प्रसाद केरकर

सुधारणा टांगणीवर! Published on 25 Apr-2012 EDIT

केंद्रातील कॉँग्रेसच्या नेतृत्वाखालील संयुक्त पुरोगामी आघाडी (यूपीए) सरकारला कोणत्याही परिस्थितीत स्वस्थतेने कारभार करू न देण्याचा चंग विरोधकांनी बांधला आहे. या विरोधकांच्या जोडीला यूपीएतील घटक पक्ष तृणमूल कॉँग्रेस, राष्ट्रवादी कॉँग्रेस व डी. एम. के. यांचीदेखील साथ असतेच. सध्याचे सरकार शिल्लक राहिलेला आपला दोन वर्षांचा कालावधी पूर्ण करू शकणार नाही आणि हे सरकार कोसळल्यावर आपल्याच आघाडीचे सरकार सत्तेत येणार, अशी स्वप्ने भाजपच्या नेतृत्वाला पडू लागली आहेत. आपले हे स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी पावलोपावली हे सरकार कसे अडचणीत येईल याची 'फील्डिंग' भाजपने लावली आहे. भाजपच्या या स्वप्नाची पूर्तता व्हावी यासाठी जणू मार्क्‍सवादी कम्युनिस्ट पक्ष व त्यांच्या नेतृत्वाखालील डावी आघाडी पाठपुरावा करत असते! मंगळवारी संसदेचा कारभार सुरू झाला तोच मुळी तेलंगणाच्या प्रश्नावरून गोंधळ घालून. तेलंगणातील कॉँग्रेसचे खासदारही त्यात सहभागी झाले होते. शेवटी या खासदारांना चार दिवसांसाठी निलंबित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. तेलंगणाचा हा प्रश्न गेल्या तीस वर्षांपासून गाजतो आहे. खरे तर यूपीएचे सरकार सत्तेवर येण्याअगोदर भाजपच्या नेतृत्वाखालीलच आघाडी सरकार अस्तित्वात होते. आता तेलंगणाच्या बाजूने घसा फोडणार्‍या भाजपला हा प्रश्न सत्तेत असतानाच सोडवता आला असता. आज मात्र तेलंगणाची फोडणी सरकारला अडचणीत आणण्यासाठी विरोधकांना उपयोगी पडते आहे. केवळ तेलंगणाच नव्हे तर सरकारला प्रत्येक प्रश्नी संसदेच्या दोन्ही सभागृहांत अडचणीत आणण्याची तयारी त्यांनी केली आहे. यूपीए सरकारकडे राज्यसभेत बहुमतासाठी दहा जणांचे संख्याबळ कमी आहे. कॉँग्रेसच्या हातून अनेक राज्यांतील सत्ता गेलेली असल्याने सध्याच्या स्थितीत राज्यसभेतील हे बळ वाढणे अशक्य आहे. त्यामुळे लोकसभेत जरी एखादे विधेयक संमत झाले तरी राज्यसभेत ते अडवले जाते. विधेयक फेटाळले गेले किंवा संमत झाले नाही तर सरकार अकार्यक्षम असल्याची बोंब मारायला विरोधक तयारच असतात. त्यामुळेच 2011 मध्ये सरकारला केवळ 36 विधेयके संमत करून घेण्यात यश आले. गेल्या 14 वर्षांतला विधेयके मंजूर करण्याचा हा सर्वात कमी आकडा आहे. यापूर्वी 1979 मध्ये जनता पक्षाचे सरकार असताना केवळ 32 विधेयके मंजूर झाली होती. त्यानंतर 1990 मध्ये व्ही. पी. सिंग पंतप्रधान असताना 30 विधेयके व 1997 मध्ये एच. डी. देवेगौडा पंतप्रधानपदी असताना 35 विधेयकांचे कायद्यात रूपांतर करण्यात तत्कालीन सरकारला यश आले होते. ही तिन्ही सरकारे अस्थिर होती आणि म्हणूनच त्यांना कमी संख्येने विधेयके संमत करता आली. यूपीएचे सध्याचे सरकारही याच मार्गाने जात आहे, असे म्हटल्यास अतिशयोक्ती ठरणार नाही. वित्त मंत्रालयातील