संपादकीय पान गुरुवार दि. २३ जानेवारी २०१४ च्या अंकासाठी अग्रलेख --
---------------------------------------
मृत्य्ाूचा फास सुटला
-------------------------------
आपल्याकडे गंभीर गुन्हे केलेल्यांना फाशी देण्याची तरतुद आहे. अर्थात अनेक विकसीत देशात फाशीची शिक्षा ही अमानवी समजून रद्द करण्यात आली आहे. अमेरिकेतील अनेक प्रांतात फाशीची शिक्षा रद्द करण्यात आली आहे. तर काही प्रांतात अजूनही फाशी देण्यात येते. अनेक मुस्लिम देशांमध्ये तर फाशी किंवा शिरच्छेद हा जाहीरपणे केला जातो. अशा प्रकारे जबर शिक्षा करण्यामागे एकच उद्देश असतो की, यातून अन्य नागरिकांनी गुन्हा करताना धडा घ्यावा व सहसा गुन्हेगारीकडे लोक वळणार नाहीत. अर्थात हा हेतू काही सफल झालेला नाही. फाशी असो किंवा जाहीर शिरच्छेद असो अशा शिक्षांमुळे गुन्हे काही कमी झालेले नाहीत. आपल्याकडे अनेक गंभीर गुन्ह्यांसाठी फाशी जाहीर केली जाते आणि नंतर त्याची अंमलबजावणी होताना मात्र वर्षानुवर्षे लोटतात. अफझल गुरु किंवा अजमल कसाब यांच्या बाबतीतही असेच होणार की काय अशी शंका व्यक्त होत असताना केंद्र सरकारने त्यांना फासावर लटकविले. आता मात्र फाशीची शिक्षा सुनावलेल्या दोषींनाही मानवतावादी दृष्टिकोनातून न्याय देणारा ऐतिहासिक निकाल मंगळवारी सुप्रीम कोर्टाने दिला. वर्षानुवर्षे राष्ट्रपतींकडे निर्णयाविना पडून असलेले दया अर्ज तसेच अनेक वर्षांनंतर त्यावर झालेला निर्णय आणि निकालाच्या प्रतीक्षेत मानसिक आजार जडलेल्या १५ दोषींची फाशीची शिक्षा रद्द करून जन्मठेपेत रूपांतरित करण्याचा महत्त्वपूर्ण निवाडा कोर्टाने दिला. चंदनतस्कर विरप्पनचे चार साथीदार, पंजाबात बॉम्बस्फोट घडवणारा खलिस्तानवादी दहशतवादी, कुटुंबातील आठ जणांची हत्या करणारे दाम्पत्य अशा १५ दोषींचा फास या निकालाने सैल झाला आहे. विशेष म्हणजे दहशतवादविरोधी कायद्यान्वये शिक्षा झालेल्यांनाही हा निकष लागू करण्याचा नवा दंडकही सुप्रीम कोर्टाने घालून दिला आहे. त्यामुळे अजमल कसाब किंवा अफजल गुरु यांना जर गेल्या वर्षी फाशी दिली नसती तर मंगळवारच्या निकालात त्यांची फाशी रद्दही झाली असती. सुप्रीम कोर्टाने फाशीची शिक्षा सुनावल्यानंतर राष्ट्रपतींकडे दया अर्ज सादर करूनही अनेक वर्षे त्यावर कोणताही निर्णय न झालेल्या तसेच प्रचंड दिरंगाईनंतर तो फेटाळल्या गेलेल्या १५ दोषींनी कोर्टात याचिका केल्या होत्या. त्यावर एकत्रित सुनावणी करीत, सरन्यायाधीश पी. सथशिवम, रंजन गोगोई व शिव कीर्ती सिंग यांच्या खंडपीठाने थेट राष्ट्रपतींनाही खडे बोल सुनावले. कुणाही दोषीला त्याच्या अंतिम प्रारब्धाबाबत राष्ट्रपतींनी अंधारात ठेवणे हे त्याच्यावर अन्यायकारक आहे. यामुळे त्याला शारीरिक व मानसिक यातना भोगाव्या लागतात. त्यामुळे