तूर्तास स्वागत...
मंगळवार दि. 27 ऑगस्ट 2019 च्या अंकासाठी अग्रलेख-
----------------------------------------------
तूर्तास स्वागत...
गेल्या आठवड्याच्या शेवटी शेअर बाजार बंद झाल्यावर केंद्रीय अर्थमंत्री सीतारामण यांनी सध्याच्या मंदीच्या वातावरणावर उपाययोजना करण्यासाठी काही महत्वाच्या घोषणा केल्या आहेत. त्याचे स्वागत सोमवारी शेअर बाजाराने तेजीने केले आहे. त्यामुळे या जाहीर झालेल्या या तरतुदी उद्योगधंद्याच्या निश्‍चितच फायद्याच्या आहेत, असे दिसते. अर्थात याचे परिणाम तपासण्यास किमान तीन ते सहा महिने लागतील. मात्र तूर्तास याचे स्वागत झाले पाहिजे. सीतारामण यांनी सवलती जाहीर करण्याचा हा पहिला टप्पा असल्याचे व लवकरच दुसरा टप्पा जाहीर केला जाईल असे म्हटले आहे. सरकाला उशीरा का होईना अशा प्रकारच्या सवलती जाहीर कराव्या लागल्या आहेत. सध्या देशात मंदीचे वातावरण आहे, हे मानण्यासच मोदी सरकार तयार नव्हते. अखेर वाढती बेरोजगारी, औद्योगिक क्षेत्रातील नैराश्य याचा विचार करता तसेच उद्योजकांकडून सवलती जाहीर करण्याबाबत सरकारवर आलेला दबाव यातून अखेर या सवलती जाहीर करण्यास सरकार भाग पडले. गेल्या सहा महिन्यात शेअर बाजार निर्देशांकाने निचांग गाठला आहे. आता पुन्हा एकदा शेअर बाजाराने नैराश्य झटकून उसळी मारली आहे. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी जाहीर केलेल्या सवलतीत सरकारी बँकांना सरसकट 70 हजार कोटी रुपयांचे अर्थसाहाय्य, देशी-विदेशी गुंतवणूकदारांवरील कर अधिभार मागेे, गृहनिर्माण व वाहन क्षेत्रास चालना देण्यासाठी स्वस्त कर्जाची सोय करणे, रोकड सुलभतेकरिता बँकांसाठी पाच लाख कोटी रुपयांची तरतूद, नवउद्यमींवरील एंजल कराचे सावट दूर करणे इत्यादींचा समावेश आहे. उद्योग व व्यापार क्षेत्राने सरकारच्या या उपाययोजनांचे स्वागत केले असले तरी, अर्थव्यवस्थेवरील मंदीचे सावट दूर करण्यासाठी त्या पुरेशा ठरतील का, याबाबत साशंकता कायम आहे. याचे उत्तर सध्या देणे कठीण आहे, याचे उत्तर हे काळच देणार आहे. जाहीर झालेल्या उपाययोजनांपैकी, सरकारी बँकांना सरसकट 70 हजार कोटी रुपयांचे अर्थसाहाय्य देण्याच्या घोषणेत नवे काहीही नाही. अर्थसंकल्पातच त्याची घोषणा केली होती. तसेही सरकार बाँडच्या माध्यमातूनच पैसा उपलब्ध करून देत असल्याने, सरकारी बँकांना या घोषणेचा फार काही लाभ होण्याची शक्यता नाही. बँकांना थकलेल्या कर्जांसाठी, तसेच किमान राखीव निधीचे लक्ष्य गाठण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात तरतुदी करावयाच्या असल्याने, 70 हजार कोटी रुपयांपैकी जास्तीत जास्त 30 हजार कोटी रुपयेच बँकांच्या उपयोगी पडू शकतात. सीतारामन यांनी वाहन उद्योग क्षेत्रासाठी केलेल्या घोषणांचे सर्वसाधारणत: स्वागत झाले असले तरी, त्यामुळे ते क्षेत्र लगेच धावू लागेल, अशी अपेक्षा