संपादकीय पान गुरुवार दि. २३ जानेवारी २०१४ च्या अंकासाठी चिंतन --
---------------------------------------
जीवन वाचविणारे रक्त आता महाग
--------------------------------
जीवनासाठी अमूल्य असणारे रक्तही आता रोग्यांना महागात खरेदी करावे लागणार आहे. आपल्याकडे सर्वच क्षेत्रात महागाई फोफावली आहे हे मान्य असले तरी सरकारने रक्त हे स्वस्तात मिळण्यासाठी काही तरी उपाययोजना करण्याची आवश्यकता होती. परंतु सरकारने हात वर करुन सरसकट रक्त महाग केल्याने याचे रोग्यांना दीर्घकालीन परिणाम भोगावे लागणार आहेत. २००७ पासून रक्ताच्या एका पिशवीकरिता आकारले जाणारे सेवाशुल्क नाकोच्या (नॅशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गनायझेशन) शिफारशीनुसार भारत सरकारने सरकारी रुग्णालयात ४५० रुपये आणि खासगी रक्तपेढ्यांना ८५० रुपये ठरवले होते. गेली सात वर्षे ते कायम राखण्यात आले होते. महागाईमुळे पेढ्यांच्या वरखर्चात भरमसाट भर पडली. सरकारने ठरवलेली ही किंमत वाढवावी याकरिता या रक्तपेढ्यांच्या संघटनांनी २०११ मध्ये मागणी केली होती. ही वाढ न केल्यास रक्तपेढ्या चालवणे तोट्यात जाऊन त्या बंद करण्याची वेळ येईल, असे प्रतिपादन करण्यात आले होते. या मागणीविरोधात नागपूर उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करण्यात आली. त्यानुसार राज्यातील सात प्रमुख रक्तपेढ्यांतील प्रमुखांसह बारा जणांची एक समिती महाराष्ट्र राज्याचे आरोग्य खाते आणि राज्य रक्तदान समिती (एसबीटीसी) यांच्यातर्फे २०११ मध्ये नेमण्यात आली. या समितीने महाराष्ट्र राज्यात रक्ताच्या एका पिशवीसाठी १३१० रुपये सेवाशुल्क असावे, असे सुचवले होते. रक्ताच्या पिशवीच्या किमतीचे बंधन ही केंद्र सरकारच्या अखत्यारीतील बाब असल्याने मधली दोन वर्षे याचा फैसला होऊ शकला नव्हता; परंतु आता पुन्हा एकदा या मागणीने उचल खाल्ली असून आता केंद्रानेही ही किंमत निवडणुकांनंतर वाढवायला तयारी दाखवल्याचे वृत्त आहे. अनेक रक्तपेढ्यांमध्ये रक्तावरील अतिरिक्त चाचणीसाठी दोन ते अडीच हजार रुपये शुल्क आकारले जाते. या चाचण्यांच्या दरावर कुठलेही नियंत्रण नाही. एशियन जर्नल ऑफ ट्रान्सफ्युजन सायन्सच्याफ २००९ मधील पाहणीनुसार दरवर्षी भारतात ७५ लाख बाटल्या रक्त जमा होते. त्यातील २ % रक्त रोगांनी बाधित असल्याने टाकून दिले जाते. उरलेल्या ६४ लाख ६० हजार बाटल्यांपैकी २५% रक्त हे त्यातील पेशी, रक्तद्राव, प्लेटलेट्स असे घटक वेगळे करून विकले जाते. त्यामुळे या सा-या रक्ताच्या विक्रीतून सुमारे ६१७ कोटी रुपयांची उलाढाल होते. या पद्धतीने चालणारा हा व्यवसाय खरेच तोट्यात आहे काय? भारतात एकूण चार प्रकारच्या रक्तपेढ्या आहेत. एक सरकारी रुग्णालयांच्या रक्तपेढ्या; ज्या सुमारे ५५% आहेत, दुसरा