ग्रामीण भाग विरुध्द शहरे

19 सप्टेंबरच्या मोहोरसाठी चिंतन ग्रामीण भाग विरुध्द शहरे स्वातंत्र्यानंतर गेल्या ७५ वर्षात देशात प्रगती जरुर झाली परंतु ही प्रगती विषम होती. त्यामुळे त्या विषमतेची फळे आता आपण भोगत आहोत. जो काही विकास झाला त्यातील ७० टक्के विकास हा शहराभोवती केंद्रीत होता. त्यामुळे शहरे विकसीत झाली, खरे तर ती शहरे नियोजनबद्द झालेली नाहीत, त्यामुळे शहरातही अनेक प्रश्न आ वासून उभे आहेत. मात्र शहरी भागात जशा झपाट्याने विकास झाला तसा विकास ग्रामीण भागात न झाल्याने आज सात दशकानंतरही ग्रामीण भाग मोठ्या प्रमाणावर उपेक्षीत राहिला आहे. ग्रामीण भागात रोजगाराच्या संधी मुबलक नसल्याने अनेकांना आपल्या पोटापाण्यासाठी शहराकडे स्थलांतर करावे लागते. त्यातून आता शहराकडे होणारे स्थलांतर हा एक मोठा गंभीर विषय झाला आहे. हे स्थलांतर जसे मागास राज्यातून विकसीत राज्यांकडे होते तसेच महाराष्ट्रासारख्या विकसीत राज्यात ग्रामीण भागातून शहराकडेही होते. रोजगारासाठी हे स्थलांतर होते आहे, याचे प्रमुख कारण म्हणजे महाराष्ट्राचा विचार करता औद्योगिकीकरण हे मुंबई, पुणे, नागपूर, नाशिक, औरंगाबाद या प्रमुख शहरापुरतेच मर्यादीत राहिले. त्यामुळे येथे रोजगाराच्या लवकर संधी उपलब्ध होत असल्याने व ग्रामीण भागात रोजगार नसल्याने बेकारांचे तांडे या शहराकडे वळले. त्यातून या शहरात लोकसंख्या केंद्रीत होऊ लागली. देश स्वतंत्र झाला त्यावेळी ८० टक्के जनता ग्रामीण भागात राहात होती. आता ज्यावेळी देशाला स्वातंत्र्याची १०० वर्षे होतील त्यावेळी एकूण लोकसंख्येच्या ५० टक्के जनता ही ग्रामीण भागात राहात असेल व शिल्लक राहिलेली ५० टक्के अर्थातच शहरात. याचा अर्थ देशातील लहान, मध्यम व मोठया शहरात मिळून ७० कोटीहून जास्त लोकसंख्या केंद्रीत झालेली असेल. त्यामुळे शहरांवर किती ताण येत्या दोन दशकात येणार आहे ते लक्षात येते. सध्याच मुळातच शहरांवरील लोकसंख्येचा ताण हा असाह्य झालेला आहे. अनेक शहरातील पायाभूत सुविधा पुरेशा नाहीत. अनेक भागात अनधिकृत इमारती उभ्या राहिल्या आहेत. शहरात नवीन आलेल्यांसाठी तर झोपडपट्टीत राहाण्याशिवाय अन्य पर्याय नसतो. काही जणांना आयुष्यभर त्याच झोपडपट्टीत राहाण्याशिवाय काही पर्याय नसतो. तर काही जण हलूहळू आपली प्रगती करीत इमारतीत फ्लॅट घेऊन राहातात. परंतु त्यांचा हा प्रवास म्हणजे संपूर्ण आयुष्यच जाते. गेल्या चार दशकात मोठ्या शहरात झोपडपट्या वाढत गेल्या आहेत. आजच्या घडीला मुंबईतील एकूण लोकसंख्येच्या ७० टक्के जनता झोपडपट्टीत राहाते. २०३० साली दिल्लीची लोकसंख्या चार कोटींच्या घरात तर मुंबईची लोकसंख्या अडीज कोटींच्या घरात गेलेली असेल. तर पुण्याची लोकसंख्या एक कोटींवर पोहोचलेली असेल. सध्याचा राज्यातील ही प्रमुख शहरे पाणी, सांडपाणी, रस्ते, वाहतूक, डास व यातून उद्भवणारे साथीचे रोग यासारख्या समस्यांनी त्रस्त आहेत. अशा स्थितीत त्यांच्या लोकसंख्येत भर पडल्यास स्थिती आणखीनच गंभीर होणार आहे. २०३० सालापर्यंत दिल्ली हे शहर शंभर टक्के