मेगासिटीचे मेगाहाल
संपादकीय पान बुधवार दि. १७ फेब्रुवारी २०१६ च्या अंकासाठी अग्रलेख --
--------------------------------------------
मेगासिटीचे मेगाहाल
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या महत्त्वाकांक्षी योजनांपैकी एक असलेल्या स्वच्छ भारत योजनेंतर्गत करण्यात आलेल्या देशातील सर्वांत स्वच्छ शहरांच्या सर्वेक्षणात म्हैसूर शहराने सलग दुसर्‍या वर्षी बाजी मारली आहे. मोदी यांचा मतदारसंघ असलेल्या वाराणसीचा समावेश गलिच्छ शहरांत ठरला आहे. २०१४ मध्येही म्हैसूरचा क्रमांक देशातील सर्वांत स्वच्छ शहरांत पहिला होता. पाठोपाठ तिरुचिरापल्लीचा समावेश होता. केंद्र सरकारने या शहरांचे सर्वेक्षण केले. यातून ७३ स्वच्छ शहरांची नावे जाहीर करण्यात आली आहेत. दहा लाखांपेक्षा जास्त लोकसंख्या असलेली ही शहरे आहेत. महाराष्ट्रातील बृहन्मुंबई आणि पिंपरी-चिंचवडचा समावेश दहा स्वच्छ शहरांत आहे, तर गलिच्छ शहरांमध्ये कल्याण-डोंबिवलीचा समावेश आहे. पायाभूत सुविधांसाठी वाराणसीला गेल्या वर्षीपासून सुमारे वीस हजार कोटी रुपयांपेक्षा जास्त निधी मिळाला असला, तरी सांडपाण्याच्या निचर्‍याची स्थिती वाईट आहे. त्यामुळे ७३ शहरांच्या यादीत या शहराचा क्रमांक ६५ वा आहे. स्वच्छ भारत योजनेसाठी देशभरातील नागरिकांना सहभागी होण्याचे आवाहन सरकारकडून करण्यात आले होते. पंतप्रधान मोदींनी स्वतः हातात झाडू घेऊन या अभियानाला सुरवात केली होती. या योजनेसाठी २०१९ पर्यंत ६२ हजार ९ कोटी रुपये खर्च होणार असून, त्यातील १४ हजार ६२३ कोटी केंद्र सरकार, तर ४८७४ कोटी रुपये राज्य सरकार खर्च करणार आहे. उर्वरित ४२ हजार ५१२ कोटी रुपयांचा निधी मुख्यत्वे खासगी क्षेत्रातून उभारला जाणार आहे. आता प्रसिध्द झालेल्या यादीनुसार, स्वच्छ शहरांमध्ये म्हैसूर, चंडिगड, तिरुचिरापल्ली, नवी दिल्ली, विशाखापट्टणम, सुरत, राजकोट, गंगटोक, पिंपरी-चिंचवड, नवी मुंबई या शहरांचा समावेश झाला आहे. तर गलिच्छ शहरांमध्ये कल्याण-डोंबिवली, वाराणसी, जमशेदपूर, गाझियाबाद, रायपूर, मेरठ, पाटणा, इटानगर, धनबाद ही शहरे आहेत. मुंबईला मेगासिटीचा मान मिळाला आहे. अर्थातच मुंबई ही मेगासिटी आहे त्यात काहीच नाविण्य नाही. परंतु या मेगासिटीतील मेगाहालवर सरकारने लक्ष केंद्रीत करण्याची गरज आहे. गेल्या चार दशकात मुंबई ही झपाट्याने वाढली. लहान, मोठी शहरे व ग्रामीण भागातील जनतेने रोजगारासाठी या देशाच्या आर्थिक राजधानीत स्थलांतर करण्यास सुरुवात केली. पूर्वी मुंबई ही फक्त गिरणी कामगारांचीच होती. मात्र हळूहळू इंजिनिअरिंग, रसायन