भारतीय रेडक्रॉस संघटनेच्या रक्तपेढ्या; ज्यांची संख्या ५ % आहे, उरलेल्यांत २०-२०% रक्तपेढ्या या सेवाभावी संघटनाप्रणीतफ (एनजीओ) आणि खासगी किंवा कॉर्पोरेट रुग्णालयांतील रक्तपेढ्या. यापैकी सरकारी आणि रेडक्रॉसच्या रक्तपेढ्यांच्या बाबतीत फायदा-तोट्याचा प्रश्न किंवा बंद पडण्याचा धोका सुतराम नाही. कॉर्पोरेट किंवा खासगी रुग्णालयांतील रक्तपेढ्या त्यांच्या रुग्णालयांतील रुग्णांच्या बिलात रक्ताची किंमत वसूल करत असतेच. ज्या एनजीओ आहेत त्यांनी मुळातच मानव जातीची सेवा करण्याचे हे उदात्त काम कमी खर्चात करण्यासाठी सुरू केले आहे. आज अशा अनेक संस्था खरोखरच मानवजातीच्या कल्याणाचे काम करत आहेत. त्यांना वेगवेगळ्या देणग्या आणि मदती मिळत असतात, ज्यायोगे त्यांचा संभाव्य तोटा भरून निघू शकतो. मग प्रश्न पडतो की, तोटा कुणाला होणार? आणि भाववाढ कुणाला? आणि का हवी आहे? उत्तर उघड आहे, ज्या संस्था केवळ एक व्यवसाय म्हणून पूर्ण व्यापारी वृत्तीने यात उतरल्या आहेत, त्यांनाच आपल्या तिजो-या भरण्यासाठी ही मूल्यवृद्धी हवी आहे. राजकारणी व्यक्तींच्या जनसंपर्काचा फायदा घेऊन, वेळप्रसंगी रक्तदात्यांना भेटवस्तूंचे आमिष दाखवून मोठी शिबिरे आयोजित करून, मोफत रक्त संकलन घाऊक पद्धतीने करायचे आणि रक्ताचे घटक वेगळे करून मोठा फायदा मिळवायचा, या कारखानदारी वृत्तीच्या संस्थांनाच हा फायदा हवा आहे का?
---------------------------------------------
---------------------------------------
जीवन वाचविणारे रक्त आता महाग
जीवनासाठी अमूल्य असणारे रक्तही आता रोग्यांना महागात खरेदी करावे लागणार आहे. आपल्याकडे सर्वच क्षेत्रात महागाई फोफावली आहे हे मान्य असले तरी सरकारने रक्त हे स्वस्तात मिळण्यासाठी काही तरी उपाययोजना करण्याची आवश्यकता होती. परंतु सरकारने हात वर करुन सरसकट रक्त महाग केल्याने याचे रोग्यांना दीर्घकालीन परिणाम भोगावे लागणार आहेत. २००७ पासून रक्ताच्या एका पिशवीकरिता आकारले जाणारे सेवाशुल्क नाकोच्या (नॅशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गनायझेशन) शिफारशीनुसार भारत सरकारने सरकारी रुग्णालयात ४५० रुपये आणि खासगी रक्तपेढ्यांना ८५० रुपये ठरवले होते. गेली सात वर्षे ते कायम राखण्यात आले होते. महागाईमुळे पेढ्यांच्या वरखर्चात भरमसाट भर पडली. सरकारने ठरवलेली ही किंमत वाढवावी याकरिता या रक्तपेढ्यांच्या संघटनांनी २०११ मध्ये मागणी केली होती. ही वाढ न केल्यास रक्तपेढ्या चालवणे तोट्यात जाऊन त्या बंद करण्याची वेळ येईल, असे प्रतिपादन करण्यात आले होते. या मागणीविरोधात नागपूर उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करण्यात आली. त्यानुसार राज्यातील सात प्रमुख रक्तपेढ्यांतील प्रमुखांसह बारा जणांची एक समिती