संपादकीय पान शुक्रवार दि. २४ जानेवारी २०१४ च्या अंकासाठी अग्रलेख --
---------------------------------------
आम तमाशा
-------------------------------------------
पोलिस कारवाई करीत नाहीत म्हणजेच मुख्यमंत्र्यांचे किंवा मंत्र्याचे एैकत नाहीत असे सांगत आम आदमी पक्षाचे सर्वेसर्वा अरविंद केजरीवाल यांनी आंदोलन पुकारले, हे मुख्यमंत्रीमहाशय रस्त्यातच तळ ठोकून बसले व पोलीस हे कॉँग्रेसचे पाठीराखे आहेत असे दाखवत रात्री आम आदमी प्रमाणे रस्त्यावरच झोपले देखील. मात्र सकाळी या पोलिसांना सुट्टीवर पाठवून त्यांची चौकशी करण्याच्या मागणीवर आपले आंदोलन मागे घेत त्यांनी माघारही घेतली. अशा प्रकारे आम तमाशा दिल्ली दरबारी झाला. अरविंद केजरीवाल यांनी आता लक्षात घेतले पाहिजे की, आपण मुख्यमंत्री आहोत आणि शासनाचे काम करण्याची आपण वैधानिीक जबाबदारी शपथ घेऊन स्वीकारलेली आहे. त्यामुळे पोलिस गैर प्रकार करीत असले तर त्यांना वठणीवर आणण्याचे काम त्यांना करावयाचे आहे. पोलिसांनाच चिथावण्याचे काम आता करता येणार नाही. परंतु एक स्टंटबाजी करीत केलेले हे आंदोलन म्हणजे आम तमाशाच ठरला. अरविंद केजरीवाल यांच्या मागण्या काय आहेत? तर दिल्ली पोलिस केंद्र सरकारकडून आमच्या म्हणजे दिल्ली सरकारच्या अखत्यारीत द्या! कायदेमंत्री सोमनाथ भारती यांनी स्थानिक लोकांच्या तक्रारीवरून पोलिसांना आफ्रिकन महिला राहत असलेल्या घरांमध्ये रात्री वेश्याव्यवसाय चालतो म्हणून छापा घालण्याचा आग्रह केला. वॉरंटशिवाय आम्ही असे करू शकत नाही, असे पोलिसांनी त्यांना सांगितल्यावर स्वत: कायदेमंत्र्यांनी कायदा हातात घेऊन त्या घरावर छापा मारला. नंतर या महिलांची सर्व प्रकारची तपासणी करून त्यात काहीही सापडले नाही. दुसरीकडे गेल्या आठवड्यात एका परदेशी महिलेवर दिल्लीत गँगरेप झाला होता. त्या प्रकरणी केजरीवाल वा त्यांचा पक्ष काहीच करत नाही हा आरोप होत आहे. दुस-या अन्य मंत्री राखी बिर्ला यांनी त्यांच्या विभागातील एका महिलेच्या जळीत प्रकरणात पोलिस योग्य प्रकारे तपास करीत नाहीत म्हणून तक्रार केल्यावर संबंधित अधिका-याने कारवाई करणार नाही, बदली करा, असे उद्धट वर्तन केल्याचे सांगण्यात येत आहे. दिल्लीतील पोलिसांची अरेरावी व असभ्य वर्तन याचा त्रास सर्वसामान्यांना सतत होत असतो. त्यामुळे जनतेच्या भावना पोलिसांविरोधी आहेतच. अशा वेळी केजरीवाल यांनी पोलीस जिकडे चुकत असतील तिकडे त्यांच्यावर कारवाई करण्याचे पाऊल उचलावे. यात त्यांना जनतेचा पाठिंबा मिळेल. आम आदमी पक्षाच्या मुख्यमंत्र्यांनी पोलिसांना आंदोलनात सामील होण्याचे केलेले आवाहन हे अराजकाकडे नेणारे आहे. आम आदमी पक्षाला आंदोलनाची सवय आहे. सत्ता राबवण्याचे कौशल्य नाही व ते या निमित्ताने समोर येत आहे. आफ्रिकन लोकांसंदर्भात आपल्या समाजात जो दृष्टिकोन