमाणावर नकारात्मक परिणाम बघायला मिळणार आहेत. हे सैन्य बाहेर पडल्यानं अङ्गगाणिस्तान प्रभावित होईलच पण दक्षिण आशियातील भारत, पाकिस्तान, बांगलादेश आदी देश; दक्षिण पूर्व आशिया, मध्य आशिया आणि पश्‍चिम आशियाही प्रभावित होईल. नॅटो आणि अमेरिकेचे सैन्य अङ्गगाणिस्तानमध्ये आणखी काही काळ अस्तित्वात असणं गरजेचं होतं. त्यातील महत्त्वाचं कारण म्हणजे अङ्गगाणिस्तानमधील लोकशाही परिपक्व नाही. तेथे अजूनही राजकीय अस्थैर्य आहे. मागच्या वर्षी पार पडलेल्या राष्ट्राध्यक्षपदाच्या निवडणुकीत जगानं हे अस्थैर्य अनुभवलं आहे. अङ्गगाणिस्तानमध्ये राष्ट्राध्यक्षपदासाठी निवडणुका पार पडल्या पण निकाल लागण्यासाठी पुढचे सहा-सात महिने वाट पहावी लागली. अखेर अमेरिकेच्या मध्यस्थीने निकाल लागला. हा देशांतर्गत अस्थिरतेचा परिणाम होता. त्यामुळेच ही निवडणूक वादग्रस्त ठरली. अङ्गगाणिस्तानमध्ये बर्‍याच जमातींचं अस्तित्व आहे. त्यांच्यातील सत्तासंघर्षामुळेच अमेरिकेची मध्यस्थी अपरिहार्य ठरली. अङ्गगाणिस्तानमध्ये अंतर्गत सुरक्षेसाठी अङ्गगाणिस्तान नॅशनल ङ्गोर्स अस्तित्वात आहे. मात्र हे लष्कर प्रशिक्षित नाही. अङ्गगाणिस्तानमध्ये तालिबान, अल कायदा, हक्कानी यासारख्या दहशतवादी गटांचा अद्याप खातमा झालेला नाही. अलिकडच्या काळात या दहशतवादी गटांनी, विशेषत: तालिबानने काही गावं पुन्हा एकदा आपल्या नियंत्रणात आणली आहेत. त्यामुळे सैन्य बाहेर पडल्यास त्यांच्या कुरापती वाढण्याची दाट शक्यता आहे. महत्वाचा आणखी एक मुद्दा म्हणजे अङ्गगाणिस्तानची अर्थव्यवस्था डबघाईला आली आहे. आर्थिक दर घटलेला आहे. आत्तापर्यंत तिथे असणारं नॅटो आणि अमेरिकेचं सैन्य दोन प्रकारच्या भूमिका बजावत होतं. पहिलं म्हणजे हे सैन्य अङ्गगाणिस्तान नॅशनल ङ्गोर्सला प्रशिक्षित करतं होतं. दुसरं म्हणजे तालिबान, हक्कानी यासारख्या दहशतवादी गटांवर त्यांचं नियंत्रण होतं आणि या ङ्गोर्सेसच्या माध्यमातून अमेरिकेकडून अङ्गगाणिस्तानला प्रति वर्षी पाच अब्ज डॉलर्सची आर्थिक मदत मिळत होती. हा पैसा विकासाबरोबरच अङ्गगाणिस्तानातील सुरक्षा व्यवस्थेच्या सक्षमतेसाठी वापरात येत होता. सैन्य बाहेर निघाल्यास हे लाभ थांबतील. पर्यायानं आर्थिक मदत खंडीत होईल, त्याचबरोबर दहशतवादी संघटनांचा प्रसारही वाढेल. आर्थिक ताकद नसल्यानं अङ्गगाणिस्तान सैन्याच्या प्रशिक्षणावर खर्च करण्यास अक्षम आहे. त्यांच्या तिजोरीत पैसा नाही. याचे परिणाम भोगावे लागतील. अङ्गगाणिस्तानमध्ये दहशतवादानं डोकं वर काढल्याचा नकारात्मक प्रभाव संपूर्ण जगाला झेलावा लागेल. सध्या पश्‍चिम आशियामध्ये इस्लामिक स्टेट नावाच्या संघटनेचा प्रभाव वाढतोय. ही संघटना धार्मिक मूलतत्त्ववादावर आधारित आहे. त्यांना पश्‍चिम आशियामध्ये इस्लामिक राजवट रूजवायची आहे. हाच प्रयत्न दक्षिण आशियामध्येही होतो आहे. ही संघटना दक्षिण आशियामध्येही हातपाय पसरण्याचे प्रयत्न करते आहे. यात बांगलादेश, पाकिस्तान आणि भारताचा काही भाग येतो. काही महिन्यांपूर्वीच अल कायदा या दहशतवादी संघटनेने दक्षिण आशियात, विशेषत: भारतामध्ये आपला प्रभाव वाढवण्याचे आणि एक स्वतंत्र शाखा उभारण्याचे संकेत दिले होते. सध्या पाकिस्तानमध्येही तालिबान आणि पाकिस्तानी तालिबान यांच्या दहशतवादी कारवाया वाढल्या आहेत. वाघा बॉर्डरवरील बॉंबस्ङ्गोट आणि अलिकडेच पेशावरमध्ये मिलीटरी हायस्कूलवर झालेला हल्ला याच दहशतवाद्यांनी घडवून आणला. त्यामुळे नॅटो आणि अमेरिकन सैन्य अङ्गगाणिस्तानमधून बाहेर पडलं तर इस्लामिक स्टेट, तालिबान, हक्कानी, अल कायदा या संघटनांच्या कारवाया वाढणार हे निश्‍चित. १९९६ ते २००२ या काळात अङ्गगाणिस्तानमध्ये तालिबानी राजवट होती. तेव्हा जगामध्ये दहशतवाद आणि