कृषीनंतर कामगार कायद्याचे काय ?

12 डिसेंबर 2021 च्या मोहोरसाठी चिंतन

कृषीनंतर कामगार कायद्याचे काय? केंद्रातील मोदी सरकारने कृषी कायदे मागे घेत तसेच शेतकऱ्यांच्या बहुतांशी अन्य मागण्याही लेखी मान्य करीत आंदोलकांपुढे सफशेल माघार घेतली आहे. मोदी सरकार एवढ्या आक्रमकतेने व कोणत्याही थराला जाऊन आंदोलक शेतकऱ्यांशी ज्या क्रुरतेने वागत होते ते पाहता एवढी मोठी माघार घेतील असे वाटले नव्हते. कॉँग्रसेच्या कारकिर्दीत आजवर अनेक आंदोलने झाली परंतु त्यावेळचे सरकार अशा प्रकारे क्रुरतेने वागले नव्हते, याची आठवण यावेळी जरुर येत होती. परिणामी कॉँग्रेस परवडली पण भाजपा नको अशा मनस्थितीत आंदोलक व जनता आली होती. आगामी उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरयाणा राज्यातील निवडणुका जिंकायच्या असतील तर या आंदोलक शेतकऱ्यांना नाराज करुन आपण जिंकू शकत नाही हे मोदी सरकारला पटले असावे. परिणामी ही माघार घेण्यात आली आहे. सरकारच्या दृष्टीने ही माघार असली तरी सरकारचा हा राजकीय व नैतिक पराभवच म्हटला पाहिजे. आजवर एवढ्या मोठ्या आंदोलनाचा सामना मोदी सरकारला गेल्या सात वर्षात करावा लागला नव्हता. परंतु शेतकऱ्यांनी सरकारला आपल्या एकीच्या बळावर नमविले. सरकारचा हा पराभव असला तरी या पराभवाचा वचपा पुढील काळात सरकार काढणार का असाही सवाल उपस्थित होतो. सरकारमधील काही मंत्री खुले आमपणे सांगत आहेत की, ही तात्पुरती माघार आहे. लवकरच हे कायदे पुन्हा आणले जातील. परंतु सरकारच्या मनात असे कितीही असले तरी हे कायदे पुन्हा आणणे त्यांना शक्य होणार नाही. मुळातच कृषी हा विषय राज्याचा की केंद्राचा यासंबधीचा मुद्दा न्यायप्रविष्ठ आहे. अशा स्थितीत जर हा राज्याचा विषय आहे असा न्यायालयाने निकाल दिल्यास मोदी सरकार काहीच करु शकणार नाही. देशातील भांडवलदारांना अपेक्षीत असलेल्या सुधारणा मोदी सरकार गेल्या काही वर्षात रेटत आहेत. त्या सुधारणांना मानवी चेहरा नाही. आज आपल्याला देशात सुधारणा जरुरर हव्या आहेत, परंतु भांडवलदारांच्या मुखातून आलेल्या सुधारणा नको आहेत. ज्या सुधारणांनी नोकरशाहीची लाल फित ढिली होऊन सर्वसामान्यांचे जीवन सुकर होईल तसेच घेतलेल्या निर्यणांचा फायदा सर्वसामान्य जनतेला कसा मिळेल हे पाहिले जात नाही, तोपर्यंत या सुधारणांचा काहीच उपयोग नाही. मोदी सरकारकडून अशा सुधारणांची अपेक्षा करणेच चुकीचे ठरेल. मोदी सरकार सत्तेत आल्यावर २०१५ साली सरकारी व खासगी प्रकल्पांसाठी जमीन ताब्यात घेण्यासंबंधी कॉँग्रेस सरकारने घेतलेल्या पुरोगामी कायद्यात सुधारणा करण्यासाठी पाऊल उचलले होते. परंतु ‘सुट बुटातले मोदी सरकार’ अशी टीका झाल्यावर हे विधेयक मागे घेण्यात आले. ही सरकारची पहिली माघार होती. आता कृषी कायदे मागे घेऊन दुसऱ्यांदा माघार घेतली आहे. कृषी कायद्यांच्याच बरोबरीने कामगार सुधारणा करण्याचा कायदा सरकराने केले