ओरबाडण्यास सुरुवात

गुरुवार दि. 29 ऑगस्ट 2019 च्या अंकासाठी अग्रलेख- 
----------------------------------------------
ओरबाडण्यास सुरुवात

नुकताच देशाची मध्यवर्ती बँक, रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने केंद्र सरकारला एक लाख 70 हजार कोटी रुपये आपल्याकडील राखीव निधीतून देण्याचे मान्य केले आहे. खरे तर गेली काही वर्षे रिझर्व्ह बँक सरकारला वाढील लाभांश देत आली आहे. परंतु केंद्र सरकारचा डोळा रिझर्व्ह बँकेकडे असलेल्या नऊ लाख कोटी रुपयांच्या राखीव निधीवर आहे. आजवर रिझर्व्ह बँकेच्या विविध अधिकार्‍यांनी या राखीव निधीला हात लावण्यास कडाडून विरोध केला होता. मात्र त्यावर उपाय म्हणून केंद्र सरकारने आपल्या धोरणाशी सुसंगत राहिले अशा माणसालाच गव्हर्नरपदी बसविले. त्यामुळे आता हा राखीव निधी ओरबाडण्याचा मार्ग सुकर झाला आहे, असे दुर्दैवाने म्हणता येईल. पंतप्रधानांच्या आर्थिक सल्लागार परिषदेचे सदस्य असलेल्या रथीन रॉय यांना अर्थसंकल्पामध्ये सरकारने दाखवलेले उत्पन्न आणि आदल्याच दिवशी आर्थिक पाहणी अहवालात दाखवलेले उत्पन्न यात मोठा फरक आहे असे जाणवले होते. एअर्थसंकल्पाच्या आकड्यांनुसार भारत सरकारचे 2018-19 या आर्थिक वर्षातले उत्पन्न होते 17 लाख 30 हजार कोटी रुपये. पण आर्थिक पाहणी अहवालात मात्र ते 15 लाख 60 हजार रुपये इतकंच दिसले. यावर रथीन रॉय यांनी एक लेख अर्थविषयक देनिकात लेख लिहून 1 लाख 70 हजार कोटींचा फरक दाखवून दिला आणि सरकारचे उत्पन्न मोठ्या प्रमाणावर घटलेले आहे हे स्पष्ट दाखवून दिले. आता हे नुकसान भरुन काढण्यासाठी रिझर्व्ह बँकेच्या राखीव निधीचा वापर केला जात आहे. कारण या तूट असलेल्या रकमेएवढीच रक्कम आता रिझर्व्ह बँकेकडून घेतली जात आहे. अर्थसंकल्पात लपवलेले आर्थिक नुकसान भरून काढण्यासाठी रिझर्व्ह बँकेच्या ठेवींना हात घालायचे काम या सरकारने केले आहे. नोटबंदीचा घेतलेला अविचारी निर्णय आणि जी.एस.टी.च्या घिसाड अंमलबजावणीमुळे देशाचा ताळेबंद कोसळला. आणि त्यातून देशाचे उत्पन्न घटले आहे. हे वास्तव सरकार मान्य करायला तयार नाही. परंतु हे वास्तव आहे. आता राखीव निधीलाच सरकारने हात घातल्यामुळे देनंदिन खर्चासाठी आपल्या घरातील मालमत्ता विकण्याची ही केवीलवाणी धडपड आहे. रिझर्व्ह बँकेचे माजी गव्हर्नर व नामवंत अर्थतज्ज्ञ रघुराम राजन यांनी असे करु नये असे वारंवार बजावले होते. त्यामुळे होणारे दुष्परिणाही सरकारला बजावले होते. परंतु या ज्येष्ठ अर्थतज्ज्ञाचा सल्ला डावलून सरकार आता निर्णय घेत आहे. यामुळे देशाची पत घसरणार आहे. सध्या असलेला देशाचा पतमापन दर्जा लगेचच नव्हे तर नजिकच्या काळात घसरला जाण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. एकदा का पतमापन दर्ज्या घसरला की, विदेशी गुंतवणुकीचा ओघ कमी होणार हे ओघाने आलेच. 1935 साली स्थापन झालेल्या रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया च्या ताळेबंदामध्ये गेल्या 84 वर्षांपासून कमावलेले नऊ लाख करोड रुपये राखीव निधी म्हणून आहेत. देशावर सुनामी, भूकंप, नैसर्गिक आपत्ती, मोठा दुष्काळ, युद्धजन्य परिस्थिती, अन्न-धान्य टंचाई, साथीचे आजार, रोगराई अशी संकटे आलीच तर तेव्हा त्यावेळेस ही परिस्थिती हाताळण्यासाठी खूप सार्‍या पैशांची गरज भासू शकते. त्यासाठी हा ारखीव निधी वापरल्यास कुणाचा आक्षेप असण्याचे कारण नाही. मात्र सरकारने दैनंदिन खर्चाचा मेळ घालण्यसाठी हा पैसा वापरणे चुकीचेच आहे. एखाद्या देशाची आंतरराष्ट्रीय आर्थिक पत मोजण्यासाठी त्या देशाकडे किती परकीय चलन आहे हे पहिले जाते आणि त्या देशातील केंद्रीय बँकेच्या राखीव निधीमध्ये किती पैसे आहेत यावर त्या त्या देशाची पत ठरवली जाते. त्यानुसार एखाद्या देशाला आंतराष्ट्रीय पातळीवर किती कर्ज द्यायचे किंवा द्यायचे नाही हे ठरवले जाते. 1947 ते 2014 स्वातंत्र्यानंतरच्या 64 वर्षांच्या कालावधीत भारत सरकारवर 54 लाख करोड रुपयांचे कर्ज होते. मोदी सरकारच्या केवळ पाच वर्षांच्या कालावधीत सरकारवरील कर्जात तब्बल 28 लाख करोड रुपयांची वाढ होऊन सरकारवरील कर्ज 82 लाख करोड रुपयांपर्यंत पोहचले आहे. सरकारच्या या कर्जबाजारी परिस्थितीमुळे आणि घटलेल्या कर उत्पन्नामुळे इच्छा असूनसुद्धा पेट्रोल व डिझेल वरील कर कमी करू शकत नाही. जर कर कमी केला तर सरकारचे खर्च आणि उत्पन्न यातील तफावत वाढून अर्थसंकल्पीय तूट वाढेल. त्यामुळे अर्थसंकल्पीय तूट कमी करण्यासाठी आणि भाषणातील घोषणा पूर्ण करण्यासाठी रिझर्व्ह बँकेच्या राखीव निधीतील पैसे काढून घेण्याची राक्षसी कल्पना सरकारच्या डोक्यात आली आहे. मात्र हा प्रकार देशासाठी खूप घातक सिद्ध होऊ शकतो. मोदी सरकारने सध्या या निधीवर डल्ला मारुन आपल्या देशाची आंतरराष्ट्रीय पातळीवर पत कमी करून ठेवली आहे. डॉलरच्या तुलनेत पडणारा रुपया सावरण्यासाठी सरकारला परकीय चलनाची विक्री करावी लागते. त्यामुळे भविष्यात आपल्याकडचे परकीय चलन देखील प्रमाणापेक्षा कमी झाले तर आश्‍चर्य वाटून घेऊ नका. खनिज तेलाचे भाव वाढले तर सरकारी तिजोरीवर अजून ताण वाढणार आणि त्यामुळे रुपया अजून घसरू शकतो. सरकारने देशाचे आर्थिक निर्णय घेताना निदान अर्थतज्ज्ञांना विश्‍वासात घेण्याची गरज आहे.
-----------------------------------------------