संघर्ष अटळ आहे
बुधवार दि. 28 ऑगस्ट 2019 च्या अंकासाठी अग्रलेख-
----------------------------------------------
संघर्ष अटळ आहे
अलिबाग तालुक्यातील शहापूर परिसरात येवू घातलेल्या पेपर मीलसह इतर प्रकल्पांसाठी ज्या शेतकर्‍यांच्या जमिनी जाणार आहेत, त्या शेतकर्‍यांना प्रती गुंठा चारपटीने बाजारभाव तसेच प्रकल्पग्रस्त कुटुंबातील एका व्यक्तीला नोकरी ही मागणी सरकारने मान्य न केल्यास तेथे आता संघर्ष अटळ आहे. 2009 साली येथे टाटांचा वीज निर्मिती प्रकल्प येऊ घातला होता. त्यावेळी देखील स्थानिक शेतकर्‍यांनी या प्रकल्पासाठी जमिनी देऊ केल्या होत्या. या प्रकल्पासाठी लागणार्‍या जमिनीपैकी 80 टक्के जमीन एम.आय.डी.सी.ने ताब्यात घेतली होती. मात्र काही कारणांमुळे टाटा पॉवरने आपला प्रकल्प गुंडाळला परिणामी शेतकर्‍यांची ही घेतलेली जमीन तशीच पडून राहिली. आता त्या प्रकल्पाच्या जागी संपादीत केलेल्या जनमिनीवर एम.आय.डी.सी. अंतर्गत पेपर मीलसह इतर दोन ते तीन प्रकल्प येवू घतले आहेत. त्यामुळे येथील शेतकर्‍यांच्या जमिनी पुन्हा एकदा संपादीत केल्या जाणार आहेत. भूसंपादन करत असताना शेतकर्‍यांच्या मागण्याचा विचार होण्यासाठी शहापूर शहाबाज संघर्ष समितीच्या वतीने नुकतीच जंगी सभा घेऊन सरकारला इशारा देण्यात आला. शेकापचे सरचिटणीस व आमदार भाई जयंत पाटील यांनी यासाठी शेतकर्‍यांच्या बाजुने उभे राहून त्यांच्या न्याय मागण्यासाठी त्यांच्या पाठीशी राहाण्याचे आश्‍वासन दिले. सरकारने आता जर या शेतकर्‍यांच्या रास्त मागण्या मान्य केल्या नाहीत तर येथे संघर्ष अटळ होणार आहे. येथे प्रकल्प उभारणीस कोणाचाही विरोध नाही. मात्र येथील मूळ मालक असलेल्या शेतकर्‍यांना त्यांच्या जमिनीचा कायद्यानुसार रास्त दर व नोकरी तसेच विकसीत जमीनीतील वाटा देण्याची रास्त मागणी करण्यात येत आहे. रायगड जिल्हा हा मुंबईला लागून असल्यामुळे येथे झपाट्याने गेल्या तीन दशकात औद्योगिकीकरण झाले आहे. पनवेल तालुक्यात होवू घातलेला विमानतळ प्रकल्प तसेच औदोगिकीकरणामुळे या तालुक्यात जमिनी शिल्लक राहिल्या नाहीत. एकेकाळचे हे भाताचे कोठार आता संपुष्टात आले आहे. अलिबाग तालुका हा 2014 पर्यंत तिसरी मुंबईचा महत्वाचा भाग झालेला असेल त्यामुळे येथील शेतकर्‍यांनी प्रकल्पांना जमिनी देताना सारासार विचार करणे आवश्यक आहे. त्यासाठी शेतकर्‍यांमध्ये एकजूट असणे गरजेचे आहे. ही एकजूटच त्यांना त्यांच्या मागण्या पूर्ण करण्यासाठी गरजेची ठरणार आहे. टाटा विद्युत प्रकल्पाव्यतिरिक्त राहिलेली उर्वरित 205 सर्व्हेनंबर पासून संपुर्ण शहापूर सजामधील जमिनीचे संपादन आता नवीन येऊ घातलेल्या प्रकल्पांसाठी होणार आहे. त्यासाठी एमआयडीसी भूसंपादन करणार आहे. यासाठीचे भुसंपादन चालू बाजारभावाचा विचार करून