मतदारांना लालूच / विदेशी गुंतवणूकदारांची याचना

शुक्रवार दि. 30 ऑगस्ट 2019 च्या अंकासाठी अग्रलेख- 
----------------------------------------------
मतदारांना लालूच

विधानसभा निवडणुकांच्या तोंडावर मुुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी बुधवारी राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीत तब्बल 25 विविध निर्णय घेऊन सर्वच घटकांना लाभ देणार्‍या निर्णयांचा धडाका लावला. एकप्रकारे ही मतदारांना दिलेली लालूच आहे. गेल्या पाच वर्षात सरकार या प्रलंबित निर्णयांबाबत काय करीत होते असा सवाल आहे. आता निवडणुका आल्यावर सरकारला या जनतेच्या प्रश्‍नांची अचानक आठवण यावी व त्यांच्या सर्व मागण्या मान्य करुन टाकाव्यात यावरुन हे सरकार गेली पाच वर्षे किती कार्यक्षम होते ते समजते. आता घेतलेल्या निर्णयानुसार, विनाअनुदानित शाळा व शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचार्‍यांना 20 टक्के अनुदान, आधी 20 टक्के अनुदान असणार्‍या शाळांना दुसर्‍या टप्प्यांतील अनुदान मंजुरीचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला. या निर्णयाचा 4623 शाळांतील 43,112 शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचार्‍यांना लाभ मिळणार आहे. त्यासाठी 304 कोटी रुपये अनुदान देण्यास मंजुरी देण्यात आली. गेल्याच आठवड्यात निवाअनुदानिक शिक्षकांच्या मोर्च्यावर पोलिसांनी लाठीमार केला होता. त्यानंतर आता त्या शिक्षकांची नाराजी दूर करण्यासाठी अखेर हा निर्णय जाहीर करण्यात आला आहे. विनाअनुदानित शाळांबाबत सुरू आंदोलनाच्या पार्श्‍वभूमीवर विनाअनुदानित प्राथमिक 276 शाळा व 1031 तुकड्यांवरील 2851 शिक्षक व शिक्षकेतर पदांना 1 एप्रिल 2019 पासून 20 टक्के तर माध्यमिक 128 शाळा व 798 तुकड्यांवरील 2160 शिक्षक, शिक्षकेतर पदांना, उच्च माध्यमिकच्या 15 तुकड्यांवरील 34 शिक्षकांनाही 20 टक्के अनुदान मंजूर करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. यापूर्वी 19 सप्टेंबर 2016 रोजी काही शाळांना 20 टक्के अनुदान मंजूर केले होते, अशा 2417 शाळा व 4561 तुकड्यांवरील 28217 शिक्षक, शिक्षकेतर पदांना वाढीव 20 टक्के अनुदानही मंजूर करण्यात आले. त्याचबरोबर शासकीय वैद्यकीय, दंत, आयुर्वेद आणि शासन अनुदानित आयुर्वेद, युनानी महाविद्यालयात इंटर्नशिप करणार्‍या उमेदवारांच्या विद्यावेतनात भरीव वाढ करण्यात आली. 1 ऑगस्टपासून आता हे विद्यावेतन 6 हजार रुपयांवरून 11 हजार रुपये करण्यात आले आहे. वैद्यकीय, दंत, आयुर्वेद, युनानी आणि होमिओपॅथी पदवी अभ्यासक्रम पूर्ण झाल्यावर संबंधित विद्यार्थ्यांना एक वर्षाची इंटरर्नशिप करणे आवश्यक असते. हा देखील निर्णय सरकार दरबारी प्रदीर्घ काळ पडून होता. आता निवडणुकीच्या पार्श्‍वभूमीवर याला मुहूर्त लागला आहे. राज्यातील ज्येष्ठ (वृद्ध), साहित्यिक, कलावंतांच्या मानधनात दीडपट वाढीचा निर्णयही घेण्यात आला. 26 हजार मान्यवरांना याचा लाभ होईल. सध्या अ वर्गातील कलावंतांना 2100, ब वर्गासाठी 1800 तर क वर्गातील कलावंतांना 1500 याप्रमाणे दरमहा मानधन दिले जात होते. अर्थात हे मानधन केवळ वाढवून नाही तर दरमहा वेळेत दिले गेले पाहिजे. आदिवासी विकास विभागाच्या 50 आश्रमशाळांचे इंग्रजी-सेमी इंग्रजीमध्ये रूपांतरण करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. आदिवासी विकास विभागांतर्गत 502 शासकीय आश्रमशाळा चालवण्यात येतात. यापैकी 121 आश्रमशाळांमध्ये उच्च माध्यमिक शिक्षण देण्यात येते. आश्रमशाळांमध्ये विद्यार्थ्यांना महाराष्ट्र राज्य शिक्षण मंडळाच्या अभ्यासक्रमानुसार मराठीमधून शिक्षण देण्यात येत असून यामध्ये सुमारे दोन लाख विद्यार्थी आहेत. खरे तर सध्याच्या आश्रमशाळांची स्थिती व त्यांचा दर्जा सुधारण्याची गरज आहे. त्यानंतर इंग्रजी माध्यमांचा विचार करणे आवश्यक होते. एकूणच काय तर सरकार शेवटच्या टप्प्यात आता निर्णय घेण्याचा झपाटा लावत आहे. अर्थात त्यामुळे मते आपल्या पदरात पडतील असे त्यांना वाटत असेल तर तो त्यांचा चुकीचा समज ठरेल.