होता. या कायद्यांना देशातील कामगार संघटनांनी कडवा विरोध केला आहेच. परंतु कामगारांनी शेतकऱ्यांप्रमाणे प्रखर आंदोलन करुन हा कायदा झुगारुन दिलेला नाही. त्यामुळे कदाचित सरकार या कायद्यांव्दारे सुधारणा पुढे रेटेल असेच दिसते. या सुधारित कायद्यावर नजर टाकल्यास आपल्याला एक बाब स्पष्ट दिसते की गेल्या शतकात कामगारांनी आपल्या आंदोलनाच्या मार्गाचा अवलंब करुन जे हक्क मिळविले होते ते सर्व हक्क या कायद्याने हिरावून घेतले आहेत. सरकारने फॅक्टरी कायदा, औद्योगिक विवाद कायदा, कंत्राटी कामगार कायदा यात सुधारणा करणारे विधेयक संमंत करुन घेतले आहेत. यातील ज्या ब्रिटीशकालीन जाचक अटी दूर करणाऱ्या तरतुदी होत्या त्या संपविणे गरजेचे होते, कारण य़ाव्दारे औद्योगिक विकास होण्याचा मार्ग मोकळा होणार आहे. परंतु त्याबरोबर सरकारने सरकारने कामगारांना असुरक्षीत करुन टाकले आहे. कामगारांना व्यवस्थापानाचा निषेध म्हणून संप करण्याचा अधिकार घटनेने बहाल केलेला आहे, मात्र या काद्यातील तरतुदीनुसार संप करण्यासाठी आगावू सूचना द्यावी लागणार आहे. तसेच आजवर मोठ्या कंपन्यात १०० कामगारांना कामावरुन काढण्याचा अधिकार व्यवस्थापनाला होता तो आकडा आता ३०० वर नेण्यात आला आहे. तसेच कोणत्याही कायम असलेल्या कामगाराला हंगामी करण्याचा अधिकार व्यवस्थापनाला देण्यात आला आहे. अशा प्रकारे कायदे करताना सरकार विकसीत देशातील कामगार कायद्यांचे दाखले देते. परंतु तेथे कामगार असो की कर्मचाऱ्याला असलेली सामाजिक सुरक्षा इथले सरकार देते का, असा सवाल आहे. आपल्याकडे विकसीत देशात असलेली सामाजिक सुरक्षितता पुरवा आणि त्यानंतर कामगारांना असुरक्षित करणारे कायदे करावेत. कामगार कायद्यातील ही सुधारणा भाजपाची सत्ता असलेल्या राज्यातही अंमलात आलेली नाही. कारण केंद्राने कायदे केले तरी राज्याने त्याला संमंती देऊन तेथे अंमलबजावणी करणे गरजेचे आहे. भाजपाच्या १७ पैकी केवळ दहा राज्यांनी हे कामगार कायदे अंमलात आणण्यासाठी हालचाली सुरु केल्या आहेत. देशातील २८ पैकी १८ राज्येच या कायद्याची अंमलबजावणी करण्यास तयार नाहीत असेच दिसते. त्यावरुन या कायद्याला केवळ कामगारांचाच नाही तर अनेक राज्यांचाही विरोध आहे. त्यामुळे कृषी काय़द्यांप्रमाणेच हे कामगार कायदेही बसनात बसवण्याची गरज आहे असेच दिसते. मोदी सरकार सध्या आक्रमकतेने खासगीकरणाचा सपाटा लावत आहे. भारत पेट्रोलियमसारखी नफ्यातील कंपनी कवडीमोलाने विकली जात आहे. सरकारची ही भूमिका देशाला खड्यात घालणार असून खासगीकरण हा सरसकट सर्वच रोगांवरचा रामबाण उपाय नव्हे, हे लक्षात ठेवले पाहिजे. सरकार शेतकऱ्यांच्या आंदोलनातून बोध घेईल व आपल्या धोरणात काही सुधारणा करील असे वाटले होते, परंतु तसे होईल असे काही दिसत नाही. शेतकऱ्यांप्रमाणे कामगार कायदे रद्द करण्यासाठी कामगारांनाही आंदोलनाचे हत्यार उपसल्याशिवाय काही पर्याय नाही.