शहरी झालेले असेल, म्हणजे तिकडे नावालाही ग्रामीण भाग शिल्लक राहाणार नाही. चंदीगढ व लक्षव्दीप या दोन केंद्रशासीत प्रदेशाचेही याच काळापर्यंत शंभर टक्के शहरीकरण झालेले असेल. तर महाराष्ट्र व तेलंगणा या दोन राज्यात सर्वात जास्त प्रमाणात जनता शहरात राहू लागेल. देशातील हिंदी पट्यातील राज्यांमध्ये मात्र ग्रामीण भागाचा वरचश्मा राहिल. जर समजा तेथील शहरात औद्योगिकीकरण झाले तर तेथीलही ग्रामीण भागातील जनता शहराकडे वळेल. जगातील आघाडीच्या वीस प्रदूषित शहरांपैकी आपल्याकडील दहा शहरांचा समावेश आहे. तर दुसरीकडे आपल्या देशातील जंगलांचे प्रमाण २३ टक्क्यांवर आले आहे. त्यावरुन आपल्याकडील निर्सगाचा किती ऱ्हास झाला आहे, त्याचा अंदाज येतो. सर्वात प्रदूषित राज्यांमध्ये दिल्ली हे राजधानीचे शहर आघाडीवर आहे. दिल्लीची ही ख्याती केवळ देशात नाही तर जगात आहे, हे मोठे दुर्दैवच म्हटले पाहिजे. बंगलोर या आय.टी. सिटी म्हणून ओळखल्या गेलेल्या शहरात दर तासाला ७५ लाख वाहने रस्त्यावर असतात. त्यामुळे वाहतुकीचे गंभीर परिणाम येथे पहावयास मिळतात. मुंबईत जरा थोडा जास्त पाऊस पडला की देशाची ही आर्थिक राजधानी तुंबते. कोलकातासारख्या महानगरात आजही वीजेचा तुटवडा भासतो. सरकारने स्मार्ट सिटीचे गाजर दाखविले, परंतु गेल्या पाच वर्षात त्यात फारशी प्रगती झालेली नाही. ही केवळ निवडणुकीची घोषणाच ठरली आहे. ग्रामीण भागातील येत्या दोन दशकात लोकांचा लोंढा वाढल्यास आणखीनच सध्या असलेली ही शहरांची हालत आणखीनच बिघडणार आहे. सध्याच्या कोरोनाचा सर्वांच्या जीवनावर परिणाम झाला आहे. मात्र आपल्या देशाचा विचार करता ग्रामीण भागावर जास्तच परिणाम जाणवतो. कोरोनाच्या काळात शाळा कॉलेज बंद झाल्याने ऑनलाईन शिक्षणाचा पर्याय निवडला गेला. शहरी भागात याला प्रतिसाद चांगला होता. मात्र ग्रामीण भागात याचे पार धिंडवडे निघाले आहेत. नुकत्याच झालेल्या एका पाहाणी अहवालानुसार, ३७ टक्के ग्रामीण भागातील मुलांचे शिक्षण पूर्णपणे बंद झाले आहे. ग्रामीण भागातील केवळ आठ टक्केच मुले ऑनलाईन शिक्षण घेत आहेत. त्याविरुध्द शहरातील हे प्रमाण २४ टक्के आहे. ग्रामीण भागातील ४८ टक्के मुलांना धड पूर्ण वाक्यही वाचता येत नाही. ग्रामीण भागातील कुटुंबापैकी ५१ टक्के जणांकडे स्मार्टफोन आहे. तर १२ टक्के मुलांकडे स्मार्टफोन आहेत. इंटरनेट सुरुळीत नसल्याने ग्रामीण भागात विद्यार्थ्यांना मोठा फटका बसला आहे. अशा प्रकारे ग्रामीण व शहरी भागातील मुलांमध्ये असलेली सुविधांची दरी वाढत चालली आहे. कोरोनाच्या काळात प्रकर्षाने ही दरी जाणवली. आपल्याकडे औद्योगिकीकरण करताना ते केंद्रीभूत करण्यामागे जशा चुका झाल्या तशाच कृषी क्षेत्राची योग्य वाढ होण्याकडे दुर्लक्ष झाले हे देखील घातक ठरले आहे. जर आपल्याकडे कृषी क्षेत्र चांगले बहरले असते तर रोजगाराच्या संधी ग्रामीण भागातच निर्माण झाल्या असत्या, त्यातून वेगळे चित्र दिसू शकले असते. परंतु तसे झालले नाही. अजूनही वेळ गेलेली नाही. राज्यकर्त्यांनी यात सुधारणा करण्याची आवश्यकता आहे.