बँकेतील ठेवी शंभर टक्के सुरक्षीत असाव्यात...

1 ऑगस्ट मोहोरसाठी चिंतन बँकेतील ठेवी शंभर टक्के सुरक्षीत असाव्यात.

गैरव्यवहार आणि आर्थिक अनागोंदीमुळे देशात सहकारी व खासगी क्षेत्रातील ४४ बँका गेल्या काही वर्षात बुडीत निघाल्या. आज यातील सर्व बँकांवर रिझर्व्ह बँकेने प्रशासक नियुक्त केला आहे. बँका बुडाल्याने किंवा आर्थिक घोटाळे झाल्याने त्या बँकांतील ठेवीदारांच्या ठेवींचे काय? त्यांना पैसे कसे मिळणार? असे प्रश्न सातत्याने उपस्थित होत होते. यावर मार्ग काढत केंद्र सरकारने महत्त्वाचा निर्णय घेतला व बुडीत निघालेल्या बँकेच्या ठेवीदारांना ९० दिवसांमध्ये त्यांच्या ठेवींपैकी पाच लाख रुपयांच्या रकमेचे पैसे देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. थोडक्यात ठेवीदाराला त्याच्या कितीही जास्त रकमेच्या ठेवी असल्या तरीही पाच लाख रुपये दिले जाणार आहेत. मग त्याचे त्या बुडलेल्या बँकेत पाच लाखांच्यावर रक्कम असल्यास ते पैसे बुडणार हे ओघानेच आले. खरे तर सरकराला जर ठेवीदारांच्या भविष्याची खरोखरीच चिंता वाटत असेल तर सर्वांच्या शंभर टक्के ठेवी सरकराने सुरक्षीत करण्याची आवश्यकता आहे. मात्र तसे सरकारने काही केलेले नाही, त्यामुळे ठेवीदारांना या निर्णयातून अशंत: दिलासा दिला असेच म्हणावे लागेल. देशात मागील काही महिन्यांमध्ये अनेक बँका दिवाळखोरीत निघाल्या. पंजाब अॅण्ड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव्ह बँक अर्थात पीएमसी बँक, यस बँक, लक्ष्मी बँक यासारख्या अनेक बँकांचे ठेवीदार अजूनही पैशांच्या प्रतिक्षेत आहेत. या समस्येवर मार्ग काढत केंद्र सरकारने डी.आय.सी.जी.सी. कायद्यात दुरुस्ती करण्याचा निर्णय घेतला. केंद्र सरकारने बँक ठेवीदारांच्या आर्थिक संरक्षणासाठी हे पाऊल उचलले आहे, अशी टीमकी केंद्राने वाजविली असले तरी यातून ठेवीदारांना शंभर टक्के दिलासा मिळणार नाही हे विसरता कामा नये. डिपॉझिट इन्शुरन्स अॅण्ड क्रेडिट ग्यारंटी कॉर्पोरेशन अर्थात डीआयसीजीसी कायद्यात दुरुस्ती करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. हे दुरुस्ती विधेयक संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनात मांडण्यात येईल. कायद्यात ही दुरुस्ती केल्यानंतर खातेधारकांना आणि ठेवीदारांच्या पैशाला आर्थिक सुरक्षा मिळणार आहे. ज्यामुळे कोणतीही बँक बुडाली तर विमा संरक्षणानुसार खातेधारकांना आणि ठेवीदारांना ९० दिवसांच्या आत पैसे मिळतील. हा निर्णय सर्व क्षेत्रातील म्हणजे सहकारी, खसागी व राष्ट्रीयकृत अशा सर्व बँकासाठी लागू असणार आहे. कोणतीही बँक दिवाळखोरीत निघाल्यास डीआयसीजीसी कडून ठेवीदारांना आणि खातेदारांना विमा कवच दिले जाते. सध्या त्यानुसार ठेवीदारांना पाच लाखांपर्यंत रुपये दिले जातात. पण, हे पैसे बँकेचा परवाना रद्द केल्यानंतर आणि तिचं लिक्विडेशन म्हणजे संपत्ती विकल्यानंतरच दिले जातात. केंद्राच्या नव्या निर्णयामुळे ठेवीदारांना पैसे मिळण्याचा कालावधी निश्चित झाला आहे. यातून ठेवीदारांचा प्रश्न पूर्णपणे संपला असे नाही. ज्या बँका दिवाळे काढतात किंवा बुडल्या जातात त्याला प्रामुख्याने पूर्णपणे संचालक मंडळ जबाबदार असते. कारण आपल्या मर्जीतील लोकांना मनमानी पध्दतीने