यावेळी तरी जी.एस.टी. मंजूर होणार?

रविवार दि. १७ जुलै २०१६ च्या मोहोरसाठी लेख --
-------------------------------------------
यावेळी तरी जी.एस.टी. मंजूर होणार?
--------------------------------------
एन्ट्रो- कॉँग्रेस सत्तेत असताना भाजपाने व नरेंद्र मोदींनी जी.एस.टी. विधेयक तब्बल तीन वर्षे हे विधेयक रोखून धरले होते. आता कॉँग्रेसने त्याचा वचपा काढला असून गेले अडीज वर्षे विविध कारणे दाखवत हे विधेयक रोखून धरले होते. अशा प्रकारे राजकीय उणीदुणीत हे विधेयक आता मंजूर होण्याच्या मार्गात आहे असे दिसते. यावेळच्या संसदेच्या आधिवेशनात हे विधेयक संमंत होईल असे भाजपाला वाटत आहे व त्यादृष्टीने त्यांनी सर्व फिल्डिंग लावून धरली आहे. राज्यसभेत विरोधकांचे वर्चस्व असल्याने प्रलंबित विधेयकांची संख्या ४५ पर्यंत गेली आहे. तर लोकसभेत ११ विधेयके पडून आहेत. लोकसभेतील विधेयकांमध्ये ग्राहक संरक्षण विधेयक, बेनामी पैशाचे हस्तांतर प्रतिबंधक विधेयक, लोकपाल, लोकायुक्त आणि तत्संबंधी इतर विधेयक यांचा समावेश आहे. व्हिसलब्लोअर सुरक्षा विधेयक, भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायदा दुरुस्ती, कॉम्पेन्सेटरी फॉरेस्टेशन फंड विधेयक ही राज्यसभेतील विधेयके आहेत. याखेरीज एनिमी प्रॉपर्टी आणि नीट याबाबतच्या अध्यादेशांना मंजुरी घेण्याबरोबरच पर्यायी विधेयकेही सरकारला मांडावी लागतील...
-----------------------------------------------------
संसदेचे अधिवेशन उद्या सोमवारपासून सुरु होत असून यावेळी विविध प्रश्‍नांमुळे ते वादळी ठरण्याची शक्यता आहे. केंद्रातील मंत्रिमंडळाचा विस्तार झाल्यानंतरचे हे पहिले अधिवेशन असेल. तसेच सत्ताधारी पक्षासाठी समाधानाची बाब म्हणजे राज्यसभेतील कॉँग्रेसचे वर्चस्व आता जवळपास संपुष्टात आले आहे. सत्ताधारी व विरोधक यांच्यात केवळ सहा जागांची पोकळी असल्याने आता भाजपासाठी आता चांगली स्थिती निर्माण झाली आहे. सर्वात महत्वाचे म्हणजे कॉँग्रेसने कराचा दर निश्‍चित ठरवा या मुद्यावर अडवून ठेवलेले जी.एस.टी. विधेयक आता मंजूर होण्यासाठी मार्ग मोकळा झालेला आहे असे वातावरण आहे. कॉँग्रेस सत्तेत असताना भाजपाने व नरेंद्र मोदींनी हे विधेयक तब्बल तीन वर्षे हे विधेयक रोखून धरले होते. आता कॉँग्रेसने त्याचा वचपा काढला असून गेले अडीज वर्षे विविध कारणे दाखवत हे विधेयक रोखून धरले होते. अशा प्रकारे राजकीय उणीदुणीत हे विधेयक आता मंजूर होण्याच्या मार्गात आहे असे दिसते. यावेळच्या संसदेच्या आधिवेशनात हे विधेयक संमंत होईल असे भाजपाला वाटत आहे व त्यादृष्टीने त्यांनी सर्व फिल्डिंग लावून धरली आहे. राज्यसभेत विरोधकांचे वर्चस्व असल्याने प्रलंबित विधेयकांची संख्या ४५ पर्यंत गेली