भुसंपादन कायदा 2013 च्या (नविन सुधारणा) कायद्याद्वारे करण्यात आल्यास शेतकर्‍यांना बाजारभावाच्या चार पट दरमिळू शकेल. या प्रकल्पाची प्रस्तावीत जागा एम. एम. आर. डी. ए. च्या रिजीनल प्लॅन प्रमाणे औदयोगिक झोन मध्ये आहे. त्यामुळे तेथील दार निश्‍चित करताना प्रास्तावित औदयोगिक जमिनीचा दराचा विचार करण्यात यावा ही शेतकर्‍यांची मागणी आहे. रायगड जिल्ह्यातील एम.एम.आर.डी.ए. क्षेत्रामध्ये आतापर्यंत झालेल्या भूसंपादनाचे विकसीत भूखंडाबाबाबतच्या धोरणाचा विचार करून नवीमुंबई विमानतळाच्या भूसंपादनामध्ये बाधीत शेतकर्‍यास त्याच्या जागेच्या 22% विकसीत भूखंड देण्यात आला आहे. येथे दखील शेतकर्‍यांना असे विकसीत भूखंड दिले जावेत. प्रकल्प बाधित शेतक़र्‍यांच्या प्रत्येक खातेदारास कायमस्वरूपी वारसाहक्काने नोकरी देण्यात यावी. ही जागा राष्ट्रीय महामार्ग, रेल्वे व जलमार्ग यांस लागून असल्याने त्याचे मूल्यांकन करताना या मुलभूत सुविधांच्या फायद्याचा विचार करण्यात यावा. येथेे आय.टी. पार्क, बिना प्रदूषणकारी उदयोगधंदे तसेच ज्या उदयोगधंदयात कायमस्वरूपी जास्तीत जास्त रोजगार निर्मिती आहे, असे उदयोगधंदे आणल्यास त्याचा फायदा स्थानिकांना मोठ्या प्रमाणात होऊ शकतो. आजपर्यंत अनेकदा प्रकल्पांसाठी जमिनी ताब्यात घेतल्या जातात मात्र नंतर हे प्रकल्प प्रत्यक्षात काही ना कारणामुळे रद्द होतात. त्यामुळे भूसंपादनाची अधिसूचना निघाल्यापासून एक वर्षाच्या आत भूसंपादन प्रक्रिया संपवून तीन वर्षाच्या आत सदरील जागेत उदयोग उभारण्याचा प्रयत्न करणे आवश्यक आहे. या जागेत येणार्‍या उदयोजकाबरोबर शासनाने बाधित शेतकर्‍यांचा सामंज्यस करार करुन शेतकर्‍यांच्या मागण्यांची पूर्तता कशी होईल ते पाहणे गरजेचे आहे. स्थानिकांना येथे रोजगार मिळावा यासाठी प्रकल्पबाधित शेतक़र्‍यांच्या मुलांना उदयोग धंद्याच्या आवश्यकते नुसार योग्य प्रशिक्षण देवून त्यांना त्वरीत कायमस्वरूपी नोकरीत सामावून घेण्याचे धोरण आखून त्याची अंमलबजावणी करणे गरजेचे ठरते. गेल्या काही वर्षात रायगड जिल्ह्याचा औद्योगिकीकरणानंतर चेहरामोहरा झपाट्याने बदलला आहे. मात्र यात येथील शेतकर्‍याने आपल्याकडील जमीन गमावली आहे. तरी देखील साडेबारा टक्क्याच्या धोरणानुसार त्यांच्या ताब्यात काही जमीन राहिली आहे व त्यावरच तो आता जगतो आहे. जमीनीचे पैसे कधी येतात व कधी जातात ते समजत नाही, त्यानंतर हा शेतकरी कंगाल होऊन पुन्हा रस्त्यावर येतो. यासाठी त्याला चांगला लाभ मिळाला पाहिजे व त्याचबरोबर विकसीत जमीनीतील काही भाग तसेच कायम नोकरी मिळाल्यास हा शेतकरी उघड्यावर येणार नाही. आता पुढील काळात याची खबरदारी शेतकर्‍यांनी घेण्याची आवश्यकता आहे. आपल्या हक्कासाठी वेळ पडल्यास त्याला संघर्ष करावा लागणार आहे.
