क्रांतीकारी निर्णय

मंगळवार दि. 02 ऑक्टोबर 2018 च्या अंकासाठी अग्रलेख- 
-----------------------------------------------
क्रांतीकारी निर्णय

सध्या देशातील न्यायालयांनी क्रांतीकारी निर्णय देण्याचा सपाटा चालविला आहे. असे म्हटले जाते की, ज्यावेळी सरकार निर्णय घ्यायला ढिले पडते त्यावेळी न्यायलये सक्रिय होतात व जनतेला न्याय मिळवून देतात. गेल्या काही दिवसातील न्यायालयांनी दिलेले निकाल पाहता या विधानाला दुजोरा मिळतो. केरळ येथील प्रसिद्ध शबरीमाला मंदिराचे गेली 800 वर्षे बंद असलेले महिलांसाठी दरवाजे आता न्यायालयाच्या या क्रांतीकारी निर्णयामुळे खुले झाले आहेत. 10 ते 50 वयोगटातील महिलांना असलेली प्रवेशबंदीची 800 वर्षांची प्रथा उठविण्याचा ऐतिहासिक निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिला. महिलांना मंदिर प्रवेश नाकारणे हे घटनाबाह्य आहे. सर्व वयोगटातील महिलांना मंदिरात प्रवेशाचा हक्क आहे असे न्यायालयाने म्हटले आहे. शबरीमाला मंदिरात मासिकपाळी सुरू झालेल्या तरुणींना आणि महिलांना प्रवेशास बंदी होती. याविरुद्ध यंग लॉयर्स असोसिएशनने सर्वोच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली होती. त्यावर अनेकदा सुनावणी झाली. अखेर पाच न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाने बहुमताने 4 विरुद्ध 1 असा निर्णय दिला. सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा, न्यायमूर्ती ए. एम. खानविलकर, न्या. आर.एफ. नरीमन आणि न्या. डी. वाय. चंद्रचूड यांनी मंदिर प्रवेशबंदी अवैध असल्याचा निर्णय दिला, तर न्यायमूर्ती इंदू मल्होत्रा यांनी शबरीमाला मंदिराच्या बाजूने निर्णय दिला.
सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयाचे केरळमध्ये संमिश्र पडसाद उमटले. अय्यप्पा धर्म सेनेचे राहुल ईश्‍वर यांनी न्यायालयाच्या निर्णयावर नाराजी व्यक्त करून पुनर्विचार याचिका दाखल करणार असे म्हटले आहे. केरळमध्ये पत्थनथिट्टा जिल्हयात डोंगरावर अय्यप्पा स्वामींचे शबरीमाला मंदिर आहे. हा देव ब्रह्मचारी आहे. केरळसह दक्षिण हिंदुस्थानातील लाखो भाविकांचे श्रद्धास्थान असलेले हे मंदिर वर्षातून चार महिनेच खुले असते. पम्पा नदीकिनार्‍यापासून पाच कि.मी. चालत मंदिरात दर्शनासाठी पुरुष भाविक जातात. मासिक पाळीच्या काळात पावित्र्य जपले जात नाही म्हणून बंदी असल्याचे मंदिर समितीचे म्हणणे आहे. परंतु मंदिरात प्रवेश नाकारणे हा लिंगभेद आहे. हिंदू महिलांना असलेल्या पूजेच्या अधिकाराचे उल्लंघन आहे. त्यामुळे महिलांबाबत दुजाभाव करून त्यांच्या आत्मसन्मानाला कमी लेखणे योग्य नाही असे सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा यांनी स्पष्ट केले. त्याचबरोबर मासिक पाळी असलेल्या काळात महिला अपवित्र असते असे मानणे म्हणजे विज्ञानाशी नाते तोडण्यासारखे आहे. महिलांना पूजेचा समान अधिकार आहे, याच महिलांना कोणत्याही पातळीवर कमी लेखणे संविधानविरोधी आहे असे मत न्यायमूर्ती