धार्मिक मूलतत्त्ववादाची निर्यात झाली हा इतिहास आहे. या राजवटीनं दहशतवादी तयार करण्यासाठी प्रशिक्षण केंद्रं उभारली. त्यांना शस्त्रास्त्र पुरवठा केला गेला. २००१ मध्ये अमेरिकेतील ट्विन टॉवरवर झालेला हल्ला याचाच परिपाक होता. आता अङ्गगाणिस्तानातून अमेरिकन सैन्य माघारी ङ्गिरलं तर तिथं पुन्हा एकदा तालिबानी राजवटीची दाट शक्यता आहे. ही बाब काळजीची ठरेल. ही बाब भारतासाठीही डोकेदुखीची आहे. सध्या भारतात लष्कर ए तैयबा, जैश ए महम्मद, जमात उल दवा आणि हरकत उल मुजाहिदीन सारख्या संघटना कार्यरत आहेत. हाङ्गिज सैद, झाकीउर रेहमान लख्वी, सय्यद सलाउद्दीन यासारख्या त्यांच्या नेत्यांचा प्रभाव वाढतोय. अङ्गगाणिस्तानमध्ये तालिबानी राजवट आली तर या दहशतवादी संघटनांची ताकद वाढणार आहे. अर्थातच भारताच्या राष्ट्रीय सुरक्षेच्या दृष्टीनं ही चिंतेची बाब आहे. सध्या भारतातील तरुण या संघटनांकडे आकर्षित होताना दिसताहेत. मध्यंतरी कल्याणमधील चार तरुण इसिसमध्ये सामील झाल्याचं समोर आलं. या पार्श्‍वभूमीवर अङ्गगाणिस्तानमधील अशांतता धोक्याचे संकेत देणारी आहे.
यावर उपाय म्हणजे काही राष्ट्रांनी विभागीय पातळीवर एकत्र येऊन प्रयत्न करणं हा आहे. अङ्गगाणिस्तान सार्क संघटनेचा सदस्य आहे. अङ्गगाणिस्तानमधील अशांततेमुळे सार्कमधील अन्य सदस्य देशांना त्रास होणार आहे. म्हणूनच या देशांनी पुढाकार घेणं गरजेचं आहे. आतापर्यंत भारत अङ्गगाणिस्तानमध्ये विकासात्मक भूमिका घेत आला आहे. आपण अङ्गगाणिस्तानमधील पायाभूत सोयीसुविधा, आर्थिक विकास यासाठी अर्थसहाय्य करतो. मात्र संरक्षण क्षेत्रामध्ये आपला सहभाग नाही. आता बदलत्या परिस्थितीत भारतानं अङ्गगाणिस्तानच्या राष्ट्रीय सैन्याला प्रशिक्षण देणं, शस्त्रास्त्र पुरवठा करणं यात पुढाकार घ्यावा. रशिया आणि चीनलाही तालिबानी राजवटीचा धोका आहे. रशियातील चेचेन्या भागात धार्मिक मूलतत्त्ववाद आणि दहशतवादाचा प्रभाव वाढतोय. चीनच्या शीन शियांग भागात दहशतवादाचा प्रभाव वाढतोय. हे लक्षात घेता भारत, रशिया आणि चीन यांनी एकत्र येऊन अङ्गगाणिस्तानमध्ये शांतता प्रस्थापित करण्याचे प्रयत्न करणे गरजेचे आहे. या पार्श्‍वभूमीवर भारतानं अंतर्गत सुरक्षा यंत्रणा मजबूत करणं गरजेचं आहे. देशामध्ये सीमी, अल उम्माह आणि इंडियन मुजाहीदीन यांचा वाढता प्रभाव काळजीचा आहे. अलिकडचा बंगळूरूमधील बॉंबस्ङ्गोटही या तिघांपैकी एका संघटनेकडून झाला आहे. त्यामुळे गुप्तहेर संघटनांनी सतर्क राहणे गरजेचं आहे. भारतातल्या पोलिस यंत्रणेचं आधुनिकीकरण, नॅट ग्रीडसारख्या यंत्रणा अस्तित्वात आणणं, नॅशनल इनव्हेस्टिगेशन एजन्सी (एनआयए) च्या कामामध्ये सतर्कता आणणं, पोलिस स्टेशन्स एकमेकांना जोडली जाणं गरजेचं आहे. सध्या सोशल नेटवर्किंग साईट्‌सच्या माध्यमातून दहशतवादाचा प्रसार होतोय. त्यामुळे त्यावर नियंत्रण ठेवण्याची गरज आहे. भारत त्यासाठी इस्त्राईलची मदत घेऊ शकतो कारण इस्त्राईलने सायबर सुरक्षा तंत्रज्ञान विकसीत केले आहे. त्याच दृष्टीकोनातून केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह यांनी दोन महिन्यांपूर्वी इस्त्राईलला भेट दिली होती. त्यावेळी या संदर्भात चर्चा झाली. एकूणच अफगाणिस्तानातून अमेरिकन सैन्यांनी माघारी जाणे ही घटना म्हणजे आशिया खंडात अस्थिरता निर्माण करणारी ठरणारी आहे. अमेरिकन सैनिकांच्या दबावाखाली निदान येथील अतिरेकी संघटनांना काबूत आणणे शक्य झाले आहे. मात्र एकदा का अमेरिकन सैनिक माघारी परतले की अफगाणिस्तान कमकुवत होणार हे नक्की. त्याचे सर्वात मोठे पडसाद आपल्याला भोगावे लागणार आहेत.
----------------------------------------------------------------------------
0 Response to " "
टिप्पणी पोस्ट करा