अर्थमंत्र्यांचा आकड्याचा खेळ

संपादकीय पान गुरुवार दि. १८ फेब्रुवारी २०१६ च्या अंकासाठी अग्रलेख --
--------------------------------------------
अर्थमंत्र्यांचा आकड्याचा खेळ
केंद्रीय अर्थसंकल्प आता जेमतेम दहा दिवसांवर येऊन ठेपला आहे. यंदाचा अर्थसंकल्प सादर करताना अर्थमंत्री अरुण जेटली यांच्यापुढे फार मोठी आव्हाने आ वासून उभी आहेत. कारण सरकारपुढे भरमसाठी खर्च आहेत आणि त्यातुलनेत उत्पन्न नाही. त्यामुळे जमा व खर्चाचा ताळेबंद कसा घालणार ही मोठी अडचण अर्थमंत्र्यापुढे असेल. मागचे सरकार अकार्यक्षम होते त्यामुळे त्यांनी फारसे काही केले नाही व आम्ही मात्र कामे केली असे दाखविण्याचा अर्थमंत्र्यांचा प्रयत्न आहे. गेल्या आर्थिक वर्षात अर्थव्यवस्था ७.६ टक्क्यांनी वाढली असल्याचे खरे श्रेय सध्याच्या सरकारने स्वत:कडे घेणे चुकीचे आहे. कारण यापूर्वीच्या केंद्रातील सरकारने घेतलेल्या निर्णयाची ती फलश्रृती ठरावी. सध्याच्या सरकारने घेतलेल्या निर्णयाचे प्रत्यक्ष पडसाद हे पुढील आर्थिक वर्षात उमटतील. असो. देशातील बँकिंग व्यवस्था मजबूत असली तरीही त्यांची गती मंदावली आहे. अर्थातच याचा परिणाम सर्व उद्योगांना जाणवणार आहे. बँकांकडे कर्जे घ्यायला उद्योगातील अनेक मंडळी सध्याच्या स्थीतीत घाबरत आहेत. अर्थात याला जागतिक पातळीवरील मंदीही कारणीभूत आहे. राष्ट्रीयकृत बँकांकडील करोडो रुपयांची कर्जे थकीत आहेत त्यातून त्यांच्या अनुत्पादीत मालमत्ता वाढल्या आहेत. म्हणजेच लोकांची व उद्योगांची कर्जे फेडण्याची क्षमता राहिलेली नाही. गेल्या काही वर्षात लोकांची घरगुती कर्जे वाढली आहेत. परंतु पुढील काळात ती फेडली जातील का? हे प्रश्‍नचिन्ह आहेच. कारण अनेकांच्या पगारात वाढ होत नाही. आपल्याकडे उत्तम पगार देणारा उद्योग म्हणजे आय.टी. क्षेत्र असे एक गणित आहे, परंतु या क्षेत्रातही मंदीचे वारे घोंघावत आहेत. देशातील सर्वात मोठी राष्ट्रीयकृत बँके स्टेट बँकेच्या नफ्यात लक्षणीय घसरण झाली आहे. थेट विदेशी गुंतवणूक मंदावली आहे. गेल्या वर्षीच्या तुलनेत यंदा त्यांची गुंतवणूक कमी झाली आहे. पायाभूत क्षेत्रात खर्च होणार्‍या प्रकल्पावरील रक्कम झपाट्याने खर्च केली जात नाही. रस्ते बांधणीच्या अनेक योजना कागदावरच आहेत. त्याला गती देण्याची गरज आहे. सरकारच्यापुढे अप्रत्यक्ष करातील सुधारणा अजून हाती घेण्यात आलेल्या नाहीत. जी.एस.टी.चे विधेयक मंजूर करुन घेण्यासाठी सरकारला विरोधकांची गरज भासत असली तरीही विरोधकांना आपलेसे करुन त्यांच्याकडून विकासला गती देण्यासाठी अशा प्रकारची विधेयके संमंत करुन घेण्याचे कौशल्य पंतप्रधानांकडे नाही. गेल्या वर्षात खनिज तेलाच्या किंमती झपाट्याने घसरल्या आहेत व त्याचा फायदा सरकारला परकीय चलन वाचविण्यात झाला आहे. मात्र हा फायदा सरकारने ग्राहकांना काही दिलेला नाही. जगात खनिज तेलाच्या किंमती कोसळत असताना आपल्याकडे मात्र या किंमती उतरण्याचे सोडा उलट त्या वाढत चालल्या आहेत. यावरुन हे सरकार करांचा बोजा नागरिकांवर किती जास्त टाकीत आहे त्याचा अंदाज येतो. तेलाच्या किमतीत प्रत्येक १० टक्यांनी होणारी घट सकल देशी उत्पादनात सरासरी ०.१ ते ०.५ टक्के वाढ आणत असते. पण भारताने नेहमीच तेलाच्या आयातीतील बचत आर्थिक तूट भरून काढण्यासाठी वापरली आहे, कार्यक्षमता वाढवण्यासाठी नाही. तसेच याच सरकारने खनिज तेलाच्या प्रश्‍नी यापूर्वीच्या कॉँग्रेस सरकारवर घणाघाती टिका केली होती. आता मात्र सत्तेत आल्यावर भाजपा सरकार हेच धोरण राबवित आहे. २९ फेब्रुवारी रोजी सादर होणार्‍या अर्थसंकल्पातून लोकांना अच्छे दिन ची अपेक्षा आहे. कारण देशातील जनतेला याच सरकारने अच्छे दिन येण्याचा केलेला वादा आता त्यांना आठवण करुन द्यावा लागत आहे. त्यामुळे आता लोकांचा लोकांचा संयम सुटत चालला आहे. सरकारच्या डोक्यात नव-उदारमतवादी अर्थव्यवस्थेच्या अर्धवट कल्पना आहेत, आपल्याला नेमके कोणत्या दिशेने जायचे आहे याची स्पष्ट भूमिका व धोरण सरकारकडे नाही. कौशल्य विकास हा मुलभूत शिक्षणाला पर्याय ठरू शकतो, विमा हा सार्वजनिक आरोग्य सेवेला पर्याय ठरु शकतो असे सरकारला एकीकडे वाटते तर मुंबईतील उपनगरीय रेल्वे सेवा सुरळीत होण्याच्या आधी इथे बुलेट ट्रेन आली पाहिजे, असेही त्यांना वाटते. फ्रान्सच्या राणीने गरिबांना भाकरी नसेल तर केक खायला सांगितला होता, या सरकारचे याहून काही वेगळे नाही. आपल्या देशातील सर्वसामान्य जनता अजून दारिद्—यात खितपत पडली अशताना त्यांना जागतिक महासत्तेचे धडे शिकवले जात आहेत. बुलेट ट्रेनसाठी एक लाख कोटी रुपये खर्च करण्याची सरकारची तयारी आहे मात्र जनतेला किमान एकवेळ पुरेसे अन्न मिळेल याची खात्री घ्यायला हे सरकार काही तयार नाही. सरकारचे केवळ आकड्यांचे खेळ सुरु आहेत.
----------------------------------------------------------------