संपादकीय पान शनिवार दि. १५ मार्च २०१४ च्या अंकासाठी अग्रलेख --
------------------------------------
सरड्याप्रमाणे तटकरेंनी
अखेर रंग बदलला
------------------------------
लोकसभेच्या निवडणुका जाहीर झाल्या असताना जिल्ह्याचे पालकमंत्री व रायगड मतदारसंघातील कॉँग्रेस-राष्ट्रवादीचे उमेदवार सुनिल तटकरे यांनी दिल्ली-मुंबई कॉरिडॉरसाठी रायगडमध्ये भूसंपादन करु देणार नाही अशी भूमिका जाहीर करुन सरड्याप्रमाणे रंग बदलण्यास सुरुवात केली आहे. तटकरे यांनी पालकमंत्री म्हणून काम करीत असताना गेल्या दोन वर्षात कॉरिडॉरबाबत सातत्याने सोयिस्कररित्या भूमिका बदलत ठेवली आहे. आता निवडणुका आल्याने चक्क कॉरिडोरला विरोध केला आहे. हीच जर भूमिका त्यांनी सुरुवातीपासून ठेवली असती तर हजारो शेतकर्‍यांना भूमिहीन करण्यापासून ते वाचवू शकले असते. मात्र आता त्यांना मताचा जोगवा मागावयाचा असल्यानेच शेतकर्‍यांच्या प्रश्‍नाचा उमाळा आला आहे. त्यामुळे त्यांच्या या भूमिकेवर कुणीही विश्‍वास ठेवणार नाही. प्रामुख्याने माणगाव, तळा व रोहा या तीन तालुक्यातील शेतकरी त्यांच्या या भूमिकेवर विश्‍वास ठेवणार नाहीत. कारण तटकरेंच्या तळ्यात-मळ्यात भूमिकेचा अनुभव त्यांनी यापूर्वी घेतला आहे. सुरुवातीला दोन वर्षांपूर्वी हा प्रकल्प रायगडातून जाणार व त्यात शेतकर्‍यांची जमीन जाणार हे स्पष्ट झाले. त्यावेळी सुरुवातीला हा प्रकल्प होणारच. देशाच्या विकासाचा असल्याने याला कुणी विरोध करु नये अशी भूमिक तटकरेंनी घेतली होती. ज्यावेळी शेतकर्‍यांनी या कॉरिडोर विरोधात दंड थोपटले व आंदोलन सुरु केले, त्यावेळी शेतकर्‍यांना चांगला मोबदला मिळवून देऊ, शेतकर्‍यांच्या हिताचा विचार करुन त्यांना योग्य भाव मिळवून देऊ अशी भाषा तटकरेंनी सुरु केली. पुढे काही काळाने शेतकर्‍यांनी आपले बेमुदत धरणे आंदोलन सुरु केले व या प्रकल्पाबाबत सरकारने स्पष्ट काही जाहीर केलेले नसल्याने शेतकर्‍याच्या प्रश्‍नांचे समाधान करावे अशी मागणी करण्यात आली होती. सामाजिक कार्यकर्त्या उल्का महाजन यांच्या नेतृत्वाखाली आंदोलकांनी ५० प्रश्‍नांची उत्तरे सरकारने द्यावीत असा आग्रह धरला. हा प्रकल्प दिल्लीहून आल्यावर योग्य वेळी राज्य सरकार आपली भूमिका स्पष्ट करेल असे सांगण्यात येत होते. त्यावेळी जिल्ह्याचे पालकमंत्री म्हणून तटकरे यांनी आपली स्पष्ट भूमिका जाहीर करावयास हवी होती. मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत तटकरे यांनी मौन व्रत धारण केले. नारायण राणे यांनी मात्र मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत शेतकर्‍यांना योग्य नुकसानभरपाई मिळावी असा आग्रह धरला. तटकरे यांनी त्यावेळी चुप बसणे पसंत केले. त्यामुळे तटकरे यांनी सुरुवातीपासून या प्रकल्पाला छुप्या मार्गाने पाठिंबा देण्याची भूमिका घेतली. आतून मात्र हा प्रकल्प होण्यासाठी मदत प्रशासनाला केली. त्यानंतर आंदोलकांनी या प्रकल्पातून