आत्मसंतुष्ट सरकारचे वाभाडे

11 मे सोमवारच्या अंकासाठी अग्रलेख आत्मसंतुष्ट सरकारचे वाभाडे जागतिक पातळीवरील वैद्यकीय क्षेत्रातील नामवंत नियतकालीक दी लॅन्सेन्ट ने केंद्राच्या आत्मसंतुष्टपणावर केलेली टीका व सर्वोच्च न्यायालयाने प्राणवायू वितरणासाठी स्थापन केलेला राष्ट्रीय कृती दल या घटना म्हणजे केंद्रातील सरकारचे जागतिक पातळीवर व देशात कसे वाभाडे निघत आहेत त्याचे उत्तम उदाहरण ठरावे. ज्यावेळी सरकार काही काम करेनासे होते व आपल्याच मस्तीत गुंग असते, त्यावेळी देशातील न्यायव्यवस्थेला सक्रिय व्हावे लागते. असा अनुभव अनेकदा आला आहे. यावेळी देखील न्यायालयाला सक्रिय होऊन ऑक्सीजनवायूच्या योग्य वितरणासाठी कृती दल स्थापन करण्याची घोषणा करावी लागली आहे. देशातील गरज, उपलब्धतता, वितरण या घटकांच्या आधारे ऑक्सीजनचा पुरवठा करण्याच्या प्रक्रियेचे मूल्यमापन हा गट करेल. त्याचबरोबर सध्याच्या साथीच्या प्रत्येक टप्यावर विविध शिफारशी करेल. न्यायालयाने हा कृतीदल स्थापन करताना देशातील नामवंत १२ डॉक्टरांची निवड केली आहे. आज देशातील अनेक भागात ऑक्सीजनचा पुरवठा होत नाही. त्यामुळे अनेक रुग्णांचे जीव तडफडून गेले आहेत. त्यांच्या विदारक बातम्या आपण वाचत असतो. परंतु केंद्र सरकारला यावर काही ठोस करावेसे वाटले नाही. सरकारने यासंबंधी काही पावले उचलणे आवश्यक होते. मात्र तसे काही न केल्याने न्यायालयाला जनहित लक्षात घेता स्वत: पावले उचलणे भाग पडले आहे. खरे तर हे काम सरकारचे आहे. परंतु सरकार आपले काम योग्यरित्या करीत नसल्याने अखेर न्यायालयाच्या सरकारच्या भूमिकेत जाऊन जनहितासाठी अशा प्रकारे आदेश काढावे लागले. अर्थात केंद्र सरकारला हे लज्जास्पद आहे. सध्याच्या साथीच्या कसोटीच्या काळातही सरकार काही ठोस काम करीत नसल्यानेच न्यायालयांना असे आदेश काढावे लागले आहेत. सरकार जानेवारीत पहिली लाट ओसरु लागल्यावर अगदी निर्धास्त झाले होते. पंतप्रधानांनी आपण कोरोनावर मात केल्याचे जाहीर करुन टाकले होते व आपलीच पाठ आपणच थोपटून घेतली होती. त्यावेळी अनेक देश दुसऱ्या लाटेचा समर्थपणे मुकाबला करण्याची तयारी करीत होते. आपले सरकार मात्र आत्मसंतुष्टाच्या भूमिकेत वावरत होते. त्यांची ही भूमिकीच त्यांना मारक ठरली आहे. सरकारच्या या भूमिकेवर जागतिक पातळीवर मोठी टीका झाली. अमेरिकेपासून ते पार पाकिस्तानातील सर्व वृत्तपत्रे मोदींच्या कारभारावर टीका करु लागली. परंतु त्यातून धडा घेण्याएवजी सरकारने ऑस्ट्रोलियातील वृत्तपत्राने टीका केल्याबद्दल ऑस्ट्रेलियन राजदूताला बोलावून त्याला समज दिली. सरकारचे हे कृत्य म्हणजे अतिधाडसाचेच