प्रसाद केरकर

संपादकीय पान शनिवार दि. १५ मार्च २०१४ च्या अंकासाठी चिंतन --
------------------------------------
पाणी प्रश्‍नाचा सरकार विचार करणार का?
---------------------------------
राज्यातील मराठवाडा व विदर्भात गेले काही दिवस गारपीटाने थैमान घातले आहे. आपल्याकडे आता टोकाचे हवामान सुरु झाले आहे. एकीकडे कमी पावसाळा किंवा जास्त पडणारा पाऊस किंवा भरीस भर म्हणजे अवकाळी पाऊस व गारपीट अशा स्थितीत आपल्याला पाण्याचे योग्य नियोजन करणे गरजेचे ठरणार आहे. आपल्याकडे अनेक संकटे ही मनुष्य निर्मित आहेत. अर्थात सध्याचे गारपीटाचे नुकसान हे निर्सग निर्मित आहे. मात्र अशा बाबींवर मात करण्यासाठी सरकारने योग्य पाण्याचे समान वाटप केले पाहिजे. सरकार याबाबत मात्र कोणतीच ठोस भूमिका घेत नाही. किती पाणी कोणी अडवावे, प्रत्येक राज्याचा पाण्यात हिस्सा किती आणि धरणाची  उंची किती असावी, विस्थापितांचे पुनर्वसन कसे करावे, अशा अनेक प्रश्नांमध्ये न्यायालये गुंतलेली आहेत. राज्यघटनेने नदी  पाणी वाटपासाठी आंतरराज्य लवाद नेमण्याची तरतूद केली. अनेक राज्यांनी आपल्या राज्यातील पाणीवाटप कसे असावे, हे  सुनियंत्रित करण्यासाठी काही कायदे केले. महाराष्ट्रत सिंचन कायदा १९७६ मध्ये करण्यात आला. या कायद्याखाली पिके  कोणती घ्यावीत, किती वर्षे घ्यावीत व पिकांत बदल कसा करावा म्हणजे पाण्याचे नियोजन कसे होईल, हे ठरवण्याचा  अधिकार या कायद्यातील कलम ४७ प्रमाणे काही अधिकार्‍यांना दिला. ऊस हे फायदेशीर पीक असल्यामुळे तेच सतत  लावणार्‍या मंडळींना पिके कोणती घ्यावीत हे सरकारने ठरवणे मान्य नव्हते. सरकारी यंत्रणाही त्यांना काहीशी अनुकूल होती,  त्यामुळे या कायद्याच्या कलम ४७ (३) खाली राज्य सरकारने करावयाचे नियम करण्यातच आले नाहीत व त्यामुळे अनेक वर्षे  हा कायदा खर्‍या अर्थाने अमलातच आला नाही. कायदा झाला तरी त्याची अंमलबजावणी होऊ न देण्याचे अनेक मार्ग  असतात. कायद्याखालचे नियम तयार होऊ द्यायचे नाहीत, कायद्यात सांगितलेले अधिकरण नेमूच द्यायचे नाही, असे कालहरणाचे  अनेक मार्ग लोक अवलंबित असतात. बहुमताने मान्य झालेला कायदा अल्पमतात असलेली शक्तिमान मंडळी रोखून धरू  शकतात. २००५ मध्येच महाराष्ट्र सिंचनपद्धती शेतकर्‍यांंकडून व्यवस्थापन अधिनियम २००५ अमलात  आला. शेतीसाठी बांधण्यात आलेल्या धरणांचे पाणी त्या धरणाच्या लाभार्थींमध्ये त्यांनीच स्थापन केलेल्या सहकारी पाणीवाटप  संस्थांसारख्या संस्थांच्या माध्यमांतून व्हावे, यासाठी हा कायदा आहे. परंतु महाराष्ट्रतील महत्त्वाचे धरण असलेल्या  जायकवाडी लाभक्षेत्राला हा कायदा लागू करण्यात आलेला नाही, अद्याप त्याची अधिसूचना सरकारने काढलेली नाही. त्यामुळे  जायकवाडीत येऊ शकणारे ३५ टीएमसी पाणी कमी झाले आहे. एखाद्या धरणाची साठवण क्षमता त्याला उपलब्ध असणार्‌या  व आश्वासित असलेल्या पाण्यावरून ठरवण्यात येते. तेवढे पाणी धरणात येऊच दिले नाही म्हणजे धरण तेवढ्या अंशाने  निकामी ठरते. हे कमी झालेले पाणी खालच्या भागाचे म्हणजे मराठवाड्याच्या शेतकर्‍यांंना मिळू शकणारे होते. यावरून  कायद्याचे राज्य आपल्याला मान्य नाही, असा त्याचा अर्थ आहे. जमिनीचे भाव गगनाला भिडले असले तरी पाण्याखाली भिजणारी जमीन ही अनमोल गोष्ट आहे. पाण्याखाली भिजणार्‍या जमिनीचा बिगरशेती उपयोगासाठी वापर करता  येऊ नये, असा नियम करणारा कठोर कायदा करण्याची आवश्यकता निर्माण झाली आहे. आता निवडणूक आलेली असल्याने सरकार कोणताही निर्णय घेऊ शकणार नाही हे सत्य आहे. सध्या फक्त शेतकर्‍यांना आपणच तुमचे तारणहार आहोत असे सांगितले जाईल. पण सरकारची प्रत्यक्षात कृती मात्र शेतकरी विरोधीच आहे. आता उन्हाळा सुरु होताच पाण्यासाठी लोकांना वणवण करावी लागणार आहे. त्यासाठी शेतकर्‍यांनी आता मते मागावयास येणार्‍या सत्ताधार्‍यांना समन्यायी पाणी वाटपाची आठवण करुन द्यावी, कारण निवडणुकीचा हंगाम संपल्यावर त्यासाठी आंदोलन उभारावे लागणार आहे.
-----------------------------------------------------