कंत्राटदारही व अध्यक्षही!
सोमवार दि. 10 सप्टेंबर 2018 च्या अंकासाठी अग्रलेख-
-----------------------------------------------
कंत्राटदारही व अध्यक्षही!
सध्या राज्यातील भाजपा सरकारने आपल्या सत्तेच्या शेवटच्या काळात सर्वत्रच लूट करण्याचे ठरविलेले दिसते. भविष्यात सत्ता येणार नाही असे दिसू लागले की, पैसा कमविण्यासाठी सत्ताधार्‍यांची एकच लगबग सुरु होते, हा त्यातलाच प्रकार ठरावा. सत्तेची पाच वर्षे पूर्ण होण्यास आता जेमतेम आठ महिने शिल्लक असताना सत्तेच्या शिल्लक राहिलेल्या खिरापती भाजपाने आपल्यातील नाराजांना वाटण्यास सुरुवात केली आहे. नुकत्याच केलेल्या विविध महामंडळांच्या नियुक्त्या हा त्याच भाग होता. त्यातून शिवसेनेशी सलगी वाढवून त्यांचीही नाराजी दूर करण्याच प्रयत्न करण्यात आला. सिडकोच्या विविध कामांची तसेच नवीन मुंबई विमानतळाची कंत्राटे घेतलेले आमदार प्रशांत ठाकूर यांच्या गळ्यात सिडकोच्या अध्यक्षपदाची माळ घालून कंत्राटदारालाच अध्यक्षपदी बसवून एक नवा पायंडा पाडला आहे. हे करताना आजवरचे सर्व संकेत पायदळी तुडविले आहेत. आता आमदार प्रशांत ठाकूर यांच्या दाव्यानुसार, ते या कंपनीतील अधिकृत संचालक किंवा मालक नाहीत. चला क्षणभर आपण हे मान्यही करु, त्यामुळे त्यांचे हे लाभाचे पद त्यांच्याकडे नाही. परंतु त्यांच्या घरातील सर्वच सदस्य हे ठाकूर इन्फाप्रोजेक्टस या कंपनीत आहेत. अशा स्थितीत एकवेळ कायद्याची पळवाट पकडून प्रशांत ठाकूर आपली सुटका करुन घेतीलही परंतु राजकारण्यांनी पाळावयाच्या संकेताचे काय? अर्थात आता सर्वच संकेत गुंडाळून ठेवण्यास भाजपाच्या राजवटीत सुरुवात झाली आहे. त्यामुळे या नियुक्तीबाबत फारसे आश्‍चर्य वाटू नये. पनवेल महानगरपालिकेच्या निवडणुकीच्या रणधुमाळीत दस्तुरखुद्द मुख्यमंत्र्यांनी दोन सभा घेतल्या होत्या. यातील सभेत त्यांनी, मला तुम्ही पनवेल महानगरपालिका द्या, मी पनवेलला मंत्रिपद देईन, असे आश्‍वासन दिले होते. पनवेलकरांनी भाजपाला सत्ता दिली, पण मुख्यमंत्र्यांनी हा शब्द पाळण्यासाठी अगदी शेवटचा निवडणूकपूर्वीचा औटघटकेचा मुहुर्त गाठला व सिडको अध्यक्षपदी प्रशांत ठाकुरांची वर्णी लावली. त्यांची नियुक्ती होताच वादळ उभे होणार हे स्वाभाविकच होते. त्यामागचे कारणही तसेच होते. आमदार प्रशांत ठाकूर यांच्याकडे सिडकोतील 900 कोटी रुपयांचा ठेका असतानाही ही नियुक्ती करण्यात आली यावर काँग्रेस चे प्रवक्ते सचिन सावंत यांनी व राष्ट्रवादीचे नवाब मलिक यांनी सुद्धा आक्षेप घेतला आहे. प्रशांत ठाकूर हे त्या कंपनीशी आपले काही देणेघेणे नाही असे साळसूदपणे सांगू लागले. वेबसाईटवर ऑर्नामेंटल डायरेक्टर म्हणून माझा फोटो आहे असे सांगून त्यांनी लोकांची दिशाभूल केली. झुबका डॉट.कॉमवर ठाकूर हे टी.आय.पी.