लसीचा अनागोंदी कारभार

12 मे बुधवारच्या अंकासाठी अग्रलेख

लसीचा अनागोंदी कारभार केंद्र व राज्य सरकारच्या कारभारात एकवाक्यता नसल्याने लसीकरण मोहीमेचा कारभार सुरळीत न होता त्यात पूर्णपणे अनागोंदीपणा निर्माण झाला आहे. जनता मात्र यात नाहक भरडली जात आहे. देशभर कोरोनाचे रुग्ण दररोज चार लाखांच्या घरात वाढत असताना सरकार लॉकडाऊन जाहीर करण्यास तय़ार नाही तर दुसरीकडे लस घेऊ इच्छिणाऱ्यांना लसही मिळत नाही, अशी विदारक अवस्था आपल्या देशात आहे. एकीकडे सरकार लसीकरण हेच तिसरी लाट रोखण्याचा उपाय असल्याचे सांगते तर दुसरीकडे लस घेण्यास इच्छुक असणाऱ्यांना लस मिळत नाही. अनेक वयोवृध्द जेष्ठ नागरिक कडाक्याच्या उन्हात लस घेण्यासाठी जातात परंतु हात हलवत परत येतात अशी स्थिती आहे. सरकारने पाच वर्षापूर्वी जाहीर केलेल्या नोटबंदीनंतर बँकांसमोर ज्या प्रकारे रांगा लागल्या होत्या त्याची पुन्हा आता आठवण या निमित्ताने होऊ लागली आहे. त्यावेळी देकील आपल्याकडे रांगेत भे राहून शेकडो जणांना आपले जीव गमवावे लागले होते, आता तर लाखो जणांना कोरोनामुळे जीव गमवावे लागत आहेत. लसीकरणात सर्वात मोठा अडसर हा अँपव्दारे नोंदणी करण्यापासून आहे. सर्वात महत्वाचा मुद्दा म्हणजे हा अँप देशव्यापी एकच असल्याने त्याच्यावर नोंदणी करताना बराच मोठा भार येतो ते कुचकामी होते. त्यावर राज्य सरकारने स्वतंत्र राज्यांना अँप विकसीत करुन त्यातील माहिती दररोज केंद्रीय अँपकडे पाठविण्याची सूचना केली होती, परंतु राज्यांची ही सूचना केंद्र काही मान्य करायला तयार होत नाही. खरे यात अमान्य करण्यासारखे काहीच नाही. परंतु केंद्र यामागचे ठोस कारणही सांगत नाही. त्यामुळे नोंदणी करणे हे एक दिव्य झाले आहे. त्यातच अनेक ज्येष्ठ नागरिकांना अँप वापरता येत नाहीत. त्यामुळे त्यांना कोणाची तरी दुसऱ्याची मदत घ्यावी लागते. तसेच ज्यांच्याकडे स्मार्ट मोबाईल फोन नाहीत त्यांनी काय करायचे याचा केंद्र सरकारने विचारच केलेला नाही. अजूनही आपल्याकडे स्मार्ट फोन वापरत नसलेल्यांची संख्या काही कोटींत भरेल. सुरुवातीला आपल्याकडे वैद्यकीय सेवेतील कर्मचारी त्यानंतर आपत्कालीन सेवा क्षेत्रातील कर्मचारी यांचे लसीकरण झाल्यावर ६० वर्षावरील ज्येष्ठ नागरिक व ४५ वर्षावरील दुर्धर आजार असलेल्या व्यक्तींना लस देण्याचे धोरण जाहीर झाले. त्यानुसार काम सुरु असताना व हा टप्पा पूर्ण झालेला नसताना अचानकपणे केंद्राने १८ वर्षावरील सर्वांना लस देण्याचे जाहीर केले. परंतु त्यातुलनेत लसींचा पुरवठा आहे का त्याचा विचार केलेला नाही. आता राज्यांना लस पुरवून त्यांच्यातर्फे लस देण्याचे सुरुवातीला ठरले होते. आता पुन्हा केंद्राने आपले धोरण बदलून राज्यांना थेट खरेदी करण्याचे अधिकार बहाल केले. त्यात मोठा गोंधळ निर्माण झाला. या सर्व प्रक्रियेमुळे राज्य सरकारला जनतेचा रोष पत्करावा लागत आहे. लसीकरण झालेल्यांच्या सर्टिफिकेटवर मात्र हसणाऱ्या पंतप्रधांनांनी छबी पहायला मिळते. त्यामुळे केंद्र सरकार निर्धास्त व राज्य सरकार अडचणीत अशी स्थिती आहे.