दिघी बंदर वगळावे अशी भूमिका घेतली होती. त्याला एका शब्दाने तटकरे यांनी पाठिंबा दिला नाही. ज्यावेळी जिल्हा प्रशासनाने शेतकर्‍यांना जमीनी ताब्यात घेण्यासंबंधी नोटीसा पाठविल्या त्यावेळी शेतकर्‍यांनी आपल्या सात बार्‍यासह एकट्याने यावे असे सागंण्यात आले. परंतु आंदोलकांनी आम्ही शेतकरी एकत्र आहोत व आमच्या नेत्यांसोबत येणार अशी भूमिका घेतली त्यावेळी ही बैठकच रद्द करण्यात आली. सुरुवातीपासूनच या प्रकल्पाच्या शेतकर्‍यांकडून जमीनी ताब्यात घेेण्याच्या प्रक्रियेत कोणतीही पारदर्शकता ठेवलेली नाही. अशा वेळी पालकमंत्र्यांची महत्वाची भूमिका ठरली असती. मात्र तटकरे यांनी शेतकर्‍यांच्या बाजूने न उभे राहता ते कसे भूमिहीन होतील तेच पाहिले. रायगड जिल्ह्यातील माणगाव, तळा, रोहा या तीन तालुक्यातील ७८ गावातील सुमारे ६८ हजार एकर जमीन या प्रकल्पासाठी घेण्यात येणार आहे. यातील ६५ टक्के म्हणजे सुमारे ३७ हजार एकरावर टाऊनशिप उभारली जाणार आहे. तसेच याच्या शेजारच्या गावांचीही या प्रकल्पामुळे दुसरीकडे कोंडी झाल्यासारखी स्थिती होणार आहे. यापूर्वी एम.आय.डी.सी.ने काही शेकड्यात जमीन घेतली होती. अगदी सेझचा प्रकल्पही पाच हजार एकराचा होता. परंतु सरकारला ऐवढी हजारो एकर जमीन कशासाठी पाहिजे आहे असा सवाल होता. मात्र सरकार याबाबत कधीच पारदर्शक राहिले नाही. हा प्रकल्प जपानच्या सहकार्याने उभारला जात आहे. मात्र सल्लागार अमेरिकन कंपन्या आहेत, हे देखील काही पटणारे नाही. जपानसारख्या एवढ्या विकसीत देशाकडे सल्लागार कंपन्या नाहीत का, असा प्रश्‍न आहे. अलीकडेच सरकारने जाहीर केले होते की, या प्रकल्पाला शेतकर्‍यांचा विरोध नाही आणि शेतकर्‍यांनी आपले ना हरकत प्रमाणपत्र दिले आहे. मात्र आंदोलकांनी माहितीच्या अधिकारात जी माहिती संपादन केली त्यानुसार कोणत्याही स्थानिक शेतकर्‍याने जमीन विकण्याची तयारी दाखविलेली नाही. जे बाहेरचे आहेत त्यांनी आपली जमीन विक्रीस काढली आहे. अशा प्रकारे सरकार व जिल्ह्याचे पालकमंत्री तटकरे जनतेची दिशाभूल करीत होते आणि तेच तटकरे आता भूसंपादन करु देणार नाही अशी ग्वाही देत आहेत. या प्रकल्पामुळे राज्यात तीन लाख रोजगार निर्माण होतील असा सरकारचा दावा आहे. मात्र जिल्ह्यातील किती स्थानिकांना त्यातून नोकर्‍या मिळतील त्याबाबत मौन राखून आहे. यापूर्वी सरकारने जिल्ह्यात विविध प्रकल्पांसाठी जमीन ताब्यात घेेताना शेतकर्‍यांची फसवणूक केली आहे. जमीनी ताब्यात घेऊनही वर्षानुवर्षे पुनर्वसन केलेले नाही. अशा प्रकारे आश्‍वासन न पाळणार्‍या या सरकारवर आणि जिल्ह्याचे पालकत्व स्वीकारणार्‍या तटकरेंवर विश्‍वास कसा ठेवायचा हा प्रश्‍न आहे. आता मते मागण्यासाठी सरड्याप्रमाणे रंग बदलणारे तटकरे शेतकर्‍यांच्या बाजूने भूमिका घेत आहेत. त्यांनी हीच भूमिका ठामपणे यापूर्वी घेतली असती तर शेतकर्‍यांनी त्यांना मते जरुर दिली असती. परंतु आता का द्यावी असा सवाल आहे.
