दास कुणाचे?

शुक्रवार दि. 14 डिसेंबर 2018 च्या अंकासाठी अग्रलेख- 
-----------------------------------------------
दास कुणाचे?
पाच राज्यांच्या निवडणुकीच्या निकालाच्या धावपळीत दोन महत्वाच्या देशाच्या दृष्टीने महत्वाच्या ठरणार्‍या बातम्या दुर्लक्षीत राहिल्या त्या म्हणजे, रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर उर्जित पटेल यांचा राजीनामा व पंतप्रधानांच्या वित्तसल्लागारांच्या टीममधील एक सदस्य सुरजीत भल्ला यांचा राजीनामा. भल्ला यांनी राजीनामा 1 डिसेंबर रोजीच दिला होता परंतु पंतप्रधानांच्या कार्यालयाने तो स्वीकारला नव्हता. अखेर तो स्वीकारल्यावर भल्ला यांनी आपल्या राजीनाम्याविषयी व्टिट केले. या दोन्ही राजीनाम्याबाबत आश्‍चर्यच वाटेल. कारण हे एकेकाळी नरेंद्र मोदी यांच्या विश्‍वासातले म्हणून ओळखले गेले होते. परंतु सरकारकडून अवास्तव पध्दतीने होत असलेल्या हस्तक्षेपाबाबत उर्जित पटेल हे अस्वस्थ होते. त्यामुळे ते राजीनामा देणार अशा बातम्या आल्याही होत्या. परंतु भल्ला यांची बातमी अनपेक्षीतरित्या बाहेर आली आहे. देशाच्या अर्थकारणाबाबत ज्यांना माहित नाही त्या शक्ती जर सल्ला देऊ लागल्या व आर्थिक निर्णयांना जर राजकीय झालार दिसू लागली तर कोणीही अर्थतज्ज्ञ अस्वस्थ होईल. उर्जित पटेल व सुरजीत भल्ला यांची ही अस्वस्थता यातूनच होती. अखेर त्यांनी राजीनामा देऊन नरेंद्र मोदींकडून सुटका करुन घेतली असेच म्हणावे लागेल. केंद्र सरकारने तातडीने शक्तिकांत दास यांची रिझर्व्ह बँकेच्या गव्हर्नरपदी नियुक्ती केली. त्यांच्या या नेमणुकीनंतर देशाचा आर्थिक कणा समजल्या जाणार्‍या रिझर्व्ह बँक या वित्तीय मध्यवर्ती संस्थेची स्वायत्तता सांभाळली जाणार का? हा मुख्य सवाल आहे. नोटाबंदीसंदर्भात निर्णय घेण्यात दास यांचा मोलाचा वाटा होता व ते मोदी यांच्या विश्‍वासातले म्हणून ते ओळखले जातात. असे हे दास रिझर्व्ह बँकेत आल्यावर ते सरकारच्या किंवा मोदींच्या तालावर नाचतील की खरे स्वतंत्रपणे आर्थिक निर्णय घेतील असा प्रश्‍न आहे. सर्वात महत्वाची बाब म्हणजे दास हे अर्थतज्ज्ञ नाहीत, तर ते प्रशासकीय अधिकारी आहेत. रिझर्व्ह बँकेला केवळ प्रशासकीय अधिकार्‍याची गरज नाही तर एका अर्थतज्ज्ञानी आवश्यकता असते. कारण जे निर्णय घेतले जातात ते आर्थिक धोरणात्मक निर्णय नोकरशहा घेऊ शकत नाहीत, त्याचे गांभीर्य व व्याप्ती ही अर्थतज्ज्ञांना जास्त समजू शकते. बँकेचे डेप्युटी गव्हर्नर विरल आचार्य यांनी ऑक्टोबरमध्ये रिझर्व्ह बँकेची स्वायत्तता धोक्यात आल्याचे सांगितल्यावर एकच खळबळ उडाली होती. केंद्र सरकार आणि रिझर्व्ह बँकेचे व्यवस्थापन यांच्यात वाद उफाळला होता. या स्वायत्त संस्थेची सर्वोच्च जबाबदारी सांभाळताना उर्जित पटेल यांनी पंतप्रधान कार्यालय आणि अर्थ मंत्रालय या दोघांशी जुळवून घेण्यापेक्षा रिझर्व्ह बँकेचे हित प्रमाण मानले. याबाबत त्यांचे स्वागतच केले पाहिजे. स्वायत्तता या कळीच्या मुद्द्यावर पटेले शेवटपर्यंत ठाम राहिले परिणामी त्यांना त्याची किंमत मोजावीव लागली. खरे तर पटेल हे रिझर्व्ह बँकेत आले त्यावेळी मोदींच्या मर्जीतले अशी त्यांची ओळख होती, पण बाहेर पडताना त्यांची भूमिका ही देशप्रेमी होती, मोदींच्या दबावाखाली काम करणे त्यांनी टाळले. रिझर्व्ह बँकेत मोदी, जेटली करू पाहात असलेला हस्तक्षेप देशासमोर आला. स्वातंत्र्यानंतर रिझर्व्ह बँक, निवडणूक आयोग, सी.