उद्योगातल्या कंपन्या वाढल्या आणि मुंबईतील रोजगारासाठी येणार्‍यांची संख्या झपाट्याने वाढत गेली. मात्र त्या तुलनेत मुंबईच्या पायाभूत सुविधा काही वाढल्या नाहीत. मुंबई हे खरे तर नियोजनबध्द शहर पाहिजे. मात्र कसल्याही नियोजनाच्या अभावामुळे हे शहर बकाल होत गेले. आज मुंबईतील एक कोटीहून जास्त असलेल्या लोकसंख्येपैकी ७० लाख लोक झोपडपट्‌ट्यात राहातात. त्यांना कसल्याही किमान गरजा पुरविल्या जात नाहीत. त्यामुळे मुंबईला मेगासिटी म्हणून राज्यकर्ते त्यात धन्य पावतात मात्र येथे राहाणार्‍या जनतेचे मेगाहाल आहेत. मुंबईतील वाहतूक व्यवस्था अत्यंत हालाखीची झालेली आहे. मुंबईची जीवनवाहिनी म्हणून जिचा उल्लेख होतो त्या लोकलचा प्रवास हा जीवघेणा ठरतो आहे. दरवर्षी हजारो लोक या प्रवासात मरण पावतात. त्याचबरोबर रस्त्यावरचा प्रवासही प्रचंड गर्दीचा असतो. मागच्या युतीच्या सरकारमध्ये मुंबईत ५६ फ्लायओव्हर बांधण्यात आले खरे परंतु वाढत्या वाहानांंच्या तुलनेत ते देखील कमी पडू लागले. मुंबईची ही दारुण वाहतूक व्यवस्था असताना बिल्डरांनी अनेक ठिकाणी नियमांचे उल्लंघन करुन इमारती बांधल्या असल्याने सर्वसामान्य जनतेचे जीने कठीण झाले आहे. खरे तर या महामुंबईवर खरे राज्य बिल्डरांचेच आहे. त्यांनी मनमानेल तशा जागेच्या किंमती भरमसाठ वाढवून ठेवल्याने आता सर्वसामान्य माणसाच्या आवाक्याच्या बाहेर घरांची खरेदी गेली आहे. त्यामुळे त्याला विरार व कल्याण येथे निवार्‍यासाठी जागा शोधावी लागते. गिरगावातील मराठी माणून त्यामुळेच आता मुंबईतून उपनगरात फेकला गेला आहे. तर मुंबईच्या कष्टकर्‍यांचा मानबिंदू असलेला गिरणी कामगारही ८०च्या संपानंतर संपुष्टात आला. ९१ साली देशात सुरु झालेल्या आर्थिक सुधारणांच्या युगात मुंबईने कात टाकावयास सुरुवात केली व उत्पादन करणारे कारखाने मुंबईबाहेर गेले व त्यांची जागा सेवा उद्योगाने घेतली. यातून कष्टकर्‍यांची मुंबई संपुष्टात आली. मुंबईची लोकसंख्या एक कोटीहून पार झाली. मात्र त्याचे प्रस्न काही सुटले नाहीत उलट दिवसेंदिवस हे प्रश्‍न गंभीर होत आहेत. गेल्या वेळी नरेंद्र मोदी यांनी मुंबईला सभा घेऊन मोठी स्वप्ने मुंबईकरांना दाखविली, त्यातून जनतेने सर्व सहाही खासदार भाजपाचे निवडून देऊन त्यांना दिल्लीला पाठविले. मात्र केंद्रातील सरकारला आता दीड वर्षाहून जास्त काळ झाला असला तरी सर्व प्रश्‍न कायमच आहेत. निदान हे प्रश्‍न सोडविण्याच्या दृष्टीने प्रयन्ही होत नाहीत. उलट मेगासिटीचा पुरस्कार देऊन मुंबईकरांच्या रक्तावर मीठ चोळण्याचे काम हे सरकार करीत आहे.
