पक्षीय राजकारण सोडा

07 मे शुक्रवारच्या अंकासाठी अग्रलेख

पक्षीय राजकारण सोडा राज्य सरकारने मराठा समाजाला शिक्षण आणि नोकऱ्यांमध्ये आरक्षण देणारा कायदा सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द केला असून त्यामुळे निर्माण झालेल्या परिस्थितीवर सर्व पक्षीयांनी एकत्र येऊन सार्वमत तयार करुन केंद्राला यासंबंधी कायदा करणे भाग पाडले तरच हा प्रश्न सुटू शकतो. राज्यातील आरक्षण हे ५० टक्क्यांची मर्यादा ओलांडत असल्यामुळे न्यायालयात हे आरक्षण टिकणे कठीण आहे, असे अनेकांचे मत होते. परंतु यासंबंधी तामीळनाडू सरकारचे आरक्षणाचे उदाहरण पुढे केले जाई. कारण तामीळनाडूत ५३ टक्के आरक्षण आहे. विरोधी पक्ष असलेल्या भाजपाचे नेते देवेंद्र फडणवीस यांनी यानिमित्ताने राजकारण करुन महाविकास आघाडीने रक्षणाची हत्या केली. आम्ही सत्तेत असतो तर हा सर्वोच्च न्यायालयात कायदा टिकला असता, असे मत व्यक्त केले आहे. फडणवीसांचे हे मत म्हणजे सत्ता गेल्याने भाजपा कशी प्रकारे भ्रमिष्टासारखे वागत आहेत, त्याचे उत्तम उदाहरण ठरावे. फडणवीसांनी हा कायदा कसा टिकविला असता त्याची माहिती राज्यातील जनतेला प्रामुख्याने मराठा समाजाला देणे गरजेची आहे. कारण फडणवीस सत्तेत असताना जे सरकारचे वकिल होते तेच आजही आहेत राज्यात सत्तातंर झाल्यावर वकिल काही बदलेले नाहीत. मग अशा प्रकारे राज्य सरकारवर दोषारोप व्यक्त करण्याला काय अर्थ आहे? न्यायालयाच्या निकालाचा विचार करता त्यांनी दिलेल्या निकाल हा घटनेच्या व आजवर दिलेल्या चौकटीतील आहे. कारण ५० टक्क्यांच्यावर राज्यांना आरक्षण देण्याचा अधिकार नाही. तसे जर करावयाचे झालेच तर त्यासाठी केंद्राने संसदेत कायदा करणे गरजेचे आहे. हा कायदा २०१८ साली सर्व पक्षांनी एकत्र येऊन एकमुखाने हा कायदा विधानसभेत मंजूर केला होता. त्यामुळे या आरक्षणाला कोणत्याच पक्षाचा विरोध नाही, हे स्पष्ट आहे. तरी देखील आता पुन्हा एकदा सर्वपक्षीय बैठक बोलावून त्यात सर्वांची संमंती घेऊन त्यासंबंधीचा कायदा करण्याची विनंती केंद्राला करणे गरजेचे आहे. मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांनी पंतप्रधानांना यासाठी निवंती पत्र पाठविण्यास असल्याचे सांगितले आहेच. शाहाबानो प्रकरण, अस्ट्रॉसिटी प्रकरण, ३७० कलम रद्द करणे या प्रकरणा संबंधीत सरकारने वेळोवेळी तत्परता दाखवून कायद्यात बदल केले आहेत. तसेच मराठा आरक्षण देण्याचे प्रकरण आता फक्त केंद्र सरकारच करु शकते. त्यामुळे मुख्यमंत्र्यांनी ही बाब आता केंद्राच्या ताब्यात सोपाविली आहे ती योग्यच आहे. अर्थात हा प्रश्न केंद्राकडे टोलावण्याचा नाही तर ती केंद्राची जबाबदारी ठरते. फडणवीसांचे