करण्यातही काही अर्थ नाही. सध्या या उद्योगाला सर्वाधिक गरज कशाची असेल तर ती म्हणजे करकपात आणि नव्या धोरणांची. दुर्दैवाने त्या दृष्टीने कोणतीही नवी घोषणा झालेली नाही. अर्थात वाहन नोंदणी शुल्कातील वाढ आगामी वर्षापर्यंत पुढे ढकलणे, बीएस-4 वाहनांच्या विक्रीची अंतिम मुदत मार्च-2020 पर्यंत पुढे ढकलणे आणि सरकारी विभागांना नव्या वाहनांच्या खरेदीची मुभा देणे, या उपाययोजनांमुळे वाहन उद्योग क्षेत्रास काही प्रमाणात संजीवनी मिळण्याची अपेक्षा नक्कीच करता येईल. त्याचबरोबर मंदीचे वातावरण झटकले जाऊन अर्थव्यवस्थेला ज्यावेळी खर्‍या अर्थाने गती मिळेल त्याचवेळी वाहन उद्योगातील मरगळ झटकली जाणार आहे. अर्थात त्याला किमान सहा महिन्यांची वाट पहावी लागेल. देशी व विदेशी गुंतवणूकदारांच्या दीर्घ व अल्प मुदतीच्या भांडवली नफ्यावर लावलेला वाढीव कर अधिभार मागे घेण्याची घोषणाही सीतारामन यांनी केली. या उपाययोजनेचा दीर्घकालीन लाभ होण्याची शक्यता नाही. कारण विकास दर घसरत आहे, बचत कमी होत आहे आणि खर्चही कमी होत आहेत. समभागांचे दर घसरण्यामागे केवळ गुंतवणूकदारांनी हात मागे घेण्याचेच कारण नाही, तर त्या त्या क्षेत्रातील मंदीचे वातावरणही त्यासाठी कारणीभूत आहे. गुंतवणूकदारांनी पळ काढल्यामुळे समभागांचे दर पडत आहेत आणि दर पडल्यामुळे गुंतवणूकदार पळ काढत आहेत, असे एक दुष्टचक्र निर्माण झाले आहे. अर्थव्यवस्थेला जेव्हा मरगळ येते, तेव्हा मागणी घटते. अशा स्थितीत वाहन उद्योग व रियल इस्टेट या दोन उद्योगांना सर्वात प्रथम झळ बसते. एंजल टॅक्सचे सावट दूर केल्याने गुंतवणूकदार धावतपळत येतील, अशी अपेक्षा करण्यात काही अर्थ नाही. जाहीर करण्यात आलेल्या घोषणांचा बारकाईने अभ्यास केल्यास असे लक्षात येते, की त्यापैकी बहुतांश घोषणा म्हणजे अर्थसंकल्पात केलेल्या घोषणांपासून घेतलेली माघारच आहे. देशी-विदेशी गुंतवणूकदारांवरील कर अधिभार मागे घेणे, नवउद्यमींवरील एंजल टॅक्सचे सावट दूर करणे, कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व निधी खर्च न केल्यास तो फौजदारी गुन्हा ठरविण्याची तरतूद रद्द करणे, हे स्वागतार्ह असले तरी सरकारने यापूर्वी घेतलेल्या धोरणांची ती फारकत आहे. अर्थसंकल्प सादर करताना सीतारामन यांनी त्यावेळी त्या तरतुदींची जोरदार पाठराखण केली होती आणि आता त्या तरतुदी रद्द केल्याने अर्थव्यवस्थेला कशी चालना मिळेल, हेदेखील त्याच हिरिरीने सांगत आहेत. म्हणजे त्यांचे नेमके खरे विधान कोणते, असा प्रश्‍न पडतो. केवळ यामुळे बाजारातील मरगळ झटकली जाणार नाही तर त्यासाठी बाजारातील तरलता वाढवावी लागेल. त्यानंतर अर्थव्यवस्थेत आलेली मरगळ दूर होऊ शकते. त्यासाठी सरकारला अनेक आर्थिक सुधारणा हाती घ्याव्या लागतील. पुढील टप्प्यात सरकार काय करते त्यावर आपल्याकडील अर्थव्यवस्थेची मरगळ झटकली जाईल.
