प्रसाद केरकर

संपादकीय पान बुधवार दि. २२ जानेवारी २०१४ च्या अंकासाठी अग्रलेख --
---------------------------------------
आप इफेक्ट
----------------------------
राज्य मंत्रिमंडळाच्या सोमवारी झालेल्या बैठकीत कृषी, हातमाग व उद्योगांसाठी दिल्या जाणार्‍या वीज दरात २० टक्के सवलत देण्याची घोषणा सरकारने केली आहे. त्याचबरोबर घरगुती वापरातील वीज दरातही कपात करण्याचा निर्णय सरकारने जाहीर केला आहे. ही दरकपात ३०० युनिटपर्यंत असेल.  महागाईने पिचलेल्या सर्वसामान्य जनतेला यातून काही प्रमाणात का होईना दिलासा मिळू शकेल. दिल्लीत आम आदमी पक्षाने स्वस्त वीजेच्या प्रश्‍नावर लढविलेली निवडणूक जिंकली आणि सत्तेवर आल्यावर तसे प्रत्यक्षात उतरवून दाखविले. त्या पार्श्‍वभूमीवर मुंबईसह राज्यातही वीजेचे जे भरमसाठ दर आहेत तेे कमी झाले पाहिजेत अशी भूमिका सत्ताधारी पक्षातील खासदार प्रिया दत्त व संजय निरुपम यांनी मांडली होती. त्यानंंतर खासदार मिलिंद देवरा यांनीही वीजेचे दर उतरले पाहिजेत असे मत व्यक्त केले होते. तसेच या प्रश्‍नावर निदर्शनेही केली होती. खरे तर यापूर्वी वीजेचे दर वाढले असताना या कॉँग्रेसच्या खासदारांना कधी जाग आली नव्हती. पंरतु आम आदमी पक्षाने ज्या धर्तीवर बरोबर महागाईच्या प्रश्‍नांवर लोकांची नस पकडून निवडणुका जिंकल्या तसे कॉँग्रेस पक्ष करु शकते असे वाटल्यानेच या खासदारांनी वीज दरात कपात करण्याची मागणी केली होती. असो. पण निदान निवडणुका डोळ्यापुढे असताना या कॉँग्रेसी खासदारांनी वीज दर कपातीची मागणी केली हे काही थोडे थोडके नव्हते. अशा प्रकारे वीज कपातीबाबत मुख्यमंत्री व राज्य सरकारवर कॉँग्रेसमधूनच दबाव येत होता आणि शेवटी सरकारला आम आदमी पक्षाच्या घेतलेल्या निर्णयावर पाऊल टाकून वीज दर कपातीचा निर्णय घ्यावा लागला. सरकार उद्योगांना विविध सवलती देते. तरी देखील त्याहून जास्त सवलती गुजरात किंवा अन्य सरकार देते, त्यामुळे येथील उद्योगधंदे तेथे जात आहेत. उद्योगधंद्यांचे यात काही चुकले नाही. कारण सध्याच्या स्पर्धेच्या जमान्यात त्यांना कमी उत्पादन खर्चात आपले उत्पादन काढून बाजारात विकायचे आहे किंवा निर्यात करावयाचे आहे. अशावेळी अन्य राज्ये जर स्वस्त वीज व त्याहून आणखी काही पायाभूत सवलती देत असले तर आपल्यासारख्या औद्योगिकदृष्ट्या प्रगत राज्याने अन्य राज्याहून काकणभर जास्त सवलती उद्योगांना दिल्या पाहिजेत. सरकार या वीज सवलतीतून ७०० कोटी रुपयांची सबसीडी उद्योगांना देणार आहे. बरे त्यातून उद्योगाची महानगरी असलेल्या मुंबईला वगळले आहे. सरकारने जर ७०० कोटी रुपये अशा प्रकारे वीजेवर खर्च केले तर अन्य पायाभूत सवलती देण्यासाठी खर्च करायला पैसे शिल्लक राहाणार आहेत का, हा सवाल आहे. त्यामुळे सरकारने कोणताही विचार न करता वीजेवरील हा सबसडीचा बोजा वाढविला आहे. एकीकडे