----------------------------------
------------------------------------
सरड्याप्रमाणे तटकरेंनी
अखेर रंग बदलला
------------------------------
लोकसभेच्या निवडणुका जाहीर झाल्या असताना जिल्ह्याचे पालकमंत्री व रायगड मतदारसंघातील कॉँग्रेस-राष्ट्रवादीचे उमेदवार सुनिल तटकरे यांनी दिल्ली-मुंबई कॉरिडॉरसाठी रायगडमध्ये भूसंपादन करु देणार नाही अशी भूमिका जाहीर करुन सरड्याप्रमाणे रंग बदलण्यास सुरुवात केली आहे. तटकरे यांनी पालकमंत्री म्हणून काम करीत असताना गेल्या दोन वर्षात कॉरिडॉरबाबत सातत्याने सोयिस्कररित्या भूमिका बदलत ठेवली आहे. आता निवडणुका आल्याने चक्क कॉरिडोरला विरोध केला आहे. हीच जर भूमिका त्यांनी सुरुवातीपासून ठेवली असती तर हजारो शेतकर्‍यांना भूमिहीन करण्यापासून ते वाचवू शकले असते. मात्र आता त्यांना मताचा जोगवा मागावयाचा असल्यानेच शेतकर्‍यांच्या प्रश्‍नाचा उमाळा आला आहे. त्यामुळे त्यांच्या या भूमिकेवर कुणीही विश्‍वास ठेवणार नाही. प्रामुख्याने माणगाव, तळा व रोहा या तीन तालुक्यातील शेतकरी त्यांच्या या भूमिकेवर विश्‍वास ठेवणार नाहीत. कारण तटकरेंच्या तळ्यात-मळ्यात भूमिकेचा अनुभव त्यांनी यापूर्वी घेतला आहे. सुरुवातीला दोन वर्षांपूर्वी हा प्रकल्प रायगडातून जाणार व त्यात शेतकर्‍यांची जमीन जाणार हे स्पष्ट झाले. त्यावेळी सुरुवातीला हा प्रकल्प होणारच. देशाच्या विकासाचा असल्याने याला कुणी विरोध करु नये अशी भूमिक तटकरेंनी घेतली होती. ज्यावेळी शेतकर्‍यांनी या कॉरिडोर विरोधात दंड थोपटले व आंदोलन सुरु केले, त्यावेळी शेतकर्‍यांना चांगला मोबदला मिळवून देऊ, शेतकर्‍यांच्या हिताचा विचार करुन त्यांना योग्य भाव मिळवून देऊ अशी भाषा तटकरेंनी सुरु केली. पुढे काही काळाने शेतकर्‍यांनी आपले बेमुदत धरणे आंदोलन सुरु केले व या प्रकल्पाबाबत सरकारने स्पष्ट काही जाहीर केलेले नसल्याने शेतकर्‍याच्या प्रश्‍नांचे समाधान करावे अशी मागणी करण्यात आली होती. सामाजिक कार्यकर्त्या उल्का महाजन यांच्या नेतृत्वाखाली आंदोलकांनी ५० प्रश्‍नांची उत्तरे सरकारने द्यावीत असा आग्रह धरला. हा प्रकल्प दिल्लीहून आल्यावर योग्य वेळी राज्य सरकार आपली भूमिका स्पष्ट करेल असे सांगण्यात येत होते. त्यावेळी जिल्ह्याचे पालकमंत्री म्हणून तटकरे यांनी आपली स्पष्ट भूमिका जाहीर करावयास हवी होती. मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत तटकरे यांनी मौन व्रत धारण केले. नारायण राणे यांनी मात्र मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत शेतकर्‍यांना योग्य नुकसानभरपाई मिळावी असा आग्रह धरला. तटकरे यांनी त्यावेळी चुप बसणे पसंत केले. त्यामुळे तटकरे यांनी सुरुवातीपासून या प्रकल्पाला छुप्या मार्गाने पाठिंबा देण्याची भूमिका घेतली. आतून मात्र हा प्रकल्प होण्यासाठी मदत प्रशासनाला केली. त्यानंतर आंदोलकांनी या प्रकल्पातून दिघी बंदर वगळावे अशी भूमिका घेतली होती. त्याला