जवानांची थट्टा
संपादकीय पान बुधवार दि. १२ ऑक्टोबर २०१६ च्या अंकासाठी अग्रलेख --
--------------------------------------------
जवानांची थट्टा
एकीकडे केंद्रातील नरेंद्र मोदी यांचे सरकार पाकिस्तानात घुसून तेथील अतिरेक्यांच्या अड्यावर जाऊन त्यांना कंठस्थान घालणार्‍या जवनांना त्यांचे योग्य श्रेय देण्याऐवजी त्याचा राजकीय लाभ उठविण्याचा प्रयत्न करीत असताना या सीमेवर लढणार्‍या जवानांवर किती बेडगी प्रेम करते हे नुकतेच जाहीर झाले आहे. प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषा ओलांडून लष्कराचे कमांडो प्राणाची बाजी लावत असतानाच इकडे दिल्लीतील मोदी सरकार लष्करी जवानांच्या अपंग पेन्शनमध्ये कपात करण्याच्या कारवाईत गुंतल्याचे उघड झाले आहे. सरकारने अपंग सैनिकांच्या पेन्शनमध्ये जवळपास ५० टक्क्याहून अधिक कपात केल्याने सैनिकांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर असंतोष पसरला आहे. संरक्षण खात्याने आमच्या पाठीत सुरा खुपसला आहे, अशी तिखट प्रतिक्रिया वरिष्ठ लष्करी अधिकार्‍याने व्यक्त केली. सरकारच्या या हालचाली उघड होताच असे काही नाही असा गोलमाल खुलासा करण्यात आला आहे. मात्र या खुलाशात काहीच तथ्य नाही. देशात ३० सप्टेंबर रोजी सर्जिकल हल्ल्याबाबत अभिनंदन सुरू असताना संरक्षण खात्याने लष्करात सेवा बजावताना अपंग सैनिकांच्या पेन्शनमध्ये कपातीच्या निर्णयाची अधिसूचना जारी केली. लष्करी कारवाईत तरुण जवान गंभीर जखमी झाल्यास लष्कराच्या नियमानुसार तो १०० टक्के अपंग समजला जातो. त्यानंतर त्याला सेवेतून दूर केले जाते. त्याला सरकारतर्फे भरभक्कम पेन्शन दिली जाते. या सैनिकांना दरमहा ४५२०० पेन्शन दिले जात होती. आता मोदी सरकारने २७२०० रुपये कपात करून ती १८ हजार केली. १० वर्षे सेवा झालेल्या मेजर हुद्दाच्या अधिकार्‍यची पेन्शन ७० हजारापर्यंत घटवली आहे. ज्युनिअर अधिकारी हा लष्कराचा कणा असलेल्या अधिकार्‍याला नवीन निर्णयामुळे मोठा फटका बसणार आहे. तर २६ वर्षे झालेल्या नायब सुभेदाराची पेन्शन ४० हजारापर्यंत घटवली आहे. सहाव्या वेतन आयोगानुसार युद्धात किंवा कारवाईत जखमी झालेल्या सैनिकांना मदत देताना सैनिकाचे शेवटचे वेतन ग्राहय धरले जात होते. या वेतनानुसार टक्केवारीच्या आराखड्यानुसार पेन्शन ठरवली जात होती. मात्र, कोणतेही कारण न देता सरकारने सहाव्या वेतन आयोगापूर्वी रावबण्यात येणारा श्रेणीनिहाय पेन्शन फार्म्युला एक जानेवारी २०१६ पासून लागू केला. यामुळे अधिकार्‍याचे पेन्शन २७ हजार, ज्युनिअर कमिशंड अधिकार्‍याची पेन्शन १७ हजार तर अन्य सैनिकांच्या पेन्शनमध्ये १२ हजार रुपयांनी कपात झाली. पाच वर्षे सेवा झालेल्या सैनिकाला अपंगत्वाची पेन्शन ३०४०० रुपये होती, आता ती १२ हजार रुपये असेल. १० वर्षे सेवा झालेल्या मेजरला ९८३०० रुपये पेन्शन