-------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------
मेगासिटीचे मेगाहाल
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या महत्त्वाकांक्षी योजनांपैकी एक असलेल्या स्वच्छ भारत योजनेंतर्गत करण्यात आलेल्या देशातील सर्वांत स्वच्छ शहरांच्या सर्वेक्षणात म्हैसूर शहराने सलग दुसर्‍या वर्षी बाजी मारली आहे. मोदी यांचा मतदारसंघ असलेल्या वाराणसीचा समावेश गलिच्छ शहरांत ठरला आहे. २०१४ मध्येही म्हैसूरचा क्रमांक देशातील सर्वांत स्वच्छ शहरांत पहिला होता. पाठोपाठ तिरुचिरापल्लीचा समावेश होता. केंद्र सरकारने या शहरांचे सर्वेक्षण केले. यातून ७३ स्वच्छ शहरांची नावे जाहीर करण्यात आली आहेत. दहा लाखांपेक्षा जास्त लोकसंख्या असलेली ही शहरे आहेत. महाराष्ट्रातील बृहन्मुंबई आणि पिंपरी-चिंचवडचा समावेश दहा स्वच्छ शहरांत आहे, तर गलिच्छ शहरांमध्ये कल्याण-डोंबिवलीचा समावेश आहे. पायाभूत सुविधांसाठी वाराणसीला गेल्या वर्षीपासून सुमारे वीस हजार कोटी रुपयांपेक्षा जास्त निधी मिळाला असला, तरी सांडपाण्याच्या निचर्‍याची स्थिती वाईट आहे. त्यामुळे ७३ शहरांच्या यादीत या शहराचा क्रमांक ६५ वा आहे. स्वच्छ भारत योजनेसाठी देशभरातील नागरिकांना सहभागी होण्याचे आवाहन सरकारकडून करण्यात आले होते. पंतप्रधान मोदींनी स्वतः हातात झाडू घेऊन या अभियानाला सुरवात केली होती. या योजनेसाठी २०१९ पर्यंत ६२ हजार ९ कोटी रुपये खर्च होणार असून, त्यातील १४ हजार ६२३ कोटी केंद्र सरकार, तर ४८७४ कोटी रुपये राज्य सरकार खर्च करणार आहे. उर्वरित ४२ हजार ५१२ कोटी रुपयांचा निधी मुख्यत्वे खासगी क्षेत्रातून उभारला जाणार आहे. आता प्रसिध्द झालेल्या यादीनुसार, स्वच्छ शहरांमध्ये म्हैसूर, चंडिगड, तिरुचिरापल्ली, नवी दिल्ली, विशाखापट्टणम, सुरत, राजकोट, गंगटोक, पिंपरी-चिंचवड, नवी मुंबई या शहरांचा समावेश झाला आहे. तर गलिच्छ शहरांमध्ये कल्याण-डोंबिवली, वाराणसी, जमशेदपूर, गाझियाबाद, रायपूर, मेरठ, पाटणा, इटानगर, धनबाद ही शहरे आहेत. मुंबईला मेगासिटीचा मान मिळाला आहे. अर्थातच मुंबई ही मेगासिटी आहे त्यात काहीच नाविण्य नाही. परंतु या मेगासिटीतील मेगाहालवर सरकारने लक्ष केंद्रीत करण्याची गरज आहे. गेल्या चार दशकात मुंबई ही झपाट्याने वाढली. लहान, मोठी शहरे व ग्रामीण भागातील जनतेने रोजगारासाठी या देशाच्या आर्थिक राजधानीत स्थलांतर करण्यास सुरुवात केली. पूर्वी मुंबई ही फक्त गिरणी कामगारांचीच होती. मात्र हळूहळू इंजिनिअरिंग, रसायन उद्योगातल्या कंपन्या वाढल्या आणि मुंबईतील रोजगारासाठी येणार्‍यांची संख्या झपाट्याने वाढत