आहे. तर लोकसभेत ११ विधेयके पडून आहेत. लोकसभेतील विधेयकांमध्ये ग्राहक संरक्षण विधेयक, बेनामी पैशाचे हस्तांतर प्रतिबंधक विधेयक, लोकपाल, लोकायुक्त आणि तत्संबंधी इतर विधेयक यांचा समावेश आहे. व्हिसलब्लोअर सुरक्षा विधेयक, भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायदा दुरुस्ती, कॉम्पेन्सेटरी फॉरेस्टेशन फंड विधेयक ही राज्यसभेतील विधेयके आहेत. याखेरीज एनिमी प्रॉपर्टी आणि नीट याबाबतच्या अध्यादेशांना मंजुरी घेण्याबरोबरच पर्यायी विधेयकेही सरकारला मांडावी लागतील. यावेळचे पावसाळी अधिवेशन सुरळीत चालावे अशी अपेक्षा आहे. परंतु मध्यंतरीच्या काळात जर काही घडलेच तर विरोधक त्याचा फायदा घेऊन अधिवेशनात गोंधळ घालतील व त्याचा एकूणच कामकाजावर विपरीत परिणाम होऊ शकतो. सरकारने प्रत्येक बाबतीत विरोधकांना आपल्या विश्‍वासात घेऊन काम करण्याची गरज असते. परंतु अजूनही सरकारचा दृष्टीकोन विरोधकांकडे पाहाण्याचा नकारात्मकच आहे, त्यामुळे विरोधी पक्ष सरकारला सहकार्य करीत नाहीत. सरकारची अडीज वर्षे संपली आहेत. त्यामुळे अर्धा कालखंडच आता मोदी व त्यांच्या टीमच्या हातात आहे. अजूनही सध्याचे सरकार सत्तेत आल्यामुळे आपल्या जीवनात बदल झाला व या सरकारने मोठा दिलासा दिला असे जनतेला वाटत नाही. अर्धाच कालखंड आता हातात असताना सरकार फार मोठे काही करेल असे सध्यातरी चित्र नाही. जर हे चित्र सत्ताधार्‍यांना बदलायचे असेल तर त्यांना संसदेतील कामाला झपाट्याने लागले पाहिजे. अनेक महत्वपूर्ण विधेयके तातडीने मंजूर करुन घेणे आवश्यक ठरणार आहे. त्यातील जी.एस.टी.हे विधेयक प्राधान्याने आहे.  या कराचा दर १८ टक्के असावा आणि तसे विधेयकात समाविष्ट करावे या मागणीवर कॉंग्रेस पक्ष अडून बसला होता. परंतु अर्थमंत्री अरुण जेटली आणि सरकारने यिाला कडाडून विरोध केला होता. कारण कालांतराने कराचा दर बदलण्याची वेळ आली, तर प्रत्येक वेळेस घटनादुरुस्ती करणे शक्य होणार नाही, असे जेटली यांचे मत होते व त्यात त्यांचे काही चूकही नव्हते. तसेच एक महत्वाचा मुददा आहे तो म्हणजे, यूपीएफच्या काळात आलेल्या विधेयकातही कराच्या दराचा उल्लेख विधेयकात नव्हता. हे विधेयक जास्त काळ अडवून धरल्याने उद्योजक कॉँग्रेसवर नाराज होण्याची शक्यता होती. त्यामुळे कॉँग्रेसने आता याबाबत आपली भूमिका थोडी मवाळ केलेली आहे असे दिसते. जीएसटी दराबाबत काहीतरी मधला मार्ग काढण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. कदाचित जीएसटी कौन्सिलला दरनिश्‍चितीचे अधिकार देणे असा त्यावर तोडगा निघू शकतो. एकूणच पाहता हे विधेयक आता मंजूर होण्याच्या स्थितीत आहे. हे मंजूर झाल्यास सरकारचा हा एक मोठा विजय ठरेल.
----------------------------------------------