विदेशी गुंतवणूकदारांची याचना
संकटात सापडलेल्या अर्थव्यवस्थेला गती देण्यासाठी थेट विदेशी गुंतवणुकीला अधिकाधिक आकर्षित करण्याचा प्रयत्न केंद्र सरकार करीत आहे. त्याचाच भाग म्हणून बुधवारी केंद्रीय मंत्रिमंडळाने सिंगल ब्रॅण्ड रिटेल, डिजिटल मीडिया आणि उत्पादन क्षेत्रातील विदेशी गुंतवणुकीचे नियम शिथिल करण्याचा निर्णय घेतला. या निर्णयामुळे थेट विदेशी गुंतवणूक अधिक सुलभ होईल. परदेशी गुंतवणुकीमुळे रोजगारनिर्मितीलाही चालना मिळेल. अखेर विदेशी गुंतवणूकदारांची याचना मोदी सरकारला करावीच लागली आहे. ज्यावेळी डॉ. मनमोहनसिंग यांच्या नेतृत्वाखालील कॉँग्रेसचे सरकार अशा सुधारणा करीत होते त्यावेळी मात्र त्यावेळी विरोधात बसणारा भाजपा त्यांच्यावर कठोर टीका करीत होता. आता मात्र सत्तेत आल्यावर भाजपाला विदेशी गुंतवणुकीचे महत्व पटत आहे. हा एकप्रकारे डॉ. मनमोहनसिंग यांच्या आर्थिक सुधारणांच्या विचारांचा विजयच म्हटला पाहिजे. आता नव्या सुधारणानुसार, सिंगल ब्रॅण्ड रिटेल क्षेत्रात देशी उत्पादकांकडून 30 टक्के उत्पादन वा कच्चा माल घेण्याची अट अधिक व्यापक करण्यात आली आहे. तसेच, सिंगल ब्रॅण्ड  रिटेल कंपन्यांना त्यांच्या उत्पादानाची ऑनलाइन विक्री करता येईल. दुकान उभे करून त्याद्वारेच उत्पादनविक्री करण्याची अट शिथिल केली गेली आहे. देशी उत्पादनाला चालना देण्यासाठी कंत्राटी स्वरूपाच्या उत्पादनासाठी तसेच, कोळसा उत्पादन आणि संबंधित पायाभूत सुविधांच्या क्षेत्रात 100 टक्के परस्पर थेट विदेशी गुंतवणुकीस मान्यता देण्यात आली आहे. डिजिटल मीडियामध्ये 26 टक्के थेट विदेशी गुंतवणूक करणे आता शक्य होणार आहे. देशाच्या उत्पादन क्षेत्रातील विकासाची गती मंदावली असून बाजारातील मागणी कमी झाल्याने रोजगारावरही परिणाम होऊ लागला आहे. आर्थिक विकासाला पुन्हा रुळावर आणण्यासाठी मोठया प्रमाणावर सरकारी तसेच खासगी गुंतवणूक करावी लागणार आहे. दोन दिवसांपूर्वीच रिझर्व्ह बँकेने 1.76 लाख कोटी रुपयांचा राखीव निधी केंद्र सरकारला दिला आहे. एकूण सरकार आर्थिक पातळीवर दिवसेंदिवस संकटात जाताना दिसत आहे.
----------------------------------------------------------