केंद्रात असलेले वजन पाहता त्यांनी त्यासाठी वजन खर्ची घालावे, वाटल्यास याचे श्रेयही घ्यावे व हा प्रश्न एकदाचा मिटवून टाकावा. दुसरा एक पर्याय या कायद्याच्या संमंतीसाठी सांगितला जाते व तो म्हणजे, राज्याने पुन्हा एकदा कायदा करुन तो राज्यपालांमार्फत राष्ट्रपतींकडे पाठवावा व केंद्र सरकारने राज्यघटनेच्या नवव्या परिशिष्ठात त्याचा समावेश करावा. परंतु हे करीत असताना न्यायालयाच्या मर्यादेत वागणे म्हणजे ५० टक्के आरक्षण ठेवणे गरजेचे आहे. त्यासाठी ओबीसीतील कोट्यातून मराठा समाजाला आरक्षण देण्याची सूचना करण्यात आली आहे. परंतु त्यासाठी ओबीसी समाजाचा विरोध होणार हे नक्की आहे. त्यामुळे हा पर्याय काही योग्य ठरणारा नाही. मराठा समाजाला आरक्षणाची गरज आहे हे सर्वांनाच जर मान्य आहे तर केंद्राने मान्य करावयास काहीच हरकत नाही. मराठा समाजातील सुमारे 76.86 टक्के कुटुंबे त्यांच्या उपजिविकेसाठी शेती आणि शेत मजुरीचे काम करीत असल्याचे पाहणीत आढळले आहे. सुमारे सहा टक्के मराठा हे शासकीय किंवा निमशासकीय सेवेत आहेत, त्यापैकी बहुतांश पदे ही राज्य सेवेतील गट ड मधील आहेत. 2013 ते 18 या कालावधीत एकूण 13,368 इतक्या शेतकर्‍यांच्या झालेल्या आत्महत्यांपैकी 2,152 (23.56 टक्के) इतक्या आत्महत्या ह्या मराठा शेतकर्‍यांनी केल्या आहेत. गेल्या दहा वर्षात 21 टक्के मराठा कुटुंबातील सदस्य उपजिविकेसाठी शहरी भागात स्थलांतर झाले असून त्यांना माथाडी, हमाल, डबेवाला, घरगडी, गोदी कामगार, इत्यादींसारखी हलक्या दर्जाची कामे करावी लागतात. सामाजिक मागासलेपणा किंवा प्रगतीशीलता यासाठी कोणत्याही समाजातील महिलांची स्थिती हा सर्वात महत्वाचा निकष आहे. सर्वेक्षणात 88.81 टक्के मराठा महिला उपजिविकेसाठी मोलमजुरीचे काम करतात, यात कुटुंबासाठी त्या जी घरगुती कामे करतात याचा समावेश नाही. सुमारे 93 टक्के मराठा कुटुंबांचे वार्षिक उत्पन्न एक लाख इतके आहे. हे उत्पन्न मध्यमवर्गीय कुटुंबांच्या सरासरी उत्पन्नापेक्षा कमी आहे. मराठ्यांमधील दारिद्य्र रेषेखालील (बीपीएल) कुटुंबांची टक्केवारी ही 24.2 टक्के असून ती राज्यात सरासरीच्या तुलनेत 37.28 टक्के इतकी आहे. मराठा कुटुंबातील भूमिहीन व अल्पभूधारक शेतकर्‍यांची टक्केवारी (अडीच एकरपेक्षा कमी जमिनीची मालकी) 71 टक्के इतकी असून सुमारे 10 एकर इतकी जमीन धारण करणार्‍या शेतकर्‍यांची टक्केवारी ही फक्त 2.7 टक्के इतकी आहे. ही आकडेवारी पाहता मराठा समाजाच्या मागासलेपणाची कल्पना येते. त्यामुळे मराठा समाजाच्या उध्दारासाठी आरक्षण हाच एकमेव उपाय ठरणार आहे. त्यासाठी सर्वांचेच सहकार्य गरजेचे आहे. येथे पक्षीय राजकारण करणे चुकीचे ठरेल.