होती, ती ७० हजार असेल तर अन्य श्रेणीच्या सैनिकांना २७ हजार पेन्शन मिळणार आहे. लष्करी मुख्यालयाने केलेल्या आकडेवारीनुसार, नवीन श्रेणीनिहाय आराखड्यामुळे वरिष्ठ शिपायाचे दरमहा २०४० रुपये, सुभेदाराचे ३४७२ रुपये तर लेफ्टनंट कर्नल श्रेणीच्या अधिकार्‍याचे ६८५५ रुपये नुकसान होणार आहे. मात्र असा प्रकारे आपल्या कोणत्याही कर्मचार्‍याची पेन्शन कमी करण्याचा अधिकार सरकारला नाही. सर्वात महत्वाचे म्हणजे लष्करातील जखमी झालेल्यांना जी जादा पेन्शन मिळते ती एक खास बाब म्हणून देण्यात येते. कारण हा अपंग सैनिक पुढे कोणत्याही स्वरुपाचे काम करु शकणार नाही, हे गृहीत धरुनच ही पेन्शन असते. कारण हा सैनिक अपंग झाल्याने त्यावर लादले गेलेले हे अपंगत्व आहे व त्याच्या व कुटुंबाच्या पालनपोषणाची जबाबदारी ही सरकारवर येते. त्यादृष्टीने त्याचा विशेष बाब म्हणून ही पेन्शन देण्याची प्रथा आहे. परंतु सध्याचे मोदी सरकार हे सर्वच धुडकावून या जवानांच्या पेन्शवर धडकले आहे. युद्ध मोहिमांमध्ये अपंगत्व आलेल्या लष्करी कर्मचार्‍यांच्या निवृत्ती वेतनावर सरकारने असा सर्जिकल ऍटॅक केल्यामुळे सैनिकांमध्ये संतापाची लाट उसळणे आपण समजू शकतो. पाकव्याप्त काश्मीरात यशस्वी कारवाई करून कोणत्याही घातक जखमा वा हानीशिवाय परतलेले कमांडो सुदैवीच म्हणावे अशी परिस्थिती या पेन्शन कपातीमुळे निर्माण झाली आहे. यदाकदाचित एखादा तरूण सैनिक या कारवाईत अपंगत्व आल्यामुळे सेवेतून बाद झाला असता तर, त्याला आजवरच्या ४५,२०० रुपये निवृत्तीवेतनाऐवजी अवघे २७,२०० रुपये निवृत्तीवेतन हाती पडले असते. यांच्या पेन्शनीत तब्बल १८ हजारांची कपात झाली आहे. या कारवाईचे नेतृत्त्व करणार्‍या दहा वर्षे सेवा बजाविणार्‍या वरिष्ठ अधिकार्‍यांवर ही वेळ आली असती तर, त्यांना पात्र निवृत्ती वेतनात थेट ७० हजार रुपयांपेक्षाही अधिक कपात सहन करावी लागली असती. अपंगत्व आलेल्या जवानांनाही मोठया कपातीचा सामना करावा लागला असता. २६ वर्षे सेवा बजावणार्‍या नायब सुभेदारांचे अपंगत्व निवृत्ती वेतन ४० हजार रुपयांपेक्षाही कमी होणार आहे. नवीन रचनेनुसार, पाच वर्षे सेवा झालेल्या सैनिकाला आता फक्त दरमहा १२ हजार रुपये तर, १० वर्षे सेवा बजावलेल्या मेजर हुद्दयाच्या अधिकार्‍याला ९८,३०० रुपयांऐवजी फक्त २७ हजार रुपयांवर भागवावे लागणार आहे. युद्धातील अपंगत्वाप्रमाणेच लष्करी सेवाकाळातील धोकादायक सेवेमुळे अपंगत्व आलेल्या सैनिक, अधिकार्‍यांवरही ही कपातीची कुर्‍हाड कोसळली आहे. आपला जीव धोक्यात घालून सीमेवर आपल्या जीवाची बाजी लावून लढणार्‍या जवानांची अशा प्रकारे सरकारने थट्टाच चालविली आहे. लष्करासाठी सरकारने एक पद एक पेन्शन हे गेल्या वर्षी जाहीर केले खरे परंतु आता काही ना काही तरी करुन त्यांच्या पेन्शनीत कपात करण्याचा कट हे सरकार करीत आहे.