गेली. मात्र त्या तुलनेत मुंबईच्या पायाभूत सुविधा काही वाढल्या नाहीत. मुंबई हे खरे तर नियोजनबध्द शहर पाहिजे. मात्र कसल्याही नियोजनाच्या अभावामुळे हे शहर बकाल होत गेले. आज मुंबईतील एक कोटीहून जास्त असलेल्या लोकसंख्येपैकी ७० लाख लोक झोपडपट्‌ट्यात राहातात. त्यांना कसल्याही किमान गरजा पुरविल्या जात नाहीत. त्यामुळे मुंबईला मेगासिटी म्हणून राज्यकर्ते त्यात धन्य पावतात मात्र येथे राहाणार्‍या जनतेचे मेगाहाल आहेत. मुंबईतील वाहतूक व्यवस्था अत्यंत हालाखीची झालेली आहे. मुंबईची जीवनवाहिनी म्हणून जिचा उल्लेख होतो त्या लोकलचा प्रवास हा जीवघेणा ठरतो आहे. दरवर्षी हजारो लोक या प्रवासात मरण पावतात. त्याचबरोबर रस्त्यावरचा प्रवासही प्रचंड गर्दीचा असतो. मागच्या युतीच्या सरकारमध्ये मुंबईत ५६ फ्लायओव्हर बांधण्यात आले खरे परंतु वाढत्या वाहानांंच्या तुलनेत ते देखील कमी पडू लागले. मुंबईची ही दारुण वाहतूक व्यवस्था असताना बिल्डरांनी अनेक ठिकाणी नियमांचे उल्लंघन करुन इमारती बांधल्या असल्याने सर्वसामान्य जनतेचे जीने कठीण झाले आहे. खरे तर या महामुंबईवर खरे राज्य बिल्डरांचेच आहे. त्यांनी मनमानेल तशा जागेच्या किंमती भरमसाठ वाढवून ठेवल्याने आता सर्वसामान्य माणसाच्या आवाक्याच्या बाहेर घरांची खरेदी गेली आहे. त्यामुळे त्याला विरार व कल्याण येथे निवार्‍यासाठी जागा शोधावी लागते. गिरगावातील मराठी माणून त्यामुळेच आता मुंबईतून उपनगरात फेकला गेला आहे. तर मुंबईच्या कष्टकर्‍यांचा मानबिंदू असलेला गिरणी कामगारही ८०च्या संपानंतर संपुष्टात आला. ९१ साली देशात सुरु झालेल्या आर्थिक सुधारणांच्या युगात मुंबईने कात टाकावयास सुरुवात केली व उत्पादन करणारे कारखाने मुंबईबाहेर गेले व त्यांची जागा सेवा उद्योगाने घेतली. यातून कष्टकर्‍यांची मुंबई संपुष्टात आली. मुंबईची लोकसंख्या एक कोटीहून पार झाली. मात्र त्याचे प्रस्न काही सुटले नाहीत उलट दिवसेंदिवस हे प्रश्‍न गंभीर होत आहेत. गेल्या वेळी नरेंद्र मोदी यांनी मुंबईला सभा घेऊन मोठी स्वप्ने मुंबईकरांना दाखविली, त्यातून जनतेने सर्व सहाही खासदार भाजपाचे निवडून देऊन त्यांना दिल्लीला पाठविले. मात्र केंद्रातील सरकारला आता दीड वर्षाहून जास्त काळ झाला असला तरी सर्व प्रश्‍न कायमच आहेत. निदान हे प्रश्‍न सोडविण्याच्या दृष्टीने प्रयन्ही होत नाहीत. उलट मेगासिटीचा पुरस्कार देऊन मुंबईकरांच्या रक्तावर मीठ चोळण्याचे काम हे सरकार करीत आहे.
-------------------------------------------------------------------
0 Response to "मेगासिटीचे मेगाहाल"
टिप्पणी पोस्ट करा