कर्जे देणे व त्या कर्जाची वसुली न होणे यातून बँका अडचणीत येतात असा आजवरचा अनुभव आहे. हे प्रकार सहकारी बँकेत जास्त प्रमाणात होतात. असा प्रकारच्या बँकेच्या संचालकांना भ्रष्ट बनवून कर्जे घेणारे मोठे भांडवलदार ही बँक लुटतात हे काही आता गुपीत राहिलेले नाही. एकदा का रिझर्व्ह बँकेचा प्रशासक बसला तरी ठेवीदारांना त्यांच्या कष्टाची कमाई करुन ठेवलेल्या ठेवी मिळणे सुकर होतेच असे नाही. त्याउलट कर्जे घेऊन ते बुडविणारे व त्याला कारणीभूत असणारे संचालक मात्र मोकाटपणे फिरत असतात. तर ठेवीदाराच्या हाती विविध प्रकारे आंदोलने करुन आक्रोश करण्यापलिकडे काहीच राहत नाही. राष्ट्रीयकृत बँकांना सरकारचे संरक्षण असल्याने तेथील ठेवी सुरक्षीत राहातात हे जरी खरे असले तरी मध्यंतरी या ठेवींवरील सुरक्षीतता रद्द करण्यासंबंधी सरकारने प्रयत्न सुरु केले होते. परंतु बँकिंग कायद्यातल्या या सुधारणा पुढे रेटणे काही शक्य झालेले नाही. हे ठेवीधारकांचे सुदैवच म्हटले पाहिजे. ठेवीधारकांच्या एक लाकांपर्यंतच्या ठेवींवर हमी देण्याची सर्वात पहिली तरतूद डॉ. मनमोहनसिंग यांनी अर्थमंत्री असताना सर्वात प्रथम केली होती. आता त्या गोष्टीला तब्बल तीन दशके लोटली आहेत. त्यानंतर सरकारने ही मर्यादा पाच लाखांवर वाढविली आहे. गेल्या तीन दशकात महागाई जेवढी वाढली त्या तुलनेत तरी ही तरतूद वाढविणे आवश्यक होते. परंतु सरकारने तसे काही केलेले नाही. ठेवीधारक हा कोणत्याही बँकेतील असो व त्यांच्याकडे कितीही लाखांच्या ठेवी असोत, त्यांना शंभर टक्के संरक्षण मिळण्याचा हक्क ठेवीधाराकाला मिळाला पाहिजे. बँकिंग व्यवस्थेत जे गैरव्यावहार होतात व त्यातून बँक दिवाळे काढते ही जबाबदारी पूर्णपणे केंद्र सरकार व रिझर्व्ह बँकेची तसेच सहकारी बँक असल्यास सहकार खात्याची आहे. बँकांच्या व्यवहारांवर लक्ष ठेवणे ही देखील मध्यवर्ती बँकेची महत्वाची जबाबदारी आहे. बँकिंग व्यवहार कितीही जोखमेचा असला तरीही गैरव्यवहार न होणे याची जबाबदारी पूर्णपणे संचालकांवर असते. त्यासाठी अशा प्रकार गैरव्यवहार करणाऱ्या संचालकांना जामीन मिळता कामा नये. अर्थात हे सर्व सरकारी बँकांमध्येच होते असे समजण्याची गरज नाही. तर खासगी बँकांमध्येही असे प्रकार होतात व त्यातून बँका अडचणीत येतात. परंतु रिझर्व्ह बँक अशा प्रकारची बँक अन्य खासगी बँकेत विलीन करण्यास भाग पाडून हा प्रश्न मिटविते. परंतु यात लटकतात त्या सहकारी बँका. व यात नाडला जातो तो सर्वसामान्य ठेवीदार. यातील बहुतांशी ठेवीदार हे आपल्या आयुष्याची कमाई सुरक्षीत राहिल व नियमीत व्याज मिळेल या आशेवर या ठेवी ठेऊन असतो. त्यात सहकारी बँका या अधिक व्याज देत असल्याने त्याचा कल या बँकात ठेवी ठेवण्याकडे जास्त असतो. अशा जनतेच्या ठेवी सुरक्षीत राहाणे ही जबाबदारी सरकारचीच आहे. कारण हा ठेवीदार शेअर बाजारात किंवा म्युच्युअल फंडांकडे वळणारा नसतो, त्यातील असुरक्षीततता त्याला या योजनांपासून लांब नेत असते. आपल्याकडे निवृत्त झालेल्यांना कोणतीही सामाजिक सुरक्षीतता सरकारी नोकर वगळता कोणालाही नाही. अशा वेळी सरकारने या ठेवीधारकांच्या ठेवीला पूर्णपणे संरक्षण देण्याची गरज आहे, केवळ पाच लाखांपर्यंत देणे काही फायद्याचे नाही. ही जबाबदारी सरकारने झटकू नये.