------------------------------------------------------
--------------------------------------------
जवानांची थट्टा
एकीकडे केंद्रातील नरेंद्र मोदी यांचे सरकार पाकिस्तानात घुसून तेथील अतिरेक्यांच्या अड्यावर जाऊन त्यांना कंठस्थान घालणार्‍या जवनांना त्यांचे योग्य श्रेय देण्याऐवजी त्याचा राजकीय लाभ उठविण्याचा प्रयत्न करीत असताना या सीमेवर लढणार्‍या जवानांवर किती बेडगी प्रेम करते हे नुकतेच जाहीर झाले आहे. प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषा ओलांडून लष्कराचे कमांडो प्राणाची बाजी लावत असतानाच इकडे दिल्लीतील मोदी सरकार लष्करी जवानांच्या अपंग पेन्शनमध्ये कपात करण्याच्या कारवाईत गुंतल्याचे उघड झाले आहे. सरकारने अपंग सैनिकांच्या पेन्शनमध्ये जवळपास ५० टक्क्याहून अधिक कपात केल्याने सैनिकांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर असंतोष पसरला आहे. संरक्षण खात्याने आमच्या पाठीत सुरा खुपसला आहे, अशी तिखट प्रतिक्रिया वरिष्ठ लष्करी अधिकार्‍याने व्यक्त केली. सरकारच्या या हालचाली उघड होताच असे काही नाही असा गोलमाल खुलासा करण्यात आला आहे. मात्र या खुलाशात काहीच तथ्य नाही. देशात ३० सप्टेंबर रोजी सर्जिकल हल्ल्याबाबत अभिनंदन सुरू असताना संरक्षण खात्याने लष्करात सेवा बजावताना अपंग सैनिकांच्या पेन्शनमध्ये कपातीच्या निर्णयाची अधिसूचना जारी केली. लष्करी कारवाईत तरुण जवान गंभीर जखमी झाल्यास लष्कराच्या नियमानुसार तो १०० टक्के अपंग समजला जातो. त्यानंतर त्याला सेवेतून दूर केले जाते. त्याला सरकारतर्फे भरभक्कम पेन्शन दिली जाते. या सैनिकांना दरमहा ४५२०० पेन्शन दिले जात होती. आता मोदी सरकारने २७२०० रुपये कपात करून ती १८ हजार केली. १० वर्षे सेवा झालेल्या मेजर हुद्दाच्या अधिकार्‍यची पेन्शन ७० हजारापर्यंत घटवली आहे. ज्युनिअर अधिकारी हा लष्कराचा कणा असलेल्या अधिकार्‍याला नवीन निर्णयामुळे मोठा फटका बसणार आहे. तर २६ वर्षे झालेल्या नायब सुभेदाराची पेन्शन ४० हजारापर्यंत घटवली आहे. सहाव्या वेतन आयोगानुसार युद्धात किंवा कारवाईत जखमी झालेल्या सैनिकांना मदत देताना सैनिकाचे शेवटचे वेतन ग्राहय धरले जात होते. या वेतनानुसार टक्केवारीच्या आराखड्यानुसार पेन्शन ठरवली जात होती. मात्र, कोणतेही कारण न देता सरकारने सहाव्या वेतन आयोगापूर्वी रावबण्यात येणारा श्रेणीनिहाय पेन्शन फार्म्युला एक जानेवारी २०१६ पासून लागू केला. यामुळे अधिकार्‍याचे पेन्शन २७ हजार, ज्युनिअर कमिशंड अधिकार्‍याची पेन्शन १७ हजार तर अन्य सैनिकांच्या पेन्शनमध्ये १२ हजार रुपयांनी कपात झाली. पाच वर्षे सेवा झालेल्या सैनिकाला अपंगत्वाची पेन्शन ३०४०० रुपये होती, आता ती १२ हजार रुपये असेल. १० वर्षे सेवा झालेल्या मेजरला ९८३०० रुपये पेन्शन होती, ती ७० हजार असेल तर अन्य श्रेणीच्या सैनिकांना २७ हजार