सत्ताधार्‍यांची कसोटी

संपादकीय पान सोमवार दि. १८ जुलै २०१६ च्या अंकासाठी अग्रलेख --
--------------------------------------------
सत्ताधार्‍यांची कसोटी

आजपासून सुरु होत असलेल्या विधीमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनात सत्ताधारी भाजपा-शिवसेनेची कसोटी लागणार आहे. नुकताच राज्य मंत्रिमंडळाचा विस्तार करण्यात आला आहे. मात्र संबंधित खात्यातील मंत्र्यांना त्यांच्या खात्याचा अभ्यास करावयाला फारच कमी वेळ हातात मिळाल्याने ते आता विरोधकांच्या तोफखान्यापुढे कसा टिकाव धरतात ते पहायचे. एक तर सध्या मंत्र्यांमध्ये बरीच धुसफूस सुरु आहे. शिवसेना व भाजपा यांच्या विळ्या भोपळ्याचे नाते तयार झाले आहे. त्यामुळे हे दोघेही सत्तेत असूनही एकमेकाच्या विरोधात उभे ठाकलेले दिसतात. शिवसेनेला एकीकडे सत्ता पाहिजे आहे व वर्तन मात्र विरोधकांसारखे करायचे आहे. त्यामुळे त्यांचे भाजपाशी काही जुळत नाही. तसेच शिवसेनेला कमी दर्ज्याची खाती दिल्याने भाजपावर त्यांची नाराजी आहेच. आता त्यांचे संबंध एवढे ताणले गेले आहेत की, आगामी निवडणुकात परस्परविरोधात ते निवडणूक लढविण्याच्या निर्णयापर्यंत आले आहेत. अशा वेळी त्यांच्यात सुसंवाद नसल्याने त्याचा परिणाम हा विधीमंडळातील कामकाजावर होणारच आहे. पंकजा मुंडे यांच्याकडून जलसंपदा मंत्रिपद काढून घेतल्याने त्या नाराज आहेत. त्यांची ही नाराजी उघडपणे त्यांनी व्यक्त केली आहे. मात्र पक्षाने त्यांना चाप लावल्यावर त्यांनी नाराज नसल्याचे म्हटले आहे. अर्थात पंकजाताई या नाराज आहेतच. मुख्यमंत्र्यांनी गेल्या काही दिवसात स्मार्ट खेळी करुन आपल्या स्पर्धेतील एकनाथराव खडसे व पंकजाताई यांचे पंख छाटले आहेत. त्यामुळे मुख्यमंत्र्यांना आता तसा स्पर्धक आता कुणी राहिलेला नाही. मात्र यामुळे विधीमंडळात नाराजीचे वारे मंत्र्यांमध्ये स्पष्टपणे जाणवणार आहेत. मुख्यमंत्र्यांनी त्यांचे अत्यंत विश्‍वासू असलेल्या चंद्रकांतदादा पाटील यांच्याकडे महसूल व सार्वजनिक बांधकाम ही दोन मोठी खाती दिली आहेत. ही दोन खाती सांभाळताना चंद्रकातदादांची मोठी कसरत होणार हे नक्की. सभागृहातील ते एक ज्येष्ठ सदस्य असले तरी त्यांना या दोन खात्यातील उत्तरे देणे मोठे त्रासदायक ठरणारे आहे. या सर्व पार्श्‍वभूमीवर राष्ट्रवादी हा प्रमुख विरोध पक्ष आता आक्रमक झाला आहे. प्रामुख्याने चिक्की घोटाळा असो किंवा खडसेंचे प्रकरण असो या दोन्ही बाबतीत ते सभागृहात सरकारला चांगलेच धारेवर धरणार आहेत. त्यातून सभागृहाचा बराचसा वेळ खर्चीही जाईल असे दिसते. परंतु राष्ट्रवादी यावेळी चिक्की प्रकरण लावून धरणार आहे असे दिसते. त्यामुळे सत्ताधार्‍यांना हे प्रकरण चांगलेच महाग पडणार आहे, असे दिसते. त्याचबरोबर सरकारने विधानपरिषदेचे विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे यांच्याविरोधात बँकेच्या कर्जाप्रकरणी त्यांना अडकविण्याचा प्रयत्न केला आहे. परंतु त्याचा फारसा परिणाम होईल की नाही हे समजेलच. पावसाळा यंदा चांगला झाल्यामुळे आता दुष्काळाचा प्रश्‍न मागे पडला आहे. अशा स्थितीत जलयुक्त शिवार योजनेतील यश पुढील काळात तपासावे लागणार आहे. मात्र शेतकर्‍यांच्या आत्महत्येचा प्रश्‍न काही अजूनही सुटलेला नाही. अशा विविध प्रकरणी विरोधक सत्ताधार्‍यांना धारेवर धरतील. त्यामुळे सत्ताधार्‍यांसाठी मोठा कसोटीचा काळ या अधिवेशनातील ठरेल.