आपले राज्य औद्योगिकदृष्टया प्रगत असल्याचा गाजावाजा करतो. मात्र गेल्या दोन दशकात झालेल्या या प्रगतीची फळे आपण चाखीत आहोत. गेल्या दहा वर्षात आपण नव्याने वीज निर्मिती करण्यासाठी काही विशेष प्रयत्न केलेले नाहीत. तसेच सध्याच्या वीज निर्मितीची क्षमता वाढविण्यासाठीही योजना हाती घेतल्या नाहीत. त्यामुळे गेल्या काही वर्षात आपल्याकडे वीज टंचाईचे संकट आले आहे. ग्रामीण भागात दिवसा १२ तास लोड शेडींग अनुभवावे लागत आहे. त्यामुळे सरकारच्या नियोजनाच्या अभावामुळेच ही वीज टंचाई उद्दभवली आहे. त्याचबरोबर आपण केवळ पारंपारिक वीज निर्मितींच्या स्त्रोतांवर अवलंबून राहिलो आहोत. त्यामुळे वीज निर्मितीत आपल्याकडे अनेक मर्यादा आल्या. जल विद्याुत प्रकल्पात आपण केवळ मोठ्या प्रकल्पांवर भिस्त ठेवली. त्यात हे प्रकल्प प्रलंबित झाले. त्याऐवजी आपण लहान जल विद्युत प्रकल्प उभारले असते तर कधीच वीज टंचाई झाली नसती. त्यामुळे आपल्याकडे वीज टंचाई असल्यामुळे वीजेचे दरही महाग झाले. दाभोळ प्रकल्प आपण मोठ्या गाजावाजा करुन सुरु केला परंतु तो आता ंबंद आहे. एवढ्या मोठ्या प्रकल्पाचा पांढरा हत्ती झाला आहे. हा प्रकल्प सुरु करण्यासाठी सरकारकडून काही विशेष प्रयत्नही होत नाहीत ही दुदैवाची बाब आहे. त्यामुळे एकीकडे वीज टंचाई असताना दुसरीकडे सरकारला यावर उत्तर म्हणजे खासगीकरण असा साक्षात्कार झाला आणि वीज वितरणाचे खासगीकरण काही ठिकाणी करण्यात आले. याचे फायदे काय झाले हे कोणीच शोधले नाही. त्यामुळे खासगीकरणाचे अंधानुकरण झाले. आपल्या राज्यात मुबलक प्रमाणात वीज आणि ती स्वस्त कशी उत्पादीत होईल याचे कुणीच कधी नियोजन केले नाही. त्यामुळे वीजेची गणिते बिघडत गेली आणि सर्वसामान्य माणसांवर याचा बोजा पडला. वीज उत्पादीत करणार्‍या कंपन्या मग त्या खासगी असो किंवा सरकारी त्यांचे ऑडिट करुन त्यांना नेमका किती खर्च येतो व त्या किती नफा कमवितात याचे ठोकताळे कधीच सरकारतर्फे मांडले गेले नाही. त्यामुळे ग्राहकांना नेमकी वीज किती दराने द्यायची हे कधीच खुले झाले नाही. दिल्लीमध्ये आम आदमी पक्ष नेमके हेच करणार आहे. मात्र राज्यातले कॉँग्रेस-राष्ट्रवादीचे सरकार हे करु शकत नाही. कारण त्यांना जनतेच्या प्रश्‍नांशी काही देणे घेणे नाही. अर्थात आपल्याकढील जनता आता दुधखुळी राहिलेली नाही. त्यामुळे या सरकारला आगीमी निवडणुकीत खुर्च्या खाली कराव्या लागणार आहेत. सरकारने निवडणुका डोळ्यापुढे ठेवून हा निर्णय घेतला आहे. यापूर्वी देखील दहा वर्षांपूर्वी निवडणुकांमध्ये शेतकर्‍यांना मोफत वीज देण्याचे आश्‍वासन याच कॉँग्रेसच्या सरकारने दिले होते. परंतु निवडणुकांनतर काही काळीने हा निर्णय मागे घेतला. त्यामुळे या सरकारवर विश्‍वास ठेवता येणार नाही, याची राज्यातील जनतेने दखल घ्यावी.
----------------------------------------