-----------------------------------------------------------------
----------------------------------------------
तूर्तास स्वागत...
गेल्या आठवड्याच्या शेवटी शेअर बाजार बंद झाल्यावर केंद्रीय अर्थमंत्री सीतारामण यांनी सध्याच्या मंदीच्या वातावरणावर उपाययोजना करण्यासाठी काही महत्वाच्या घोषणा केल्या आहेत. त्याचे स्वागत सोमवारी शेअर बाजाराने तेजीने केले आहे. त्यामुळे या जाहीर झालेल्या या तरतुदी उद्योगधंद्याच्या निश्‍चितच फायद्याच्या आहेत, असे दिसते. अर्थात याचे परिणाम तपासण्यास किमान तीन ते सहा महिने लागतील. मात्र तूर्तास याचे स्वागत झाले पाहिजे. सीतारामण यांनी सवलती जाहीर करण्याचा हा पहिला टप्पा असल्याचे व लवकरच दुसरा टप्पा जाहीर केला जाईल असे म्हटले आहे. सरकाला उशीरा का होईना अशा प्रकारच्या सवलती जाहीर कराव्या लागल्या आहेत. सध्या देशात मंदीचे वातावरण आहे, हे मानण्यासच मोदी सरकार तयार नव्हते. अखेर वाढती बेरोजगारी, औद्योगिक क्षेत्रातील नैराश्य याचा विचार करता तसेच उद्योजकांकडून सवलती जाहीर करण्याबाबत सरकारवर आलेला दबाव यातून अखेर या सवलती जाहीर करण्यास सरकार भाग पडले. गेल्या सहा महिन्यात शेअर बाजार निर्देशांकाने निचांग गाठला आहे. आता पुन्हा एकदा शेअर बाजाराने नैराश्य झटकून उसळी मारली आहे. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी जाहीर केलेल्या सवलतीत सरकारी बँकांना सरसकट 70 हजार कोटी रुपयांचे अर्थसाहाय्य, देशी-विदेशी गुंतवणूकदारांवरील कर अधिभार मागेे, गृहनिर्माण व वाहन क्षेत्रास चालना देण्यासाठी स्वस्त कर्जाची सोय करणे, रोकड सुलभतेकरिता बँकांसाठी पाच लाख कोटी रुपयांची तरतूद, नवउद्यमींवरील एंजल कराचे सावट दूर करणे इत्यादींचा समावेश आहे. उद्योग व व्यापार क्षेत्राने सरकारच्या या उपाययोजनांचे स्वागत केले असले तरी, अर्थव्यवस्थेवरील मंदीचे सावट दूर करण्यासाठी त्या पुरेशा ठरतील का, याबाबत साशंकता कायम आहे. याचे उत्तर सध्या देणे कठीण आहे, याचे उत्तर हे काळच देणार आहे. जाहीर झालेल्या उपाययोजनांपैकी, सरकारी बँकांना सरसकट 70 हजार कोटी रुपयांचे अर्थसाहाय्य देण्याच्या घोषणेत नवे काहीही नाही. अर्थसंकल्पातच त्याची घोषणा केली होती. तसेही सरकार बाँडच्या माध्यमातूनच पैसा उपलब्ध करून देत असल्याने, सरकारी बँकांना या घोषणेचा फार काही लाभ होण्याची शक्यता नाही. बँकांना थकलेल्या कर्जांसाठी, तसेच किमान राखीव निधीचे लक्ष्य गाठण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात तरतुदी करावयाच्या असल्याने, 70 हजार कोटी रुपयांपैकी जास्तीत जास्त 30 हजार कोटी रुपयेच बँकांच्या उपयोगी पडू शकतात. सीतारामन यांनी वाहन उद्योग क्षेत्रासाठी केलेल्या घोषणांचे सर्वसाधारणत: स्वागत झाले असले तरी, त्यामुळे ते क्षेत्र लगेच धावू लागेल, अशी अपेक्षा करण्यातही काही अर्थ नाही. सध्या या उद्योगाला सर्वाधिक गरज