एल. कंपनीचे ऑफिशियल डायरेक्टर असल्याचा उल्लेख होता. त्यांनी 2014 साली जेव्हा निवडणूक लढवली त्यावेळी प्रतिज्ञापत्र सादर केले आहे. त्यामध्ये मालमत्ता दाखवत असताना त्या प्रतिज्ञापत्रामध्ये ठाकूर ब्रदर्स इन्फ्रास्टक्चर या कंपनीमध्ये जवळपास सिडकोकडे 900 कोटीचा ठेका आहे असे दाखवले होतेे. त्यांचे साडेपाच हजार कोटीचे शेअर्स त्यामध्ये आहेत. यावरुन माझा या कंपनीशी काही संबंध नाही सांगताना त्यांनी जनतेची दिशाभूल केली आहे. ही कंपनी प्रा.लिमिटेड कंपनी असली तरी त्यांचे वडिल-आई आणि भाऊ हे चौघेच या कंपनीचे मालक आहेत. आता त्यांच्याकडे 900 कोटींचा ठेका आहे. एअरपोर्टची कामे सुरु होणार आहेत, जवळजवळ तीन-चार हजार कोटींची कामे त्यांना घ्यायची आहेत. शिवाय नवी मुंबईमध्ये इतर पायाभूत सुविधा पुरविणारे प्रकल्प सुरु होणार आहेत. ही कामेसुध्दा तेच घेणार आहेत. म्हणजे सिडको लुटण्याचा कार्यक्रम ठाकुरांनी आधीच सुरु केला आहे. ठेकेदारीमध्ये सर्व स्वत:ची माणसे नेमून स्वत: ठेका घ्यायचा आणि पैसा कमवायचे आणि त्याच पैशांच्या माध्यमातून पुढच्या निवडणूका लढायच्या हा सगळा भाजपाप्रणित कार्यक्रम आहे व त्यासाठीच प्रशांत ठाकूर यांची नेमणूक करण्यात आली आहे. भाजपाने एका मूळ प्रकल्पग्रस्त माणसाला अध्यक्ष करत आहे असे म्हणत स्वतःची पाठ थोपटून घेतली आहे. ठाकूर यांचा राजकीय प्रवास शेतकरी कामगार पक्ष येथून सुरु झाला, नंतर काँग्रेस मध्ये जाऊन त्यांनी आपली यु.पी.ए. सरकारच्या माध्यमातून ठेकेदारी बहरत आणली. त्यानंतर मोदी लाटेचा पुरेपूर फायदा घेत भाजपाच्या विजयी वारू वर मांड ठोकली. या सर्व राजकारणात व कंत्राटगिरीच्या लाभात सिडकोच्या हद्दतील लोकांचे प्रदीर्घ काळ रखडलेले प्रश्‍न कधी व कोण सोडविणार असा प्रश्‍न आहे. सिडकोने 12.5 टक्के जमिनी देण्याचे आश्‍वासन दिले खरे परंतु प्रत्यक्षात मात्र 9.75 टक्केच बहुताशांच्या हाती आली आहे. सिडकोच्या या जमिनी फ्री होल्ड नाहीत. त्यामुळे तेथे कन्व्हेन्स होत नाही. त्यामुळे आयुष्यभर तेते लोकांना जमिनीची मालकी मिळत नाही. नवी मुंबईला स्वतंत्र धरण असल्याने त्यांचा पाण्याची फारशी अडचण जाणवत नाही. परंतु सिडकोच्या इतर भागात पाण्याच्या समस्येवर उत्तर कसे सोडविणार? एवढ्या मोठ्या या नियोजनबद्द नगरीत कचर्‍याचा प्रश्‍न मोठा भेडसावित चालला आहे. तेथील पायाभूत सुविधांचा पूणर्र्पणे बोजवारा उडाला आहे. केवळ मिसळ महोत्सव किंवा चमकोगिरी करुन लोकांना खरा दिलासा मिळणार नाही. येथील जनतेचे प्रश्‍न सोडविण्याची आवश्यकता आहे. पनवेल महानगरपालिका भाजपाच्या ताब्यात आली खरी परंतु त्याच्या प्रश्‍नांची सोडवणूक करण्यासाठी नियोजन आहे कुठे? प्रशांत ठाकूर आपली कंत्राटे सांभाळत हे प्रश्‍न सोडविणार का, हा सवाल आहे.