राज्यांना लस खरेदीचे अधिकार दिल्यानेअ सर्वच राज्ये लस उत्पादकांकडे मागणी नोंदवू लागले. त्यातील काहींनी धमक्या देणे सुरु केले. सर्वात यातील दुर्लक्षीत झालेली बाब म्हणजे मुळातच केंद्र सरकारने लस उत्पादकांकडे मागणी नोंदविण्यासाठी बराच उशीर केला. त्यापूर्वी विविध देशांनी सिरमच्या कोव्हिशिल्डची मागणी नोंदविली होती. देशी बनावटीच्या कोव्हॅक्सिन या भारत बाय़ोटेकची उत्पादन क्षमता मुळातच फार कमी आहे, त्यामुळे त्या लसींचा मोठ्या प्रमाणावर वितरण करण्यासाठी विचारही होऊ शकत नाही. त्यामुळे सर्व भार हा सिरमवर आलेला आहे. सिरमने सध्याच्या स्थितीत विस्तार हाती घेतला आहे, परंतु त्यांच्या विस्तारीत प्रकल्पातून उत्पादन सुरु होण्यास जुलै अखेर उजाडेल. त्याचबरोबर त्यांना ज्या देशांनी अगोदर पैसे भरुन आगावू नोंदणी केली आहे त्यांना निर्यात प्राधान्याने करणे गरजेचे आहे. सध्याच सिरमला तातडीने ५० लाख डोस ब्रिटनला पाठवाचे आहेत. कारण त्यांची ती आगावू नोंदणी होती. मात्र आता केंद्र सरकार त्याची निर्यात करु देत नाही. परंतु केंद्राने जर अगोदर डोके लढवून सिरमच्या लसीची आगावू नोंदणी केली असती तर सध्याची परिस्थिती ओढावली नसती. आता मे महिन्यात ब्रिटनच्या ५० लाख लसी अडविणारे आपल्या सरकारने यापूर्वी जानेवारी महिन्यात याच सिरमच्य़ा सहा कोटी लसींची भेट अन्य देशांना केली होती. त्यात आपल्या शत्रू राष्ट्र असलेल्या पाकिस्तानचा समावेश होता. मोदींनी हा जो उदारपणा आपल्या व्यक्तीमत्वाची छबी जगात उंचाविण्यासाठी केला ते करावयास नको होते. आपल्या शेजारचे हे देश असले तरी त्यापेक्षा आपल्या देशातील लसीकरण वेगात व्हायला पाहिजे होते. त्यावेळी ही लस जर देशात वापरली गेली असती तर अजून सहा कोटी लोकांचे लसीकरण झाले असते. परंतु त्यावेळी कोरोना संपल्याचा आत्मसंतुष्टपणा सरकारला होता. आज जगातील बहुतांशी लसींना केंद्राने मान्यता दिली आहे हे खरे असले तरी त्यांची देशात आयात करुन त्यांचे लसीकरण सुरु व्हायला ऑगस्ट महिना उजाडेल असेच दिसते. त्यामुळेच तिसऱ्या लाटेचे ढग आपल्या डोक्यावर घोघावू लागले आहेत. लसींच्या किंमतीच्या संदर्भात केंद्राने जो गोंधळ घातला आहे त्याचे तर वर्णनच करता येणार नाही. कारण सुरुवातीला मोफत नंतर खासगी रुग्णालयांना पैसे आकारुन देण्याचे ठरले. त्यानंतर राज्यांना खरेदीचे अधिकार दिल्यावर लस कंपन्यांनी आपल्या किंमती वाढविल्या. आता तर राज्याने व मुंबई महानगरपालिकेने लस खरेदीसाठी जागतिक टेंडर काढले आहे. त्यामुळे मोफत लस प्रत्येकाला देण्याचे मोदींनी दाखविलेले स्वप्न हवेतच विरणार असे दिसते.