आहे तोही यानिमित्ताने समोर आला आहे. परवानगीशिवाय छापा टाकून कायदा हातात घेणा-या मंत्र्याला काय शिक्षा द्यावी? कोणी द्यावी? हे प्रश्नही पुढे आले आहेत. या सर्व प्रश्नांची चर्चा होणे अपेक्षित आहे व ती होत आहे; परंतु खरा अर्थ कसा लावायचा? याचे उत्तर स्पष्ट आहे. २०१४ च्या निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून व अचानक सत्ता हातात आल्यानंतर त्यामुळे निर्माण झालेल्या अडचणींवर मात करण्यासाठी उचललेले पाऊल, असेच म्हणणे योग्य ठरेल. आजपर्यंत सततच्या आंदोलनाच्या, भ्रष्टाचारविरोधाच्या भूमिका घेऊन मीडियाचा जोरदार पाठिंबा मिळवणारा पक्ष आता या अराजकवादी भूमिकेमुळे टीकेचे लक्ष्य झाला आहे. कॉंगे्रसला हे माहीत असल्यामुळे घाई न करता वाट पाहण्याचे धोरण अवलंबण्यात येत आहे. जोपर्यंत चौकशी चालू आहे तोपर्यंत पोलिसांचे निलंबन करता येत नाही हा पवित्रा घेण्यात आला आहे. आफ्रिकन महिलेने केलेल्या तक्रारीची दखल घेऊन आम आदमी पक्षाचे कायदेमंत्री यांना चौकशीसाठी बोलावण्यात येणार आहे, तर दुसरीकडे न्यायालयाने यासंदर्भात पोलिसांना एफआयआर दाखल करण्यास सांगितले आहे. त्यांच्यावर कारवाई होऊ शकते व केजरीवालांना अडचणीत आणता येऊ शकते. हे सर्व होत असताना दिल्लीकर जनतेला त्रास होणार व त्याचा फायदा भाजप घेणार हे निश्चित. या सर्व पार्श्वभूमीवर अरविंद केजरीवाल यांनी केलेल्या भाष्यावर कॉंग्रेसला पाठिंबा देण्याचा पश्चात्ताप होईल हे खरेच आहे. कॉंग्रेसचा पाठिंबा केजरीवालांना महागात पडणार, हे सर्वांना लवकरच कळेल असा प्रवाह कॉँग्रेसमध्येच आहे. लोकशाही पद्धती स्वीकारणा-यांनी लोक वैफल्यग्रस्त होणार नाहीत व हुकूमशाही प्रवृत्तींना यानिमित्ताने वाव मिळणार नाही, याची दक्षता घेतली पाहिजे. किमान ही अपेक्षा आहे. आज तरी आम आदमी पक्ष चळवळीत निर्माण झाला, सत्तेवर आला व आता राजकारण खेळत आहे हे स्पष्ट होत आहे. परंतु हे राजकारण करीत असताना देशात अशांतता व अराजक होणार नाही याची जबाबदारी सत्ताधारी पक्षाची असते. मुळातच आपली वैधानिक जबाबदारी केजरीवाल हे विसरत आहेत. त्यांनी सरकार चालवत असताना सत्तेचा कणा असलेल्या पोलिसांना तुम्ही बंड करा असे म्हणणे म्हणजे लोकशाहीचा गळा घोटण्याचा प्रकार ठरावा. कॉँग्रेसने पाठिंबा देऊन केजरीवाल यांना सत्तेची एक चांगली संधी दिली आहे. या संधीचा वापर करुन त्यांना जनतेचे भले कसे होईल याचा विचार करावा लागणार आहे. कॉँग्रेसमध्ये केजरीवाल यांना पाठिंबा देण्याबाबत मतभिन्नता होती. परंतु कॉँग्रेस नेतृत्वाने पुढे रेटल्याने आम आदमी पक्षाला पाठिंबा देण्याचा निर्णय झाला. लोकसभा निवडणुका होई पर्यंत कॉँग्रेस केजरीवाल यांचा तमाशा सहन करील. परंतु त्यानंतर केंद्रात कोणते चित्र असेल त्यानुसार केजरीवाल यांच्याबाबत निर्णय घेतला जाईल असे वाटते.
