ज्येष्ठांचा दिवस!

सोमवार दि. 01 ऑक्टोबर 2018 च्या अंकासाठी अग्रलेख- 
-----------------------------------------------
ज्येष्ठांचा दिवस!

आज ज्येष्ठ नागरिक दिवस आहे. खरे तर आजचा दिवस केवळ ज्येंष्ठांची आठवण काढून व दिवस साजरा करुन भागणार नाही तर त्यांच्या विषयी संपूर्ण वर्षभर सन्मान व त्यांंचे ज्येष्ठत्व मान्य करुन नेहमीच त्यांच्या विषयी आदर बाळगला गेला पाहिजे. संपूर्ण देशाचा विचार करता आपल्याकडे सर्वाधिक लोकसंख्या ही तरुणांची आहे. त्याचा आपण रास्त अभिनामही बाळगतो. मात्र देशातील 20 टक्के जनता ही सुमारे वीस कोटींच्या घरात ही ज्येष्ठ नागरिक आहेत. यातील अनेक ज्येष्ठांना त्यांच्या वयाचा योग्य सन्मान मिळत नाही ही खंत व्यक्त केली जाते, ती कीहीशी खरी देखील आहे. आपल्याकडे तसे पाहता ज्येष्ठ नागरिक हे दुर्लक्षीत असल्यासारखे आहेत. अनेक देशात प्रामुख्याने अमेरिका व युरोपातील प्रगत देशात ज्येष्ठांचा जो सन्मान केला जातो तसा आदर, सन्मान आपल्याकडे झाला पाहिजे. ज्येष्ठ नागरिकांना आपल्या जीवनाच्या संध्याकाळी सुखासमाधानाने जगता आले पाहिजे. याची जबाबदारी युरोपात सरकार घेते तेवढी स्थिती आपल्याकडे नाही हे मान्य आहे. राज्य सरकारी नोकर असो वा अन्य कर्मचारी, तो सेवानिवृत्त होतो वयाच्या साठाव्या वर्षी. निवृत्तीनंतर लगेचच मानसिक व शारीरिक तक्रारी सुरु होतात आणि उत्पन्न कमी झालेले असताना खर्चाचा बोजा वाढू लागतो. अशा वेळी ज्येष्ठ नागरिकांना जर सरकारी सवलतींचे कवच मिळाले तर तो या परिस्थितीवर मात करु शकतो. राज्यात असलेल्या एकूण एक कोटी ज्येष्ठांपैकी 66 टक्के गरीब आहेत. यातील महिलांचे प्रमाण 53 टक्के असून, 80 टक्के महिला निरक्षर आहेत. आपल्याकडे देशात जे संघटित क्षेत्रातील कामगार, कर्मचारी आहेत त्यांनाच सेवानिवृत्तीचा लाभ मिळतो. यात प्रामुख्याने सरकारी व निमसरकारी कर्मचार्‍यांचा समावेश आहे. आपल्याकडे असलेल्या एकूण ज्येष्ठ नागरिकांपैकी 10 टक्क्यांनाही पेन्शनचा लाभ मिळत नाही. या ज्येष्ठ नागरिकांना त्यांच्या तुटपुंज्या असलेल्या सेवानिवृत्तीच्या लाभावर आपले आयुष्य कंठावे लागते. त्यामुळे त्यांना आपल्या मुलांवर भार होऊन जगण्याची नामुष्की येते. अनेकांना त्यांची मुले विचारत नाहीत किंवा विदेशात असलेलेली त्यांची मुले केवळ पैसे पाठविले की आपले कर्तव्य संपले असे समजतात. अशा स्थितीत ज्येष्ठ नागरिकांची मोठी कुचंबणा होते. विदेशात प्रामुख्याने अमेरिका, युरोपातील देशात ज्येष्ठ नागरिकांची सर्वस्वी जबाबदारी आपली आहे असे समजून सरकार वागते आणि विविध सवलती देते. औषध उपचार मोफत दिले जातात. युरोपातील अनेक देशांवर ज्येष्ठ नागरिकांमुळे मोठा