--------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------
कंत्राटदारही व अध्यक्षही!
सध्या राज्यातील भाजपा सरकारने आपल्या सत्तेच्या शेवटच्या काळात सर्वत्रच लूट करण्याचे ठरविलेले दिसते. भविष्यात सत्ता येणार नाही असे दिसू लागले की, पैसा कमविण्यासाठी सत्ताधार्‍यांची एकच लगबग सुरु होते, हा त्यातलाच प्रकार ठरावा. सत्तेची पाच वर्षे पूर्ण होण्यास आता जेमतेम आठ महिने शिल्लक असताना सत्तेच्या शिल्लक राहिलेल्या खिरापती भाजपाने आपल्यातील नाराजांना वाटण्यास सुरुवात केली आहे. नुकत्याच केलेल्या विविध महामंडळांच्या नियुक्त्या हा त्याच भाग होता. त्यातून शिवसेनेशी सलगी वाढवून त्यांचीही नाराजी दूर करण्याच प्रयत्न करण्यात आला. सिडकोच्या विविध कामांची तसेच नवीन मुंबई विमानतळाची कंत्राटे घेतलेले आमदार प्रशांत ठाकूर यांच्या गळ्यात सिडकोच्या अध्यक्षपदाची माळ घालून कंत्राटदारालाच अध्यक्षपदी बसवून एक नवा पायंडा पाडला आहे. हे करताना आजवरचे सर्व संकेत पायदळी तुडविले आहेत. आता आमदार प्रशांत ठाकूर यांच्या दाव्यानुसार, ते या कंपनीतील अधिकृत संचालक किंवा मालक नाहीत. चला क्षणभर आपण हे मान्यही करु, त्यामुळे त्यांचे हे लाभाचे पद त्यांच्याकडे नाही. परंतु त्यांच्या घरातील सर्वच सदस्य हे ठाकूर इन्फाप्रोजेक्टस या कंपनीत आहेत. अशा स्थितीत एकवेळ कायद्याची पळवाट पकडून प्रशांत ठाकूर आपली सुटका करुन घेतीलही परंतु राजकारण्यांनी पाळावयाच्या संकेताचे काय? अर्थात आता सर्वच संकेत गुंडाळून ठेवण्यास भाजपाच्या राजवटीत सुरुवात झाली आहे. त्यामुळे या नियुक्तीबाबत फारसे आश्‍चर्य वाटू नये. पनवेल महानगरपालिकेच्या निवडणुकीच्या रणधुमाळीत दस्तुरखुद्द मुख्यमंत्र्यांनी दोन सभा घेतल्या होत्या. यातील सभेत त्यांनी, मला तुम्ही पनवेल महानगरपालिका द्या, मी पनवेलला मंत्रिपद देईन, असे आश्‍वासन दिले होते. पनवेलकरांनी भाजपाला सत्ता दिली, पण मुख्यमंत्र्यांनी हा शब्द पाळण्यासाठी अगदी शेवटचा निवडणूकपूर्वीचा औटघटकेचा मुहुर्त गाठला व सिडको अध्यक्षपदी प्रशांत ठाकुरांची वर्णी लावली. त्यांची नियुक्ती होताच वादळ उभे होणार हे स्वाभाविकच होते. त्यामागचे कारणही तसेच होते. आमदार प्रशांत ठाकूर यांच्याकडे सिडकोतील 900 कोटी रुपयांचा ठेका असतानाही ही नियुक्ती करण्यात आली यावर काँग्रेस चे प्रवक्ते सचिन सावंत यांनी व राष्ट्रवादीचे नवाब मलिक यांनी सुद्धा आक्षेप घेतला आहे. प्रशांत ठाकूर हे त्या कंपनीशी आपले काही देणेघेणे नाही असे साळसूदपणे सांगू लागले. वेबसाईटवर ऑर्नामेंटल डायरेक्टर म्हणून माझा फोटो आहे असे सांगून त्यांनी लोकांची दिशाभूल केली. झुबका डॉट.कॉमवर ठाकूर हे टी.आय.पी.