बी.आय. यांना स्वायत्तता दिली गेली आहे, खरे तर ही स्वायत्तता काही प्रमाणात मर्यादीतच आहे. परंतु ती देखील मोदींना नकोशी झाली. या संस्थेच्या प्रमुखांचा स्वायत्ततेच्या मुद्द्यावरून सरकाराशी संघर्ष होत आहे, हे वास्तव नाकारता येणार नाही. 37 वर्षांच्या सरकारी सेवेनंतर निवृत्त झालेल्या दास यांना मोदी यांनी वर्षभरातच पुन्हा बोलावले. या अगोदर अर्थ व्यवहार खात्याचे सचिव, वित्त आयोगाचे सदस्य व आरबीआयच्या संचालक मंडळाचे सदस्य म्हणून ते अर्थ खात्याशी निगडीत होते. शक्तिकांत हे मूळ इतिहासातले पदवीधर. सरकारी वर्तुळाबाहेरील अर्थशास्त्रातले तज्ज्ञ त्यांचा बनावट डॉक्टर म्हणून उल्लेख करतात. अर्थशास्त्रातल्या या बनावट डॉक्टरकडून रिझर्व्ह बँकेचे कामकाज कसे चालेल? असा सवाल उपस्थित होणे स्वाभाविक आहे. शक्तिकांत दास हे धोरणात्मक निर्णय कसे घेतात ते पहावे लागेल.नोटबंदी, जीएसटी हे थोड्या-फार अंतराने एकदमच आले. त्याचा प्रचंड फटका बाजारपेठेला बसला. अर्थव्यवस्थेची चांगलीच दमछाक झाल्यासारखी स्थिती होती. सर्वच व्यापारी नोटबंदीनंतर मंदावलेल्या उलाढालीमुळे वेतागलेे आहेत. जीएसटी आणि त्याचे मासिक रिटर्न देण्याच्या बंधनामुळे व्यापारी त्रासले आहेत. बाजारातील पैशाची तरलता कमी झाल्यानेे व्यापारी त्रस्त आहेत. यापाठोपाठ रेरा ची अंमलबजावणी सुरु झाल्याने गृहनिर्मिती उद्योगावर दुधारी संकट आले. कर्जदारांकडील थकबाकी वाढल्यामुळे बँकाही पैसा देताना हात आखडता घेत आहेत. अगोदरच बँका मोठ्या थकबाकीदारामुळे अडचणीत आल्या आहेत. निवडणुका चार महिन्यांवर आल्या असताना बाजारातले, उद्योगातले मंदावलेले पैशाचे चलन-वलन वेगाने व्हावे, यासाठी केंद्र सरकार रिझर्व्ह बँकेला 3.6 लाख कोटी रुपये बँकांच्या माध्यमातून उपलब्ध करण्याचा आग्रह करते आहे. उर्जित पटेलांना तो निर्णय मान्य नव्हता. त्यातूनच आलेल्या दबावाचे पटेल बळी ठरले. नोटबंदी आणि जीएसटीनंतरची स्थिती हाताळण्याचे काम शक्तिकांत दास यांनीच केले होते. त्यामुळेच पंतप्रधानांनी त्यांच्यावर नवी जबाबदारी सोपवली. परंतु कितीही केले तरी सरकारला निवडणुकीच्या पार्श्‍वभूमीवर अपेक्षित असलेला तातडीचा परिणाम बाजारात दिसणे अशक्य आहे. मोदी व काही प्रमणात जेटली यांची मर्जी सांभाळून रिझर्व्ह बँकेची स्वायत्तता सांभाळण्याचे आव्हान दास यांच्यासमोर आहे. सध्या लगेचच दास काही झपाट्याने बदल करुन जादुची कांडी फिरवतील असे नाही. मोदींचे राजकीय निर्णय सफल होण्यासाठी त्यांनी काही अवास्तव निर्णय घेऊ नये, यातून देशाची अर्थव्यवस्था धोक्यात येऊ शकते, अवढीत आपण त्यांच्याकडून अपेक्षा करु या.
-------------------------------------------------------------