व आपल्या आत्मसंतुष्ट कृतीचे दर्शन करणारे होते. लॅन्सेट या वैद्यकीय नियतकालीकाने सरकारवर केलेली टीका त्यात फार महत्वाची आहे कारण त्यांनी वैद्यकीयदृष्ट्या कोणत्या बाबी चुकल्या व कोणत्या बाबी केल्या जाणे आवश्यक होते, याचे विश्लेषण केले आहे. या लेखात त्यांनी म्हटले आहे की, पहिल्या लाटेतील यशामुळे भारत हुरळून गेला परिणामी जे यश मिळाले त्यावर पूर्णपणे पाणी फिरले गेले. त्याचबरोबर सरकारने पाच राज्यातील निवडणुका व कुंभमेळा हा अनावश्यक धार्मिक कार्यक्रम आय़ोजित केला. निवडणुकाही कोणती बंधने न पाळता घेतल्या गेल्या, पंतप्रधान व गृहमंत्र्यांच्या लाखोंच्या सभा आयोजित केल्या गेल्या व त्यात कोरोनासंबंधीच्या सूचनांची पूर्णपणे पायमल्ली झाली. त्याचबरोबर सरकारवर ज्यांनी व्टीटरव्दारे टीका केली त्यांची टीका दडपण्याची अक्षम्य कृती केली. आता लसीकरण मोहीम प्रभावीपणे राबविण्याची गरज असताना सरकारने त्यात ढिलाई केली. एक तर कोरोना संपला असे गृहीत धरुन भारताने उशीरा लसीकरण मोहीम हाती घेतली. यानंतर ब्रिटन, इस्त्रायल यांचे लसीकरण यशस्वी झाल्याचे दिसताच लसीकरणाला वेग घेतला परंतु त्यावेळी हातात लस नव्हती. कारण लस निर्मात्या कंपन्यांकडे अन्य देशांच्या अगोदर बुक झालेल्या ऑडर्स होत्या. सरकारने एकेक टप्पा सुरु केला हे खरे असले तरीही प्रत्येक टप्पा संपण्याअगोदरच पुढील टप्प्यातील लसीकरण सुरु केल्याने सर्व गोंधळ उडाला. लॅन्सेटने केरळ व अडिशा राज्यांनी केलेल्या नियोजनाचे कौतुक केले आहे. देशातील ६५ टक्के लोक हे ग्रामीण भागात राहातात. त्यामुळे एकूण लोकसंख्येच्या ८० टक्के लोकसंख्या ही ग्रामीण भागातील रहिवासी आहे. या जनतेला चांगली आरोग्य सेवा पुरविणे ही सरकारची जबाबदारी असल्याचे मत लॅन्सेंटने व्यक्त केले आहे. लॅन्सेटने सध्याच्या परिस्थितीवर संपूर्ण देशात काही काळ लॉकडाऊन करणे हाच उपाय असल्याचे सुचविले आहे. त्याचबरोबर इंडियन मेडिकल असोसिएशनने लॉकडाऊन करण्याच्या सूचनांना मोदी सरकराने केराची टोपली दाखविल्याने इंडियन मेडिकल असोसिएशनचे पदाधिकारी संतंप्त झाले आहेत. सरकारने आता तरी लॉकडाऊन करण्याची गरज आहे, कारण सध्या दररोज चार लाखाहून रुग्ण सापडत आहेत व मृत्यूदरही वाढला आहे. अशा स्थितीत मोदी सरकारला लॉकडाऊन देशव्यापी जाहीर करण्याशिवाय गत्यंतर राहलेले नाही. कारण राज्यात लॉकडाऊन केला जात असताना त्याचा फारसा काही उपयोग होत नाही हे सिध्द झाले आहे, कारण त्यामुळे रुग्णसंख्या आटोक्य़ात आलेली नाही. सरकारचे सर्वत्र वाभाडे निघत असताना सरकार काही ठोस निर्णय घेत नाही हे मोठे दुर्दैव म्हटले पाहिजे.