मुख्य आर्थिक सल्लागार कौशिक बसू यांनी अलीकडेच देशात आर्थिक सुधारणा मंदावल्या असून 2014 नंतरच त्यांना वेग येईल, असे म्हटले होते. यावरून हे सरकार निर्णय घेण्यास सक्षम नाही, अशी टीका विरोधकांनी चॅनल्सवरून करून देशात रण माजवण्याचा प्रयत्नही केला होता. देशातील आर्थिक सुधारणा मंदावल्या आहेत हे सांगायला खरे तर बसूदांची गरज नाही. ही वस्तुस्थिती कुणीही मान्य करेल. परंतु याचा सर्वच दोष काही सरकारला देता येणार नाही. मध्यंतरी सरकारने रिटेल उद्योगात 100 टक्के विदेशी गुंतवणुकीस मान्यता देण्याचा प्रस्ताव सादर केला होता. परंतु याला विरोध करण्यासाठी देशातील डावे व उजवे एकत्र आले आणि रिटेलमध्ये विदेशी गुंतवणूक आणणे म्हणजे सरकार फार मोठे पापच करत आहे, असे भासवून शेवटी सरकारला हा निर्णय तूर्त स्थगित करण्यास भाग पाडले. रिटेलमधील विदेशी गुंतवणुकीबाबत सरकारची जीभ पोळल्यावर आता पुढील आर्थिक सुधारणा हाती घेताना सरकार ताकही फुंकून पिण्याच्या मन:स्थितीत आहे. त्यामुळे अशा प्रकारे वित्तीय सुधारणांना खोडा घालण्यास सरकारपेक्षा विरोधकांना जबाबदार धरायला हवे. वित्तमंत्र्यांना चालू अधिवेशनात विमा सुधारणा विधेयक, पेन्शन फंड नियामक विधेयक व बँकिंग सुधारणा विधेयक अशी तीन महत्त्वाची विधेयके मंजूर करून घेणे अत्यंत गरजेचे ठरणार आहे. या तिन्ही विधेयकांमुळे आर्थिक सुधारणांना निश्चितच गती मिळेल. परंतु असे असूनही ही विधेयके मंजूर करून घेताना विरोधकांचे सहकार्य लाभलच याचा भरवसा नाही. सत्ताधारी आघाडीतील तृणमूल कॉँग्रेसने जर या विधेयकांना विरोध केलाच, तर सरकारला समाजवादी पक्ष किंवा बहुजन समाजवादी पक्षाचे पाय धरून ही विधेयके मंजूर करून घ्यावी लागतील. चालू वर्षाच्या सुरुवातीला लोकसभेत 47 व राज्यसभेत 49 विधेयके मंजुरीच्या प्रतीक्षेत आहेत. त्यांना कधी मंजुरी मिळेल हे सर्वच अधांतरी आहे. यातील महिलांना लोकसभेत 33 टक्के राखीव जागा देणारे विधेयक गेली दोन वर्षे लोकसभेत पडून आहे. त्यावर सर्व पक्षांचे एकमत होत नाही, अशी स्थिती आहे. 2009 मध्ये लोकसभेत दाखल केलेल्या गुड्स व सर्व्हिस टॅक्स विधेयकाची स्थिती याहून काही वेगळी नाही. देशातील कर सुधारणेत आमूलाग्र सुधारणा करणार्‍या या विधेयकासाठी सर्व पक्षांचे सहकार्य आवश्यक ठरणार आहे. परंतु त्यावर एकमत होणे कठीणच दिसत असल्याने या विधेयकाचे भवितव्य अंधारात आहे. 2008 मध्ये लोकसभेत मांडलेले विमा उद्योगात विदेशी गुंतवणुकीस मान्यता देणारे विमा विधेयकही धूळ खात पडून आहे. अशा प्रकारच्या विधेयकांची मोठी जंत्री आहे. ही विधेयके मंजूर करून घेणे ही जशी सत्ताधारी पक्षाची जबाबदारी आहे, तशीच विरोधकांनीही या विधेयकात आवश्यक त्या सुधारणा सुचवून त्याला जनहितासाठी मंजुरी देणे गरजेचे आहे. परंतु कॉँग्रेसविरोधाची कावीळ झालेल्या विरोधकांकडून अशी अपेक्षा ठेवणेही चुकीचे ठरेल.