त्यांच्या गुन्ह्याची तीव्रता पाहून राष्ट्रपतींनी दया अर्ज फेटाळला असला तरी त्यासाठी झालेल्या दिरंगाईकडे आम्ही दुर्लक्ष करू शकत नाही, असे सुप्रीम कोर्टाने ठणकावले. मृत्यूच्या छायेखाली वर्षानुवर्षे आपल्या दयेची प्रतीक्षा करणे हे अमानवी व मूलभूत हक्कांविरोधात आहे. केवळ शिक्षा सुनावून त्यांचा जगण्याचा हक्क कुणी हिरावून घेऊ शकत नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने हा निकाल देताना मत व्यक्त केले आहे. देशभरात २०१२पर्यंत ४१४ जणांना फाशीची शिक्षा सुनावण्यात आली आहे. यापैकी अनेक जणांच्याही दया अर्जावर निर्णय घेण्यात विलंब झाला आहे. या सर्वांच्या भवितव्यावर या निकालाचा परिणाम होणार आहे. यामध्ये महाराष्ट्रातील ५१ जण आहेत. न्यायालयाच्या या आदेशानुसार स्किझोफ्रेनिया तसेच इतर मानसिक आजार जडलेल्यांना फाशी देता येणार नाही. दयेचा अर्ज फेटाळल्यानंतर फाशीची अंमलबजावणी करण्यात किमान १४ दिवसांचे अंतर हवे. दोषींना तुरुंगात एकाकी ठेवू नये. इतर कैद्यांमध्ये मिसळू द्या. न्यायालयाची ही मानवतीवादी दृष्टी विचारात घेण्यासारखी आहे. मात्र जे अट्टल गुन्हेगार आहेत त्यांना अशा प्रकारे फाशीवरुन थेट जन्मठेपेची शिक्षा देणे योग्य ठरणार आहे का, असा सवाल आहे. कारण आपण अजूनही फाशीला बंदी केलेली नाही. आपल्याकडील विचारवंतांपासून ते समाजातील विविध घटकांना असे वाटते की, फाशी ही अन्य विकसीत देशांप्रमाणे आपल्याकडेही रद्द व्हावी. परंतु यासाठी देशपातळीवर विचारमंथंन होण्याची गरज आहे. मात्र फाशी रद्द करण्याबाबत जोपर्यंत ठोस निर्णय होत नाही तोपर्यंत एकदा का फाशी जाहीर झाली की त्याची अंमलबजावणी काही ठराविक काळात होण्याची आवश्यकता आहे. त्यासाठी सरकारने विलंब काढणे चुकीचे ठरते. प्रामुख्याने अतिरेकी देशविघातक कार्यात सहभागी असलेल्या गुन्ह्यातील गुन्हेगारांना फाशी ही तातडीने दिली गेली पाहिजे. आपल्याकडे एक-दोन नव्हे तर फाशी जाहीर होऊन वीस वर्षे लोटली तरी त्याची अंमलबजावणी झालेली नाही. ऐवढा विलंब हा केव्हाही अयोग्य आहे. त्यातून आपल्याकडील शासन दरबारी निर्णय घेण्यासाठी किती विलंब लागतोे आणि सर्व शासकीय कामकाज कसे धीमेगतीने चालते याचे हे उत्तम उदाहरण ठरावे. शासनाने फाशीच्या निर्णयाबाबत दाखविलेली चालढकल ही समर्थनीय नाही. गेल्या दोन वर्षे केंद्र सरकारने अनेक निर्णय प्रलंबित ठेवले. याचा परिणाम सरकराची कार्यक्षमताच संपुष्टात आली. त्यामुळे आता अनेक गुन्हेगारांच्या गळ्याभोवती आवळला गेलेला फास सैल झाला आहे. अशा प्रकारे सरकारने गुन्हेगारांच्या शिक्षेची अंमलबजावणी करताना त्यात लवचिकता दाखविणे हा खरे तर न्यायालयाचा अपमानच आहे. आता तरी सरकारने यातून धडा घेऊन झपाट्याने निर्णय घेतले पाहिजेत.