आर्थिक बोजा पडत असला तरी, ते ही जबाबदारी झटकत नाहीत. या देशांकडून आपल्या सरकराने बोध घेण्याची गरज आहे. आपण अमेरिकेतील खासगीकरणाचा केवळ मंत्र जपत असतो, मात्र तेथे असलेल्या अशा अनेक सामाजिक सोयी-सवलतींकडे सोयीस्कर कानाडोळा करतो. आपल्याकडे शहरी भागात मुख्यतः जिकडे विभक्त कुटुंब पद्धती आकार घेऊ लागली आहे, तिकडे तर अनेक ज्येष्ठ नागरिकांचे जीणे कठीण होऊन बसले आहे. मुंबई-पुण्यासारख्या महानगरात तर ज्येष्ठ नागरिकांना एकटे राहणेदेखील फार कठीण होऊ लागले आहे. कारण गुन्हेगारीचे प्रमाण वाढले असून अनेकदा ज्येष्ठ नागरिक याला बळी पडतात असे दिसते. आपल्याकडे अजून वृद्धाश्रम ही संकल्पना रुजलेली नसल्याने, वृद्धाश्रमात राहणे म्हणजे आपण समाजापासून दूर फेकले गेल्याची भावना वृद्धांमध्ये रुजली आहे. एकत्र कुटुंब पद्धती आता लोप पावत चालली असल्याने, वृद्धांपुढील समस्या वाढत चालल्या आहेत. राज्यातील वृद्धांना त्यांच्या हक्कांसाठी संघर्ष करावा लागणे ही एक मोठी लाजिरवाणी बाब म्हटली पाहिजे. अर्थात, एवढा संघर्ष करुनही त्याला शंभर टक्के यश येतेच नाही. घरातील आपली मुलेही ऐकत नाहीत आणि आता सरकारही ऐकेनासे झाले आहे, अशा पेचात ज्येष्ठ नागरिक अडकले आहेत. आयुष्याच्या संध्याकाळी अशा प्रकारे ज्येष्ठांना शासकीय पातळीवर आपल्या हक्कांसाठी लढावे लागणे ही आपल्याला शरमेची बाब आहे. खरे तर, ज्येष्ठ नागरिकांना मानसन्मान हा कोणताही कायदा न करता मिळावयास हवा. आपल्याकडील कुटुंब पद्धती जशी बदलत गेली तसे ज्येष्ठ अडगळीत टाकल्यासारखे झाले आणि त्यांच्यासाठी वृद्धाश्रम हाच आधार राहिला आहे. सरकारने निदान यापुढे तरी ज्येष्ठत्वाचा मान राखावा आणि समाजातील एका मोठ्या घटकाला न्याय द्यावा. ज्येष्ठांना आयुष्याच्या संध्याकाळी सुरक्षित व सुखी जीवनाची हमी हवी आहे आणि सरकारने ती देण्याची नितांत आवश्यकता आहे. आयुष्यभर मोठ्या पगारावर नोकरी केलेल्या एखाद्या कर्मचार्‍याला सेवानिवृत्तीनंतर आपल्या तुटपुंजी असलेल्या निधीवर जगावे लागते. औषधउपचार आता महाग झाल्याने अनेकदा एखादा रोग झाला तर औषधावर मोठा खर्च होतो. अशा अनेक अडचणीत ज्येष्ठ नागरिक अडकले आहेत. त्यासाठी आपल्याकडे विकसीत देशांच्या धर्तीवर प्रत्येकासाठी निवृत्तीवेतन योजना तसेच मोफत औषध उपचार करण्याची व्यवस्था करणे गरजेचे आहे. आपली लोकसंख्या पाहता हे शक्य नाही असे सांगितले जाते, मात्र हे खटे आहे. त्यासाठी सरकारच्या इच्छाशक्तीची गरज आहे. तसे न केल्यास वर्षातून एक दिवस ज्येष्ठ नागरिक दिन पाळून काही प्रश्‍न व त्यांच्या समस्या सुटणार्‍या नाहीत.
----------------------------------------------------------------------