---------------------------------------------
----------------------------------------------
संघर्ष अटळ आहे
अलिबाग तालुक्यातील शहापूर परिसरात येवू घातलेल्या पेपर मीलसह इतर प्रकल्पांसाठी ज्या शेतकर्‍यांच्या जमिनी जाणार आहेत, त्या शेतकर्‍यांना प्रती गुंठा चारपटीने बाजारभाव तसेच प्रकल्पग्रस्त कुटुंबातील एका व्यक्तीला नोकरी ही मागणी सरकारने मान्य न केल्यास तेथे आता संघर्ष अटळ आहे. 2009 साली येथे टाटांचा वीज निर्मिती प्रकल्प येऊ घातला होता. त्यावेळी देखील स्थानिक शेतकर्‍यांनी या प्रकल्पासाठी जमिनी देऊ केल्या होत्या. या प्रकल्पासाठी लागणार्‍या जमिनीपैकी 80 टक्के जमीन एम.आय.डी.सी.ने ताब्यात घेतली होती. मात्र काही कारणांमुळे टाटा पॉवरने आपला प्रकल्प गुंडाळला परिणामी शेतकर्‍यांची ही घेतलेली जमीन तशीच पडून राहिली. आता त्या प्रकल्पाच्या जागी संपादीत केलेल्या जनमिनीवर एम.आय.डी.सी. अंतर्गत पेपर मीलसह इतर दोन ते तीन प्रकल्प येवू घतले आहेत. त्यामुळे येथील शेतकर्‍यांच्या जमिनी पुन्हा एकदा संपादीत केल्या जाणार आहेत. भूसंपादन करत असताना शेतकर्‍यांच्या मागण्याचा विचार होण्यासाठी शहापूर शहाबाज संघर्ष समितीच्या वतीने नुकतीच जंगी सभा घेऊन सरकारला इशारा देण्यात आला. शेकापचे सरचिटणीस व आमदार भाई जयंत पाटील यांनी यासाठी शेतकर्‍यांच्या बाजुने उभे राहून त्यांच्या न्याय मागण्यासाठी त्यांच्या पाठीशी राहाण्याचे आश्‍वासन दिले. सरकारने आता जर या शेतकर्‍यांच्या रास्त मागण्या मान्य केल्या नाहीत तर येथे संघर्ष अटळ होणार आहे. येथे प्रकल्प उभारणीस कोणाचाही विरोध नाही. मात्र येथील मूळ मालक असलेल्या शेतकर्‍यांना त्यांच्या जमिनीचा कायद्यानुसार रास्त दर व नोकरी तसेच विकसीत जमीनीतील वाटा देण्याची रास्त मागणी करण्यात येत आहे. रायगड जिल्हा हा मुंबईला लागून असल्यामुळे येथे झपाट्याने गेल्या तीन दशकात औद्योगिकीकरण झाले आहे. पनवेल तालुक्यात होवू घातलेला विमानतळ प्रकल्प तसेच औदोगिकीकरणामुळे या तालुक्यात जमिनी शिल्लक राहिल्या नाहीत. एकेकाळचे हे भाताचे कोठार आता संपुष्टात आले आहे. अलिबाग तालुका हा 2014 पर्यंत तिसरी मुंबईचा महत्वाचा भाग झालेला असेल त्यामुळे येथील शेतकर्‍यांनी प्रकल्पांना जमिनी देताना सारासार विचार करणे आवश्यक आहे. त्यासाठी शेतकर्‍यांमध्ये एकजूट असणे गरजेचे आहे. ही एकजूटच त्यांना त्यांच्या मागण्या पूर्ण करण्यासाठी गरजेची ठरणार आहे. टाटा विद्युत प्रकल्पाव्यतिरिक्त राहिलेली उर्वरित 205 सर्व्हेनंबर पासून संपुर्ण शहापूर सजामधील जमिनीचे संपादन आता नवीन येऊ घातलेल्या प्रकल्पांसाठी होणार आहे. त्यासाठी एमआयडीसी भूसंपादन करणार आहे. यासाठीचे भुसंपादन चालू बाजारभावाचा विचार करून भुसंपादन कायदा 2013 च्या (नविन सुधारणा) कायद्याद्वारे करण्यात आल्यास शेतकर्‍यांना बाजारभावाच्या चार पट दरमिळू शकेल. या प्रकल्पाची प्रस्तावीत जागा एम. एम. आर. डी. ए. च्या रिजीनल प्लॅन प्रमाणे औदयोगिक झोन मध्ये आहे. त्यामुळे तेथील दार निश्‍चित करताना प्रास्तावित औदयोगिक जमिनीचा दराचा विचार करण्यात यावा ही शेतकर्‍यांची मागणी आहे. रायगड जिल्ह्यातील एम.