एका शब्दाने तटकरे यांनी पाठिंबा दिला नाही. ज्यावेळी जिल्हा प्रशासनाने शेतकर्‍यांना जमीनी ताब्यात घेण्यासंबंधी नोटीसा पाठविल्या त्यावेळी शेतकर्‍यांनी आपल्या सात बार्‍यासह एकट्याने यावे असे सागंण्यात आले. परंतु आंदोलकांनी आम्ही शेतकरी एकत्र आहोत व आमच्या नेत्यांसोबत येणार अशी भूमिका घेतली त्यावेळी ही बैठकच रद्द करण्यात आली. सुरुवातीपासूनच या प्रकल्पाच्या शेतकर्‍यांकडून जमीनी ताब्यात घेेण्याच्या प्रक्रियेत कोणतीही पारदर्शकता ठेवलेली नाही. अशा वेळी पालकमंत्र्यांची महत्वाची भूमिका ठरली असती. मात्र तटकरे यांनी शेतकर्‍यांच्या बाजूने न उभे राहता ते कसे भूमिहीन होतील तेच पाहिले. रायगड जिल्ह्यातील माणगाव, तळा, रोहा या तीन तालुक्यातील ७८ गावातील सुमारे ६८ हजार एकर जमीन या प्रकल्पासाठी घेण्यात येणार आहे. यातील ६५ टक्के म्हणजे सुमारे ३७ हजार एकरावर टाऊनशिप उभारली जाणार आहे. तसेच याच्या शेजारच्या गावांचीही या प्रकल्पामुळे दुसरीकडे कोंडी झाल्यासारखी स्थिती होणार आहे. यापूर्वी एम.आय.डी.सी.ने काही शेकड्यात जमीन घेतली होती. अगदी सेझचा प्रकल्पही पाच हजार एकराचा होता. परंतु सरकारला ऐवढी हजारो एकर जमीन कशासाठी पाहिजे आहे असा सवाल होता. मात्र सरकार याबाबत कधीच पारदर्शक राहिले नाही. हा प्रकल्प जपानच्या सहकार्याने उभारला जात आहे. मात्र सल्लागार अमेरिकन कंपन्या आहेत, हे देखील काही पटणारे नाही. जपानसारख्या एवढ्या विकसीत देशाकडे सल्लागार कंपन्या नाहीत का, असा प्रश्‍न आहे. अलीकडेच सरकारने जाहीर केले होते की, या प्रकल्पाला शेतकर्‍यांचा विरोध नाही आणि शेतकर्‍यांनी आपले ना हरकत प्रमाणपत्र दिले आहे. मात्र आंदोलकांनी माहितीच्या अधिकारात जी माहिती संपादन केली त्यानुसार कोणत्याही स्थानिक शेतकर्‍याने जमीन विकण्याची तयारी दाखविलेली नाही. जे बाहेरचे आहेत त्यांनी आपली जमीन विक्रीस काढली आहे. अशा प्रकारे सरकार व जिल्ह्याचे पालकमंत्री तटकरे जनतेची दिशाभूल करीत होते आणि तेच तटकरे आता भूसंपादन करु देणार नाही अशी ग्वाही देत आहेत. या प्रकल्पामुळे राज्यात तीन लाख रोजगार निर्माण होतील असा सरकारचा दावा आहे. मात्र जिल्ह्यातील किती स्थानिकांना त्यातून नोकर्‍या मिळतील त्याबाबत मौन राखून आहे. यापूर्वी सरकारने जिल्ह्यात विविध प्रकल्पांसाठी जमीन ताब्यात घेेताना शेतकर्‍यांची फसवणूक केली आहे. जमीनी ताब्यात घेऊनही वर्षानुवर्षे पुनर्वसन केलेले नाही. अशा प्रकारे आश्‍वासन न पाळणार्‍या या सरकारवर आणि जिल्ह्याचे पालकत्व स्वीकारणार्‍या तटकरेंवर विश्‍वास कसा ठेवायचा हा प्रश्‍न आहे. आता मते मागण्यासाठी सरड्याप्रमाणे रंग बदलणारे तटकरे शेतकर्‍यांच्या बाजूने भूमिका घेत आहेत. त्यांनी हीच भूमिका ठामपणे यापूर्वी घेतली असती तर शेतकर्‍यांनी त्यांना मते जरुर दिली असती. परंतु आता का द्यावी असा सवाल आहे.
----------------------------------
0 Response to " "
टिप्पणी पोस्ट करा