कशाची असेल तर ती म्हणजे करकपात आणि नव्या धोरणांची. दुर्दैवाने त्या दृष्टीने कोणतीही नवी घोषणा झालेली नाही. अर्थात वाहन नोंदणी शुल्कातील वाढ आगामी वर्षापर्यंत पुढे ढकलणे, बीएस-4 वाहनांच्या विक्रीची अंतिम मुदत मार्च-2020 पर्यंत पुढे ढकलणे आणि सरकारी विभागांना नव्या वाहनांच्या खरेदीची मुभा देणे, या उपाययोजनांमुळे वाहन उद्योग क्षेत्रास काही प्रमाणात संजीवनी मिळण्याची अपेक्षा नक्कीच करता येईल. त्याचबरोबर मंदीचे वातावरण झटकले जाऊन अर्थव्यवस्थेला ज्यावेळी खर्‍या अर्थाने गती मिळेल त्याचवेळी वाहन उद्योगातील मरगळ झटकली जाणार आहे. अर्थात त्याला किमान सहा महिन्यांची वाट पहावी लागेल. देशी व विदेशी गुंतवणूकदारांच्या दीर्घ व अल्प मुदतीच्या भांडवली नफ्यावर लावलेला वाढीव कर अधिभार मागे घेण्याची घोषणाही सीतारामन यांनी केली. या उपाययोजनेचा दीर्घकालीन लाभ होण्याची शक्यता नाही. कारण विकास दर घसरत आहे, बचत कमी होत आहे आणि खर्चही कमी होत आहेत. समभागांचे दर घसरण्यामागे केवळ गुंतवणूकदारांनी हात मागे घेण्याचेच कारण नाही, तर त्या त्या क्षेत्रातील मंदीचे वातावरणही त्यासाठी कारणीभूत आहे. गुंतवणूकदारांनी पळ काढल्यामुळे समभागांचे दर पडत आहेत आणि दर पडल्यामुळे गुंतवणूकदार पळ काढत आहेत, असे एक दुष्टचक्र निर्माण झाले आहे. अर्थव्यवस्थेला जेव्हा मरगळ येते, तेव्हा मागणी घटते. अशा स्थितीत वाहन उद्योग व रियल इस्टेट या दोन उद्योगांना सर्वात प्रथम झळ बसते. एंजल टॅक्सचे सावट दूर केल्याने गुंतवणूकदार धावतपळत येतील, अशी अपेक्षा करण्यात काही अर्थ नाही. जाहीर करण्यात आलेल्या घोषणांचा बारकाईने अभ्यास केल्यास असे लक्षात येते, की त्यापैकी बहुतांश घोषणा म्हणजे अर्थसंकल्पात केलेल्या घोषणांपासून घेतलेली माघारच आहे. देशी-विदेशी गुंतवणूकदारांवरील कर अधिभार मागे घेणे, नवउद्यमींवरील एंजल टॅक्सचे सावट दूर करणे, कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व निधी खर्च न केल्यास तो फौजदारी गुन्हा ठरविण्याची तरतूद रद्द करणे, हे स्वागतार्ह असले तरी सरकारने यापूर्वी घेतलेल्या धोरणांची ती फारकत आहे. अर्थसंकल्प सादर करताना सीतारामन यांनी त्यावेळी त्या तरतुदींची जोरदार पाठराखण केली होती आणि आता त्या तरतुदी रद्द केल्याने अर्थव्यवस्थेला कशी चालना मिळेल, हेदेखील त्याच हिरिरीने सांगत आहेत. म्हणजे त्यांचे नेमके खरे विधान कोणते, असा प्रश्‍न पडतो. केवळ यामुळे बाजारातील मरगळ झटकली जाणार नाही तर त्यासाठी बाजारातील तरलता वाढवावी लागेल. त्यानंतर अर्थव्यवस्थेत आलेली मरगळ दूर होऊ शकते. त्यासाठी सरकारला अनेक आर्थिक सुधारणा हाती घ्याव्या लागतील. पुढील टप्प्यात सरकार काय करते त्यावर आपल्याकडील अर्थव्यवस्थेची मरगळ झटकली जाईल.
-----------------------------------------------------------------
0 Response to "तूर्तास स्वागत..."
टिप्पणी पोस्ट करा