स्टेट बँक अडाणींच्या दावणीला...

19 डिसेंबर 2021 च्या मोहोरसाठी चिंतन

स्टेट बँक अडाणींच्या दावणीला... देशातील सर्वात मोठी सरकारी मालकीची असलेली स्टेट बँक ऑफ इंडिया आता देशातील दोन क्रमाकांचे भांडवलदार अदाणी यांच्या दावणीला घालण्याचा घाट घातला जात आहे. केंद्रातील मोदी सरकारने स्टेट बँक ऑफ इंडिया ही खासगी करणार नाही असे मोठे आश्वासन दिले असले तरी या बँकेचा नफा शोषून घेऊन तो खासगी भांडवलदारांकडे कसा वळविला जाईल याचा जणू रोडमॅपच तयार केला जात आहे, असे म्हटल्यास वावगे ठरु नये. अलिकडेच स्टेट बँकेने अदाणींच्या एका वित्तिय कंपनीशी सहकार्य करार केला आहे. या करारानुसार, स्टेट बँकेच्या सर्व कृषी कर्जांचे वितरण या कंपनीच्या मार्फत केले जाणार आहे. या कराराविषयी स्टेट बँक व अदाणी समूह या दोघांनीही फारशी कुठे वाच्यता केली नव्हती किंवा त्यासंबंधी अधिकृत प्रसिध्दी पत्रकही जारी केले नव्हते. परंतु ही बातमी अखेर फुटलीच. अदामी समूहाच्या या जेमतेम एक हजार कोटी उलाढाल असलेल्या व ६० शाखा, प्रामुख्याने शहरी भागात असलेल्या या कंपनीशी स्टेट बँकेने सहकार्य करार केल्याने अनेकांच्या भुवया उंचावल्या आहेत. स्टेट बँकेच्या या दाव्यानुसार, या सहकार्यामुळे स्टेट बँकेची सेवा ग्रामीण भागात पोहोचण्यास मोठी मदत होणार आहे. स्टेट बँकेचा हा दावा शंभर टक्के फसवा आहे. कारण २५००० शाखांचे जाळे असलेल्या स्टेट बँकेने ६० शाखा व जेमतेम एक हाजार कोटी रुपयांची उलाढाल असलेल्या कंपनीशी सहकार्य करार करणे व त्यामुळे स्टेट बँकेस मोठी मदत होणार असे सांगणे म्हणजे थट्टा केल्यासारखेच आहे. त्यामुळे हा सहकार्य करार करण्यासाठी स्टेट बँकेच्या व्यवस्थापनावर केंद्रातील सरकारकडून दबाव आलेला आहे, ही काळ्या दगडावरची रेख आहे. या सहकार्य कराराच्या माध्यमातून अदानींचा शिरकाव आता स्टेट बँकेत केंद्राने करुन दिला आहे. आता हा उद्योगसममूह देशातील या सर्वात मोठ्या बँकेला पोखरायला सुरुवात करणार आहे. त्यातूनच पुढे कधी स्टेट बँकेचे खासगीकरण करण्याचा घाट घातला जाईल त्यावेळी अदानी ही बँक गिळंकृत करणार हे नक्की आहे. मोदी सरकारने देशातील सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रमांचे खासगीकरण करण्यासाठी पावले उचलली असून कवडीमोल किंमतीने देशाची ही मालमत्ता विकली जात आहे. एअर इंडिया ही तोट्यातली कंपनी सरकारने टाटा समूहाला केवळ १८ हजार कोटी रुपयांना विकली. मात्र त्यांची अन्य ४० हजार कोटी रुपयांची कर्जे सरकार फेडणार आहे. ती कर्जे फेडण्याची जबाबदारी टाटांची नाही. त्यामुळे टाटांसाठी हा सौदा फायद्याचा व सरकारसाठी घाट्यातला सौदा ठरला आहे. भारत पेट्रोलियम या सुमारे चार लाख कोटी रुपये किंमतीची कंपनी सरकार आता एक लाख कोटी रुपयांपेक्षा कमी किंमतीला विकायला काढत आहे. जवळजवळ सर्वच सरकारी कपंन्या अशा प्रकारे स्वस्तात विकल्या जाणार आहेत. जनतेच्या पैशातून उभारलेल्या या कंपन्या आता खासगी उद्योजकांच्या घशात