शिक्षणाचे बदलते चित्र

संपादकीय पान सोमवार दि. १८ जुलै २०१६ च्या अंकासाठी अग्रलेख --
--------------------------------------------
शिक्षणाचे बदलते चित्र

गेल्या काही वर्षात ग्रामीण भागातील शिक्षणाची दिशा झपाट्याने बदलत चालली आहे. स्वातंत्र्यानंतर आपल्या देशात जी गरीबी प्रामुख्याने ग्रामीण भागात होती ती आता राहिलेली नाही. लोकांच्या हातात बर्‍यापैकी पैसे खुळखूळू लागले आहेत. अगदी ग्रामीण भागात रोजंदारीवर काम करणार्‍याच्या हातातही दररोज किमान ४०० ते ५०० रुपये पडतात. त्यामुळे आपल्या मुलांनी चांगले शिक्षण घ्यावे त्यातल्या त्यात इंग्रजीत घ्यावे असे वाटणे स्वाभाविक आहे. त्यातून गेल्या काही वर्षात जिल्हा परिषदेच्या शाळांची मागणी कमी होत गेली. जिल्हा परिषदेने उद्दात हेतू डोळ्यापुढे ठेवून मराठी माध्यमातल्या या शाळा काढल्या होत्या. शिक्षणाची गंगा शेवटच्या घटकापर्यंत पोहोचावी, तळागाळातील गरीब दुर्बल कुटुंबातील मुलांना शिक्षण मिळावे, शाळांमध्ये विद्यार्थी टिकावा यासाठी शासनाने सर्व शिक्षण अभियानामार्फत गाव तेथे शाळा हा उपक्रम सुरु केला. मात्र, पालक विद्यार्थ्यांना शिक्षण घेण्यासाठी इंग्रजी माध्यम शाळांमध्ये टाकत असल्याने त्याचा फटका जिल्हा परिषद शाळांना बसू लागला असल्याचे दिसून येत आहे. रायगड जिल्ह्यातील खालापूर, कर्जत, माणगाव, पनवेल, पोलादपूर, रोहा, तळा या सात तालुक्यांतील जिल्हा परिषदेच्या ११ शाळा विद्यार्थ्यांअभावी बंद करण्यात आल्या असून, त्यांना कायमचे टाळे लावण्यात आले आहे. रायगड जिल्हा परिषदेच्या जिल्ह्यात एकूण पावणे तीन हजारांच्या आसपास शाळा चालविल्या जात आहेत. या शाळांमधील विद्यार्थी टिकला पाहिजे, विद्यार्थ्यांना चांगले शिक्षण मिळाले पाहिजे, यासाठी जिल्हा परिषद शिक्षण विभागामार्फत विविध उपक्रम राबविण्यात आले आहेत. तसेच सर्व घटकाला शिक्षण मिळावे म्हणून सर्व शिक्षण अभियानामार्फत अनेक कार्यक्रमही शाळांमध्ये राबविण्यात आले आहेत. विद्यार्थी शाळा बाह्य राहू नये, सक्तीचे मोफत शिक्षण अशा अनेक प्रकारचे शासनाने निर्णय घेतले. परंतु, वाढत्या स्पर्धेमुळे आपला पाल्य शिक्षणाच्या स्पर्धेत मागे पडू नये यासाठी अनेक पाल्यांनी इंग्रजी शाळांच्या पायर्‍या चढल्या. यात जिल्हा परिषदेच्या शाळा बंद पडल्या. आता हा बदलता कल लक्षात घेऊन जिल्हा परिषदेने आपल्या शाळा किमान सेमी इंग्रजी सुरु करणे गरजेचे आहे. तसे केल्यास या शाळा भविष्यात जगतील. यासाठी जिल्हा परिषदेने किमान पैसे आकारले तरी ते देण्याची पालकांची आता मानसिकता आहे. बदलत्या काळानुसार जिल्हा परिषदेच्या शाळांनी आपल्यात बदल करुन पालकांच्या अपेक्षा पूर्ण कराव्यात तरच या शाळा टिकू शकतात, याचे भाव ठेवणे आता गरजेचे आहे.
----------------------------------------------