पेन्शन मिळणार आहे. लष्करी मुख्यालयाने केलेल्या आकडेवारीनुसार, नवीन श्रेणीनिहाय आराखड्यामुळे वरिष्ठ शिपायाचे दरमहा २०४० रुपये, सुभेदाराचे ३४७२ रुपये तर लेफ्टनंट कर्नल श्रेणीच्या अधिकार्‍याचे ६८५५ रुपये नुकसान होणार आहे. मात्र असा प्रकारे आपल्या कोणत्याही कर्मचार्‍याची पेन्शन कमी करण्याचा अधिकार सरकारला नाही. सर्वात महत्वाचे म्हणजे लष्करातील जखमी झालेल्यांना जी जादा पेन्शन मिळते ती एक खास बाब म्हणून देण्यात येते. कारण हा अपंग सैनिक पुढे कोणत्याही स्वरुपाचे काम करु शकणार नाही, हे गृहीत धरुनच ही पेन्शन असते. कारण हा सैनिक अपंग झाल्याने त्यावर लादले गेलेले हे अपंगत्व आहे व त्याच्या व कुटुंबाच्या पालनपोषणाची जबाबदारी ही सरकारवर येते. त्यादृष्टीने त्याचा विशेष बाब म्हणून ही पेन्शन देण्याची प्रथा आहे. परंतु सध्याचे मोदी सरकार हे सर्वच धुडकावून या जवानांच्या पेन्शवर धडकले आहे. युद्ध मोहिमांमध्ये अपंगत्व आलेल्या लष्करी कर्मचार्‍यांच्या निवृत्ती वेतनावर सरकारने असा सर्जिकल ऍटॅक केल्यामुळे सैनिकांमध्ये संतापाची लाट उसळणे आपण समजू शकतो. पाकव्याप्त काश्मीरात यशस्वी कारवाई करून कोणत्याही घातक जखमा वा हानीशिवाय परतलेले कमांडो सुदैवीच म्हणावे अशी परिस्थिती या पेन्शन कपातीमुळे निर्माण झाली आहे. यदाकदाचित एखादा तरूण सैनिक या कारवाईत अपंगत्व आल्यामुळे सेवेतून बाद झाला असता तर, त्याला आजवरच्या ४५,२०० रुपये निवृत्तीवेतनाऐवजी अवघे २७,२०० रुपये निवृत्तीवेतन हाती पडले असते. यांच्या पेन्शनीत तब्बल १८ हजारांची कपात झाली आहे. या कारवाईचे नेतृत्त्व करणार्‍या दहा वर्षे सेवा बजाविणार्‍या वरिष्ठ अधिकार्‍यांवर ही वेळ आली असती तर, त्यांना पात्र निवृत्ती वेतनात थेट ७० हजार रुपयांपेक्षाही अधिक कपात सहन करावी लागली असती. अपंगत्व आलेल्या जवानांनाही मोठया कपातीचा सामना करावा लागला असता. २६ वर्षे सेवा बजावणार्‍या नायब सुभेदारांचे अपंगत्व निवृत्ती वेतन ४० हजार रुपयांपेक्षाही कमी होणार आहे. नवीन रचनेनुसार, पाच वर्षे सेवा झालेल्या सैनिकाला आता फक्त दरमहा १२ हजार रुपये तर, १० वर्षे सेवा बजावलेल्या मेजर हुद्दयाच्या अधिकार्‍याला ९८,३०० रुपयांऐवजी फक्त २७ हजार रुपयांवर भागवावे लागणार आहे. युद्धातील अपंगत्वाप्रमाणेच लष्करी सेवाकाळातील धोकादायक सेवेमुळे अपंगत्व आलेल्या सैनिक, अधिकार्‍यांवरही ही कपातीची कुर्‍हाड कोसळली आहे. आपला जीव धोक्यात घालून सीमेवर आपल्या जीवाची बाजी लावून लढणार्‍या जवानांची अशा प्रकारे सरकारने थट्टाच चालविली आहे. लष्करासाठी सरकारने एक पद एक पेन्शन हे गेल्या वर्षी जाहीर केले खरे परंतु आता काही ना काही तरी करुन त्यांच्या पेन्शनीत कपात करण्याचा कट हे सरकार करीत आहे.
------------------------------------------------------
0 Response to "जवानांची थट्टा"
टिप्पणी पोस्ट करा