------------------------------------------
---------------------------------------
मृत्य्ाूचा फास सुटला
आपल्याकडे गंभीर गुन्हे केलेल्यांना फाशी देण्याची तरतुद आहे. अर्थात अनेक विकसीत देशात फाशीची शिक्षा ही अमानवी समजून रद्द करण्यात आली आहे. अमेरिकेतील अनेक प्रांतात फाशीची शिक्षा रद्द करण्यात आली आहे. तर काही प्रांतात अजूनही फाशी देण्यात येते. अनेक मुस्लिम देशांमध्ये तर फाशी किंवा शिरच्छेद हा जाहीरपणे केला जातो. अशा प्रकारे जबर शिक्षा करण्यामागे एकच उद्देश असतो की, यातून अन्य नागरिकांनी गुन्हा करताना धडा घ्यावा व सहसा गुन्हेगारीकडे लोक वळणार नाहीत. अर्थात हा हेतू काही सफल झालेला नाही. फाशी असो किंवा जाहीर शिरच्छेद असो अशा शिक्षांमुळे गुन्हे काही कमी झालेले नाहीत. आपल्याकडे अनेक गंभीर गुन्ह्यांसाठी फाशी जाहीर केली जाते आणि नंतर त्याची अंमलबजावणी होताना मात्र वर्षानुवर्षे लोटतात. अफझल गुरु किंवा अजमल कसाब यांच्या बाबतीतही असेच होणार की काय अशी शंका व्यक्त होत असताना केंद्र सरकारने त्यांना फासावर लटकविले. आता मात्र फाशीची शिक्षा सुनावलेल्या दोषींनाही मानवतावादी दृष्टिकोनातून न्याय देणारा ऐतिहासिक निकाल मंगळवारी सुप्रीम कोर्टाने दिला. वर्षानुवर्षे राष्ट्रपतींकडे निर्णयाविना पडून असलेले दया अर्ज तसेच अनेक वर्षांनंतर त्यावर झालेला निर्णय आणि निकालाच्या प्रतीक्षेत मानसिक आजार जडलेल्या १५ दोषींची फाशीची शिक्षा रद्द करून जन्मठेपेत रूपांतरित करण्याचा महत्त्वपूर्ण निवाडा कोर्टाने दिला. चंदनतस्कर विरप्पनचे चार साथीदार, पंजाबात बॉम्बस्फोट घडवणारा खलिस्तानवादी दहशतवादी, कुटुंबातील आठ जणांची हत्या करणारे दाम्पत्य अशा १५ दोषींचा फास या निकालाने सैल झाला आहे. विशेष म्हणजे दहशतवादविरोधी कायद्यान्वये शिक्षा झालेल्यांनाही हा निकष लागू करण्याचा नवा दंडकही सुप्रीम कोर्टाने घालून दिला आहे. त्यामुळे अजमल कसाब किंवा अफजल गुरु यांना जर गेल्या वर्षी फाशी दिली नसती तर मंगळवारच्या निकालात त्यांची फाशी रद्दही झाली असती. सुप्रीम कोर्टाने फाशीची शिक्षा सुनावल्यानंतर राष्ट्रपतींकडे दया अर्ज सादर करूनही अनेक वर्षे त्यावर कोणताही निर्णय न झालेल्या तसेच प्रचंड दिरंगाईनंतर तो फेटाळल्या गेलेल्या १५ दोषींनी कोर्टात याचिका केल्या होत्या. त्यावर एकत्रित सुनावणी करीत, सरन्यायाधीश पी. सथशिवम, रंजन गोगोई व शिव कीर्ती सिंग यांच्या खंडपीठाने थेट राष्ट्रपतींनाही खडे बोल सुनावले. कुणाही दोषीला त्याच्या अंतिम प्रारब्धाबाबत राष्ट्रपतींनी अंधारात ठेवणे हे त्याच्यावर अन्यायकारक आहे. यामुळे त्याला शारीरिक व मानसिक यातना भोगाव्या लागतात. त्यामुळे त्यांच्या गुन्ह्याची तीव्रता पाहून