एम.आर.डी.ए. क्षेत्रामध्ये आतापर्यंत झालेल्या भूसंपादनाचे विकसीत भूखंडाबाबाबतच्या धोरणाचा विचार करून नवीमुंबई विमानतळाच्या भूसंपादनामध्ये बाधीत शेतकर्‍यास त्याच्या जागेच्या 22% विकसीत भूखंड देण्यात आला आहे. येथे दखील शेतकर्‍यांना असे विकसीत भूखंड दिले जावेत. प्रकल्प बाधित शेतक़र्‍यांच्या प्रत्येक खातेदारास कायमस्वरूपी वारसाहक्काने नोकरी देण्यात यावी. ही जागा राष्ट्रीय महामार्ग, रेल्वे व जलमार्ग यांस लागून असल्याने त्याचे मूल्यांकन करताना या मुलभूत सुविधांच्या फायद्याचा विचार करण्यात यावा. येथेे आय.टी. पार्क, बिना प्रदूषणकारी उदयोगधंदे तसेच ज्या उदयोगधंदयात कायमस्वरूपी जास्तीत जास्त रोजगार निर्मिती आहे, असे उदयोगधंदे आणल्यास त्याचा फायदा स्थानिकांना मोठ्या प्रमाणात होऊ शकतो. आजपर्यंत अनेकदा प्रकल्पांसाठी जमिनी ताब्यात घेतल्या जातात मात्र नंतर हे प्रकल्प प्रत्यक्षात काही ना कारणामुळे रद्द होतात. त्यामुळे भूसंपादनाची अधिसूचना निघाल्यापासून एक वर्षाच्या आत भूसंपादन प्रक्रिया संपवून तीन वर्षाच्या आत सदरील जागेत उदयोग उभारण्याचा प्रयत्न करणे आवश्यक आहे. या जागेत येणार्‍या उदयोजकाबरोबर शासनाने बाधित शेतकर्‍यांचा सामंज्यस करार करुन शेतकर्‍यांच्या मागण्यांची पूर्तता कशी होईल ते पाहणे गरजेचे आहे. स्थानिकांना येथे रोजगार मिळावा यासाठी प्रकल्पबाधित शेतक़र्‍यांच्या मुलांना उदयोग धंद्याच्या आवश्यकते नुसार योग्य प्रशिक्षण देवून त्यांना त्वरीत कायमस्वरूपी नोकरीत सामावून घेण्याचे धोरण आखून त्याची अंमलबजावणी करणे गरजेचे ठरते. गेल्या काही वर्षात रायगड जिल्ह्याचा औद्योगिकीकरणानंतर चेहरामोहरा झपाट्याने बदलला आहे. मात्र यात येथील शेतकर्‍याने आपल्याकडील जमीन गमावली आहे. तरी देखील साडेबारा टक्क्याच्या धोरणानुसार त्यांच्या ताब्यात काही जमीन राहिली आहे व त्यावरच तो आता जगतो आहे. जमीनीचे पैसे कधी येतात व कधी जातात ते समजत नाही, त्यानंतर हा शेतकरी कंगाल होऊन पुन्हा रस्त्यावर येतो. यासाठी त्याला चांगला लाभ मिळाला पाहिजे व त्याचबरोबर विकसीत जमीनीतील काही भाग तसेच कायम नोकरी मिळाल्यास हा शेतकरी उघड्यावर येणार नाही. आता पुढील काळात याची खबरदारी शेतकर्‍यांनी घेण्याची आवश्यकता आहे. आपल्या हक्कासाठी वेळ पडल्यास त्याला संघर्ष करावा लागणार आहे.
---------------------------------------------
0 Response to "संघर्ष अटळ आहे"
टिप्पणी पोस्ट करा