एल. कंपनीचे ऑफिशियल डायरेक्टर असल्याचा उल्लेख होता. त्यांनी 2014 साली जेव्हा निवडणूक लढवली त्यावेळी प्रतिज्ञापत्र सादर केले आहे. त्यामध्ये मालमत्ता दाखवत असताना त्या प्रतिज्ञापत्रामध्ये ठाकूर ब्रदर्स इन्फ्रास्टक्चर या कंपनीमध्ये जवळपास सिडकोकडे 900 कोटीचा ठेका आहे असे दाखवले होतेे. त्यांचे साडेपाच हजार कोटीचे शेअर्स त्यामध्ये आहेत. यावरुन माझा या कंपनीशी काही संबंध नाही सांगताना त्यांनी जनतेची दिशाभूल केली आहे. ही कंपनी प्रा.लिमिटेड कंपनी असली तरी त्यांचे वडिल-आई आणि भाऊ हे चौघेच या कंपनीचे मालक आहेत. आता त्यांच्याकडे 900 कोटींचा ठेका आहे. एअरपोर्टची कामे सुरु होणार आहेत, जवळजवळ तीन-चार हजार कोटींची कामे त्यांना घ्यायची आहेत. शिवाय नवी मुंबईमध्ये इतर पायाभूत सुविधा पुरविणारे प्रकल्प सुरु होणार आहेत. ही कामेसुध्दा तेच घेणार आहेत. म्हणजे सिडको लुटण्याचा कार्यक्रम ठाकुरांनी आधीच सुरु केला आहे. ठेकेदारीमध्ये सर्व स्वत:ची माणसे नेमून स्वत: ठेका घ्यायचा आणि पैसा कमवायचे आणि त्याच पैशांच्या माध्यमातून पुढच्या निवडणूका लढायच्या हा सगळा भाजपाप्रणित कार्यक्रम आहे व त्यासाठीच प्रशांत ठाकूर यांची नेमणूक करण्यात आली आहे. भाजपाने एका मूळ प्रकल्पग्रस्त माणसाला अध्यक्ष करत आहे असे म्हणत स्वतःची पाठ थोपटून घेतली आहे. ठाकूर यांचा राजकीय प्रवास शेतकरी कामगार पक्ष येथून सुरु झाला, नंतर काँग्रेस मध्ये जाऊन त्यांनी आपली यु.पी.ए. सरकारच्या माध्यमातून ठेकेदारी बहरत आणली. त्यानंतर मोदी लाटेचा पुरेपूर फायदा घेत भाजपाच्या विजयी वारू वर मांड ठोकली. या सर्व राजकारणात व कंत्राटगिरीच्या लाभात सिडकोच्या हद्दतील लोकांचे प्रदीर्घ काळ रखडलेले प्रश्‍न कधी व कोण सोडविणार असा प्रश्‍न आहे. सिडकोने 12.5 टक्के जमिनी देण्याचे आश्‍वासन दिले खरे परंतु प्रत्यक्षात मात्र 9.75 टक्केच बहुताशांच्या हाती आली आहे. सिडकोच्या या जमिनी फ्री होल्ड नाहीत. त्यामुळे तेथे कन्व्हेन्स होत नाही. त्यामुळे आयुष्यभर तेते लोकांना जमिनीची मालकी मिळत नाही. नवी मुंबईला स्वतंत्र धरण असल्याने त्यांचा पाण्याची फारशी अडचण जाणवत नाही. परंतु सिडकोच्या इतर भागात पाण्याच्या समस्येवर उत्तर कसे सोडविणार? एवढ्या मोठ्या या नियोजनबद्द नगरीत कचर्‍याचा प्रश्‍न मोठा भेडसावित चालला आहे. तेथील पायाभूत सुविधांचा पूणर्र्पणे बोजवारा उडाला आहे. केवळ मिसळ महोत्सव किंवा चमकोगिरी करुन लोकांना खरा दिलासा मिळणार नाही. येथील जनतेचे प्रश्‍न सोडविण्याची आवश्यकता आहे. पनवेल महानगरपालिका भाजपाच्या ताब्यात आली खरी परंतु त्याच्या प्रश्‍नांची सोडवणूक करण्यासाठी नियोजन आहे कुठे? प्रशांत ठाकूर आपली कंत्राटे सांभाळत हे प्रश्‍न सोडविणार का, हा सवाल आहे.
--------------------------------------------------------------------------
0 Response to "कंत्राटदारही व अध्यक्षही!"
टिप्पणी पोस्ट करा