------------------------------
---------------------------------------
आम तमाशा
पोलिस कारवाई करीत नाहीत म्हणजेच मुख्यमंत्र्यांचे किंवा मंत्र्याचे एैकत नाहीत असे सांगत आम आदमी पक्षाचे सर्वेसर्वा अरविंद केजरीवाल यांनी आंदोलन पुकारले, हे मुख्यमंत्रीमहाशय रस्त्यातच तळ ठोकून बसले व पोलीस हे कॉँग्रेसचे पाठीराखे आहेत असे दाखवत रात्री आम आदमी प्रमाणे रस्त्यावरच झोपले देखील. मात्र सकाळी या पोलिसांना सुट्टीवर पाठवून त्यांची चौकशी करण्याच्या मागणीवर आपले आंदोलन मागे घेत त्यांनी माघारही घेतली. अशा प्रकारे आम तमाशा दिल्ली दरबारी झाला. अरविंद केजरीवाल यांनी आता लक्षात घेतले पाहिजे की, आपण मुख्यमंत्री आहोत आणि शासनाचे काम करण्याची आपण वैधानिीक जबाबदारी शपथ घेऊन स्वीकारलेली आहे. त्यामुळे पोलिस गैर प्रकार करीत असले तर त्यांना वठणीवर आणण्याचे काम त्यांना करावयाचे आहे. पोलिसांनाच चिथावण्याचे काम आता करता येणार नाही. परंतु एक स्टंटबाजी करीत केलेले हे आंदोलन म्हणजे आम तमाशाच ठरला. अरविंद केजरीवाल यांच्या मागण्या काय आहेत? तर दिल्ली पोलिस केंद्र सरकारकडून आमच्या म्हणजे दिल्ली सरकारच्या अखत्यारीत द्या! कायदेमंत्री सोमनाथ भारती यांनी स्थानिक लोकांच्या तक्रारीवरून पोलिसांना आफ्रिकन महिला राहत असलेल्या घरांमध्ये रात्री वेश्याव्यवसाय चालतो म्हणून छापा घालण्याचा आग्रह केला. वॉरंटशिवाय आम्ही असे करू शकत नाही, असे पोलिसांनी त्यांना सांगितल्यावर स्वत: कायदेमंत्र्यांनी कायदा हातात घेऊन त्या घरावर छापा मारला. नंतर या महिलांची सर्व प्रकारची तपासणी करून त्यात काहीही सापडले नाही. दुसरीकडे गेल्या आठवड्यात एका परदेशी महिलेवर दिल्लीत गँगरेप झाला होता. त्या प्रकरणी केजरीवाल वा त्यांचा पक्ष काहीच करत नाही हा आरोप होत आहे. दुस-या अन्य मंत्री राखी बिर्ला यांनी त्यांच्या विभागातील एका महिलेच्या जळीत प्रकरणात पोलिस योग्य प्रकारे तपास करीत नाहीत म्हणून तक्रार केल्यावर संबंधित अधिका-याने कारवाई करणार नाही, बदली करा, असे उद्धट वर्तन केल्याचे सांगण्यात येत आहे. दिल्लीतील पोलिसांची अरेरावी व असभ्य वर्तन याचा त्रास सर्वसामान्यांना सतत होत असतो. त्यामुळे जनतेच्या भावना पोलिसांविरोधी आहेतच. अशा वेळी केजरीवाल यांनी पोलीस जिकडे चुकत असतील तिकडे त्यांच्यावर कारवाई करण्याचे पाऊल उचलावे. यात त्यांना जनतेचा पाठिंबा मिळेल. आम आदमी पक्षाच्या मुख्यमंत्र्यांनी पोलिसांना आंदोलनात सामील होण्याचे केलेले आवाहन हे अराजकाकडे नेणारे आहे. आम आदमी पक्षाला आंदोलनाची सवय आहे. सत्ता राबवण्याचे कौशल्य नाही व ते या निमित्ताने समोर येत आहे. आफ्रिकन लोकांसंदर्भात आपल्या समाजात जो दृष्टिकोन आहे तोही यानिमित्ताने समोर आला आहे. परवानगीशिवाय छापा टाकून