स्वस्तात घातल्या जात आहेत. केंद्र सरकारला कृषी क्षेत्रात खासगी भांडवलदारांना प्रवेश द्यायचाच होता आणि त्यासाठी सुधारणेतेचे आवरण दाखवित कृषी क्षेत्रात तीन नवीन विधेयके आणली गेली. परंतु शेतकऱ्यांनी गेले वर्षेभर मोठा संघर्ष करीत हे कायदे रद्द करायला लावले. यातून केंद्र सरकारची कृषी क्षेत्रातली सर्व योजनाच बारगळली. परंतु आता स्टेट बँकेच्या माध्यमातून खासगी उद्योजकांना कृषी क्षेत्राच्या कर्जाचे दरवाजे खुले केले जात आहेत. सर्वसामान्य माणसे किंवा शेतकरी हे बँकांची कर्जे बुडवत नाहीत. तर बडे उद्योजकच सरकारला हाताशी घेऊनच बँकांची कर्जे बुडवतात, हे वारंवार सिध्द झाले आहे. मोदी सरकारच्या गेल्या सात वर्षाच्या काळात १० लाख ७२ हजार कोटी रुपयांची कर्जे माफ केली गेली. त्यापूर्वी असलेल्या डॉ. मनमोहनसिंग सरकारच्या काळात झालेल्या कर्जमाफीच्या तुलनेत मोदी सरकारची कर्जमाफी ४८० टक्क्यांनी वाढली आहे. असा प्रकारे जर ही कर्जमाफी सुरु राहिली तर एक दिवस देश दिवाळखोरीच्या उंबरठ्यावर येऊन ठेपल्याशिवाय राहाणार नाही. सरकारी उपक्रम थेट न विकता येणार त्यांना खळखिळे करुन विकण्याची ही योजना आहे. स्टेट बँक-अदानी करार हे त्यातील एक महत्वाचे पाऊल ठरावे. अशाच प्रकारचा एक करार स्टेट बँकेने जिओशी देखील केला आहे २०१५ ला बँकिंग परवाना मिळालेल्या जिओ पेमेंट बँकेसोबत स्टेट बँकेने सामंजस्य करार केलेला आहे, हा करार करताना स्टेट बँकेच्या अध्यक्ष होत्या अरुंधती भट्टाचार्य. या मॅडम निवृत्त झाल्यावर रिलायन्सच्या संचालक मंडळात जाऊन बसल्या आहेत. आता देखील अदानींबरोबर सहकार्य करार करणाऱ्या स्टेट बँकेकडे एवढे ग्रामीण भागात नेटवर्क आहे, कर्मचारी वर्ग आहे, तरी देखील अदानींशी सहकार्य करार का करावासा वाटतो, याचे उत्तर सरकारने दिले पाहिजे. कारण या बँकेची ५० टक्क्याहून जास्त मालकी भारत सरकारकडे आहे. आता अदानी कॅपिटल कुठल्या शेतकऱ्याला, कुठल्या राज्याला, कुठल्या प्रदेशाला, कुठल्या पिकाला किती कर्ज द्यायचे, द्यायचे कि नाही द्यायचे हे कोण ठरवणार तर अदानी कॅपिटल. अदानी ऍग्रो लॉजीस्टिक आधीच स्थापन झालेली आहे, जिने देशभरात विशेषतः हरियाणा पंजाब राजस्थान मध्ये मोठमोठे लोखंडी गोदाम उभारलेले आहेत, खाजगी रेल्वे लाईन टाकलेली आहे, त्यांना शेतकऱ्यांचा शेतमाल विकत घेऊन साठवून योग्य वेळी विकायचा आहे. आता ज्यांना कर्ज हवे आहे त्यांनी माल कुठे विकायचा, कुठल्या गोदामात ठेवायचा याची बंधने बँकेच्या वतीने घातली गेली तर काय होईल? कृषी कर्जाच्या नावाने याच कॉर्पोरेट कंपन्यांच्या गोदाम, शेतमाल साठवणूक आणि प्रक्रिया करणाऱ्या अतिप्रचंड कारखान्यांना कर्जे वाटली तर काय होईल? साठच्या दशकात तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांनी कृषी क्षेत्र, लघु आणि मध्यम उद्योगांची उभारणी करायला पतपुरवठा सुरळीत व्हावा या उद्देशाने बँकांचे राष्ट्रीयकरण केले होते, स्टेट बँकेचा हा करार नेमका या उद्देशाच्या उलट आहे.