राष्ट्रपतींनी दया अर्ज फेटाळला असला तरी त्यासाठी झालेल्या दिरंगाईकडे आम्ही दुर्लक्ष करू शकत नाही, असे सुप्रीम कोर्टाने ठणकावले. मृत्यूच्या छायेखाली वर्षानुवर्षे आपल्या दयेची प्रतीक्षा करणे हे अमानवी व मूलभूत हक्कांविरोधात आहे. केवळ शिक्षा सुनावून त्यांचा जगण्याचा हक्क कुणी हिरावून घेऊ शकत नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने हा निकाल देताना मत व्यक्त केले आहे. देशभरात २०१२पर्यंत ४१४ जणांना फाशीची शिक्षा सुनावण्यात आली आहे. यापैकी अनेक जणांच्याही दया अर्जावर निर्णय घेण्यात विलंब झाला आहे. या सर्वांच्या भवितव्यावर या निकालाचा परिणाम होणार आहे. यामध्ये महाराष्ट्रातील ५१ जण आहेत. न्यायालयाच्या या आदेशानुसार स्किझोफ्रेनिया तसेच इतर मानसिक आजार जडलेल्यांना फाशी देता येणार नाही. दयेचा अर्ज फेटाळल्यानंतर फाशीची अंमलबजावणी करण्यात किमान १४ दिवसांचे अंतर हवे. दोषींना तुरुंगात एकाकी ठेवू नये. इतर कैद्यांमध्ये मिसळू द्या. न्यायालयाची ही मानवतीवादी दृष्टी विचारात घेण्यासारखी आहे. मात्र जे अट्टल गुन्हेगार आहेत त्यांना अशा प्रकारे फाशीवरुन थेट जन्मठेपेची शिक्षा देणे योग्य ठरणार आहे का, असा सवाल आहे. कारण आपण अजूनही फाशीला बंदी केलेली नाही. आपल्याकडील विचारवंतांपासून ते समाजातील विविध घटकांना असे वाटते की, फाशी ही अन्य विकसीत देशांप्रमाणे आपल्याकडेही रद्द व्हावी. परंतु यासाठी देशपातळीवर विचारमंथंन होण्याची गरज आहे. मात्र फाशी रद्द करण्याबाबत जोपर्यंत ठोस निर्णय होत नाही तोपर्यंत एकदा का फाशी जाहीर झाली की त्याची अंमलबजावणी काही ठराविक काळात होण्याची आवश्यकता आहे. त्यासाठी सरकारने विलंब काढणे चुकीचे ठरते. प्रामुख्याने अतिरेकी देशविघातक कार्यात सहभागी असलेल्या गुन्ह्यातील गुन्हेगारांना फाशी ही तातडीने दिली गेली पाहिजे. आपल्याकडे एक-दोन नव्हे तर फाशी जाहीर होऊन वीस वर्षे लोटली तरी त्याची अंमलबजावणी झालेली नाही. ऐवढा विलंब हा केव्हाही अयोग्य आहे. त्यातून आपल्याकडील शासन दरबारी निर्णय घेण्यासाठी किती विलंब लागतोे आणि सर्व शासकीय कामकाज कसे धीमेगतीने चालते याचे हे उत्तम उदाहरण ठरावे. शासनाने फाशीच्या निर्णयाबाबत दाखविलेली चालढकल ही समर्थनीय नाही. गेल्या दोन वर्षे केंद्र सरकारने अनेक निर्णय प्रलंबित ठेवले. याचा परिणाम सरकराची कार्यक्षमताच संपुष्टात आली. त्यामुळे आता अनेक गुन्हेगारांच्या गळ्याभोवती आवळला गेलेला फास सैल झाला आहे. अशा प्रकारे सरकारने गुन्हेगारांच्या शिक्षेची अंमलबजावणी करताना त्यात लवचिकता दाखविणे हा खरे तर न्यायालयाचा अपमानच आहे. आता तरी सरकारने यातून धडा घेऊन झपाट्याने निर्णय घेतले पाहिजेत.
0 Response to " "
टिप्पणी पोस्ट करा