कायदा हातात घेणा-या मंत्र्याला काय शिक्षा द्यावी? कोणी द्यावी? हे प्रश्नही पुढे आले आहेत. या सर्व प्रश्नांची चर्चा होणे अपेक्षित आहे व ती होत आहे; परंतु खरा अर्थ कसा लावायचा? याचे उत्तर स्पष्ट आहे. २०१४ च्या निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून व अचानक सत्ता हातात आल्यानंतर त्यामुळे निर्माण झालेल्या अडचणींवर मात करण्यासाठी उचललेले पाऊल, असेच म्हणणे योग्य ठरेल. आजपर्यंत सततच्या आंदोलनाच्या, भ्रष्टाचारविरोधाच्या भूमिका घेऊन मीडियाचा जोरदार पाठिंबा मिळवणारा पक्ष आता या अराजकवादी भूमिकेमुळे टीकेचे लक्ष्य झाला आहे. कॉंगे्रसला हे माहीत असल्यामुळे घाई न करता वाट पाहण्याचे धोरण अवलंबण्यात येत आहे. जोपर्यंत चौकशी चालू आहे तोपर्यंत पोलिसांचे निलंबन करता येत नाही हा पवित्रा घेण्यात आला आहे. आफ्रिकन महिलेने केलेल्या तक्रारीची दखल घेऊन आम आदमी पक्षाचे कायदेमंत्री यांना चौकशीसाठी बोलावण्यात येणार आहे, तर दुसरीकडे न्यायालयाने यासंदर्भात पोलिसांना एफआयआर दाखल करण्यास सांगितले आहे. त्यांच्यावर कारवाई होऊ शकते व केजरीवालांना अडचणीत आणता येऊ शकते. हे सर्व होत असताना दिल्लीकर जनतेला त्रास होणार व त्याचा फायदा भाजप घेणार हे निश्चित. या सर्व पार्श्वभूमीवर अरविंद केजरीवाल यांनी केलेल्या भाष्यावर कॉंग्रेसला पाठिंबा देण्याचा पश्चात्ताप होईल हे खरेच आहे. कॉंग्रेसचा पाठिंबा केजरीवालांना महागात पडणार, हे सर्वांना लवकरच कळेल असा प्रवाह कॉँग्रेसमध्येच आहे. लोकशाही पद्धती स्वीकारणा-यांनी लोक वैफल्यग्रस्त होणार नाहीत व हुकूमशाही प्रवृत्तींना यानिमित्ताने वाव मिळणार नाही, याची दक्षता घेतली पाहिजे. किमान ही अपेक्षा आहे. आज तरी आम आदमी पक्ष चळवळीत निर्माण झाला, सत्तेवर आला व आता राजकारण खेळत आहे हे स्पष्ट होत आहे. परंतु हे राजकारण करीत असताना देशात अशांतता व अराजक होणार नाही याची जबाबदारी सत्ताधारी पक्षाची असते. मुळातच आपली वैधानिक जबाबदारी केजरीवाल हे विसरत आहेत. त्यांनी सरकार चालवत असताना सत्तेचा कणा असलेल्या पोलिसांना तुम्ही बंड करा असे म्हणणे म्हणजे लोकशाहीचा गळा घोटण्याचा प्रकार ठरावा. कॉँग्रेसने पाठिंबा देऊन केजरीवाल यांना सत्तेची एक चांगली संधी दिली आहे. या संधीचा वापर करुन त्यांना जनतेचे भले कसे होईल याचा विचार करावा लागणार आहे. कॉँग्रेसमध्ये केजरीवाल यांना पाठिंबा देण्याबाबत मतभिन्नता होती. परंतु कॉँग्रेस नेतृत्वाने पुढे रेटल्याने आम आदमी पक्षाला पाठिंबा देण्याचा निर्णय झाला. लोकसभा निवडणुका होई पर्यंत कॉँग्रेस केजरीवाल यांचा तमाशा सहन करील. परंतु त्यानंतर केंद्रात कोणते चित्र असेल त्यानुसार केजरीवाल यांच्याबाबत निर्णय घेतला जाईल असे वाटते.
0 Response to " "
टिप्पणी पोस्ट करा