नरीमन यांनी मांडले, ते योग्यच आहे. पाच न्यायमूर्तींच्या खंडपीठातील एकमेव महिला न्यायमूर्ती इंदू मल्होत्रा यांनी मात्र शबरीमाला मंदिरात महिलांच्या प्रवेशबंदीस पाठिंबा दिला आहे. एखाद्या धार्मिक प्रथा-परंपरेवर विश्‍वास असेल तर त्याचा सन्मान केलाच पाहिजे. धार्मिक परंपरांमध्ये न्यायालयांनी हस्तक्षेप करू नये. देशात धर्मनिरपेक्ष वातावरण कायम राहण्यासाठी हे आवश्यक आहे, अशा स्पष्ट शब्दांत न्या. मल्होत्रा यांनी आपले मत मांडले. मात्र त्यांचे हे विचार पटणारे नाहीत. आधुनिक काळात 19 व्या शतकात सत्यशोधक चळवळीने स्त्रियांच्या प्रश्‍नाकडे बघण्याची सम्यकदृष्टी दिली होती. स्त्रियांची जात याहीपेक्षा त्यांचे जातपुरूषसत्ताक व्यवस्थेने केलेले शोषण आधोरेखित केले गेले होते. तोच वैचारिक धागा स्वातंत्र्योत्तर काळात डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी मुख्यत: हिंदु कोड बिलाच्या मांडणीत पुढे नेला होता. स्त्रियांचे जातीपुरुषुसत्तेच्या नावावर होणार्‍या शोषणाच्याविरुद्ध त्यांनी संघर्ष केला होता. 1975 नंतरच्या काळात स्त्रीमुक्ती चळवळींनी अनेक लढे उभे केले. स्त्रियांसाठी नवे कायदे, प्रचलित कायद्यात स्त्रीवादी बदल सुचविले गेले होते. स्त्रीहिंचाराच्याविरोधात रान उठविले गेले होते. परंतु ही चळवळ आता थंड पडली आहे. जात शोषणाच्या परिणामी स्त्रियांवरील हिंसाचार पराकोटीला पोहचले आहेत. स्त्रियांना एक स्वतंत्र व्यक्ति, नागरीक न मानता जातीची अस्मिता म्हणून पुढे आणले जात आहे. अशा काळात स्त्रीवादी या सर्व प्रश्‍नांकडे सम्यकपणे पाहताना दिसत नाहीत. मंदीर प्रवेशासाठी काही स्त्रिया आवाज उठवित असताना बघ्याची भूमिका घेण्यात कोणते शहाणपण आहे? स्त्रीवादी नेत्या-कार्यकर्त्यांनी मंदीरप्रवेशाचा हक्क मिळवावा यासाठीचा हा लढा नव्हता! आम्ही भारताच्या नागरिक आहोत. भारताचे संविधान आम्हाला सन्मानाने जगण्याचा अधिकार देते. आम्ही दुय्यम नागरिक नाही या भूमिकेतून स्त्रिया मंदीरप्रवेशाची मागणी करत होत्या. स्त्रियांना केरळ मधील शबरीमाला मंदीर, महाराष्ट्रात शनी मंदीरात प्रवेश नव्हता. त्यासाठी संघर्ष सुरु झाला. या मंदीरांमध्ये स्त्रियांना प्रवेश नाकारणारी कारणे पुरूषसत्ताक मूल्यसंस्कृतीतून आलेली आहे. शनी महाराज ब्रह्मचारी असल्याने त्याला स्त्रियांची सावली चालत नाही असे सांगितले जात होते. परंतु तेथेही आता स्त्रियांना प्रवेश अखेर देण्यात आला आहे. आज आपण एकवीसाव्या शतकात जगत असूनही स्त्री-पुरुष भेदभाव करतो व महिलांना दुय्यम दर्जाची वागणूक देतो ही केवळ शरमेची बाब आहेच शिवाय घटनेचाही अवमान होत असतो. शबरीमालाच्या प्रकरणात महिलांना न्याय मिळायला तब्बल 800 वर्षे लागली. त्याहून सर्वात महत्वाचे म्हणजे अशा प्रकारचा कायदा करुन कोणत्याही सरकारने महिलांना न्याय मिळवून दिला नाही तर न्यायालयाच्या निकालाने हा न्याय मिळाला.
---------------------------------------------------------------------