महाराष्ट्र राज्याचे आरोग्य खाते आणि राज्य रक्तदान समिती (एसबीटीसी) यांच्यातर्फे २०११ मध्ये नेमण्यात आली. या समितीने महाराष्ट्र राज्यात रक्ताच्या एका पिशवीसाठी १३१० रुपये सेवाशुल्क असावे, असे सुचवले होते. रक्ताच्या पिशवीच्या किमतीचे बंधन ही केंद्र सरकारच्या अखत्यारीतील बाब असल्याने मधली दोन वर्षे याचा फैसला होऊ शकला नव्हता; परंतु आता पुन्हा एकदा या मागणीने उचल खाल्ली असून आता केंद्रानेही ही किंमत निवडणुकांनंतर वाढवायला तयारी दाखवल्याचे वृत्त आहे. अनेक रक्तपेढ्यांमध्ये रक्तावरील अतिरिक्त चाचणीसाठी दोन ते अडीच हजार रुपये शुल्क आकारले जाते. या चाचण्यांच्या दरावर कुठलेही नियंत्रण नाही. एशियन जर्नल ऑफ ट्रान्सफ्युजन सायन्सच्याफ २००९ मधील पाहणीनुसार दरवर्षी भारतात ७५ लाख बाटल्या रक्त जमा होते. त्यातील २ % रक्त रोगांनी बाधित असल्याने टाकून दिले जाते. उरलेल्या ६४ लाख ६० हजार बाटल्यांपैकी २५% रक्त हे त्यातील पेशी, रक्तद्राव, प्लेटलेट्स असे घटक वेगळे करून विकले जाते. त्यामुळे या सा-या रक्ताच्या विक्रीतून सुमारे ६१७ कोटी रुपयांची उलाढाल होते. या पद्धतीने चालणारा हा व्यवसाय खरेच तोट्यात आहे काय? भारतात एकूण चार प्रकारच्या रक्तपेढ्या आहेत. एक सरकारी रुग्णालयांच्या रक्तपेढ्या; ज्या सुमारे ५५% आहेत, दुसरा भारतीय रेडक्रॉस संघटनेच्या रक्तपेढ्या; ज्यांची संख्या ५ % आहे, उरलेल्यांत २०-२०% रक्तपेढ्या या सेवाभावी संघटनाप्रणीतफ (एनजीओ) आणि खासगी किंवा कॉर्पोरेट रुग्णालयांतील रक्तपेढ्या. यापैकी सरकारी आणि रेडक्रॉसच्या रक्तपेढ्यांच्या बाबतीत फायदा-तोट्याचा प्रश्न किंवा बंद पडण्याचा धोका सुतराम नाही. कॉर्पोरेट किंवा खासगी रुग्णालयांतील रक्तपेढ्या त्यांच्या रुग्णालयांतील रुग्णांच्या बिलात रक्ताची किंमत वसूल करत असतेच. ज्या एनजीओ आहेत त्यांनी मुळातच मानव जातीची सेवा करण्याचे हे उदात्त काम कमी खर्चात करण्यासाठी सुरू केले आहे. आज अशा अनेक संस्था खरोखरच मानवजातीच्या कल्याणाचे काम करत आहेत. त्यांना वेगवेगळ्या देणग्या आणि मदती मिळत असतात, ज्यायोगे त्यांचा संभाव्य तोटा भरून निघू शकतो. मग प्रश्न पडतो की, तोटा कुणाला होणार? आणि भाववाढ कुणाला? आणि का हवी आहे? उत्तर उघड आहे, ज्या संस्था केवळ एक व्यवसाय म्हणून पूर्ण व्यापारी वृत्तीने यात उतरल्या आहेत, त्यांनाच आपल्या तिजो-या भरण्यासाठी ही मूल्यवृद्धी हवी आहे. राजकारणी व्यक्तींच्या जनसंपर्काचा फायदा घेऊन, वेळप्रसंगी रक्तदात्यांना भेटवस्तूंचे आमिष दाखवून मोठी शिबिरे आयोजित करून, मोफत रक्त संकलन घाऊक पद्धतीने करायचे आणि रक्ताचे घटक वेगळे करून मोठा फायदा मिळवायचा, या कारखानदारी वृत्तीच्या संस्थांनाच हा फायदा हवा आहे का?
0 Response to " "
टिप्पणी पोस्ट करा